हाम्रो जनप्रिय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध हटाएपछि केही खुकुलोपन महसुस भएको छ । फागुन २१ गतेपछिको परिवर्तिन राजनीतिक वातावरणलाई लिएर अनेक प्रकारका अड्कल र टीकाटिप्पणी सुरु भएका छन् ।
नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा हाबी रहेको संशोधनवादी र यान्त्रिक जडसूत्रवादी धारबाट सम्बन्धविच्छेद गरी हामी २०७१ साल मङ्सिर ८ गते नेपाली श्रमिक मजदुरहरूको राज्यसत्ता वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशा उद्घोष गर्दै अघि बढेका थियौँ । त्यतिबेला एकथरी कम्युनिस्ट नामधारीहरू क्रान्तिको कुरा गर्नु अतिवाद हो भन्दै थिए । उनीहरुले नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सफल भएको र आर्थिक क्रान्ति गर्न मात्र बाँकी रहेको भन्दै जनतामा भ्रमपूर्ण राजनीतिक नारा अगाडि सारेका थिए । उनीहरुले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संसदीय व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन र बालिग मतधिकारद्वारा नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न बनाउन, राज्यशक्तिको बाँडफाँटमा सङ्घ, प्रदेश, स्थानीय तह गरी सिंहदरबारको अधिकार गाउँगाउँसम्म पुर्याउने नारा बाँडेका थिए । ख्रुस्चोबी संस्करणका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्दै श्रमिक, मजदुर, किसानको राज्यव्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्तिका लागि हामी अगाडि बढ्दै गर्दा केपी ओली सरकारले हाम्रो जनप्रिय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि हठात् प्रतिबन्ध लगाएको थियो । उसको यो नै ठूलो भुल थियो । त्यो श्रमिक, मजदुर, किसानको अधिकारमाथिको प्रतिबन्ध थियो । हाल हाम्रो पार्टी र नेपाल सरकारबीच भएको सम्झौता सरकारले गल्ती महसुस गर्नुको परिणाम हो ।
एउटा नेपाली उखान छ– नरहे बाँस, नबजे बाँसुरी । नेपालमा १० बर्से महान् जनयुद्ध भयो । ०६२/०६३ को १९ दिने जनआन्दोलनमा १७ हजारभन्दा बढी जनताका छोराछोरीले बलिदान दिए । बलिदानको मूल्य संसदीय व्यवस्था र त्यो व्यवस्थामा हुने सांसद खरिदबिक्री गर्ने प्रपञ्च होइन, त्यो बलिदानीको खास मूल्य त जनताको जनवादी अधिनायकत्वसहित राज्यसत्ताको हो । न जनताको व्यवस्था आयो, न त सहिदको प्राण रह्यो । यो त नेपाली जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानीमाथिको राज हो । विश्वमा असफल भएको संसदीय व्यवस्था लादिएको छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने शासकहरूले एक हातमा केरा र अर्को हातमा लौरी लिएर बाँदर धपाएझैँ जनतालाई हिर्काएको हो । यो कदापी स्वीकार्य छैन ।
हाल सरकारसँग भएको ३ बुँदे सहमतिलाई संसद्वदीहरूले र तिनका अनुयायीहरूले त्यसरी नै अथ्र्याएका छन् भने यो गलत हुनेछ । यसको सार कुरा के हो भने हाम्रो पार्टी र सरकारबीच भएको सम्झौताले वार्ताको वातावरण बनेको छ । सरकारले यो सहमति इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । अनि मात्र वार्ता अघि बढ्छ र नयाँ विषयमा छलफल हुन्छ । त्यो नयाँ विषय हो– सच्चा कम्युनिस्ट क्रान्तिकारी शक्तिसहितको प्रगतिशील संयुक्त सरकार को गठन र त्यो सरकारद्वारा जनतालाई आफ्नो शासन व्यवस्था आफैँ छान्ने, विद्यमान दलाल संसदीय व्यवस्था वा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था रोज्ने भन्ने विषयमा जनमत सङ्ग्रह ।
हाल नेपालमा रहेका संसद्वादी राजनीतिक शक्तिहरूले सरकार परिवर्तन वा संसद्को निर्वाचन गर्नेतिर ध्यान दिइरहेका छन् । उनीहरुले आफूलाई सच्याउन र देशको राजनीतिलाई अग्रगामी निकास दिनु आवश्यक छ । सम्पूर्ण प्रगतिशील शक्तिसहित जनताको नयाँ व्यवस्था छान्नका लागि जनमतसङ्ग्रहमा जाने सरकार गठन गर्नुपर्दछ । त्यसले हाल देशमा रहेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका लागि निर्वाचन गराउनेछ । राष्ट्रिय राजनीतिक सङ्कट समाधानको कसी जनमतसङ्ग्रह हुनसक्छ । नेपाली जनतालाई आफ्नो राज्य व्यवस्थाको निधो आफैँ गर्नसक्ने अधिकार दिनु आवश्यक छ । नेपाली जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न गराउने हो भने सम्पूर्ण राजनीतिक शक्तिहरू यो बाटोमा अघि बढ्नु आवश्यक छ ।
अन्यथा घुम्दैफिर्दै रुम्जाटार भनेझैँ सरकार परिवर्तनका लागि सांसद खरिदबिक्रीले न देशको स्वाभिमान रहन्छ, न त नेपाली जनताले आफ्नो व्यवस्था पाउनेछन् । दसबर्से महान् जनयुद्ध र १९ दिने जनआन्दोलनका उपलब्धिहरू दलाल संसदीय व्यवस्थाको टाङमुनि रहेर जुवा खेल्नु सहिदले बगाएको रगतमा होली खेल्नुबाहेक अरू केही पनि हुँदैन ।
त्यसैले आफ्नो नयाँ जनवादी/वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका लागि जनता एकीकृत जनक्रान्तिको मार्गमा अघि बढिरहेका छन् । सत्तामा रहेको दलाल पुँजवादी संसदीय व्यवस्थाको समाप्ति निश्चित छ र त्यसको ठाउँमा जनताको जनवादी अधिनायकत्वसहितको स्वर्णिम बिहानी जनवादी/वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुनेछ । वर्तमान संसदीय व्यवस्थामा आएको सङ्कट यसैको पूर्वसङ्केत हो ।
(लेखक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जुम्लाका इन्चार्ज हुन् ।)
