काठमाडौँ : प्रधानमन्त्री केपी वलीले आफ्नो पार्टीभित्रको अन्तरविरोधलाई थेग्न नसकेको पृष्ठभूमिमा र विदेशी शक्तिकेन्द्रहरूको चललेखमा यही पुस ५ गते उनीहरूकै भाषामा ‘जननिर्वाचित प्रतिनिधिसभा’ भङ्ग गरे । आफूसँग हुँदै नभएको अधिकार प्रयोग गरेर वलीले संसद् विघटन गरेपछि मानिसहरूले यसलाई सामान्य अवस्थामा लिएका छैनन् किनकि संविधानतः संसद् विघटन भइसकेपछि प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएका केपी वली अब देशको कार्यकारी प्रधानमन्त्री होइनन्, कामचलाउ मात्र हुन् तर वली आफू कामचलाउ सरकारको प्रधानमन्त्री भएको कुनै आभास दिलाउँदैनन्, बरु उनी शक्तिशाली कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेको जस्तो रबाफ देखाउँदैछन् ।
दृश्यहरूले देखाइरहेका छन्– यो क्रम केही समय चल्नेछ किनकि सरकारी नेकपाको विवाद, फुट र संसद् विघटन दुवैमा अन्तर्राष्ट्रिय र विशेषतः साम्राज्यवादी शक्तिकेन्द्रले ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसको उदाहरणका रूपमा भारत र चीनबाट प्रकाशित हुने अखबारहरूमा समेत नेपालको राजनीतिमा शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेल भएको प्रस्ट हुने खालका सामग्रीहरू प्रकाशित भएका छन् ।
देशको राजनीतिक परिघटनालाई आज जताबाट नापे पनि बाह्य शक्तिकेन्द्रहरूको हस्तक्षेप निकै बढेर गएको र राष्ट्रियता इतिहासमा निकै कमजोर बिन्दुमा पुगेको कुरा सबैलाई महसुस भएको विषय हो । नक्कली राष्ट्रवादको नारा दिएर दुई तिहाइको मतसहित सरकार गठन गर्ने बेला केपी वली सरकारले देशमा स्थायित्व, शान्ति, अमनचयन दिने, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, भोकमरी–बेरोजगारीमा राहत र कोही पनि बेरोजगार र भोको बस्नु नपर्र्ने, बरु देशलाई नयाँ युगमा प्रवेश गराउने प्रतिबद्धता गरेको थियो । तर सरकार गठनको ३ वर्षमै केपी सरकारकै पालामा भएका ठूलाठूला भ्रष्टाचार, अनियमितता, विदेशी हस्तक्षेपलगायत काण्डहरूले यो सरकारप्रति मानिसको वितृष्णा मात्र भएन, नेपाली सत्ता–राजनीतिमा विकृति र विसङ्गतिका थप नयाँनयाँ कीर्तिमानहरू कायम हुँदै गए । सकारको एउटा बोली र अर्को व्यवहारका कारण आजभोलि मानिसहरू सामाजिक सञ्जालहरूमा समेत केपीका भाषणहरूलाई प्रहसन सामग्री बनाएर मजा लिइरहेका छन् ।
सरकारले मध्यावधि चुनावको घोषणा गरे पनि जनताको मनोविज्ञान र सुरक्षा निकायको विश्लेषणअनुसार वैशाखमा चुनाव नहुने पक्काजस्तै देखिएको छ । संसद् पुनस्थापनाको सम्भावना पनि क्षीण हुँदै गएको छ । यही सेरोफेरोमा नेपालमा तीन दशकदेखि संसदीय व्यवस्था हेरिरहेका र भोगिरहेका मानिसहरू अब यो व्यवस्था नेपालमा असफल भएकै हो भन्ने बहसतर्फ हेलिएका छन् । अर्कोतिर देशको यही जर्जर अवस्थाको फाइदा उठाउँदै अढाइ सय वर्षपछि अन्त्य भएको राजतन्त्रका पक्षपातीहरू र हिन्दुवादीहरू पनि सल्बलाउन थालेका छन् र सयवटा राजाभन्दा एउटै राजा ठीक भन्दै जनतामा भ्रम उत्पन्न गर्न खोजिरहेका छन् । उता राष्ट्रिय राजनीतिको अर्को पुरानो धार काङ्ग्रेस पनि आफ्नो हातमा सत्ता आएपछि पहाड नै भत्काइदिने र रातारात देशलाई आमूल परिवर्तनको दिशामा लैजाने भ्रम बाँडिरहेको छ । तर काङ्ग्रेस इतिहासमा देश र जनताको दृष्टिमा पटकपटक अनुत्तीर्ण भैसकेको छ । बूढो पार्टी हुनुको नाताले चुनावमा केही जनमत काङ्ग्रेसले लिए पनि मानिसहरू काङ्ग्रेस भनेको बीपीपथ छोडेका दलाल पुँजीवादीहरूको पार्टी हो भन्नेमै देखिन्छन् ।
अर्कोतिर बहुप्रतिशत जनमत कम्युनिस्ट रहेको देशमा वली–प्रचण्डको सरकारको पालामा भएका भ्रष्टाचार, कमिसन, कर वृद्धि, घोटाला, तस्करीलगायत ठूलाठूला काण्डले कम्युनिस्टहरूप्रति मानिसहरू भ्रमित हुने खतरा बढेको छ । तर बाँदरको हातमा नरिवल भनेजस्तै नक्कली कम्युनिस्टको हातमा भएको सत्ता र सरकारका कार्यहरूले सक्कली कम्युुनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई चुनौती थपिए पनि नेपालजस्तो देशमा वैज्ञानिक समाजवाद मात्र यहाँको माटो सुहाउँदो व्यवस्था हुनसक्छ भन्नेतिर नै बहस सोझिँदै गएको देखिन्छ । नेपालका बुद्धिजीवी, पत्रकार, लेखक, पुराना वामपन्थीहरूले विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र यसले लिएको एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशालाई आशाको दृष्टिले हेरेका छन् र नेकपाले अगाडि सारेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था नै अहिलेको उत्तम विकल्प बन्ने सम्भावना देखिएको छ ।
अहिलेको परिस्थितिमा मध्यावधि चुनाव पनि हुन नसक्ने र संसद् पुनस्र्थापना पनि हुनसक्ने आधारहरू नदेखिएको अवस्थामा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको बहस फराकिलो बन्दैछ । त्यसले बिस्तारै आकार ग्रहण गर्न लागिरहेको छ । नेकपासहित चार पार्टीबीच निर्माण भएको दीर्घकालीन रणनीतिक संयुक्त मोर्चाले पनि त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । संसदीय दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको अन्त्य र यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना अनिवार्य बन्दै गएको छ ।
यसप्रकारको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था देशका क्रान्तिकारीहरू, प्रगतिशील जनवादीहरू, अन्तर्राष्ट्रियतावादी राष्ट्रवादी शक्तिहरूको एकीकृत प्रयत्नबाट स्थापना गर्न सकिने र यी शक्तिहरूले कार्यनीतिक रूपमा अन्तरिम जनसत्ताको निर्माण गर्दै रणनीतिक लक्ष्यको वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्न सकिने विकल्प नेकपाले अघि सारेको छ ।
यसैबीच चारवटा पार्टीहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टीका साथै नेकपाले वर्तमान देशको सङ्कट चुनाव वा संसद् पुनस्र्थापनाले नभई नयाँ विकल्पमा जानुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै यसका लागि सङ्कटपूर्ण परिस्थितिमा रणनीतिक संयुक्त मोर्चा निर्माण गरेर निकास दिनुपर्छ भन्नेमा सहमत भएका बताएका छन् । यो देशलाई माया गर्ने शक्तिहरू, विभिन्न ठाउँमा छरिएर रहेका क्रान्तिकारीहरू, सच्चा लोकतन्त्रवादीहरू, देशभक्त वामपन्थीहरूका लागि खुसी र उत्साहको कुरा हो ।
