काठमाडौँ : नेपालको राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकालगायत विषयमा सरकारद्वारा भएका ज्यादतीहरूका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्न गठित २१ दल/सङ्गठनको कार्यगत एकताको मोर्चाले भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमण खारेज गर्न सरकारसँग माग गर्दै उक्त भ्रमणविरुद्ध सङ्घर्षमा लामबद्ध हुन देशभक्तहरूलाई आह्वान गरेको छ ।
कार्यगत एकतामा सम्मिलित २१ राजनीतिक सङ्गठनहरू नेकपा (मसाल), नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा (माले), राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल, देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चा, नेपाल, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (माओवादी केन्द्र), राष्ट्रिय जागरण मञ्च, जनसमाजवादी पार्टी, नेकपा (संयुक्त), राष्ट्रिय जागरण परिषद्, नेपाल, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी, नेकपा (बोल्सेबिक), राष्ट्रवादी केन्द्र, नेपाल, एमसीसी खारेज अभियान, पुष्पलाल अध्ययन समाज, सर्वहारा कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी), माक्र्सवादी एकता अभियान, नेकपा, (माक्र्सवादी), नेकपा माक्र्सवादी (पुष्पलाल) र ने.क.पा. (माओवादी) ले आइतबार अपिल जारी गर्दै सङ्घर्षमा सामेल हुन आह्वान गरेका हुन् ।
२१ दलद्वारा गरिएको आह्वानमा भनिएको छ, ‘नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि एउटा थप हस्तक्षेप हुँदैछ । भारतको बाह्य खुफिया संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्त गोयलको रहस्यमय नेपाल भ्रमण भएको दुई हप्ता बित्दा–नबित्दै आगामी कात्तिक १९ गते भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोजमुकुन्द नरवणे काठमाडौँ आउने भएका छन् । नेपाली सेनाको मानार्थ महारथी दर्जाका लागि आउने भनेर प्रचार गरिए पनि उनको यो भ्रमण नेपाल र भारतका बीचमा चलिरहेको चर्को सीमा विवाद र नेपालले प्रकाशित गरेको नक्सा प्रकरणमा दबाब सिर्जना गर्ने भूमिकाका लागि भएको आशङ्का सर्वत्र व्यक्त गरिँदैछ । यो भ्रमण गत कात्तिक ५ गतेको सामन्तकुमार गोयलको भ्रमणकै निरन्तरतामा भएको हो भन्ने कुरा सहजै बुझ्न सकिन्छ ।’
२१ दलीय अपिलमा ‘कोभिड १९ को महामारीका कारण भेटघाट गर्नै नसकिने बहानामा समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने राजनीतिक र कूटनीतिक वार्तालाई पन्छाउँदै आएको भारतको मोदी सरकारले किन ‘रअ’ का प्रमुखको भ्रमण लगत्तैपछि स्थल सेनाध्यक्ष पठाउन आवश्यक ठान्यो ? यो एउटा गम्भीर चासोको विषय बनेको छ । यो भ्रमणको विरोध गर्नुका कारणबारे हामी निम्नअनुसार स्पष्ट गर्न चाहन्छौँ’ भन्दै निम्नबुँदाहरू अघि सारिएको छ :
१. यतिखेर नेपाल र भारत सरकारका बीचमा सीमासम्बन्धी समस्या र नेपालको नक्साको प्रकाशनका विषयमा टक्कर परिरहेको छ । नेपाल र भारत सरकारले कूटनीतिक र राजनीतिक वार्ता गर्न चासो नदेखाएको बेलामा भारतकै स्थल सेनाध्यक्षलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा दिएर सम्मान दिन खोजिँदैछ ।
२. यिनै सेनाध्यक्षको कार्यकालमा भारतीय स्थल सेनाले नेपालको व्यास गाउँपालिकाका लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेक हुँदै चीनको मानसरोवर जाने रोड बनाएको कुरा त्यहाँका रक्षामन्त्रीले पत्रकार सम्मेलन गरेर गर्वका साथ घोषणा गरेका थिए । यिनै सेनाध्यक्ष हुन् जसले भारतमा जेठ २ गते आयोजित एउटा गोष्ठीमा उक्त सडक काली नदीपारिबाट बनाइएको र त्यो भूमि भारतकै भएको दाबी गरेका थिए । अझ अगाडि बढेर उनले उक्त कार्यक्रममा नेपालले यसको विरोध गर्नुको कुनै तुक नरहेको र कसैको उक्साहटमा लागेर यो काम गरिएको लाञ्छना पनि लगाएका थिए ।
ठीक यही समयमा उनलाई नेपाल निम्त्याएर सम्मान गर्दा उनले भनेका कुराको पुष्टि गरेको सन्देश जान सक्छ ।
३. भारतीय सेनाध्यक्ष फगत मानार्थ महारथीको उपाधि ग्रहण गर्न आउने बताइए पनि उनको नेपालका प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिसँग वार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेकाले यसले ठूलै आशङ्का उत्पन्न भएको छ ।
४. गत कात्तिक ५ गते नेपाल आएका भारतका बाह्य खुफिया संस्था ‘रअ’ का प्रमुख सामन्तकुमार गोयलको केपी वलीसँगको रहस्यमय भेटघाटपछि असहज परिस्थिति उत्पन्न भएको छ । त्यसमाथि यतिखेरै नरवणेको भ्रमणको आयोजना गरेर परिस्थितिलाई झन् भयावह बनाउने काम सरकार आफैँले गरिरहेको छ ।
अपिलमा अगाडि भनिएको छ, ‘नेपाली सेनाका प्रमुखलाई भारतीय सेनाको मानार्थ महारथी र भारतीय स्थल सेना प्रमुखलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको सम्मान दिने परम्परालाई धेरै बढाइचढाइ गर्ने पनि गरिएको छ । वास्तवमा यो परम्परा २०२० साल जेठ २५ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले सुरु गरेको बताइन्छ तर नेपाली सेना र भारतीय सेनाका बीचमा कतिपय विषयमा समस्या उत्पन्न भएपछि तत्कालीन नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिले २०४४ सालदेखि २०४८ सालसम्म भारतीय सेनाको उक्त पदवी नलिएको पाइन्छ । उत्पीडित राष्ट्रका सेनाका मानार्थ महारथी एउटा उत्पीडक राष्ट्रका सेनाका प्रधानसेनापतिलाई दिनु गलत हुन्छ । यसलाई बन्द नै गर्दा सही हुने देखिन्छ ।’
अपिलमा भनिएको छ, ‘उल्लिखित विषयका आधारमा के कुरा स्पष्ट छ भने यस अवस्थामा उनको नेपाल भ्रमणले झन् नेपालको राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको हस्तक्षेप बढ्नेछ । अतः हामी वली सरकारसँग भारतीय सेनाध्यक्ष नरवणेको नेपाल भ्रमण खारेज गरियोस् भन्ने जोडदार माग गर्दछौँ । सरकारले यो भ्रमण रद्द गरेन भने यसको विरोधमा हामीले शान्तिपूर्ण कार्यक्रमको आयोजना गर्ने निर्णय गरेका छौँ । हामी सम्पूर्ण देशभक्तहरूलाई विरोध कार्यक्रममा सहभागी हुन आह्वान गर्दछौँ ।’
२१ दलका तर्फबाट उक्त अपिल सीपी गजुरेलले जारी गरेका हुन् ।
