काठमाडौँ : मोहन बैद्य नेतृत्वको नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)ले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल हटाउँन सरकार समक्ष माग गरेको छ । क्रान्तिकारी माओवादी पार्टीको यहि मंसिर ८ देखि १० सम्म बसेको पोलिटब्युरोको बैठकले यस्तो माग गरेको हो ।
क्रान्तिकारी माओवादीको बैठकमा विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने, सो पार्टीका ठूलो सङ्ख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने काम गरेर सरकारले फासिवादको प्रदर्शन गरिआएको भन्दै सो पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउन, नेकपाले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा समाधान गर्न र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाइ गर्न सरकारसित जोडदार माग समेत गरेको छ ।
बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी) का महासचिव किरणले कोरोना महामारी पछि धरासायी बनेको पुँजीवादको विकल्पमा विश्वभरी नै वैज्ञानिक समाजवादको आवाज उठ्दै गएको बताएका छन् ।
प्रेस–विज्ञप्ति :
यही २०७७ मङ्सिर ८ गतेदेखि १० गतेसम्म नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (क्रान्तिकारी माओवादी)को पोलिटब्युरोको बैठक महासचिव कमरेड किरणको अध्यक्षतामा बस्यो । यस बैठकमा लिइएका महत्वपूर्ण निर्णयहरुलाई निम्नानुसार सार्वजनिक गरिएको छ :
१. प्रारम्भमा विश्वक्रान्ति, विभिन्न जनआन्दोलन र दश वर्षीय जनयुद्धमा सहादत प्राप्त गर्ने सम्पूर्ण वीर अमर सहिदहरुप्रति एक मिनेट मौनधारण गरी भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गरियो ।
२. बैठकमा महासचिव क. किरणद्वारा अहिले विकसित हुँदै गइरहेको अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय परिस्थिति, पार्टी कामको समीक्षा र आगामी कामको दिशा सम्बन्धी विषयमा आधारित राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरियो र आवश्यक बिचार–विमर्स तथा छलफल गरी थपघट तथा परिमार्जन सहित सर्वसम्मत रुपमा पारित गर्ने काम भयो ।
३. राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र, बढ्दै गएको मन्दी, आर्थिक बृद्धिदरमा न्यूनता, स्थायित्वको अभाव, व्यापार युद्ध आदिका कारण सङ्कटग्रस्त रहिआएकोमा कोभिड–१९ महामारी पछि अझै क्षतविक्षत बन्दै गइरहेको, पुँजीवादी राज्यसत्ता तथा संसदीय व्यवस्था असफल सावित हुँदै गएको, विभिन्न साम्राज्यवादी एवम् अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र, श्रम र पुँजी, साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रका मुलुकहरुका बीचमा अन्तर्विरोध चर्किएको आदिबारे प्रकाश पारिएको छ र विश्वमा पुँजीवादका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादको विकल्पमा सशक्त आवाज उठ्दै गएको कुरा दर्शाइएको छ ।
४. पोलिटब्युरोको बैठकमा पारित सो राजनीतिक प्रतिवेदनमा नवउदारवादको निर्देशनमा साम्राज्यवादको राग अलाप्दै आएको वर्तमान कम्युनिस्ट नामधारी सरकार भ्रष्टाचार सहित विभिन्न काण्डै काण्डमा मुछिएको, भारतद्वारा अतिक्रमित कालापानी सहितको नेपाली भू–भाग फिर्ता गराउन गम्भीर नदेखिएको, नयाँ नक्सा र क्षेत्रफल समेटी तयार गरिएको पाठ्यपुस्तकको वितरणमा रोक लगाएको, कोभिड–१९को महामारीले तड्पिएका विभिन्न वर्गका जनतालाई समुचित राहत प्रदान गर्ने तथा जनस्वास्थ्यप्रति गम्भीर बन्ने दायित्वबाट पन्छिएको र जटिल बन्दै आएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरुको सम्बोधन गर्न असफल भएको स्थितिबारे प्रकाश पारिएको छ र विद्यमान सत्ता, व्यवस्था र सरकारको विकल्पमा सङ्घीय जनगणतन्त्रको स्थापनाका लागि आन्दोलनलाई विकसित गर्नु पर्ने आवश्यकतामाथि जोड दिइएको छ ।
५. प्रतिवेदनमा यति बेला सामाजिक रुपान्तरण तथा क्रान्तिका लागि वस्तुगत परिस्थिति परिपक्व बन्दै गएको परन्तु आत्मगत परिस्थिति भने कमजोर रहेको कुरा दर्शाउँदै, छितरिएको सच्चा क्रान्तिकारी शक्तिलाई एकताबद्ध तुल्याउनु पर्ने ऐतिहासिक आवश्यकतामाथि विशेष जोड दिइएको छ । तसर्थ, हाम्रो पार्टी माक्र्सवाद–लेनिनवाद–माओवाद वा विचारधारा मान्ने, नयाँ जनवाद तथा वैज्ञानिक समाजवाद अङ्गीकार गर्ने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट सङ्गठन, समूह र व्यक्तित्वहरुलाई वार्ता तथा संवादको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न हार्दिक आह्वान गर्दछ ।
६. प्रतिवेदनमा कोभिड–१९ महामारी अत्यधिक मुनाफाका लागि साम्राज्यवादले प्रकृतिमाथि गरेको अनियन्त्रित दोहनका कारण पैदा भएको पर्यावरणीय असन्तुलनको परिणाम हो र यसप्रति सतर्क रहनु पर्दछ भन्ने उल्लेख गर्दै यस महामारीलाई महाआतङ्कका रुपमा पेशगरी जनतालाई त्रसित गराउने र त्यसबाट आफ्नो स्वार्थ सिद्धगर्ने साम्राज्यवादी षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्नु पर्दछ भनिएको छ । साथै कोभिड–१९ को नियन्त्रणका नाममा भ्रष्टाचार गर्ने, यसलाई बहाना बनाएर मजदुरहरुको निष्कासन तथा कटौती गर्ने, बेरोजगारी बढाउने लगायतका सरकारी काम र षड्यन्त्रको भण्डाफोर गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ ।
७. पोलिटब्युरोको बैठकमा भारतद्वारा कब्जा गरिएको लिम्पियाधुरा सहितको भू–भाग फिर्ता, एमसीसीको विरोध, भ्रष्टाचार, महङ्गी, बालिका–महिला बलात्कार तथा हत्या, मजदुरहरुको निष्काशन तथा कटौतीको विरोध, किसानहरुका लागि मलखाद तथा उत्पादित वस्तुको बजार एवम् सहुलियत ऋणको व्यवस्था, स्वदेशमै रोजगारीको सुनिश्चितता, शिक्षा तथा स्वास्थ्यको राष्ट्रियकरण, मजदुर, किसान, महिला, दलित, आदिवासी जनजाति, मधेशी, मुस्लिम सहितका उत्पीडित वर्ग तथा जनसमुदायका हक, हित तथा जनजीविकाका विषयलाई लिएर स्वतन्त्र तथा संयुक्त रुपमा विभिन्न प्रकारका सङ्घर्ष तथा आन्दोलन सञ्चालन गर्ने निर्णय लिइएको छ । उपरोक्त विषयलाई लिएर यही मङ्सिर २५ गते काठमाडौँ सहित देशका सबै प्रदेशहरुमा विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ ।
८. विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने, ठुलो सङ्ख्यामा नेता–कार्यकर्ताहरुलाई गिरफ्तार गर्ने तथा यातना दिने काम गरेर सरकारले फासिवादको प्रदर्शन गरिआएकोमा त्यसको विरोध गर्दै प्रतिवेदनमा उनीहरु माथिको प्रतिबन्ध हटाउन, उनीहरुले उठाएका मुद्दालाई राजनीतिक रुपमा लिन र कारागारमा रहेका नेता–कार्यकर्ताको रिहाई गर्नका लागि पार्टी सरकारसित जोडदार माग गर्दछ ।
९. अन्त्यमा, महासचिव कमरेड किरणद्वारा बैठक सफल तुल्याउन सहयोग गर्नु हुने सबै कमरेडहरुलाई धन्यवाद दिंदै तथा लिइएका निर्णयहरुको कार्यान्वयन गर्न जोड गर्दै बैठकको समापन गरियो ।
किरण
महासचिव
नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)
मिति : ११ मङ्सिर, २०७७
