काठमाडौँ : सरकारी नेकपाका प्रथम अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी वलीले आफ्नै पार्टीको अत्यधिक बहुमत रहेको संसद् विघटन गर्न आइतबार बिहान अचानक राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्ताव पेस गरेपछि सरकारी पार्टीका नेतादेखि प्रतिपक्षी दलसमेतले त्यसको कडा शब्दमा विरोध र भत्र्सना गरेका छन् । पोखरामा त वली हर्कतविरुद्ध नाराबाजी नै सुरु भएको छ । सरकारी संविधानका व्याख्याताहरूले पनि वलीको हर्कत असंवैधानिक भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
वलीले संसद् विघटनको प्रस्ताव गरेपछि पोखरामा विद्यार्थीहरूले आन्दोलन थालेका हुन् । सरकारी पार्टीका नेताहरू जनार्दशन शर्मा, नारायणकाजी श्रेष्ठ र संसद्को प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले समेत यसको प्रतिवाद गर्ने जनाएका छन् ।
पोखरामा विद्यार्थीहरूले प्रधानमन्त्री वलीको प्रस्तावले लोकतन्त्रको हरण र संविधानको धज्जी उडाएको भन्दै आन्दोलन थालेको समाचारमा जनाइएको छ । पोखराको पृथ्वीनारायण क्याम्पसको गेटबाहिर सरकारी नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपाल पक्षधर अनेरास्ववियुका विद्यार्थी, जनता समाजवादी पार्टीका विद्यार्थी सङ्गठनले नाराबाजी गरेका छन् । पहिला केपी वलीका पक्षमा रहेको र हाल दाहाल–नेपालको कब्जामा रहेको ठानिएको राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले पनि वली हर्कतको विरोध गरेको छ । विद्यार्थीले केपी वलीविरुद्ध नारा लगाउँदै संविधानमाथि ‘कू’ भएकाले चरणबद्ध आन्दोलन सुरु भएको बताएका छन् । उनीहरूले जनताले लडेर ल्याएको लोकतन्त्र र संविधानमाथि प्रधानमन्त्री वलीले प्रहार गरेको प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् ।
संसद् विघटनको प्रस्ताव तत्काल फिर्ता नलिए देशभर आन्दोलनको राँको बल्ने चेतावनी प्रदर्शनकारीहरूले दिएका छन् । समाजवादी विद्यार्थी सङ्गठनका नेता रेशम सापकोटाले विगतमा ज्ञानेन्द्रको ‘कू’ विरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन भएझैँ वलीको निर्णयविरुद्ध संयुक्त विद्यार्थी आन्दोलन सुरु भएको दाबी गरे ।
पृथ्वीनारायण क्याम्पस अनेरास्ववियुका कार्यवाहक अध्यक्ष सन्तोष न्यौपानेले लोकतन्त्रको रक्षाका निम्ति आन्दोलन सुरु भएको बताएका छन् । दाहाल–नेपाल समर्थित विद्यार्थीहरूले १ बजे पोखराको महेन्द्रपुलमा आन्दोलन घोषणा गरेका छन् । अनेरास्ववियुका केन्द्रीय सदस्य क्षितिज सापकोटाले विद्यार्थीको संयुक्त मोर्चा बनाएर आन्दोलन अघि बढ्ने प्रतिक्रिया दिए ।
यसैगरी वर्तमान संविधानका अध्येता र व्याख्याताहरूले प्रधानमन्त्री वलीसँग संसद् विघटन गर्ने विशेषाधिकार नरहेको बताएका छन् । सरकारी संविधानका जानकार मानिएका विपीन अधिकारीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु प्रधानमन्त्री वलीको ‘असंवैधानिक कदम’ भएको बताएका उँछन् । उनले भनेकमा छन्, ‘अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधिसभा भङ्ग गर्ने अधिकारी दिएको छैन । त्यो विशेषाधिकार २०४७ सालको संविधानले दिएको थियो तर अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो विशेषाधिकार दिएको छैन ।’ वलीको संसद् विघटनको सिफारिस असंवैधानिक कदम भएको पनि उनले बताएका छन् । वलीले यसअघि संसद् बैठक नबोलाईकन राष्ट्रपतिलाई अध्यादेशमा लालमोहर लगाउन लगाएका थिए । आफ्नै पार्टी सरकारी नेकपाको स्थाी समिति र संसद्को प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसको चर्को आलोचना र अविश्वास प्रस्ताव सामना गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि उनी केही हच्किएका थिए । प्रतिस्पर्धीहरूले वली गलेको अनुमान लगाइरहेको समयमा उनले संसद् नै विघटन गर्ने सिफारिस गरेका हुन् ।
अधिकारीले भनेका छन्, ‘सरकारले ल्याएका विधेयक पारित हुन सकेन वा सरकारले ल्याएका प्रस्ताव संसद्ले पारित गरेन भने विश्वासको मत लिने, त्योभन्दा अगाडि नै प्रतिनिधिसभामा अविश्वासको प्रस्ताव आयो भने त्यो अविश्वासको प्रस्तावलाई सामना गर्ने वा राजीनामा गर्ने संवैधानिक प्रक्रिया हो ।’
उनले भनेका छन्, ‘हाल प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई गर्नुभएको अवैधानिक सिफारिस विभिन्न कारणले प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । राष्ट्रपतिले उक्त सिफारिसलाई सबै संसदीय दलका नेताहरूसँग छलफल गरेर मात्र निकास खोज्नुपर्ने हुन्छ । त्यो प्रक्रिया सुरु गर्नका लागि सम्बन्धित पार्टीहरूले पनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्न जरुरी छ ।’
काङ्ग्रेस नेतासमेत रहेका कानुनका अध्येता राधेश्याम अधिकारीले पनि प्रधानमन्त्रीबाट संसद् विघटनको सिफारिस हुनुलाई ‘अवैध’ र असंवैधानिक’ भनेका छन् । उनले भनेका छन्, ‘अहिले सत्तारूढ नेकपा फुटेको अवस्था छैन । संसद्मा उसको प्रचण्ड बहुमत छ । यो स्थितिमा प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालसम्म सरकार चलाउने उसको म्यान्डेट छ । यो स्थितिमा प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटनका लागि गरेको सिफारिस संविधानतः अवैध र असंवैधानिक नै हो ।’
प्रधामन्त्रीको असंवैधानिक कदमविरुद्ध राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले देशभर विरोध प्रदर्शन गर्ने र आइतबार दिउँसो ३ बजे माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गर्ने जनाएको छ ।
सरकारी नेकपाका प्रभावशाली नेता मानिएका जनार्दन शर्माले वलीले आफूलाई निरङ्कुशतन्त्र र राष्ट्रघातका पक्षमा उभ्याएको टिप्पणी गरेका छन् । शर्माले संसद् विघटन गर्ने वलीको कदमले उनलाई राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध, निरङ्कुशतन्त्र र राष्ट्रघातको पक्षमा उभ्याएको पनि बताएका छन् । अत्यधिक बहुमतको आफ्नो सरकार हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री वलीले संसद् विघटनको सिफारिस गर्नु संविधान र कुनै पनि कानुनअनुसार नभएको भन्दै उनले संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री वलीले संविधान र मुलुकको प्रचलित कानुन अस्वीकार गरेको पुष्टि भएको पनि बताएका छन् ।
त्यस्तै सरकारी नेकपाका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री वलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिस गैरसंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक, निरङ्कुश र परिवर्तनविरोधी, प्रतिगामी कदम भएको बताएका छन् । उनले यो लागू हुन नसक्ने धारणा पनि राखेका छन् ।
यसैक्रममा संसद्को प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले वलीको संसद् विघटनको सिफारिसपछि आकस्मिक बैठक बोलाएको छ । काङ्ग्रेसले पदाधिकारी तथा पूर्वपदाधिकारीसहितको आकस्मिक बैठक बोलाएको हो । दिउँसोका लागि पार्टीसभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बैठक बोलाइएको देउवाका स्वकीय सचिव भानु देउवाले बताएका छन् ।
