काठमाडौँ : बाजुरा कारागारमा रहेका नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी समितिको वार्षिक समीक्षा बैठक सम्पन्न भएको छ । कारागारभित्रै भएको वार्षिक समीक्षामा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताहरूले २०७६ कात्तिक २२ गते गिरफ्तार भएदेखि यता भएका कामहरूको उपलब्धिको समीक्षा गरेका हुन् ।
धर्मेन्द्रको अध्यक्षतामा भएको समीक्षा बैठकमा नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चूडामणि ओली ‘आदर्श’, नेताहरू धर्मराज सुनार, डम्बरबहादुर सुनार, अमलाल थापा, धर्मसिंह बोहोरा, धर्मबहादुर थापा, कृष्णबहादुर विक, डबलबहादुर नेपाली, राजेशकुमार शाही, नरेश शाही, उदय कसेरालगायतले वार्षिक कामहरूका बारेमा आआफ्ना रिपोर्ट राखेका थिए ।
रिपोर्टमा गिरफ्तार भएदेखि हिरासत हुँदै कारागारसम्मको अनुभव र कामहरूको विषय उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । प्रहरीले गिरफ्तार गर्दा, हिरासतमा बस्दा यातना दिएको, झूट्टा मुद्दा लगाएर नक्कली सहीछाप गराएको विषयलाई पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
बैठकले खास गरेर प्रधानमन्त्री केपी वली, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, तत्कालीन आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल, तत्कालीन बाजुरा जिल्लाका डीएसपी उद्धवसिंह भाटले यसप्रकारको अमानवीय र आपराधिक कार्य गरेको समीक्षा गरेको जनाइएको छ ।
रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘हिरासतमा हामीलाई यातना दिँदै बाजुराका तत्कालीन डीएसपी उद्धवसिंह भाटले पकटपकट मेरो सम्पर्क डीआईजीसँग नभएर सीधै आईजीपीसँग हुन्छ भनेका छन् । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले यातना दिनू भनेर आईजीपीलाई भनेको र आईजीपीकै आदेशमा यहाँ यातना दिइन्छ ।’
त्यस्तै झूट्टा मुद्दामा नक्कली सहीछाप गराएको, बिग्रेको खोस्टा पेस्तोल, तीनवटा राइफलका गोली र अन्य सामानहरू जुटाएर १६ जनालाई झूट्टा मुद्दामा फसाइएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
यसरी आफूहरूलाई यातना दिने, झूट्टा मुद्दामा फसाउने, नक्कली हस्ताक्षर गर्ने काम बाजुराका तत्कालीन डीएसपी भाटले गरेको र तत्कालीन आईजीपी खनाल, गृहमन्त्री थापा र प्रधानमन्त्री वलीले आदेश दिएकाले चारैजनालाई जनकारबाहीका लागि पार्टीसँग आग्रह गर्ने समीक्षा बैठकले गरेको जनाइएको छ । यी सबै कुराहरू पार्टीमा पुगेको र एक दिन जनकारबाही हुने केन्द्रीय सदस्य आदर्शले बताएका छन् ।
त्यस्तै ६८ दिनसम्म हिमपात भैरहेको अवस्थामा एक कप चियासम्म खान नदिएको, घाम ताप्न नदिएको, शौचालय अँध्यारो बनाइदिएकाले शारीरिक पीडा र बिरामी भएको गुनासो समीक्षामा कार्यकर्ताहरूले गरेका थिए । उनीहरूले क्षतिपूर्ति र कारबाहीको मागसमेत गरेका छन् ।
कारागार चलान भैसकेपछि पनि बन्दीले बन्दी कुट्ने, हतकडी लगाउने, सामान किन्दा कमिसन खानेलगायत समस्या भएको विषयमा बैठकमा समीक्षा भएको समाचारमा उल्लेख छ । तर अहिले कारागारमा सुधार गरिएको उनीहरूले बताएका छन् ।
पार्टीको पहलमा सामानमा कमिसनको अन्त्य गरिएको, पार्टी नेता–कार्यकर्ताको फोटो खिच्न आउनेहरूलाई लखेटिएको, सबैको आम्दानी साझा बनाइएको, फोन कलमा शुल्क घटाइएको समीक्षा पनि बैठकले गरेको छ । कारागारभित्र पार्टीको सातौँ पुनर्गठन दिवस मनाइएको, नेता निडरको श्रद्धाञ्जलीसभा आयोजना गरिएको, विभिन्न भ्रष्टाचार, अनियमितता र भारतले सीमा मिचेको विरोधमा आन्दोलन गरिएको पनि रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको जनाइएको छ ।
अब जेल र हिरासतमा रहँदा पनि पार्टीको निर्देशनमा आफूहरूले काम गरेर सहयोग गर्ने नेकपाको बन्दी नेता–कार्यकर्ताहरूले बताएका छन् ।
बैठकले गरेको उपलब्धिको समीक्षा र निर्णयहरूको पूर्ण विवरण यसप्रकार रहेको छ :
१) बाजुरा जिप्रकाको हिरासतको प्रतिरोध क्रान्तिका लागि ठूलो सफलता भएको छ ।
२) गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, आईजीपी सर्वेन्द्र खनाल र बाजुराको तत्कालीन डीएसपी उद्धवसिंह भाटको मिलोमतोमा खोस्टा पिस्तोल र राइफलका गोलीहरूको बन्दोबस्त मिलाई नक्कली सही गरी लगाएको झूट्टा मुद्दाको जिल्ला अदालत बाजुरामा भन्डाफोर बयानले यो राज्यसत्ताको पतन भएको छ ।
३) झूट्टा मुद्दा हो भनी थाहा पाएर पनि नबुझेझैँ गर्ने र छुट्ट्याउन नसक्ने राजनीतिमा मुछिएको न्यायप्रणाली पनि कमजोर भएको छ ।
४) प्रगतिशील क्लास तथा छलफल कार्यक्रम नियमित रूपमा चल्नाले बन्दीहरूलाई विचारमा दृढता ल्याएको छ ।
५) पच्चीसौँ जनयुद्ध दिवस राजनीतिक, वैचारिक रूपमा औपचारिक रूपमा भव्य रूपमा मनाउनु उपलब्धिमूलक रहेको छ ।
६) दार्चुलामा भारतले अतिक्रमण गरी सडक बनाएको विरोधमा २०७६/११/४ गते जेलभित्र नारा, जुलुस गरी कोणसभा गरेको महत्वपूर्ण कार्य रहेको छ ।
७) २०७७ साल वैशाखमा गर्मीयाममा पाउने पोसाकका बारेमा सङ्घर्ष गरी रु. २,००० बाट २,४०० बनाइएको छ ।
८) जेल प्रशासनले प्रत्येक कैदीबन्दीलाई अनावश्यक रूपमा मुद्दाको प्रकृति र तीनपुस्ते खुलाई लेखिएको बोर्ड छातीमा राखी फोटो खिच्न लाग्दा राजनीतिक बन्दीको नेतृत्वमा लखेटिएको छ ।
९) दसैँका नाममा बन्दीलाई दिइने खर्च रु तीन सय बहिष्कार गरिएको छ ।
१०) २०७७ भदौ १३ गते धनबहादुर मल्लको श्रद्धाञ्जलीसभा गरिएको छ ।
११) नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सातौँ पुनर्गठन दिवस भव्य रूपमा मनाइएको छ ।
१२) जेलभित्र टेलिफोन (ल्यान्ड लाइन) व्यक्तिले चलाउने र चर्को शुल्क लिनेृ गरिन्थ्यो । राजनीतिक बन्दीको पहलमा यही २०७७ मङ्सिर १ गतेदेखि संस्थागत कोष खडा गरी संस्थागत रूपले सञ्चालन गर्ने र प्रतिमिनेट रु एकका दरले सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
१३) उपभोग्य सामानमा कमिसन खाने चलनको भन्डाफोर गरी कमी गराइएको छ ।
१४) रक्सी, जाँड, गाँजा, तास (जुवा) खेल्न वैचारिक रूपमा स्पष्ट बनाई छलफल गरी नियन्त्रित गरिएको छ ।
१५) चौकीदार वा नाइकले बन्दी कुट्ने, सम्बन्धित पक्षलाई भनी हतकडी लगाउने चलनको अन्त्य गरिएको छ ।
१६) सीडीओ, डीएसपी (सशस्त्र आर्मी पनि) का जिल्ला स्तरका प्रमुख आएको समयमा नेपाल सरकारले लगाउने झूट्टा मुद्दा, यातना, अमानवीय व्यवहार जनतालाई गरेको भन्दै राजनीतिक दलसँग मिली डीएसपी उद्धवसिंह भाटझैँ नगर्न भनी भन्डाफोर गरिएको छ ।
१७) भान्साघर नहुँदा बन्दी धौलाबहादुर शाहीले कारागार शाखाको अनुमति लिई रु १७ हजार लगानी लगाएको र शाखाले पैसा नदिएको विरुद्धमा सङ्घर्ष गरी पैसा असुल गरिएको छ ।
१८) जेलमा पटकपटक अप्रेसन गर्ने र बन्दीहरूको पैसा लुट्ने काम भएको छ । त्यसपछि प्रतिरोध गरी पैसा फिर्ता पनि गराइएको छ ।
१९) हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’, भरत बम ‘रणवीर’, चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजङ्ग’, अनिल शर्मा ‘विरही’, ओमप्रकाश पुन ‘निर्माण’, माइला लामालगायत देशैभरि हिरासत र जेलमा रहेका बन्दीहरूलाई बिनासर्त छोड्न माग गर्दै सङ्घर्ष गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२०) सूचनासञ्चारका कुनै पनि स्रोतसाधनहरू कारागारभित्र राख्न पाउने अडान कारागारभित्रका राजबन्दीहरूलगायत बन्दीहरूको रहेको सम्बन्धमा त्यसका बारेमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
२१) दैनिक ७०० ग्राम चामल र ६० रुपैयाँले नपुग्ने भएको कारण यसलाई बढाउनुपर्ने निर्णय गरिएको छ । जेल सुधारतिर होइन, यातनागृह भएको संश्लेषण गरिएको छ ।
यी सबै विषय बाजुरा कारागारका मात्र नभई नेपालभरिको समस्या भएको र तुरुन्त सुधार गर्न आह्वान गरिएको छ ।
समीक्षा बैठकको संश्लेषण गर्दै नेकपाका केन्द्रीय सदस्य चूडामणि ओली ‘आदर्श’ ले राजनीतिक, वैचारिक, संस्थागत, आर्थिक, सङ्घर्षका कारण हाम्रो जेलमोर्चाले आमजनता र देशलाई मुक्त पार्ने र क्रान्तिलाई टेवा पुर्याउने बताएका थिए ।
