काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मुकुन्द नरावणे आगामी कात्तिकमा नेपाल आउने र नेपालका राष्ट्राध्यक्षबाट मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्न लागिएको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेको छ । सङ्गठनका महासचिव व्यापक नेपालीले विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाल र भारतका सेनाध्यक्षलाई एकअर्का देशको सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था कुनै सरल विषय नभई दास प्रवृत्तिस्वरूप उत्पन्न भएको प्रचलन मात्र भएकाले यस्तो प्रचलनले परस्पर व्यावहारिकतामा धेरै असर पार्ने, नेपाली सैन्य शक्तिको मनोबल गिराउने हुँदा यस्तो अनावश्यक र घातक प्रचलन बन्द गर्न आग्रह गरेका छन् ।
महासचिव व्यापक नेपालीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, ‘नेपाली सेनाले प्रेस विज्ञप्ति नं. २२, मिति २०७७ आश्विन २८ गतेको विज्ञप्तिबाट भारतीय सेनाका स्थल सेनाध्यक्ष जनरल मुकुन्द नरावणे कार्तिक महिनामा नेपाल भ्रमणमा आउने जानकारी गराएको छ । यसै भ्रमणमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट नरावणेलाई नेपाली सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गरिने उल्लेख भएको सम्बन्धमा देहायको अपिल गर्छौँ । नेपाल र भारतका सेनाध्यक्षलाई एक–अर्का देशको सेनाको मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्था कुनै सरल विषय नभई दास प्रवृत्तिस्वरूप उत्पन्न भएको प्रचलन मात्र हो । इतिहासका विभिन्न कालखण्डमा युद्धसमेत लडेर आएका यी देशहरूबीच रहेको यस्तो प्रचलनले परस्पर व्यावहारिकतामा धेरै असर पार्छ । यसले नेपाली सैन्य शक्तिको मनोबल गिराउने कार्य गर्छ । तसर्थ नेपाल सरकारले अबउप्रान्त भारतका सेनाध्यक्षलाई मानार्थ महारथीको दर्जा प्रदान गर्नेजस्ता अनावश्यक र घातक प्रचलनलाई बन्द गर्नुपर्छ ।’
उनले विज्ञप्तिमा लेखेका छन्, ‘सन् १९६२ देखि भारतले कब्जा गरेको लिम्पियाधुरासहितको नेपाली भूमि समेटिएको नक्सा सार्वजनिक भएपछि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले विभिन्न तहमा वार्ता गर्न पहल गर्दा अस्वीकार गरेको भारतले सैन्य कूटनीति (Military Diplomacy) लाई स्वीकारेर नेपालको नक्साकै विषयमा गलत टिप्पणी गरेका नरावणेलाई पठाएको स्थितिमा तत्काल मिचिएको भूमि छोड्न दबाब दिनुपर्छ । नेपाली सेनाका प्रधानसेनापतिबाट नेपाली भूमिमा रहेको विदेशी सेनालाई कुशलतापूर्वक बिदा गर्ने ऐतिहासिक अवसरको नेतृत्व हुनेछ भन्ने विश्वास गर्छौं ।’
विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘अत्याधुनिक सैन्य विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र प्रयोग भइरहेको एक्काईसौँ शताब्दीमा नेपालको भूमि प्रयोग गरेर कुनै पनि छिमेकी राष्ट्रमाथि आक्रमण वा अन्य सुरक्षा खतरा हुन नदिने प्रत्याभूति नेपालले गराउनुपर्छ । गोरखा भर्तीलाई तत्काल बन्द गरी भारत र बेलायतका लागि युद्ध लडिरहेका नेपाली युवालाई नेपाली सेनामा फिर्ता गर्ने र राज्यले सबै युवालाई स्वदेशमै रोजगारीको व्यवस्थामार्फत मानवअधिकारको रक्षा गर्नुपर्छ । राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेरको सत्ता टिकाउन सन् १९५० मा नेपाल र भारतबीच भएको शान्ति तथा मैत्री सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान अर्थ–राजनीतिक सन्धि–सम्झौतालाई खारेज गर्नुपर्छ ।’
विज्ञप्तिको अन्त्यमा भनिएको छ, ‘नेपाल र भारतका प्रबुद्ध व्यक्तिसमूहले एकआपसमा छलफल गरी तयार पारेको प्रतिवेदन भारतीय प्रधानमन्त्रीले बुझ्न अस्वीकार गर्नुपछाडिको उपनिवेशकालीन षड्यन्त्रलाई दुवै देशका जनताले थाहा पाएका छन् । अतः अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सर्वस्वीकार्य पञ्चशीलको सिद्धान्तबमोजिम नेपाल र भारतबीचको सम्बन्धमा कानुनी र व्यावहारिक रूपमा नै समान सार्वभौमिकता कायम गर्न नेपालमा राजनीतिक क्रान्ति सम्पन्न गर्नुपर्छ ।’ विज्ञप्तिकाे पूर्णपाठ…
