वर्तमान सङ्कटको निकास र विकल्पबारे

वर्तमान सङ्कटको निकास र विकल्पबारे

नेपालमा सरकारहरू असफल भएर सङ्कट पैदा हुनुका कारण र यसको निकास के हुन सक्छ ? भन्ने सन्दर्भमा विविध विश्लेषण र बहसहरू चलिरहेका छन् ।

केपी ओलीले प्रचण्ड–माधवहरूले काम गर्न नदिएर असफल पार्न खोेजेको, अविश्वास प्रस्ताव र महाअभियोग ल्याउन खोजेकोले यो संसद् विघटन गर्न बाध्य भएको तर्क गरेका छन् । उनले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नै जनतामा ताजा जनादेश लिन जान खोजेको बताइरहेका छन् । तर प्रचण्ड–माधवहरूले केपी ओली सरकार चलाउन असफल भएपछि संविधान, लोकतान्त्रिक व्यवस्था मास्नका लागि यो कदम चालेको बताएका छन् । उनीहरूले पार्टी नीतिअनुरूप नचलेको, भ्रष्टाचारमा डुबेको, आफ्ना आसेपासेलाई मात्र पोसेको आरोप लगाइरहेका छन् । काङ्ग्रेसले कम्युनिस्ट पार्टीले चुनावमा पाएको जनमतअनुसार सरकार चलाउन नसकेको, असंवैधानिक कदम चालेर अधिनायकवादी बन्न खोजेको तर्क गरेको छ । समाजवादीले पनि त्यस्तै तर्क गरेको छ ।

हाम्रो विश्लेषणमा यो असफलता र सङ्कटको कारण अर्थ–राजनीतिक सम्बन्ध रहेको छ । जनताको आवश्यकता एवम् चाहना र पुरानो आर्थिक सम्बन्धबिचमा पैदा भएको सङ्घर्षले पैदा गरेको सङ्कट हो । पुरानोले थेग्न नसक्ने तर नयाँको जन्म भइनसकेको अवस्थामा यस्तो सङ्कट आइरहन अनिवार्य छ । उदाहरणका लागि संसदवादी पार्टीहरूले बारम्बार आर्थिक समृद्धि ल्याउने, रोजगारी दिने, उद्योग खोल्ने, कृषिमा परिवर्तन ल्याउने प्रचार गर्छन् तर उनीहरू सत्तामा पुगेपछि तुरून्तै उल्टो प्रवृत्ति देखा पर्छ । नेताहरू भ्रष्टाचारमा डुब्छन्, विदेशी पुँजीले झन् लुट मच्चाउँछ, दलाली सुदखोरी बढ्छ, जनताले कुनै सुविधा पाउँदैनन्, नयाँ विकास केही देखिँदैन, जताकतै समस्या र सङ्कटहरू मात्र देखिने गर्दछन् ।

आर्थिक सङ्कट पैदा भएपछि त्यसको प्रतिबिम्ब राजनीतिक संरचना र नेतृत्वमा देखा पर्नु अनिवार्य हुन्छ । त्यही असफलता र सङ्कट बारम्बार देखा परिरहेको छ । पश्चगामी एवम् जनविरोधी अर्थ–राजनीतिक संरचनामा उभिएर देशका समस्या र सङ्कटलाई समाधान गर्छु भन्ने दावी गर्नु र सरकारमा पुग्दा साथ भित्री र बाहिरी अन्तर्विरोधमा फसेर असफल हुनु यसैको परिणाम हो । यो असफलता र सङ्कटको समाधानका सन्दर्भमा केपी ओलीले नयाँ चुनाव र ताजा जनादेश मात्र हुन सक्छ भनेका छन् । उनले लगभग दुईतिहाइ जनमतको प्रधानमन्त्री आफू भएकोले विघटन गरेर जनतामा जान पाउने भन्दै चुनावको पक्षमा धस्सिएर लागेका छन् । प्रचण्ड–माधवहरूले यो सङ्कटको समाधान संसद् पुनस्थापना मात्र भएको तर्क गरिरहेका छन् । उनीहरूले संसद् पुनस्र्थापना गरेर नयाँ सरकार बनाएर केपीलाई हटाएपछि लोकतन्त्र पनि बाँच्ने अनि निकास पनि निस्किने प्रचार गरिरहेका छन् । काङ्ग्रेसले केपीको विघटन असंवैधानिक भए पनि अदालतले चुनावमा जाने फैसला गरेमा आफूहरू जाने त्यसैले गलत कदमलाई सच्याउने तर्क गरिरहेको छ । अन्य पार्टीहरू यिनै उपायमा बाँडिएका छन् ।

हाम्रो निष्कर्ष भने यी कुनै पनि सोच र उपायभन्दा फरक रहेको छ । सामान्य राजनीतिक ज्ञान राख्ने मान्छेलाई पनि जानकारी छ कि यो समस्या केपी ओली, सरकारी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) वा यो सरकारको मात्र असफलताको विषय होइन । न त यो संविधान मिचेको, लोकतन्त्र मास्न खोजेको वा अधिनायकत्व लगाउन खोजेको विषय मात्र हो । यो तीन दशकदेखि नेपालमा लादिएको जनविरोधी एवम् पश्चगामी दलाल पुँजीवादी सत्ता र संसदीय व्यवस्थाको असफलतासँग जोडिएको छ । यो असफलता अहिले देखिएको नयाँ र सरकारमा पुगेको पार्टीको असफलता मात्र होइन । यो राणा शासन हटाएर काङ्ग्रेसले दुईतिहाइ जितेर सरकार बनाउँदा पनि असफल भयो । राजाको शासन पञ्चायती प्रजातन्त्र पनि असफल भयो । २०४७ पछि प्रयोग भएको संसदीय प्रजातन्त्र पनि असफल भयो, गणतन्त्र आएपछिको कथित लोकतन्त्र पनि असफल भयो । तीस वर्षको अवधिमा काङ्ग्रेस, राजा, संसद्वादी, एमाले, काङ्ग्रेस, पूर्व–एमाओवादी सबै असफल भए । उनीहरूमध्ये कोही सरकार छोडेर हिँड्नुपर्यो । कसैले गद्दी नै त्याग्नुपर्यो भने कैयौँ बेला देशलाई नै बेचेर टिक्नुपर्ने भयो । अहिले अनेकौँ जाल गरेर देशलाई नै असफल पार्ने खेल चलिरहेको छ । यसको कारण कुनै व्यक्ति, पार्टी, सरकार वा मान्छेको मामिला मात्र नभएर अर्थ–राजनीतिक व्यवस्थामै आएको सङ्कट हो । दलाल पुँजीवादी सत्ता एवम् संसदीय व्यवस्थाको असफलता हो । यो व्यवस्थाभित्र जनचाहनाअनुरूपको अर्थ–सम्बन्ध विकास भई हाल्ला कि भन्ने अवस्था पनि देखिँदैन । तसर्थ, यसको समाधान पुरानो मक्किएको वा पछि परिसकेको अर्थ–सम्बन्ध एवम् राजनीतिक व्यवस्थालाई आमूल परिवर्तन गर्नु हो । परिवर्तनपछि बन्ने अग्रगामी अर्थ–सम्बन्ध भनेको वैज्ञानिक अर्थ– सम्बन्ध हुन्छ भने राजनीतिक प्रणाली वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था हुनुपर्छ ।

सामान्यतः दलाल पुँजीवादी सत्ता एवम् दलाल पूँजीवादी अर्थ–सम्बन्धलाई परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया जनक्रान्ति हो तर कहिलेकाहीँ विशेष राजनीतिक परिस्थितिमा जनमतद्वारा पनि पूरा गर्न सकिने सम्भावना पैदा हुन्छ । आजको विशिष्ट परिवेशका कारण अर्थात् नेपाली जनताले सैद्धान्तिक तर्कबाट होइन, व्यावहारिक प्रयोगबाट पनि दलाल पुँजीवादी सत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल भएको देख्न र बुझ्न पाएको परिवेशमा राज्यले जनचाहनालाई आत्मसात् गर्ने हो भने जनमतद्वारा राजनीतिक प्रणालीको बारेमा पनि निर्णय गर्न सक्ने सम्भावना पैदा भएको छ । निश्चय नै यो सहज लागु भइहाल्ने विषय होइन तर यदि समस्याहरूलाई दीर्घकालिक रूपले हल गर्न राजनीतिक पार्टीहरूले चाहन्छन् भने यो नै उपयुक्त समय र उपाय हो ।

(‘लालदिशा’ त्रैमासिकबाट)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!