काठमाडौँ : लामो प्रतीक्षापछि फागुन २१ गते विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाल सरकारबिच ऐतिहासिक वार्ता प्रक्रिया सुरु भएको छ । शान्तिप्रक्रिया र राजनीतिक नेकपाले अगाडि वार्तामा आ–आफ्ना धारणा टेबुलमै प्रस्तुत गर्ने भएका छन् । सरकार र नेकपाबिच भएको ३ बुँदे सहमतिमा उल्लिखित बुँदाअनुसार सहमति–पत्रले वार्तालाई बाँधेको, नियन्त्रित र निर्देशित गरेको देखिन्छ । बरु वार्ताको टेबुलमा दुबै पक्षलाई जिम्मेवारीबोध र स्वतन्त्र शान्ति नहोस्, द्वन्द्व कायम होस् भन्ने चाहना राख्ने केही शक्तिहरूले ३ बुँदे सहमतिकै विरोध गरेका छन् । उनीहरूका अनुसार हतियार, हिंसा र संविधानको विषयमा दलाल पुँजीवादी धाराको थोत्रो धारणाभित्र विद्रोही पक्षलाई कैद गर्ने मनसुवा देखिन्छ । देश र नागरिकको अपेक्षाविपरीत अँध्यारो कुनामा गुपचुप लेनदेन गरेर (वास्तविक वार्ता सकेर) संसदीय व्यवस्थाको महिमागान गर्न–गराउन वार्ताको नाटक होस् भन्ने चाहन्छन् । उनीहरू अनावश्यक र जनविरोधी बखेडा झिकेर वार्ता प्रक्रिया नै अवरुद्ध गर्न उद्यत देखिन्छन् । नेकपा र सरकारबिच सुरु भएको वार्ताले देशको राजनीतिमा गम्भीर र ऐतिहासिक प्रभाव पार्ने नै छ । इतिहासको निर्माता जनता हुन् । त्यसैले, सहमति–पत्रले वार्ताको वातावरण बनाएर बाँकी फैसला जनताले गर्न पाउने वा त्यस प्रकारको वातावरणको ढोका खोल्नु स्वागतयोग्य कदम हो । वार्तापूर्व नै वार्तालाई कैद गर्न चाहने तत्वहरू जनताका दुश्मन शक्तिहरू हुन् ।
२०४६ देखिका राजनीतिक घटनाक्रम र पटक–पटकका प्रयोगले के सावित गरिसकेको छ भने संसदीय व्यवस्था नै राजनीतिक अस्थिरताको मुहान हो । तर, संसदवादी दलहरू यो तर्कमा सहमत छैनन् । जनमत पनि यो विषयमा विभाजित देखिन्छ । पूर्वीय दर्शन र परम्पराअनुसार समाज सञ्चालनार्थ विवादित विषयमा वृद्ध बहस हुन्थ्यो । तथ्य र तर्कको श्रेष्ठताले शासन सञ्चालन गरिन्थ्यो । त्यस प्रकारको जनपक्षीय शैलीलाई ‘शास्त्रार्थ’ भनिन्थ्यो । वार्ता प्रक्रिया शास्त्रार्थकै आधुनिक शैली हो भन्न सकिन्छ । वार्ता प्रक्रियामार्फत् फरक–फरक जनमत हतियार, धम्की, दबाब, अशान्ति र द्वन्द्वको बाटो छोडेर दुबै पक्ष ‘शास्त्रार्थ महायज्ञ’ मा प्रतिस्पर्धा गर्न र श्रेष्ठता सावित गर्न तयार भएका छन् । दम्भ र स्वार्थपूर्ण संकीर्णता समाधान होइन ।
सरकारसँगको वार्ता प्रक्रियाको सुरुमै नेकपा र उसको वार्ता टोलीले राजनीतिक समस्याको समाधान गर्ने जिम्मा जनतालाई दिनुपर्ने मत राखेका छन् । त्यसको अर्थ संसदीय व्यवस्था र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामध्ये एउटा छान्ने अधिकार जनताले पाउनुपर्छ । त्यस प्रकारको जनअभिमत लिने प्रक्रिया जनमत–संग्रह हुन सक्छ । जसको लागि स्वतन्त्र र निश्पक्ष निर्वाचन सुनिश्चित गर्न सक्ने प्रगतिशील संयुक्त सरकारको नेतृत्वमा जनमत–संग्रह हुन सक्दछ । देशभक्त, क्रान्तिकारी, वामपन्थी र प्रगतिशील शक्तिहरूलाई नेकपाले सहमत गराउन आवश्यक छ भने संसदीय पार्टीहरूलाई सरकारले विश्वासमा लिन सक्नुपर्दछ ।
नेकपाले सुरुदेखि नै देशको राजनीतिक समस्याको शान्तिपूर्ण निकासको लागि निःशर्त वार्ताको प्रस्ताव राख्दै आएको थियो । सरकार त्यसको लागि तयार भएपछि वार्ता प्रारम्भ भएको हो । वार्ता देशको आवश्यकता हो भने केपी ओली सरकारसँग वार्ता हुनु संयोग हो । त्यसैले लामो तयारी र आन्तरिक छलफलपछि वार्ताको प्रक्रिया सुरु भएको स्पष्ट छ र यो कुनै नाटकीय घटना होइन र हुन पनि सक्दैन । आन्तरिक प्रतिक्रियावाद र साम्राज्यवादको दबाबमा परेर पनि गर्नुहुँदैन । सरकारले ३ बुँदे सहमतिअनुसार सम्पूर्ण राजनीतिक बन्दीहरूको रिहाइ, झुट्टा मुद्दा खारेज गर्नुपर्छ । नेकपाले आफ्ना गतिविधिहरूलाई पूर्णतः शान्तिपूर्ण स्वरूपमा ढालेर वार्ताप्रति इमानदारिता प्रदर्शन गरिसकेको छ । सार्थक वार्ताको लागि भौतिक वातावरण र विश्वासको वातावरण अनिवार्य शर्त हो ।
देश भयानक अराजकता, अन्यौल, अस्थिरतामा फसेको बेला सरकार र विद्रोही शक्तिबिचको द्वन्द्वले देश झन् अप्ठेरोमा धकेलिने निश्चित थियो । त्यसैले सही समयमा वार्ता सुरु भएको छ । अझ ढिला गर्नु देशको हितमा थिएन । संसदीय समूहमध्ये कोसँग वार्ता गर्ने भन्ने प्रश्नभन्दा पनि सरकार कसको नेतृत्वमा छ भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण रहन्छ । यो नाफा–घाटाको स्वार्थलम्पट चस्माले हेर्ने विषय होइन । यो देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबोध गर्ने विषय हो । राणा शासनको अन्त्यपछि काँग्रेस, राजा, एमाले, माओवादी–एमाले, गणतन्त्र सबै प्रयोगहरू भए । त्यसले राजनीतिक स्थिरता र समृद्धि दिएन । त्यसैले वैज्ञानिक समाजवादको बहस उठेको हो । यद्यपि वार्ता प्रक्रियाले यो बहस किनारा लगाउनुपर्छ भन्ने जनमत स्वागतयोग्य छ र सबैले यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्दछ ।
