काठमाडौँ : इतिहासमा सबैभन्दा मूर्ख मानिसका रूपमा कालीदासलाई लिइन्छ । कालीदासलाई सबैभन्दा बढी मूख्र्याइँ गरेर देखाउन गरिएको आग्रहमा रूखको हाँगामा आफू टुप्पोतिर बसेर फेदतिर काटेका थिए रे ! पछि उनै कालीदास सुध्रिएर संस्कृत साहित्यका महाकवि बने र विश्वविख्यात भए । तर नेपालको राजनीतिक आन्दोलनमा सधैँ विवादित केपी वली कहिल्यै पनि कालीदास बन्नबाट सुध्रिएनन् । आफ्नै पार्टीको पूर्ण बहुमत रहेको संसद् विघटन गरेर केपी वलीले संसदीय व्यवस्थाको कालीदासको भूमिका निर्वाह गरेर ‘गुन’ लगाएका छन् ।
वलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले संसद् विघटनको घोषणा गरेकी थिइन् । ‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा (१) र (७) तथा धारा ८५ एवं संसदीय प्रणालीको आधारभूत मर्म एवं मूल्य मान्यता तथा नेपालको आफ्नै र संसदीय प्रणाली भएका विभिन्न मुलुकहरूको अभ्यासबमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको’ राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यस्तै काममा उपयोग गर्नका लागि विश्वासपात्र विद्या भण्डारीलाई केपी वलीले पटकपटक राष्ट्रपति बनाएका थिए । आफूलाई नाफामा प्राप्त राष्ट्रपति पदको पूर्ण उपयोग गर्दै भण्डारीले पनि वलीलाई ठूलो गुन लगाएको विश्लेषकहरूको तर्क छ ।
राष्ट्रपति कार्यालयले आइतबारै जारी गरेको विज्ञप्तिमा ताजा जनादेशका लागि २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनसमेत तय भएको उल्लेख छ । वलीले आफ्नै पार्टीलाई समेत लत्याउँदै संसद् विघटनका लागि सिफारिस गरेका थिए । संसद् विघटन भई चुनाव मिति घोषणा गरिएपछि सरकारी नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षका सात मन्त्रीले राजीनामा दिएका छन् । राजीनामा दिने मन्त्रीहरूमा कृषिमन्त्री घनश्याम भुसाल, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुन, बनमन्त्री शक्ति बस्नेत, शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल, श्रममन्त्री रामेश्वर राय यादव र खानेपानीमन्त्री बिना मगर रहेका छन् । दाहालकै कोटामा मन्त्री बनेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भने राजीनामा दिएका छैनन् ।
‘मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट निर्णय भई सोहीबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिस भएकोले उक्त सिफारिसबमोजिम सङ्घीय संसद्को वर्तमान प्रतिनिधिसभा विघटन गरी मिति २०७८ साल वैशाख १७ गते शुक्रबार पहिलो चरणमा र मिति २०७८ साल वैशाख २७ गते सोमबार दोस्रो चरणमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नुभएको छ’, राष्ट्रपति कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीनाथ अधिकारीद्वारा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । वलीको संसद् विघटनसम्बन्धी प्रस्ताव र विद्या भण्डारीको गतिविधिको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ । सरकारी पार्टीका नेताहरूले नै यसको चर्को विरोध गरेका छन् भने केही भ्रातृ संगठनहरू सडकमै उत्रिसकेका छन् । संसद्को प्रतिपक्षी नेपाली कांङ्गेसले पनि वली निर्णयको विरोध गर्दै चुनावी मसला तयार पारेको छ ।
विद्यमान सरकारी संविधानका जानकारहरूले वलीले संसद् विघटनसम्बन्धी संविधानमा रहेको अस्पष्ट व्याख्याको फाइदा उठाएको टिप्पणी गरेका छन् । यद्यपि नेपालकै संसदीय व्यवस्थामा पनि जनमतमाथि धोका र गद्दारीको यो पहिलो शृङ्खला भने होइन । २०१७ सालमा दुई तिहाइको नेपाली कांग्रेसको सरकार र संसद् विघटन गरी राजा महेन्द्रले पञ्चायती तानाशाही लादेका थिए । राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाकालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०५० सालमा, मनमोहन अधिकारीले ०५१ सालमा र शेरबहादुर देउवाले ०५९ सालमा ०४७ सालको संविधानको धारा धारा ५३ (४) मा रहेको प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटनको अधिकार प्रयोग गरेका थिए । मनमोहन अधिकारीले भङ्ग गरेको संसद्लाई भने सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश विश्वनाथ उपाध्यायले उल्ट्याइदिएका थिए । उक्त निर्णयविरुद्ध तत्कालीन एमाले सडकका रेलिङहरू भाँच्दै सर्वोच्च अदालतविरुद्ध खनिएको थियो ।
०४७ सालको संविधानमा राखिएको प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने प्रावधानको दुरुपयोग भएपछि नै ०७२ को संविधानमा त्यो व्यवस्था हटाइएको दाबी वरिष्ठ अधिवक्ता प्राडा युवराज सङ्ग्रौलाले गरेका छन् । ‘अहिलेको संविधानअनुसार धारा ७६ को उपधारा (७) मा पुगेपछि मात्र संसद् विघटन हुन्छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, आफैँ हुन्छ । अहिले अवस्था धारा ७६ (७) आकर्षित हुने होइन । उहाँ (प्रधानमन्त्री वली) को सरकार ढले अरूले बनाउन सक्छन् । त्यसकारण अहिले संविधान जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ ।’
स्मरणीय छ, जारी संविधान घोषणा गर्नुअघि नै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी यो व्यवस्था र संविधानलाई दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र दलाल पुँजीपति वर्गको रक्षक भन्दै संविधान जलाएर जनसंविधान जारी गरेको थियो । त्यतिबेला मोहन वैद्य ‘किरण’, मधेसवादी दल, जनजाति–आदिवासीलगायत शक्तिहरूले पनि यो संविधानलाई आआफ्नै व्याख्या र विश्लेषण गर्दै अस्वीकार गरेका थिए ।
‘अहिलेको संविधानअनुसार धारा ७६ को उपधारा (७) मा पुगेपछि मात्र संसद विघटन हुन्छ । त्यो पनि प्रधानमन्त्रीले होइन, आफैं हुन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता संग्रौला भन्छन् ‘अहिले अवस्था धारा ७६ (७) आकर्षित हुने होइन । उहाँ (प्रधानमन्त्री ओली) को सरकार ढले अरुले बनाउन सक्छन् । त्यसकारण अहिले संविधान जोगाउनतिर लाग्नुपर्छ ।’
यसपटकको संसद् विघटन गर्ने वलीको सिफरिस र भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा परेमा के निर्णय आउँछ भन्ने हेर्न भने बाँकी नै छ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता हरिप्रसाद उप्रेतीले पनि वलीको कदम संविधानको ठाडो उल्लङ्घन रहेको र यसले लोकतन्त्र, गणतन्त्र र जनादेशको उल्लङ्घन गरेको छ बताएका छन् ।
विश्लेषकहरूका अनुसार राष्ट्रपतिले जारी गरेको विज्ञप्तिमा देखाएको धारा झन् ८५ खतरनाक रहेको र यसले संकटकाल घोषणा गर्न सक्नेसम्मको धारालाई आकर्षित गराएको छ । संविधानको धारा ८५ मा लेखिएको छ ‘प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल ः (१) यस संविधान बमोजिम अगावै विघटन भएकोमा बाहेक प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल पाँच वर्षको हुनेछ । (२) उपधारा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश लागू रहेको अवस्थामा सङ्घीय ऐन बमोजिम प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल एक वर्षमा नबढ्ने गरी थप गर्न सकिनेछ । (३) उपधारा (२) बमोजिम थप गरिएको प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल संकटकालीन अवस्थाको घोषणा वा आदेश खारेज भएको मितिले छ महिना पुगेपछि स्वतः समाप्त हुनेछ ।’ विश्लेषकहरूले वलीको यो हर्कतलाई देशलाई नटुङ्गिने द्वन्द्वको भुमरीमा फसाउने षड्यन्त्रको सङ्केत पनि भनेका छन् । वलीले आफ्ना विरोधीहरूलाई तह लगाउन बेलाबेलामा चर्को र क्रूर भाषा प्रयोग गर्ने गरेका छन् । देशमा क्रान्तिको दावानल सल्किरहेको, पुरानो सत्ता हार्दै गएको, नयाँ सत्ता उदाउँदै गएको, वामपन्थी पार्टीहरू व्यवस्थाकै विकल्प खोज्दै सडकमा निस्किएको, पार्टीभित्रकै बहुमत पक्ष आफ्नाविरुद्ध लागिरहेको अवस्थामा वलीले अर्को सनकमा मुलुकमा सङ्कटकाल घोषणा नगर्लान् भन्ने आधार छैन ।
विश्लेषकहरू भन्छन्– वली वा राष्ट्रपतिले यो धारा देखाउनुको अर्थ प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिको मनसाय सङ्कटकाल लगाएर भए पनि एकतन्त्रीय शासन चलाउन उद्यत रहेको सङ्केत मिल्छ ।
