काठमाडौँ : संसदीय व्यवस्था खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकरको मासु बेच्ने कसाईखाना हो भन्ने प्रमाणित तथ्यलाई थप पुष्टि गर्दै केपी वलीले आफ्नै पार्टीको बहुमत रहेको संसद् पनि विघटन गर्ने सिफारिस गरेका छन् ।
जनादेश, मतादेश, बहुमत, दुई तिहाइ, लोकतन्त्र, समाजवादजस्ता सबै नारा दलाल संसदीय व्यवस्थामा हात्तीका देखाउने दाँत मात्र हुन् । संसदीय व्यवस्था दलालहरूको अधिनायकत्व भएको व्यवस्था हो र कुनै पनि समयमा एउटा व्यक्तिको लहड, सनक वा बहुलट्ठीपनले यी सबै कुरा एकैपटक स्वाहा हुन सक्छन् कुरा प्रमाणित गर्दै प्रधानमन्त्री तथा सरकारी नेकपाका प्रथम अध्यक्षसमेत रहेका वलीले संसद् विघटनको सिफारिस गरेका हुन् । भाषण, कागज र ब्यानर अथवा नारामा जतिसुकै लोकतन्त्रको स्याल हुइयाँ मच्चाए पनि परिणामतः यो संसदीय व्यवस्था नै गलत हो र यसको निकास वैज्ञानिक समाजवाद नै हो भन्ने कुरा वलीको संसद् विघटनको सिफारिसले थप प्रमाणित गरिदिएको छ । शासकको नितान्त आफ्नो, आफ्नो गुटको र दलाल पुँजीवादीहरूको स्वार्थमा धक्का लाग्न थालेपछि हिजो जनतालाई दिएका सम्पूर्ण आश्वासनहरू फोस्रा नाराशिवाय केही होइनन् र हुँदैनन् भन्ने सन्देश पनि वलीको यो हर्कतले साबित गरेको छ । दलाल संसदीय व्यवस्थाले देश र जनताको भलो त गर्दैन–गर्दैन, आफ्नै प्रतिस्पर्धीहरूको मत र सामथ्र्यलाई पनि स्वीकार गर्न सक्तैन भन्ने बलियो उदाहरण पनि वलीले नै देखइदिएका छन् ।
आफ्नी प्रियपात्र अर्थात् विश्वासपात्र राष्ट्रपति भएको मौकाको दुरुपयोग गर्दै केपी वलीले संसद् विघटन गर्ने सिफारिस गरेका हुन् । वलीले आइतबार बिहान मन्त्रिपरिषद्को आकस्मिक बैठक राखेर यस्तो सिफारिस गरेपछि उनको निरन्तरको शीतल निवास दौडधूपको रहस्योद्घाटन पनि भएको छ । राष्ट्रपति विद्या भण्डारी वलीकी रबरस्ट्याम्प भएकाले उनले वलीको सिफारिस नमान्ने अवस्था छैन । राष्ट्रपति भण्डारीसँगको सल्लाहपछि नै उनले यो कदम चालेका हुन् ।
‘आफू नरहे दुनियाँ भाँडमा जाओस्’ र ‘सौताको रिसले पोइको काख भिजाउने’ परम्परागत नेपाली उखानलाई चरितार्थ गर्दै वलीले यस्तो कदम चालेका छन् । मुलुकमा वैकल्पिक जनसत्ता सुदृढ बन्दै गएको र त्यसले पारेको चाप, संसदीय व्यवस्थाको विकल्प खोज्दै सडकमा दलहरूले सुरु गरेको आन्दोलन र पार्टी तथा संसद् सबैतिर आफू अल्पमतमा परेपछि वलीले आइतबार बिहान ९ः४५ बजे मन्त्रीहरूलाई आकस्मिक बैठकमा उपस्थित हुन भनेका थिए । उक्त बैठकमा उनले ताजा जनादेशका लागि भन्दै संसद् विघटनको प्रस्ताव ल्याएको बताइएको छ । आज बस्ने भनिएको सरकारी पार्टीको स्थायी समितिको बैठकको सामना गर्ने हिम्मत र नैतिक बल वलीले गुमाइसकेका थिए ।
नेकपाले सञ्चालन गर्दै आएको एकीकृत जनक्रान्तिको चाप धान्न नसकेर पार्टीमाथि नै प्रतिबन्ध लगाउन पुगेका वली र पुष्पकमल दाहालहरूले धानेको दलाल संसदीय व्यवस्थाको जग कति कमजोर रहेछ भन्ने पनि यसले प्रमाणित गरिदिएको छ । विगतमा २०५१ सालमा पनि गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीभित्रको विवाद मिलाउन नसकेर दुई तिहाइको शक्ति रहेकै अवस्थामा संसद् विघटन गरेर नराम्रो पराजय बेहोरेका थिए । राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको त्यही खराबीमा समेत टेकेर आरम्भ भएको जनयुद्धले अन्ततः उक्त व्यवस्थालाई नै खरानी पार्ने अवस्था उत्पन्न भएको थियो । पजेको, सुत्केरी भत्ता, रातो पासपोर्ट काण्डलगायत देश र जनताविरुद्ध संसद्वादीहरूले मच्चाउने हरेक खालका हतकण्डाका कारण आजित बनेका जनताको न्यानो माया पाएर जनयुद्धले फस्टाउने अवसर पाएको थियो । जनयुद्धका नायक भनिएका पुष्पकमल दाहालहरू नै वर्गसङ्घर्षलाई घात गरेर दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाका बाहक बनेपछि केपी वली र दाहालहरू मिलेर यो व्यवस्थालाई समाजवाद उन्मुख भन्दै नक्कली जलप लगाएर जनतालाई झुक्याउँदै आएका थिए । वलीको यो हर्कतपछि यो व्यवस्थाको अलमलमा रहेकाहरू पनि अब यसको विकल्पको खोजीमा लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।
कथित समाजवाद उन्मुख भनिएको वली, दाहाल र शेरबहादुर देउवाहरूले जारी गरेको संविधानको धारा ७६ (७) मा कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेमा मिलिजुली सरकार गठन हुन नसकेमा वा कुनै पनि प्रधानमान्त्रीले संसद्मा विश्वासको मत पाउन नसकेको अवस्थामा मात्र संसद् विघटन गर्न पाइने प्रावधान छ । केपी वलीले संविधानमै व्यवस्था नभएको स्वेच्छाचारी अधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन गरेको भन्दै यही व्यवस्थाका पक्षधरहरूसमेत रुष्ट बनेका छन् । वलीको यो कदमको उनकै पार्टीभित्र र बाहिरबाट चौतर्फी विरोध सुरु भइसकेको छ ।
