विद्यमान राष्ट्रिय संकट र समाधानका सवालहरु

विद्यमान राष्ट्रिय संकट र समाधानका सवालहरु

हामी नेपालमा बसोबास गरिरहेका झन्डै तीन करोड नेपाली जनता विभिन्न विचार, आस्था, पेशा र व्यवसायमा विभक्त छौ । यति हुँदाहुँदै पनि एउटा कुरामा भने करिब राष्ट्रिय सहमति नै छ, त्यो भनेको हाम्रो मुलुक दिनानुदिन संकटको दिशातिर धकेलिदै छ । हुनतः संकट के हो ? यसलाई कसरी नाप्ने ? के संकटले स्वतः समाधानको दिशा लेला ? आदि प्रश्नहरु भने एकै चोटी सतहमा नआउने होइनन् । राजनैतिक अर्थ–शास्त्रको इतिहासमा खास गरि वुर्जुवा अर्थशास्त्रीहरुका अनुसार पुँजीवादमा समृद्धि, समृद्धि पछि मन्दी र मन्दी पछि आर्थिक संकट हुँदै पुनरुत्थानको यो व्यापार चक्र निरन्तर चलिरहने स्वभाविक प्रक्रिया हो । यसको ठिक विपरित माक्र्सवादी मान्यता अनुसार पुरानो उत्पादन सम्बन्ध र गतिशील उत्पादन शक्तिबिचको बेमेल नै संकट हो र यसले नै सामाजिक क्रान्ति अवश्यम्भावी तुल्याउँछ र पुरानो सामाजिक व्यवस्थाको ध्वंसात्मक निषेध तथा नयाँ समाजव्यवस्था उदय हुन जान्छ । यसरी एउटै वाक्यमा पुरानो सन्तुलन भत्कीदै जानु नै एउटा व्यवस्थाको संकट हो । आज हामी माथि उल्लेखित संकटको नेपाल सन्दर्भ र नेपाली समाजको गहिरिदोँ संकटका केही मौलिक सन्दर्भ बारे छोटो चर्चा गर्दै छौँ ।

क) राजनैतिक पक्ष

नेपालमा विगत ७० वर्षको पछिल्लो इतिहासमा वेस्ट मिनिस्टर प्रणालीको लोकतन्त्र अर्थात संसदीय व्यवस्था तेस्रो पटक प्रयोगमा छ । पहिलो पटक २००७ साल देखी २०१७ सम्म, दोस्रो पटक २०४६ देखी २०५९ सम्म र तेस्रो पटक २०६२/६३ देखि आजसम्म । यी तिनै कालखण्डको समान विशेषताहरु के रहेका छन् भने राष्ट्रघात, सरकार र संसदको अस्थिरता, पार्टीहरुको फुट र विभाजन । पहिलो कालखण्डमा कोशी र गण्डकी सम्झौता, दोस्रो कालखण्डमा महाकाली र टनकपुर र तेस्रो अर्थात पछिल्लो कालखण्डमा अपर कर्णाली, अरुण तेस्रो, लगायतका मुलुकको प्राकृतिक स्रोत एवं सामरिक विषयका गम्भिर र दिर्धकालिन प्रकृतिका राष्ट्रहित विपरितका सम्झौताहरु हुन पुगे यसरी नै ०७ साल पछि वि.पि. र मातृका कोइरालाहरु समेत एउटै ठाउँमा बस्न नसकीने स्थिति उत्पन्न भयो । संसदीय व्यवस्थाको दोस्रो कालखण्डमा तत्कालिन ने.का. र एमाले पार्टी समेत विभाजन हुन पुग्यो । यस प्रकारको लोकतन्त्रको पछिल्लो यो खण्डमा गणतन्त्रका लागी ठुलो महाभारत लडेर आयका माओवादी मात्रै होइन, शान्तिपूर्ण चुनावी प्रक्रियामा दुइ तिहाइको नजिक पुगेको नेकपा समेत राजनैतिक दृष्ट्रिले पुरै खण्डीत जस्तो देखिन्छ । यसरी दलिय विभाजन, विकृति र विसंगतिालाई आधार बनाएर नै निर्दलिय पञ्चायत र राजा ज्ञनेन्द्रको उदय हुन पुगेको थियो ।

ख) आर्थिक दृष्टिले

राजनीतिक परिपाटी फेरबदलका हिसाबले नेपालमा राणा विरोधि आन्दोलनको सफलता सँंगै हाम्रो दुई छिमेकी मुलुकहरु भारत र चिनमा समेत व्यवस्था फेरबदल भएको थियो । तर २००७ साल वरिपरी नेपाल, भारत र चिन आर्थिक सामाजिक विकासका सुचकहरुबाट हेर्दा उस्तै ठाउँमा भएको भएपनि आजको स्थितिमा यी तिनै वटा मुलुकको अवस्था निकै असमान र फरक अवस्था छ । आर्थिक दृष्टिबाट हेर्दा नेपाल अहिले पनि सामन्ती, नोकाशाही एवम् दलालपुँजीको चङगुलबाट स्वतन्त्र हुनसकेको छैन् । सामन्तवादको ठाउँ दलालपुँजी र नव उपनिवेशवादले लिएके छ । जसको परिणाम १५ देखि ६० वर्ष मुनिका आर्थिक दृष्टिले उत्पादनशिल जनशत्तीको झण्डै १ करोड श्रमशक्ति विदेशिएको मानिन्छ । गाउँहरु केटाकेटी र बृद्धबस्तीमा बदलिएका छन । देशको अर्थतन्त्रको एक तिहाई हिस्सा रेमिटेन्सले धानेको छ । मुलुकको बैदेशिक व्यापार घाटा बार्षिक बजेटकै हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिन्छ । निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसंख्या २१ प्रतिशत रहेको मानिन्छ । कुल गृह्स्थ उत्पादन जि.डी.पी.मा उधोगको योगदान ६ प्रतिशत वरिपरी खुम्चियको छ । महङगी, भ्रष्टाचार, परनिर्भता, मुद्रास्फीति र आर्थिक बेरोजगारी देशको अर्थतन्त्रका सामान्य विशेषता बन्न पुगेका छन् । राज्यको सामान्य चालु खर्चका लागी समेत सार्वजनिक ऋण उठाउनु परिरहेको छ । कुल राष्ट्रिय आम्दानीको वितरणका दृष्टिले धनि र गरिबबीचको आय असमानता डरलाग्दो देखिन्छ । प्रतिव्यक्ति बैदेशिक ऋण झण्डै ३६ हजार पुगेको अनुमान गरिएको छ । देशको अर्थतन्त्रको आधारस्तम्भ मानिएकके कृषि क्षेत्रमा द्धैत स्वामित्वको समस्या हल गरी उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गरिनुको सट्टा कृषि क्षेत्रको श्रम पलायन हुँदै गएर जमिन खालि र बाँझो ह दैगएको देखिन्छ । मौद्रिक सिद्धान्तको दृष्टिले भारतसँगको फिक्स विनिमय दरको स्थितिले ठुला अर्थतन्त्रमा आउने महङगी, मुद्रास्फीर्ति र भ्रष्टाचार जन्य सामान्य असन्तुलनले देशको अर्थतन्त्र निकै डरलाग्दो असरको शिकार हुने स्थिति छ । यसका साथै नेपाल w.t.o. र साफटा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय एवम् सम्झौताको पक्ष राष्ट्र भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विविधिकरण हुदै जाने र व्यापार तथा भुक्तान सन्तुलन कायम हुने तथा नेपालको कृषि क्षेत्रले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा सहज पहुँच स्थापित गर्ने अपेक्षा गरिएको भएपनि भारत र चिन जस्ता ठुला औधोगिक अर्थतन्त्रका बस्तु तथा सेवासँग एउटै बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने अवस्थाका कारण नेपालको अर्थतन्त्र धरासायी हुदै गएको छ । किनकि ठुला अर्थतन्त्रको बस्तु तथा सेवाको प्रति इकाइ लागत कम हुने र उत्पादकत्व बढी हुने स्थिति हुन्छ । यसरी मुलुकका परम्परागत पुँजी, प्रविधि, सिप, कला मासिदै गयर देश विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष, ए.डि.बी. जस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनी र दलाल पुँजीको बाहुपासोमा फस्दै गयको प्रष्टै छ ।

ग) सामाजिक साँस्कृतिक पक्ष

नेपाली समाजको सामाजिक साँस्कृतिक विशेषता नै विभिधताबीच एकता भनिएता पनि जसरी विभिन्न भाषाभाषी, जातजाति बीचको वहुलता र विभिधताहरु छन् त्यसरी नै राज्यको निर्माण हुन नसक्दा यी हाम्रा सुन्दरताहरु कुरुपता, उत्पीडन र पीडामा बदलिएका छन् । एउटा निश्चित जात,वर्ग, धर्म र भाषालाई २०० वर्ष यता जसरी राज्यको भाषा, धर्मको रुपमा स्थापित गर्ने प्रयत्न गरियो यो नै आन्तरिक विभेदको कारणा बन्न गएको छ । १३ प्रतिशतको संख्यामा रहेको दलितहरु मथि जातिय विभेद एवं छुवाछुतको समस्या अझै छदैछ । महिला र पुरुषबीचको लैङिगक उत्पीडनको अन्त्य र लैंगिक समानता फगत नारामा सिमित हुन पुगेको छ । राज्यका मुख्य र कार्यकारी भुमिकामा उत्पीडीत वर्गको सामाजिक समावेशिकरण भए पनि अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनावी नारामा सिमित बन्न पुगेको छ । विभिन्न थारु, मधेसी, आधिबासी, जनजाति लगायतका समस्याहरु यथावत नै छन् । यसरी समग्रमा भन्दा समाजको सामाजिक साँस्कृतिक विभेद, उच्च र निच, तल्लो र माथिल्लो जात जस्ता वर्णश्रम व्यवस्थामा आधारित समस्याको वैज्ञानिक हल हुन नसक्दा समग्र समाजको विकास प्रक्रिया त पछाडी धकेलिदै गएको छ, मानविय आत्मसम्मान र मानवअधिकारको न्युनतम मुल्यहरुको पनि ठाडो उलंघन हुन गएको छ ।

घ) राष्ट्रियका समस्याहरु

राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका दृष्टिले नेपाल संयुक्त राष्टसँघका अन्य १९१ देशहरु जत्तिकै समान, स्वतन्त्र र स्वाधिन भए पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धि पछि अर्ध औपनिकवेशिक रहदै आएको छ । सन् १९५० को नेपाल भारतबीचको शान्ति तथा मैत्री सन्धी – जसलाई असमान सन्धी भनिएको छ) सन्धीको राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी प्रावधान अझै खारेज हुन सकेको छैन् । गोर्खा भर्ति केद्रको रुपमा व्रिटिस भारतले गर्दै आएको सुरक्षा भर्ति खारेज हुनुको सट्रा अझ महिलालाई समेत सहज प्रवेश गराउने प्रावधान गरिएको छ । नेपाल भारतबीचको खुल्ला सिमानाको नियमन हुनुपर्नेमा समस्या झनै बल्झिदै गएको छ । नागरिकता सम्बन्धि ऐनको गलत प्रावधानका कारण बिदेशी खासगरी भारतीय नागरिकहरुको खुल्ला प्रवेशले जनसाङख्यीक आक्रणको समस्या बढ्दै छ । जलस्रोत लगायतका दिर्धकालिन असर पुग्ने प्राकृतिक साधन, स्रोत र सम्पतिको दोहन गर्ने बारे कैयौँ असमान र घातक सम्झौता भएका छन् । बैदेशिक लगानि भित्रयाउने नाममा शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार र कृषि जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रमा तिव्र रुपमा दलालिकरण हुँदै गएको छ ।

ङ) निष्कर्ष

मुलुकको राजनैतिक, आर्थिक र सामाजिक साँस्कृतिक क्षेत्रका जुन समस्याहरु छन् ती आज एउटा संकटको रुपमा व्यक्त भैरहेको छन् । जसरी कुनै घटनाक्रमका पछाडी मात्रात्मक विकास हुँदै एउटा निश्चित विन्दुमा पुगेपछि त्यो परिघटना गुणमा व्यक्त हुन्छ । यसरी संकटको क्रान्तिकारी र अग्रगामी हल हुन नसक्दा विभिन्न आन्तरिक तथा बाह्य शक्ति केद्रको मुलुकको आन्तरिक मामलामा हस्तक्षेप गर्ने, सुक्ष्म व्यवस्थापन गर्दै गएर अझ बढी खतराको सामाना गर्नु पर्ने नकारात्मक संभावनालाई पनि नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन । पछिल्लो केहि दशकयता नेपालको जुन भू–राजनीतिक अवस्थिति छ यसले पनि विश्वका शक्ति राष्ट्रको निकै चासोको क्षेत्रमा पर्छ नेपाल ।

समाजको उचित व्यवस्थापनमा जुन समस्या र संकटहरु आउँछन् अन्तत : ती संकट, राज्य र प्रणालीगत एवं संरचनागत परिपटीकै परिणामहरु हुन् । नेपालमा लोकतन्त्रको युरोपीय अमेरिकन मोडेलको जुन ढङगले प्रयोग गरिदै आयो यो निस्कामसिद्ध भैसकेको छ । युरोपमा १८ शताब्दीमा औधोगिक क्रान्तिपछि संसदीय जनप्रतिनिधिमुलक व्यवस्था सहि नै थियो होला तर १९ औँ शताब्दीको उत्तरार्धसम्म औधोगिक पुँजीवादको प्रतियोगिताको ठाउँ एकाधिकारले लिइसकेको थियो भन्ने कुरा माक्र्सले आफ्नो अमर रचना पुँजीमा व्याख्या गरिसकेका थिए । प्रतियोगिताको ठाउँ काट्र्रेलिङ, सिन्डीकेट र ट्रस्ट जस्ता एकाधिकारी पुँजीवादका प्रारम्भिक कोपिलाहरुले लिदै थिए । पछि सन् १९१६ मा लेनिनले साम्राज्यवाद पुँजीवादको उच्चतम चरण भनेर व्याख्या गर्नु भएको हो । हुनत साम्राज्यवाद लेनिनकालिन समय भन्दा भिन्न रुप र कलामा प्रस्तुत हुँदै आएको छ । यति हुँदा हुँदै पनि यसको आधारभुत चरित्र एकाधिकारी नाफाका निम्ती एशिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकी देशहरुको प्राकृतिक स्रोत र श्रम दोहन गर्ने नै हो । नेपाल त्यसको अपवाद हुन सक्दैनथ्यो र यहाँको पुँजीवादको मुख्य चरित्र नै दलालपुँजी हो जसलाई संघर्ष गरेर राष्ट्रिय पुँजीको प्रवद्र्धन गर्ने भन्दा त्यसैको दलाली गर्ने र सत्तामा टिकिरहने यो व्यवस्था अन्तर्गत पार्टी र नेताहरुको मुख्य चरित्र बन्न गएको छ । यसरी जुन खालको संकट देखा पर्दैछ अब यो व्यवस्था र प्रणाली भन्दा बाहिरबाट समस्यााको समाधान नखोज्ने हो भने मुलुकको अस्तित्व र नागरिकको भविष्य थप कष्टकर बन्दै जानै निश्चितप्रायः छ । अन्तमा २० औँ शताब्दीका महान् बैज्ञानिक आइन्स्टाइनले भनेक थिए “उहि काम दोहोह्याइ राख्नु र फरक परिणामको अपेक्षा गर्नु पागलपन हो” भने जस्तै अब फरक ढङ्गले सोच्ने बेला भएन र ?

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!