काठमाडौँ : सरकारी नेकपाका प्रथम अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री केपी वली र द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीचको ‘सहमति’ ले फुटको संघारमै पुगिसकेको उक्त पार्टी केही समयका लागि केन्द्रबाट चिरा पर्न रोकिए पनि भुसको आगोका रूपमा भित्रभित्रै सल्किरहेको विवाद अब कथित प्रदेश स्तरमा देखिएको छ ।
सरकारी पार्टीभित्रको भाँडभैलोको पछिल्लो उदाहरण बनेका छन् पूर्वमाओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनाइएका कथित कर्णाली प्रदेशका महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध पूर्वएमाले पक्षधर र पूर्वमाओवादी केन्द्रकै नेताहरूका तर्फबाट पार्टीमा दर्ता गरिएको अविश्वास प्रस्ताव र पूर्वएमालेका तर्फबाट कथित बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्धको अविश्वास प्रस्तावका लागि गरिएको हस्ताक्षर । केन्द्रमा दाहालसँग सहमति गरेको देखाए पनि वली भित्रभित्रै पूर्वमाओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री पाएको स्थान खाली गराउन लागिपरेको पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्फका नेताहरूको बुझाइ छ ।
आफ्नाविरुद्ध हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको र मङ्गलबारका लागि बैठक बोलाएको भन्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रमुख सचेतक गुलाफजङ्ग शाहलाई बर्खास्त गरी सीता नेपालीलाई उक्त पदमा नियुक्त गरेपछि सरकारी पार्टी तलबाटै चिराचिरा हुन लागेको सङ्केत मिलेको छ ।
सरकारी नेकपाकै बहुमत प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पार्टीको प्रदेशसभा संसदीय दलमा दर्ता गराएसँगै कर्णालीमा भाँडभैलो मच्चिएको हो । मुख्यमन्त्री शाहीविरुद्ध १८ जना प्रदेशसभा सदस्यले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि प्रमुख सचेतक गुलाफजङ्ग शाहले असोज २७ गते मङ्गलबार एक बजेका लागि प्रदेशसभा संसदीय दलको बैठक बोलाएका थिए । तर मुख्यमन्त्री शाहीले भने आफूसँग कुनै छलफल नै नगरी शाहले संसदीय दलको बैठक बोलाएको भन्दै प्रमुख सचेतक शाहलाई नै पदबाट बर्खास्त गरी सीता नेपालीलाई नियुक्त गरेपछि कर्णाली प्रदेशमा सरकारी दलभित्रै भाँडभैलोले उत्कर्ष रूप लिएको छ ।
कर्णालीको ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकारी नेकपासँग दुईतिहाइभन्दा बढीको बहुमतको सरकार थियो । कर्णालीमा पूर्वमाओवादी केन्द्रतर्फका १३ जना र पूर्वएमालेतर्फका २० सांसद छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रका तर्फबाट मुख्यमन्त्री बनाइएका शाहीलाई पदबाट बर्खास्त गर्न पूर्वएमाले नेता एवम् सांसद यामलाल कँडेलले एमालेतर्फका २० मध्ये १५ जना र पूर्वमाओवादी केन्द्रका तीनजना सांसदलाई मिलाएर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । कतिपयले केपी वलीको निर्देशनमा वामदेव गौतमलाई मोहरा बनाएर शाहीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याइएको बताएका छन् ।
उता सरकारी नेकपाका द्वितीय अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भने महेन्द्र शाहीविरुद्धको अविश्वास फिर्ता नभए पार्टीमा विग्रह हुने चेतावनी दिएका छन् । पार्टीको संसदीय दलका बहुमत सांसदले दलको बैठक बोलाउन माग गरेकाले बैठक बोलाइसकेपछि मङ्गलबार बहुमत सांसदले बैठक गरी शाहीलाई मुख्यमन्त्रीबाट हटाउने निश्चितजस्तै देखिएको छ । दाहाल पक्षले यता बागमती प्रदेशमा वलीसँग असन्तुष्ट पूर्वएमालेकै सांसदहरूसमेत मिलाएर डोरमणिविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन लागेको विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
केपी वलीका विश्वासपात्र मुख्यमन्त्री रहेका प्रदेश १ र बागमतीमा पनि मुख्यमन्त्री फेर्नुपर्ने तर्कहरू पहिलेदेखि नै आएका थिए । पार्टीकेन्द्रमा गत महिनासम्म चुलिएको किचलोमा केन्द्रीय मन्त्रीका साथै प्रदेश सरकारहरू पुनर्गगठन गर्ने सहमति हुँदा धेरैले वलीका पक्षधर मुख्यमन्त्री रहेका १, ३ र ५ प्रदशेका मुख्यमन्त्री फेरिने अनुमान गरेका थिए तर कथित सहमतिपछि वलीले मुख्यमन्त्रीहरू फेरिने कुरालाई अस्वीकार गर्दै आएका थिए । उता कर्णाली प्रदेशमा सरकारी नेकपा संसदीय दलले बहुमतका आधारमा संसदीय दलको नेता परिवर्तन गरेमा मुख्यमन्त्री शाही स्वतः बर्खास्त हुनेछन् भने दाहालले त्यसको बदला एक, तीन र पाँच नम्बर प्रदेशबाट लिन प्रयास गर्नेछन् । यसका लागि दाहाललाई माधव नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षधरले साथ दिने अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कथित बागमती प्रदेशमा पनि सरकारी नेकपाको बहुमतकै सरकार छ । बागमतीमा सुरुमा डोरमणि पौडेललाई मुख्यमन्त्री बनाउने केन्द्रको निर्णयमा सरकारी पार्टीका शीर्ष नेताहरू, अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायते गम्भीर विमति राखेका थिए । सरकारका काम प्रभावहीन भएको भन्दै सरकारी नेकपाकी प्रदेश इन्चार्जसमेत रहेकी शाक्यकै समर्थनमा पूर्वमाओवादी समूह र नेपाल समूहनिकट ४२ जना सांसदले गत साउन महिनामै डोरमणिविरुद्ध हस्ताक्षर गरेका थिए । विवाद चुलिँदै गएमा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईविरुद्ध पनि वलीविरोधीहरूको बहुमतले मुख्यमन्त्री बर्खास्त हुने सम्भावना रहन्छ । पाँच नम्बर प्रदेश झन् सुरुदेखि नै विवादमा छ । अझ अहिले राजधानी र नामकरण विवादले मुख्मन्त्रीमाथि नै ढुङ्गा प्रहार भएको अवस्थामा वलीका विरोधीहरूले अर्को पात्र अघि बढाउन सक्छन् । यो अवस्थामा केन्द्रमा टालटुल पारेर तगेको पार्टी च्यातिने र तलैबाट चिराचिरा भएर तासको महलझैँ गल्र्याम्म नढल्ला भन्न सकिन्न । दलाल पुँजीवाद पद, प्रतिष्ठा र पैसाका लागि जे गर्न पनि तयार हुन्छ भन्ने उदाहरण संसारभरका संसदीय व्यवस्थाहरूले देखाइसकेका छन् । नेपालमै पनि संसदीय व्यवस्था र सरकार टिकाउन सांसद किनबेच, मन्त्रीहरूलाई सामूहिक रूपमै विदेश उडाइएका, अपहरण गरेर थुनेका, सांसदलाई खुसी पार्न होटेलहरु बुकिङ गरी सुरा–सुन्दरीहरूको व्यवस्था गरिएका, सुत्केरी भत्ता, पजेरोदेखि रातो पासपोर्टसम्म बेच्ने वातावरण बनाइएका घटना ताजै छन् ।
