२६ औँ जनयुद्ध दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइदै

२६ औँ जनयुद्ध दिवस विविध कार्यक्रम गरी मनाइदै

काठमाडौँ : फागुन १ गते आज महान जनयुद्ध दिवसको २६ औँ वार्षिकोत्सबको सन्दर्भ पारी विभिन्न राजनीतिक पार्टीहरूले विविध कार्यक्रमहरू आयोजना गरी मनाउँदै छन् ।

यसैक्रममा नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले २६ औँ जनयुद्ध दिवसलाई उत्सवको रूपमा देशव्यापी जिल्ला जिल्लामा मनाउँदैछ । त्यसैगरी, नेकपा क्रान्तिकारी (माओवादी) लगायत जनुमुक्ति सेना र अहिले विभिन्न घटकमा आबद्ध तत्कालीन माओवादी नेता, कायकर्ता र जनसमुदायसमेत विभिन्न रूपमा मनाउने तयारी गरिरहेका छन् ।

२०५२ साल फागुन १ गते अर्थात् नेपालमा जनयुद्ध सुरुआत भएको दिन । पच्चिस वर्षअघि ‘विद्रोह जनताको अधिकार हो । प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता अन्त्य गरी नयाँ जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्न जनयुद्धको बाटोमा अघि बढौँ ।’ भन्ने मूल नाराका साथ नेपालमा राजतन्त्रात्मक राज्यव्यवस्थालाई ध्वंस गरी नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्यसहित तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ९माओवादी० को नेतृत्वमा जनयुद्ध संचालन भएको थियो । त्यसैले हरेक वर्ष फागुन १ गतेको दिनलाई नेपालका क्रान्तिकारीहरूले ऐतिहासिक जनयुद्ध दिवसको रूपमा मनाउँदै आइरहेका छन् । ‘एक झिल्को आगोले संसार डढाउन सक्छ’ भनेझैँ सानो शक्तिबाट सुरुआत भएको सशस्त्र क्रान्ति दिनप्रतिदिन विकास गर्दै दस वर्षमा राज्यव्यवस्थालाई नै चुनौती दिन सफल भएको थियो । संसारका सबै सत्ताधारीले सुरुमा विद्रोह र क्रान्तिकारी शक्तिलाई जहिले पनि कमजोर आँकलन गर्ने गर्दछन्, पत्याउँदैनन् र बेवास्ता गर्छन् । जब त्यही विद्रोह राँको बनेर राज्यव्यवस्थामा डढेलो लाग्न थाल्छ, अनि मात्र शासकले विद्रोही शक्तिलाई स्वीकार गर्छ र दमनको सहारा लिन पुग्छ तर विद्रोह यति शक्तिशाली भइसकेको हुन्छ कि कुनै पनि दमनका हतकण्डाले क्रान्ति रोकिँदैन, झन्पछि झन् अघि बढ्छ अनि ढिलो या चाँडो कि त विद्रोहीसँग सम्झौताको हात बढाउनुपर्ने वा शासक आफैँ शासनसत्ता गुमाउन तयार हुनुपर्छ ।

यो विश्व इतिहासकै कटु सत्य हो । जनयुद्धको सवालमा पनि त्यही भयो । कतिले गुलेली चलाउन नजान्नेले बन्दुकको कुरा गर्ने रु भन्दै हाँसोमा उडाए भने तत्कालीन गृहमन्त्री खुमबहादुर खड्काले जनयुद्धलाई तीन महिनाका समाप्त पार्ने घोषणा गरेका थिए । सरकारले माओवादी जनयुद्धविरुद्ध किलो सेरा टु, कर्डेन एन्ड सर्च अप्रेसन, कम्बिङ अप्रेसन, सर्च एन्ड डिस्ट्रोय, लगायत विभिन्न फौजी अप्रेसन चलाएको थियो । तत्कालीन प्रहरी शक्ति माओवादीबाट पराजित भएपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले माओवादीविरुद्ध शाहीसेना परिचालनको तयारी गरेका थिए तर तत्कालीन राजा वीरेन्द्र माओवादीविरुद्ध सेना परिचालन गर्न तयार भएनन् र सेना परिचालनको अनुमति दिएनन्, बरु वार्ताबाट समस्याको समाधान गर्न पर्ने अडान लिए । त्यसपछि अर्धसैनिक बलको रूपमा सशस्त्र प्रहरी बल गठन गरी माओवादीविरुद्ध परिचालन भयो । तैपनि माओवादी जनयुद्ध निस्तेज भएन ।

२०५८ सालमा राजा वीरेन्द्रको वंशनासपछि देश संकट झनै गहिरिँदै गयो । सरकारले संकटकालको घोषणा गर्यो र सेना परिचालन गर्यो । राज्यले माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गरी नेताहरूको टाउकोको मूल्य तोकेर जिउँदो वा मरेको अवस्थामा ल्याउनेलाई लाखौँ पुरस्कार दिने घोषणा गर्यो । राष्ट्रिय रूपमा मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय रूपबाट समेत राजनीतिक, आर्थिक र अनेकौँ आधुनिक हातहतियार र सैन्य सहयोगसहित माओवादीलाई समाप्त पार्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्रसमेत लागिपरे । तर पनि तत्कालीन शाहीसेनाले पनि माओवादी जनयुद्धलाई समाप्त गर्न सकेन । बरु माओवादी जनमुक्ति सेनाले शाहीसेनाकै ब्यारेकमा आक्रमण गर्न थाले र सरकारी सेनाका अत्याधुनिक हतियार खोसेर लाने तथा थप शक्तिशाली हुने क्रममा वृद्धि भयो । झन् उच्च सैन्य संरचना र राजनीतिक संगठन घोषणा गर्दै जनतामा समेत झाङ्गिन पुग्यो ।

उता दुईपटक औपचारिक रूपले वार्ता भए पनि माओवादीका तर्फबाट राखिएको गोलमेच सम्मेलन, अन्तरिम सरकार र संविधानसभाको निर्वाचन गर्नुपर्ने माग सरकारले अस्वीकार गरेपछि वार्ता असफल हुन पुग्यो ।

तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शाही ‘कू’ गरी सम्पूर्ण शक्ति आफ्नो हातमा लिएपछि संवैधानिक राजतन्त्र र संविधान मान्दै माओवादीविरुद्धमा रहेका नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमालेलगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरू पनि माओवादीसँग हातेमालो गर्दै राजतन्त्रको अन्त्य गरी देशमा गणतन्त्र स्थापना गर्न र संविधानसभाको निर्वाचन गर्न तयार भए, जसको परिणाम २०६२ मा नेकपा माओवादी पार्टी र सात राजनीतिक पार्टीबिच १२ बुँदे सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर भयो । यसरी जनयुद्धको जगमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन २०६२र०६३ को सम्पन्न भयो र नेपालमा करिब साढे दुईसय वर्षको राजतन्त्रको अन्त्य भई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भएको हो । माओवादी पार्टीको सिद्धान्तसँग पूर्णरूपमा सहमत नहुने तर आज आफूलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको नागरिक भएकोमा गौरव गर्ने जो कसैले पनि नेपालमा माओवादी जनयुद्धबिना लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना सम्भव थिएन भन्ने ऐतिहासिक तथ्यलाई स्वीकार गर्दछन् । किनभने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनको संयोजनबाटै देशमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो ।

त्यसो त माओवादी जनयुद्धलाई हिंसात्मक क्रान्ति भनी आलोचना गर्नेहरू पनि छन् । कुनै पनि क्रान्ति कमजोरीरहित हुँदैनन् कमजोरीसहित नै हुन्छन् । त्यस्तै, माओवादी जनयुद्धको सीमाहरूको पनि समयसापेक्ष समीक्षा हुनु स्वाभाविक मात्र होइन, आवश्यक र अनिवार्य पनि हुन्छ । नेपालका प्रायः राजनीतिक पार्टीहरूले आफूलाई शान्तिका पक्षमा देखाउने प्रयास गरे पनि अहिलेका सबै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरूको इतिहास र विरासत सशस्त्र क्रान्ति नै रहेको छ । २००७ सालमा नेपाली काँग्रेसले तत्कालीन जहानियाँ राणा शासनका विरुद्ध मुक्तिसेना गरी हतियारबद्ध संघर्ष नै संचालन गरेको थियो । २०२८र०२९ सालको झापा विद्रोहकै जगमा नेकपा एमाले निर्माण भएको थियो ।

यद्यपि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्य, गणतन्त्रको स्थापना, संविधानसभा निर्वाचनपश्चात् जनताले जुन किसिमको अग्रगामी परिवर्तनको अपेक्षा गरेका थिए, त्यसका विपरीत गतिविधि र क्रियाकलापले जनतामा छिट्टै असन्तोषको सिर्जना भयो ।

अर्कातर्फ माओवादी जनयुद्धको अन्तिम उद्देश्य केवल लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मात्र थिएन । नयाँ जनवादी राज्यव्यवस्था स्थापना निर्णायक तयारी गर्न भन्दै शान्ति वार्तामा आएको माओवादी कतिपय विषयमा आँशिक सुधारका विषय उठाउन सफल भए पनि पुरानै सत्तासीन वर्गको वरिपरि रुमल्लिन पुग्यो । क्रान्तिमा जनताको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिने माओवादी शान्ति प्रक्रियामा समेत आम जनसमुदायको साथ र सहयोग हुँदाहुँदै पनि प्रमुख नेताहरू नै आफ्नो घोषित नीति र अडानमा चुक्दै गयो । श्रमिक वर्ग, उत्पीडित समुदाय, राष्ट्रिय अर्थतन्त्र निर्माणका कार्यसूचीहरू कुनामा मिल्काइयो । गणतन्त्रका लागि लडेका जनमुक्ति सेनालाई गणतन्त्र ल्याएपछि विघटन गरियो, कैयौँलाई ‘अयोग्य’ घोषित गरियो ।

जनयुद्धका सहिदहरूले राष्ट्रिय सहिदको मान्यता पाएनन्, अझै पनि पाएका छैनन् । बेपत्ताहरूको स्थिति अझै सार्वजनिक भएको छैन । सहिद परिवार, घाइते अपांगहरूको अवस्था कहाली लाग्दो छ ।

उच्च र निम्नको वर्गविभेद अन्त्य गर्न क्रान्ति गरेको माओवादी पार्टीभित्रै दुई किसिमको वर्ग देखा पर्यो । आम जनतालाई देखाएको सपना, मुक्तिको यात्राबिचैमा छाडेर व्यक्तिगत हित र स्वार्थले प्राथमिकता पाउन थाल्यो । अन्ततः युद्धमा जित्दै आएको माओवादी पार्टी शान्तिकालमा पराजित भयो ।

नयाँ व्यवस्था, प्रणाली र संस्कृतिको आशा र विश्वास बोकेका नेता कार्यकर्ता, प्रगतिका पक्षधर बौद्धिक वर्ग र आम जनसमुदाय समेत माओवादी पार्टी र नेतृत्वको यस किसिमको विचलन र व्यवहार आश्चार्यचकित र घोर निराशामा पुगे । माओवादी पार्टीभित्रै अन्तरसंघर्ष चल्न थाल्यो र आखिर माओवादीमा टुटफुट र विभाजन भयो ।

अहिले जनयुद्धको प्रमुख नेतृत्व पुष्पकमल दाहाल वैचारिक विचलन र तत्कालीन एमालेसँग पार्टी विलय गरेलगत्तै शक्तिसंघर्ष गर्दै हाल पुनः पार्टी विभाजनको प्रक्रियामा छन् । अर्का नेता बाबुराम भट्टराई माक्र्सवादी र कम्युनिस्ट सिद्धान्त घोषितरूपमै परित्याग गरी मधेसवादी पार्टीसँग एकताबद्ध भएका छन् । जनुयुद्धकै प्रमुख नेतृत्वमध्येका मोहन वैद्य अहिले पनि क्रान्तिलाई निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्ने मान्यतामा छन् । भने जनयुद्धका युवा नेता नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ को नेतृत्वमा खड्गबहादुर विक ‘प्रकाण्ड’, धर्मेन्द्र बास्तोला, हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, सन्तोष बुढा मगरलगायत नेता(कार्यकर्ताहरू तत्कालीन नेतृत्व प्रचण्ड(बाबुरामले क्रान्तिलाई विश्वासघात गरेको निष्कर्षसहित नेपालमा नयाँ परिस्थितिमा नयाँ ढंगले क्रान्ति गर्नुपर्ने संश्लेषणसहित एकीकृत जनक्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेका छन् । यतिबेला एकीकृत जनक्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । हेमन्तप्रकाश ओली, धर्मेन्द्र बास्तोला, चन्द्रबहादुर चन्द, माइला लामासहित सयौँ नेता(कार्यकर्ताहरू जेल–हिरासतमा बन्दी छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले प्रतिनिधिसभा ९संसद् विघटन गरेपश्चात् देशकै राजनीतिक संकट अस्थिर र अन्यौलग्रस्त वर्तमान अवस्थामा यो प्रश्न माओवादी पार्टी वा कुनै अन्य पार्टीका बारे मात्र सीमित छैन । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापनाको १५ वर्षको अवधिमा पनि जनताका आधारभूत समस्या समाधान गर्न वर्तमान व्यवस्था असफल भएको छ । आम जनतामा पैदा भएको निराशा र आक्रोश संघर्षमा व्यक्त हुन लागिरहेको छ । यतिबेला ओली सरकार मात्र होइन, संसदीय व्यवस्था नै असफल भइसकेको विश्लेषण भइरहेको छ भने विकल्पको रूपमा नयाँ राजनीतिक व्यवस्थाबारे पनि छलफल केन्द्रित भइरहेको छ ।

प्रतिबन्दका बाबजुद नेकपाले राष्ट्रियता, जनजीविका र समाजवादका पक्षमा निरन्तर संघर्ष गर्दै वर्तमान संसदीय लोकतन्त्रको एक मात्र विकल्प वैज्ञानिक समाजवाद भएको बताउँदै आफूलाई वैकल्पिक शक्तिको रूपमा अघि बढिरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :