काठमाडौँ : भारतको नरेन्द्र मोदी सरकारले किसानविरोधी कानुन ल्याएपछि किसानहरूले भारत बन्द घोषणा गरेका छन् । लामो समयदेखि आन्दोलन गरिरहेका किसानहरूले यही मङ्सिर २३ गते भारत बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।
भारतमा मोदी सरकारविरुद्ध किसान आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेको जनाइएको छ । भारतको केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानुनको विरोधमा देशभरका किसान आन्दोलनमा रहेको र यो प्रदर्शन भारतको इतिहासकै ठूलो भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् ।
किसानहरूले किसानविरोधी कृषि कानुन फिर्ता नभएसम्म आन्दोलन फिर्ता नहुने बताएका छन् । केन्द्र सरकारले आन्दोलनकारी किसानलाई वार्तामा बोलाए पनि किसानले सरकारलाई विश्वास गरेका छैनन् । सरकारको वार्ताको आह्वानलाई अवञा गर्दै किसानले भारत बन्दको घोषणा गरेका हुन् ।
भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार केन्द्रीय राजधानी दिल्ली प्रवेश गर्ने थप सडकहरू बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै किसानहरूले समयमै माग पूरा नगरे खराब परिणामका लागि तयार रहन सरकारलाई चेतावनी पनि दिएका छन् ।
किसानको आन्दोलनप्रति देशव्यापी समर्थनको लहर बढेको छ । पश्चिमबङ्गाल राज्यकी मुख्यमन्त्री ममता बेनर्जीले किसान आन्दोलनमा समर्थन जनाउँदै आफू केन्द्र सरकारले ल्याएको कृषि कानुनविरुद्ध किसानको साथमा रहेको बताएकी छिन् ।
यसैबीच लेखकहरू र प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूले पनि किसान आन्दोलनको समर्थनमा सरकारले प्रदान गरेका पुरस्कारहरू फिर्ता गर्ने घोषणा गरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ । स्थापित व्यक्तित्वहरूको यो घोषणाले सरकारमाथि दबाब बढेको बताइएको छ ।
लाखौँ किसानहरू विगत ११ दिनदेखि पञ्जाब, हरियाणासहित विभिन्न राज्यबाट दिल्लीको सीमामा पुगेर आन्दोलन चर्काएका छन् । मोदी सरकारले ल्याएको कृषि कानुन खारज गर्न माग गर्दै किसानहरूले ‘दिल्ली चलो’ आन्दोलन देशव्यापी बनाएको समाचारहरूमा जनाइएको छ । मोदी सरकारले भने शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरिरहेका किसानमाथि हस्तक्षेप गरी कयौँलाई घाइते बनाएको दिल्लीबाट प्राप्त समाचारमा जनाइएको छ ।
आन्दोनकारीलाई वैदिशक समर्थन पनि बढेको छ । क्यानाडाका प्रधानमन्त्री अस्ट्रिन ट्रुडोले भारतमा भइरहेको किसानको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आफूहरूको समर्थन रहेको दोहोर्याएका छन् । यसको प्रतिक्रियामा मोदी सरकारले क्यानाडाका उच्चायुक्तलाई निष्कासन गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।
