कमरेड, रातो खबरमा तपाईंलाई हार्दिक स्वागत छ ।
धन्यवाद रातो खबर परिवारलाई ।
सधैँ मञ्चमा देखिइरहने, राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविका, विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनका विषयहरूमा बोलिरहने, लेखिरहने मान्छे, धेरै भयो त नदेखिएको पनि ! केमा व्यस्त हुनुभएको छ हिजोआज ?
हाम्रो जनप्रिय पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि नेपाल सरकारले प्रतिबन्ध थोपरेपछि सार्वजनिक रूपमा मञ्चमा देखिन थोरै अप्ठेरो त परेकै छ । त्यसले गर्दा तपाईंले भत्रुभएका राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका विषयहरू लेख, रचनाहरू, अन्तरवार्ताहरूमार्फत नै अभिव्यक्त गरिँदै आइएको छ र हाम्रो पार्टीको टिम नै जनताको बीचमा पार्टी निर्माण, वैचारिक–राजनीतिक स्तरको विकास र सङ्घर्षको विकासमा केन्द्रित रहेको छ ।
केपी वली–पुष्पकमल दाहाल सरकारले नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाएको पनि पौने दुई वर्ष भइसक्यो । कस्तो छ प्रतिबन्धको असर ?
स्वाभाविक रूपमा प्रतिबन्धले एक प्रकारको असर त पार्ने नै भयो । यसले सार्वजनिक रूपमा जनताका बीचमा राजनीतिक, वैचारिक विषयहरूलाई सम्प्रेषण गर्न प्रतिबन्धित गरेको छ । तर यो प्रतिबन्धले जनतामा एउटा तथ्यलाई छर्लङ्ग हुने गरी उजागर गरेको छ– कम्युनिस्टको नाममा बनेको यो सरकार सामाजिक दलाल पुँजीवादी हो । प्रतिबन्ध नै लगाउनका लागि हामीले के गरेका थियौँ र ? हामीले त केबल तीनवटा काम गरेका थियौँ : प्रथम, जनताको माग र भावनाअनुसार देशका भ्रष्टाचारी, तस्कर, सरकारी कमिसनखोर, सरकरी स्तरबाट हुने लुटपाट, सरकारी करछली गर्दै जनतामाथि चरम शोषण गर्ने वैदेशिक माफिया, एकाधिकारबादी पुँजीपतिहरूको भण्डाफोर र विरोध गरेका थियौँ । दोस्रो, संसद्वादीहरूले वचनबद्ध गरेका सुधारका कामहरूलाई इमानदारीका साथ लागू गर्न औँला उठाइरहेका थियौँ । तेस्रो, देशको आमूल परिवर्तन र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नका लागि वैचारिक, राजनीतिक एवम् सङ्गठनात्मक तयारी गरिरहेका थियौँ र गरिरहेका छौँ । यही कारण हामीमाथि प्रतिबन्ध थोपरियो ।
थोरै पछि फर्केर हेर्दा हामीले यी कामहरू कसरी गरिरहेका थियौँ त ? हामीले भन्यौँ, महान् जनयुद्ध, विगत लामो समयदेखि चलेका जनआन्दोलनका मागहरू सम्बोधन गरौँ, सत्तालाई केही मुट्ठीभर हुनेखाने वर्गको लुटिखाने साधन होइन, सम्पूर्ण नेपाली जनताको हित गर्ने राजनीतिक संस्था बनाऊँ । परिवर्तनका लागि जीवन बलिदान गरेका जनतामाथि कसैले पनि धोका दिने काम नगरौँ भन्यौ । तर उनीहरूले त्यही काम गरे जुन विगतमा हुँदै आएको थियो, जुन जनविरोधी थिए र जसको अन्त्यका लागि नेपाली जनताले सामान्यतया शताब्दीयौँदेखि र विशेषतः गत छ–सात दशकदेखि लडेका थिए ।
उनीहरूले संविधान बनाए । हामीले यो पनि भन्यौँ– तिमीहरूले बाचा गरेका सुधारका कामहरू पनि इमानदारीका साथ गर न त । जस्तो भनौँ, संविधानमा ‘समाजवाद उन्मुख’ भनेर समाजवादी उत्पादन सम्बन्धको प्रत्याभूत गर्ने सन्देश दिन खोजियो । हामीले भन्याैँ, त्यसको कार्यान्वयन नहुने हो भने, राज्यको संयन्त्र समाजवादअनुकूल नहुने हो भने वा समग्र उत्पादन सम्बन्ध समाजवादउन्मुख नहुने हो भने संविधान केवल कागजको खोस्टो हुन्छ । यो जनतालाई झुक्याउने झूटको पुलिन्दा हुन्छ ।
जब संविधान कार्यान्वयनमा गयो, तपाईंले देख्नुभयो, सिङ्गो देश र जनताले देख्यो र विश्वले पनि देख्यो– देशको शासन व्यवस्था समाजवादउन्मुख होइन, यो त दलाल पुँजीवादको निरन्तरतामा गयो । त्यसको तात्पर्य संविधान समाजवादउन्मुख हुने, शासन व्यवस्था दलाल पुँजीवादी हुने भयो । वास्तविक रूपमा संविधान जनताका लागि झूटको पुलिन्दा भयो र शासन व्यवस्था र त्यसमा बनेको सरकार दलाल पुँजीपति वर्ग वा त्योभन्दा पर एकाधिकार पुँजीपति वर्गको कठपुतली हुन पुग्यो ।
हाम्रो पार्टीले कथित संविधान बत्रुअगाडि नै जनतामाथि धोखाधडी भएको तथ्य उजागर गरेका कारण, राजनीतिक अभियानबाट संसद्वादको भण्डाफोर गरेका कारण, वैचारिक–राजनीतिक र सङ्गठनात्मक तरिकाले यो सत्ताको प्रतिवाद गरेको कारण र जनताको लहरलाई वैज्ञानिक समाजवादको नारामा डोर्याएकै कारण हामो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध थोपरियो तपाईंलाई थाहा नै छ ।
यसले पारेको अलिकति नकारात्मक असर भनेको हाम्रा कार्यकर्ताहरू र नेताहरू राजनीतिक काममा लागेकै कारण, देशको संस्थागत भ्रष्टाचार, लूटखसोट, हत्या, आतङ्क, राष्ट्रघात, दलाली, पराधीनताको विरोध गरेको अवस्थामा गिरफ्तार गर्ने र जेलमा हाल्ने गरिएको छ । अहिले पनि हाम्रा स्थायी समिति सदस्यहरू, पोलिटब्युरो सदस्यहरू, केन्द्रीय सदस्यहरू (अहिलेका सचिवालय र केन्द्रीय सदस्य) गरी ७ जना र करिब २०० जना कार्यकर्ताहरूलाई देशभर बन्दी बनाइएको छ । यसको सकारात्मक पक्ष भनेको कम्युनिस्ट नामको यो सरकार सामाजिक दलाल पुँजीवादी हो । यो निरङ्कुश प्रकारको छ । यो फासिवादी बाटोमा हिँडेको छ । यसको काम भनेको साम्राज्यवादको दलाली गर्नु र जनतामाथि उत्पीडन गर्नु हो । यसको दिनचर्या भनेको भ्रष्टाचार, लूटखसोट, नातावाद, गुटवादजस्ता विकृतिहरूको संस्थागत गर्नु हो भत्रे जनतामा छर्लङ्ग हुने गरी स्थापित भएको छ र यसको सशक्त प्रभाव भनेको जनतामा यो सत्ताको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता, यो भ्रष्ट नेतृत्वको ठाउँमा जनउत्तरदायी नेतृत्व, यो जसरी पनि सत्तामा चिप्कने र निर्लज्ज प्रकारले लुटपाट गर्ने व्यवस्थाको ठाउँमा जनताले नेतृत्वको पुनर्ताजगी गरिरहन पाउने व्यवस्थाको माग गरेको छ र त्यसका लागि सङ्घर्ष गर्न अब तयार भइसकेको छ ।
एउटा कम्युनिस्ट पार्टीमाथि अर्को कम्युनिस्ट नाउँको पार्टीले चलाएको सरकारले प्रतिबन्ध लगाउनुको तात्पर्य र यसले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा पारेको प्रभावका बारेमा केही बताइदिनुस् न ।
यसको तात्पर्य प्रष्ट छ, यो कम्युनिस्ट सरकार नभएर यो सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार भएका कारण हाम्रो पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको हो । त्यसकारण प्रतिबन्ध र कम्युनिस्ट सरकारका हिसाबले सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनसँग यसको खास सम्बन्ध छैन । हो, यसको सम्बन्ध केवल त्यो कुरासँग छ, नेपालमा दलाल पुँजीवादी सत्ताभित्र बनेको सामाजिक दालल पुँजीवादी सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो, राजनीतिक कामहरू प्रतिबन्धित भए ।
यो सरकारले हाम्रो पार्टीविरुद्ध किन प्रतिबन्ध लगायो ? कुनै समयमा माओले भत्रुभएको थियो, प्रतिक्रियावादीले क्रान्तिकारीमाथि त्यतिबेला दमन गर्छ जब उसले आफ्नो भविष्य समाप्त भएको देख्छ, आफ्नो सत्ताको अन्त्य नजिक आएको देख्छ । ठीक त्यस्तै गरी नेपालमा केपी सरकारले पनि हाम्रो पार्टीविरुद्ध आफ्नो सर्वनास देखेपछि प्रतिबन्ध लगायो ।
अब यसपछिको कुरा के छ भने विश्वका तमाम कम्युनिस्ट पार्टीहरूले सरकारी हर्कतको विरोध गरे । जर्मन कम्युनिस्ट पार्टी, नर्वेको कम्युनिस्ट पार्टी, बङ्गलादेशको कम्युनिस्ट पार्टी, अस्ट्रेलियाको कम्युनिस्ट पार्टीलगायतले वक्तव्य निकालेरै हाम्रो पार्टीमाथि लगाइएको प्रतिबन्धको विरोधमा मत व्यक्त गरे । यसबाट नेपालको सामाजिक दलाल पुँजीवादी सरकार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि बदनाम भएको छ । त्यस्तै नेपालमा पनि क्रान्तिकारीहरू, देशभक्तहरू, जनवादी शक्तिहरूले यो कारबाहीको विरोध गरे । कहाँसम्म भने पूर्वएमाले र पूर्वमाकेभित्रका कतिपय जनवादी साथीहरूले यो केपी हर्कतको विभित्र कोणबाट विरोध गरे ।
जहाँसम्म जनता र क्रान्तिसँग सम्बन्धित विषय छ त्यसमा व्यापक ऐक्यबद्धता पनि बनिरहेको छ । विश्वका धेरै ठाउँहरूबाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीमाथि थोपरिएको प्रतिबन्धको विरोध भएको छ । नेता र कार्यकर्ताको रिहाइको माग भएको छ र नेपालको वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति जुन विश्वक्रान्तिको एक अङ्ग हो, त्यसको सफलताका लागि ऐक्यबद्धता बनेको छ । यसको प्रभावको कुरा यही हो ।
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्थालाई कसरी नियालिरहनुभएको छ ?
नेपालको पछिल्लो राजनीतिक, आर्थिक सांस्कृतिक अवस्थाका बारेमा पहिले पनि केही छलफल गरियो तर पनि यो प्रश्न निकै महत्वपूर्ण छ । यसलाई हामी सबैले ठीक किसिमले बुझ्न आवश्यक हुन्छ ।
हरेक समाज चारवटा सङ्घटक तत्वबाट बनेको हुन्छ । त्यसमा पहिलो आर्थिक, दोस्रो सामाजिक, तेस्रो सांस्कृतिक र चौथो चेतना अथवा सोचाइ हुन् । यसमा आर्थिक पक्षलाई समाजको आधार भनिन्छ र बाँकी सामाजिक, सांस्कृतिक र चेतना वा चेत पक्षलाई राजनीतिक उपरिसंरचना भनिन्छ । यसमा प्रमुख पक्ष भनेको आर्थिक आधार हो । जस्तो प्रकारको आर्थिक आधार हुन्छ त्यसको प्रभावले त्यही प्रकारको सामाजिक, सांस्कृतिक र चेत हुने गर्छ । त्यो भनेको राजनीतिक उपरिसंरचना हुने गर्छ ।
यसरी हेर्दा अहिले नेपालमा आर्थिक आधार र उपरिसंरचनाको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिनुपर्छ । नेपालको आफ्नै आर्थिक आधार सामन्तवादी प्रकारको छ । चलिचलाउ उत्पादनपद्धति दलाल पुँजीवादी छ र नियन्त्रणकारी पुँजी एकाधिकार पुँजीवादको छ । यी तत्वको योगमा बनेको दलाल पुँजीवादले नेपालको आर्थिक आधार र उपरिसंरचनाको निर्माण गरेको छ ।
जब कुनै देशमा दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध हुन्छ, स्वाभाविक रूपले त्यो देशको सामाजिक, सांस्कृतिक र चेतना पनि दलाल प्रकृतिको हुन पुग्छ । हरेक नेपाली जनताको स्नायु स्पन्दनमा दलाल पुँजीवादी आचरण, व्यवहार र चिन्तनको प्रबाह हुनु नेपालीको विवशता हो जो दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले पैदा गरेको अनिवार्य परिणाम हो । यसले मानिसको सम्पूर्ण जीवनको चरित्रको निर्धारण पनि गरेको हुन्छ । त्यही कारण हो, नेपालका संसद्वादी नेताहरूमा तपाईंले थोरै सामन्तवादी प्रवृत्ति देख्न सक्नुहुन्छ, धेरै दलाल पुँजीवादी प्रवृत्ति देख्न सक्नुहुन्छ र थोरै पुँजीवादी प्रवृत्ति पनि देख्न सक्नुहुन्छ । पहिलो विश्वयुद्धपछि तेस्रो विश्वका देशहरूमा सामन्तवाद र नोकरशाही दलाल पुँजीवादको विकास भएको थियो । पछिल्लो चरणमा भूमण्डलीकरण, उदारीकरण र निजीकरणको प्रक्रियामा विश्व आएपछि तेस्रो विश्वका देशहरूमा दलाल पुँजीवाद हाबी हुन पुग्यो ।
दलाल पुँजीवाद पुँजीवादको एउटा अङ्ग हो तर यो आफैँमा पुँजीवाद होइन । सामन्तवादभित्रका सामन्त र सुदखोरहरू यो व्यवस्थामा दलालका रूपमा काम गर्छन् । उनीहरूले पुँजीवादको विकास, पुँजीको विकास गर्ने अवस्था, पुँजीवादी उत्पादन र बजारको प्रतिस्पर्धा र पुँजीको चलायमान पद्धति पुँजी निर्माण गर्ने स्तरमा गर्न सक्दैनन् । त्यसको ठाउँमा उनीहरू एकाधिकार पुँजीपतिहरूबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति सुदखोरीका रूपमा जनतामाथि लगानी गर्दै राज्यको जीविका चलाउने र त्यो दलालीबाट आर्जन गरिएको जे छ त्यसलाई पुँजीका रूपमा नभएर धन वा सम्पत्तिका रूपमा जम्मा गर्ने गर्छन् ।
जब पुँजीको परिचालन बृहत् चक्रका रूपमा फन्को मार्न सक्दैन, त्यो देशको जनताले न समृद्धि प्राप्त गर्न सक्छ, न त प्रगति हुन सक्छ । बरु, हुने के हुन्छ भने तपाईंले देख्नुभएको छ नि, हरेक कदममा भ्रष्टाचार हुन्छ । भर्खरै मात्र देख्नुभयो, कोरोनाको महामारी देशमा फैलन थाल्यो, सत्ताधारीहरू दुईवटा बाटो खोज्यो र यो दुई बाटो रेलको लिगजस्तो साथसाथै जाने बाटो खोज्यो जसमा पहिलो, सिंहदरबार र बालुवाटारमा कोरोना नफैलियोस्, दोस्रो कोरोनाको बहानामा अकुत भ्रष्टाचार गर्न पाइयोस् । सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरूका लागि यी दुई लिग अटुट, अखण्डित, अन्त्यसम्म निरन्तर चलिरहोस् भत्रे रह्यो । तब त देख्नुभयो, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा भएको भ्रष्टाचार ? कहाँ छैन कमिसन ? राजदूत नियुक्ति गर्दा होस् वा सचिवहरू नियुक्त गर्दा, न्यायाधीशको नियुक्ति गर्दा होस् वा सुरक्षा निकायको व्यवस्थापन गर्दा, हरक्षेत्रमा भ्रष्टाचार छ । छाडिदिनुस् अरू कुरा, प्लेन खरिददेखि टिकट बिक्रीका भ्रष्टाचार त उनीहरूको गन्तीमै नआउने विषय भए । नेपालको आजको चित्र यस्तो देखिन्छ ।
देशमा दिनदिनै हत्या, बलात्कार, कमिसन, भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ । उता निर्मला पन्तका बलात्कारी र हत्यारालाई पत्ता लगाएर कारबाही नहुँदै यता बझाङमा बालिका सम्झना कामीको बलात्कारपछि बीभत्स हत्या भएको छ । यसले के सङ्केत गर्छ ?
हो, देशमा यो रफ्तार बढेको छ । यसले गरेको पहिलो सङ्केत हो यो देश बर्बरतातिर गइरहेको छ । यो देशको शासनसत्ता असभ्य, बर्बर र अमानवीय तत्वहरूबाट चलिरहेको छ । हामीले विगतका अनुभवहरूमा सुनेका छौँ, ‘एवं राज्ञा तथा प्रजा’ अथवा राजाको चरित्र जस्तो हुन्छ, प्रजाको चरित्र पनि त्यस्तै हुन्छ । अहिलेको गणतन्त्रको दुनियाँमा कुरा गर्दा नेपालमा पनि सत्ताधारीहरूको जस्तो चरित्र छ, त्यस्तै चरित्र तल जनताको हुने गर्छ । जब देशको सत्ताधारी भ्रष्ट हुन्छ, अनैतिक हुन्छ, हत्यारो हुन्छ, व्यभिचारी हुन्छ, अन्यायी हुन्छ, त्यसको छाप जनतामा पर्छ र त्यही व्यवहार उसले गर्न पुग्छ । निर्मलाको बलात्कार र हत्या प्रक्ररणले जनतामा कहीँ न कहीँ यो सन्देश गएको छ– त्यसका हत्यारालाई जोगाउन केपी सरकारको हात छ । अनि यही प्रकृतिका घटनाहरू स्वतः बढ्ने नै भए ।
यस्तो किन भएको छ ? यो विषयमा नेपालीहरूले गहिरो गरी सोच्न जरुरी छ । हामीले सुत्रे गरेका छौँ– ‘बलात्कारीलाई फाँसी दिनुपर्छ’, ‘बलात्कारीको लिङ्ग छेदन गर्नुपर्छ’ भत्रे माग सर्वसाधारण जनताले उठाउने गरेका छन् । यसले यो समाजमा विकास भइरहेको निकृष्ट सांस्कृतिक चरित्रप्रतिको वितृष्णाको अभिव्यक्ति दिन्छ । यो समाज अपराधीकरणको दिशामा गइरहेको छ । युवकयुवतीहरू अपराधीकरणको बाटोमा हिँडाइएका छन् । यो कसको दोष हो भनेर हेर्नुभयो भने अत्यन्त पेचिलो तस्बिर तपाईंको मस्तिष्कमा आउन थाल्छ । झलक्क हेर्दा जसले अपराध गर्यो, त्यसलाई कारबाही गर्नुपर्छ । त्यो त भयो । देशमा कानुन छ, नभए बनाइन्छ, कारबाही भइरहेको पनि छ, नभए होला पनि । तर के त्यसले यसप्रकारको अपराधीकरणलाई नियन्त्रण गर्छ ? पेचिलो कुरा यही हो ।
देशका कुनै पनि नागरिकहरूमा कुनै पनि सुखद भविष्य सुनिश्चित छैन । स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, सुरक्षा, राजनीतिक अधिकार, आर्थिक उत्रति, सामाजिक सुरक्षा कहीँ पनि मानिसले सुखद भविष्यको सपना देख्ने ठाउँसम्म छैन । देशका काम गरी खाने निमुखा वर्ग होस् वा श्रम बिक्री गर्ने मध्यम वर्ग, देशको उत्रति चाहने धनी वर्ग होस् वा राष्ट्रिय पुँजीको जगेर्ना गर्न चाहने राष्ट्रिय पुँजीपति वर्ग, देशको उत्थान चाहने कर्मचारी वर्ग होस् वा सुव्यवस्था चाहने सुरक्षाकर्मी, न्यायको समानता चाहने न्याय क्षेत्र होस् वा आत्मसम्मान चाहने व्यापारी वर्ग यो राज्यभित्र, यो व्यवस्थाभित्र कसैको पनि उज्ज्वल भविष्य छैन । निश्चित रूपमा यो कुरा हो– यो देशमा दलाल पुँजीवादी सत्ता रहँदासम्म कसैको भविष्य सुनिश्चित छ, यो दलाल पुँजीवाद रहँदासम्म यो देशमा केही फस्टाउने, फुल्ने, फक्रने कुरा छ भने केवल त्यही छ जे भइरहेको छ, जे हुँदैछ, त्यो हो महिलामाथिको उत्पीडन, बलात्कार हत्या, कमिसन, भ्रष्टाचार तस्करी, दमन, अत्याचार आदि । यसले समाजलाई कता लगिरहेको छ ? बिल्कुल अपराधीकरणतिर लगिरहेको छ । तपाईं हेर्नुहुन्छ, मानिस जति बलात्कृत भएर प्रताडित छ, त्यति नै सामाजिक रूपले गरिबी, अपहेलनाका कारण प्रताडित छ । मानिस जति हत्या र हिंसाबाट मृत्युको अवस्थामा पुगेको छ, त्यति अस्पताल, स्कुल कलेज, कर कार्यालय, अदालत, रोजगार स्थल आदि ठाउँहरूमा प्रताडित छ । जीवित अवस्थामै कैयौँपटक मृत हुनुको अनुभूति गर्नुपरेको छ । यसले समाजलाई कता लैजान्छ ? यसले लाने भनेको समाजको अपराधीकरणतिर नै हो ।
यस्तो किन हुन्छ त ? किनकि एकाधिकार पुँजीवादले स्थापित विस्तार र विकास गरेको संस्कृति नै यहि हो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष बब एभाकिएनले एउटा प्रसङ्गमा भत्रुभएको छ, यो एकाधिकार पुँजीवादले खासगरी अमेरिकी साम्राज्यवादले पिँढीको अपराधीकरण (criminalization of generation) गरेको छ । साम्राज्यवादले विज्ञानका विरुद्ध धार्मिक अन्धता, मानवताका विरुद्ध नश्लीय जातिवाद, सामाजिक सम्मान र सदाचारका विरुद्ध महिलामाथि यौनअराजकता तथा उपभोक्तावाद र आधुनिक सभ्यताका विरुद्ध नशालु पदार्थको व्यवसाय गरेर विश्वका युवाहरूलाई ध्वस्त पारेको छ । आज तपाईंले हेर्नुभयो भने महिलामाथि वेस्यावृत्ति गरिन्छ, बेचबिखन गरिन्छ, घरेलु अत्याचार गरिन्छ र मूलभूत रूपमा उदेक लाग्ने विषय के हो भने त्यो वातावरण राज्यले योजनाबद्ध तरिकाले निर्माण गरिरहेको छ । यो व्यवस्थाले यही अवस्था निर्माण गरेको छ । यो सामान्यतया नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाको र विशेषतः एकाधिकारवादी पुँजीवादी व्यवस्थाको अत्यन्त भद्दा, निकृष्ट र उदेकलाग्दो उपज हो ।
अब जहाँसम्म कानुनको कुरा छ, त्यसको कुनै औचित्य छैन । के कुनै कानुनले बलात्कारपछि मारिएकी महिलालाई जीवित गर्न सक्छ ? के तपाईंले नेपालमा कुनै मानिसले यसरी सोच्ने गरेको देख्नुभएको छ ? के तपाईंले कहीँ देख्नुभएको छ कि कुनै नेपालका शासकहरूले विषयलाई यो हदबाट सोच्ने गर्छन् ? बिल्कुल गर्दैनन् । उनीहरूले यति मात्र सोच्न सक्छन् कि एउटा हत्याको बदला अर्को हत्या कसरी पैदा गर्ने, एउटा घटनाको स्थानमा अर्को प्रतिशोेधपूर्ण घटना कसरी पैदा गर्ने ? अनि उनीहरूको दिमागमा एउटै कुरा आउँछ : कठोर कानुन । उनीहरू कठोर कानुनको उपाय उद्याउँछन् वा सान लगाउँछन् । त्यसले काम गर्दैन, अर्को आउँछ त्योभन्दा कठोर, अनि अर्को आउँछ भन्छ पहिलेको भन्दा अझ कठोर ….कानुनहरू बन्दै जान्छन्, घटनाहरू हुँदै जान्छन् । यो प्रक्रिया एउटा अनन्त चक्रमा चल्छ । यसले सत्ताधारीहरूलाई, संसद्वादीहरूलाई फाइदा गर्छ । त्योभन्दा बढी यो कानुनको कुनै औचित्य छैन ।
हुनुपर्ने कुरा त के हो भने जुन कारणले महिला बलात्कृत हुन्छन् वा जुन कारणले युवाहरू बलात्कार र हत्यामा सहभागी हुन पुग्छन्, त्यो अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने हो । एक छिनका लागि मानौँ, देशमा उचित प्रकारको सुरक्षासंयन्त्र र नातावाद कृपावादले स्थान नपाउने व्यवस्था हुन्थ्यो भने निर्मला पन्तको न बलात्कार हुन्थ्यो न हत्या । त्यस्तै, सुरक्षित आवास, सुरक्षित शिक्षालय, सम्मानित जीवनयापन हुन्थ्यो भने, न त बझाङकी सम्झना कामीले बलात्कृत हुनुपथ्र्यो न मृत्यु हुनुपथ्र्यो । त्यस्तै उचित प्रकारको व्यवसाय, राज्यको प्रत्याभूति सुरक्षा हुन्थ्यो भने न त सम्झनाको बलात्कारीले त्यो मौका पाउँथ्यो न त्यस्तो घटना गर्ने अवस्था नै उत्पन्न हुन्थ्यो । तर यी कुराहरू सत्ताधारीहरूका लागि ‘भैँसीको कानमा बिन बजाउनु’ जस्तै हुन्छन् ।
राज्यव्यवस्था र त्यसले पैदा गरेको संस्कृतिले कसरी मानिसको चेतना र संस्कृतिलाइ बदल्छ भत्रे हामीले जनयुद्धको समयमा बनेको क्रान्तिकारी आधार क्षेत्रमा देख्थ्यौँ नि त । त्यहाँ न यसप्रकारका घटना हुन्थे, न त कसैले सोच्थ्यो पनि तर अहिले त दलाल पुँजीवाद हाबी छ जसको परिणाम हुने यही नै हो ।
अब कुरा आउँछ यो त बदल्नुपर्यो । बलात्कारीले त्यो चरित्र बदल्नु छ भने अन्तिम निष्कर्षमा यो भत्रैपर्छ– यो सत्ता नै बदल्नुपर्छ । दलाल पुँजीवादी संसद्बाट कानुन बदलेर वा कानुनका पाना थपेर मात्र पुग्दैन, भलै यसप्रकारका कानुनले सोझासीधा मानिसहरूमा, समाजमा भलो चिताउने सन्त–महन्थहरूमा एउटा भ्रम भने दिने नै गर्छ ।
महँगी, अभाव, कोरोना भाइरसको कहरले सर्वसाधारण जनतालाई दैनिकी चलाउनै मुस्किल भइसकेको छ । सरकारमा बसेका मान्छेहरूले स्वास्थ्य सामग्रीमा समेत र्याल काढिरहेको र भ्रष्टाचार गरेको समाचार सार्वजनिक भएका छन् । यस्तो अवस्थामा क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको पार्टीको दायित्व के हुन्छ ?
हो । तपाईंले भनेका विषयहरूमा हामीले पहिले पनि चर्चा गरिसकेका छौँ । हामीले सरकारको चरित्रलाई हेरेर पहिले नै भनेका थियौँ– नेपालको सरकार दलाल सरकार, भ्रटाचारी सरकार, जनताप्रति उत्तरदायी नहुने सरकार भएको कारण यसबाट कुनै पनि सुरक्षाको अपेक्षा गर्न सकिँदैन, बरु यसबाट के अपेक्षा गर्न सकिन्छ भने यसको निहुँमा ठूलाठूला भ्रष्टाचारहरू हुनेछन्, सत्तालाई फासिवादको अभ्यास गर्ने थलो बनाइनेछ, सरकार निरङ्कुश बत्रेछ । यो आधा वर्षमा ठीक त्यही भयो जे हामीले भनेका थियौँ ।
यसप्रकारको भविष्यवाणी गर्नका लागि हामी न ज्योतिष थियौँ, न भविष्यवक्ता । हाम्रो आधार त के थियो भने सत्ताको वर्गचरित्रअनुसार विश्लेषण गर्नु । त्यही विश्लेषणका आधारमा हामीले भनेका थियौँ । हामीले लेखेका निबन्धहरूमा यो पनि स्पष्ट गरेका थियौँ– सत्ताधारीहरू के चाहन्छन् । उनीहरू कोरोना बालुवाटार र सिंहदरबार नपसोस् भत्रे चाहन्छन् र कोरोनाका नाममा भ्रष्टाचार पनि सुसङ्गठित गर्न चाहन्छन् । अहिले हेर्नुस्, त्यही भएको छ । यो पनि हामीले दलाल पुँजीवादीहरूको आत्मचरित्र, क्षमता र उसले गर्नसक्ने क्षमतालाई मूल्याङ्कन गरेर नै भनेका थियौँ ।
यसमा हामीले सुझाव दिएका थियौँ– सुरुमै, भारतबाट आउने सबै नेपालीलाई नरोक, बरु भित्र आउन देऊ र क्वारेन्टाइनमा राख । त्यतिबेला भारतमा कोरोना फैलिसकेको थिएन । नेपालीलाई प्रवेश दिने, भारतीयसहितका विदेशीलाई रोक्ने र नेपालीलाई क्वारेन्टाइन गर्ने गरेको हुन्थ्यो भने बन्दाबन्दी गर्नुपर्ने अवस्था नेपालमा आउँदैनथ्यो तर उनीहरूले के गरे ? तपाईंलाई थाहा छ । सिमानामा आएका नेपालीहरू जबसम्म कोरोना सङ्क्रमित भएनन् तबसम्म उनीहरूले भारतका खोरहरूमा थुने । जब सङ्क्रमित भए तब भित्र्याउन पुगे । आफ्नो देशमा आउन दिनैपथ्र्यो, त्यो भयो ।
यसको अर्थ के हुन्थ्यो ? एउटा : शासकहरूको अकर्मण्यता, कुबुद्धि प्रस्ट भयो । दोस्रो : महामारीको प्रयोग गरेर व्यापार । तर ध्यान दिनुहोस्, के उनीहरू बुद्धि नै नभएका मानिसहरू हुन् ? अवश्य पनि होइनन् । उनीहरू यति क्षमतावान् व्यक्तिहरू हुन् कि मानिसको विवशतालाई, महामारीलाई, मानिसको जीवनमरणको विषयलाइ स्मार्ट तरिकाले मुनाफायुक्त व्यापारमा बदल्ने खेल गरे । उनीहरूमा पहिलो समस्या होइन, दोस्रो समस्या देखियो र हुने नै त्यही थियो । यो सत्ताको दुरुपयोग थियो । जनतामाथिको अपराध थियो । यो हामीले देख्यौँ ।
अब तपाईंको प्रश्न छ हाम्रो पार्टीले के गर्छ त ? यसले हामीलाई यति गम्भीर बनाउँछ कि हामी हाम्रो वरिपरि हेर्छौं, मानिसहरू के गरिरहेका छन् ? जनताले के माग गरिरहेको छ ? पत्रकारहरू के गरिरहेका छन् ? समाजशास्त्रीहरू, समाजसेवीहरू के गरिरहेका छन् ? तपाईं रेडियोहरूमा सुत्रुहुन्छ । सामाजिक दलाल पुँजीवादी सत्ताका विकृतिको उजागर गर्ने नेपाली रेडियो नेटवर्कले हरेक बिहानदेखि रातीसम्म कसरी गरिरहेको छ, पत्रपत्रिकाहरूले कसरी अनुनयविनय गरिरहेका छन्, डा. गोविन्द केसीले डेढ दर्जनभन्दा ढी बसेका अनशनलाई कुन दुर्गतिमा पुर्याइएको छ, माइतीघर मण्डलामा नाराबाजी गर्ने जनताका आवाजहरू कसरी आकाशमै बिलाइरहेका छन् अनि संसद्भित्रका आलोचकहरूको हविगत कहाँ छ ? यी सबै तथ्यहरूले के बताउँछन् भने नेपालको दलाल पुँजीवादी सत्तालाई भनेर सुत्रे, लाग्ने कुरा केही छैन । त्यही कारण त हो किन जनताले बारम्बार सत्ताधारीका हेडक्वार्टरमा बम वर्षा गर भनेर माग गरिरहेको हुन्छ । जनताको माग छ : यी भ्रष्टहरूलाई सत्ताच्यूत गर्नुपर्छ । हाम्रो पार्टीले त्यही काम गरेको छ जुन राजनीतिक कामले यो दलाल सत्ताको अन्त्य हुन्छ र देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुन्छ, जनताको शासन व्यवस्था स्थापना हुन्छ ।
केपी वली सरकार त प्रतिपक्षी, विपक्षी र विद्रोहीहरूप्रति झन्झन् असहिष्णु र आक्रामक पो बन्दै गएको देखिन्छ त ! सहेरै बस्ने हो त सरकारी दमन ? उत्पीडित जनताले नेकपाको आस र भरोसा गरे पनि तपाईंहरूले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको अवस्था हो र ?
हो, यो सरकारले त्यही गरेको छ जो तपाईंले भत्रुभयो । जहाँसम्म प्रतिपक्षीको कुरा गर्नुभयो, वास्तवमा नेपालको संसद्मा प्रतिपक्षजस्तो कुनै पार्टी नै छैन भने पनि हुन्छ । तपाईंले भत्र खोजेको प्रतिपक्ष नेपाली काङ्गेस वा राप्रपा वा मधेसवादी पार्टी होलान् तर उनीहरूमा कुनै प्रतिपक्षता छैन । किनभने उनीहरू त्यही संसद्वादी व्यवस्थाका, दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाका पहरेदारहरू हुन् । उनीहरूको प्रतिपक्षता कुर्सीको भागबन्डा र लुटका लागि झगडाबाहेक केही होइन । त्यसकारण त्यहाँ कुनै प्रतिपक्षता छैन ।
जहाँसम्म वास्तविक प्रतिपक्षको कुरा छ, त्यो हाम्रो पार्टी हो । हाम्रो पार्टी संसद्वादी बुर्जुवा सत्ताको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता हो । त्यही कारण हो कि जनताको आस, भारोसा र भविष्यप्रतिको अलिकति किरण हाम्रो पार्टीमा देखेका छन् । हामी त्यही आशा, भरोसा र विश्वासलाई पालना गर्ने, पूरा गर्ने र नेपालमा अधुरो रहेको जनवादी–समाजवादी क्रान्ति पूरा गर्ने बाटोमा हिँडिरहेका छाैँ ।
सरकार राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरूमा पनि त्यति गम्भीर देखिएको छैन । उता भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि कालापानी, लिम्पियाधुरा, लिपुलेकको नक्सा मात्र जारी गरेर वली सरकार फेरि चूप लाग्यो । तपाईंहरू पनि फेरि मौन देखिनुभएको हो कि ?
राष्ट्रियता, जनतन्त्र, जनजीविकाका विषयमा नेपालका कोही पनि शासकहरू कहिल्यै पनि गम्भीर भएनन् । इतिहासमा कोही शासकहरू व्यक्तिगत रूपमा वा भनौँ भावनात्मक रूपमा गम्भीर नै भए पनि नेपालको त्यस बेलाको अर्धऔपनिवेशिक र अहिलेको नवऔपनिवेशिक अवस्थाको परिवर्तन नगर्दासम्म त्यसको ठूलो औचित्य हुन सक्दैनथ्यो । जहाँसम्म लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको कुरा छ, यो नेपाली जनताले विगत ५० वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको विषय हो । त्यो इलाका भारतले च्याप्दै आएको छ, त्यो इलाका उसले छाड्नुपर्छ । त्यो छँदैछ ।
जहाँसम्म केपी सरकारले नक्सा जारी गरेको कुरा छ : सामान्यतया त्यो राम्रो कुरा हो, राम्रो भयो । यसले लामो समयदेखिको जनताको मागलाई सम्बोधन गरेको जस्तो पनि देखिन्छ तर त्यसको गहिराइमा हेर्नुभयो भने त्यहाँ केही गम्भीर आशङ्काहरू देखिन्छन् । महाकाली बेच्ने र राष्ट्रघात गर्ने वली कसरी लिम्पियाधुराको नक्सा जारी गर्ने राष्ट्रप्रेमी भए ? गोबरको डल्ला गुल्ट्याउने बिटल कीरा कसरी फूलमाथि चढ्न पुग्यो ? एउटा कथामा बिटल कीरा फूलमा कसैको सहारामा पुगेजस्तै केपी पनि महाकालीको राष्ट्रघातबाट लिम्पियाधुराको राष्ट्रवादमा पुग्नुका पछि कसैको हात त छैन ? त्यसो हो भने यो मुद्दाले देशलाई वास्तविक अर्थमा एकताबद्ध गर्न सक्छ ?
मलाई के लाग्छ भने त्यसको पछाडि एउटा हात छ : त्यो हो मिलिनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी) । यसले के गर्दैछ ? यसले एक तीरले दुई चरा मार्ने भनेजस्तै एकातिर भारतलाई चीनका विरुद्ध उकास्ने र त्यसको बहानामा चीन घेर्ने, अर्कोतिर नेपाली जनतालाई ऋणको भुमरीमा हाल्ने र नेपालका युरेनियम, सुन, चाँदी, फलामदेखि तेल र ग्याँसका स्रोतहरू कब्जा गरी नेपाली जनालाई कङ्गाल बनाउने । हो, त्यसमा केही माफियाहरू, केही लेन्डुपहरू, केपीहरूजस्ता केही दलालहरूको वैभवको सुनिश्चित गर्दै नेपाली जनताको हड्डी पिँधेर चन्दन लगाउनु साम्राज्यवादीहरूको षड्यन्त्र देखिन्छ ।
नेपाली जनताको राष्ट्रियताको पवित्र भावना, अऋणित ऊर्जा, अमोघ उत्साहलाई ध्वंस गर्ने षड्यन्त्रको निरन्तरतामा आएको जस्तो लाग्छ । यसो हो भने नेपाली जनता पनि सचेत हुनुपर्यो र नेपालको भूभाग फिर्ता लिन हरतरहले हामी सबैले पहल गर्नुपर्यो ।
केही समयअघिसम्म सरकारी नेकपाभित्र एमसीसीबारे फरक मत देखिन्थ्यो । एमसीसीविरुद्ध सडकको नेतृत्व तपाईंहरू समेतले गरेको देखिन्थ्यो । अब त सरकारी पार्टीले पनि एमसीसी पारित गर्ने निर्णय गरेछ नि ? के एमसीसी संसद्बाट पारित भएर लागू हुने नै भयो त ? के हुन्छ यसको परिणाम ?
हो, संसद्वादी नेकपाभित्र जुन विवाद देखिएको छ, त्यो अहिले मत्थर हुने सङ्केत देखिँदैछ । एमसीसी कार्यान्वयन गर्न केपीले त्यसअनुकूलको राजदूत पनि नियुक्त गरिसकेका छन् । पार्टीभित्र आफ्नो आधार बलियो बनाइसकेका छन् र सबैतिरबाट त्यसको तयारी गरेको देखिन्छ । हिजो पार्टीमा एमसीसीका विरुद्ध बोल्ने नेताहरूको आवाज बन्द गर्नुले नेपालको संसद् कुनै सार्वभौम संसद् नभएर त्यो केही दलालहरूको कठपुतली हो भत्रे प्रमाणित हुन्छ । एमसीसीका पक्षमा नेपाली काङ्ग्रेस दलालीको लाज नमानी नाङ्गै हिँडेको छ, ज्यान छाडेर लागेको छ । यसरी हेर्दा नेपालको सिङ्गो संसद्, सरकार, काङ्ग्रेस सबै एकमतका साथ जान खोजेको देखिन्छ ।
यो अवस्थामा हाम्रो पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले त्यसको प्रतिरोध गर्ने, त्यसका विरुद्ध जनता परिचालन गर्ने र एमसीसी पारित हुन नदिने गरी सङ्घर्ष गर्नुबाहेक कुनै विकल्प छैन ।
जहाँसम्म एमसीसीको परिणाम के हुन्छ भत्रे कुरा छ, त्यसमा नेपालले अपनाएको विदेशनीतिको विपरीत जाने हुन्छ । त्यो भनेको असंलग्न विदेश नीतिका विरुद्धमा जान्छ । दोस्रो, नेपाल पनि अमेरिकी सेनाको ब्यारेकमा बदलिने सम्भावना रहन सक्छ । तेस्रो, क्षेत्रीय तनाव पैदा हुनसक्छ । चौथो, प्राकृतिक स्रोतहरूको साम्राज्यवादी दोहनका कारण नेपाली जनता कङ्गाल हुने अवस्था आउँछ । पाँचौँ, नेपालमा हुने समाजवादी क्रान्तिका विरुद्ध षड्यन्त्रहरू बुनिनेछन् ।
श्रमिक, विपन्न वर्ग र क्रान्तिकारीहरूमाथिको विभेद र दमन नेपालमा मात्र नभएर अन्य मुलुकहरूमा पनि बढिरहेको देखिन्छ त ? माक्र्सवादी स्रष्टाहरू नेपाल, भारतदेखि टर्कीसम्म कि हिरासत–जेल र कि त मृत्युको मुखमा पुर्याइरहेका छन् नि ? त्यसका विरुद्ध तपाईंहरूले बोल्न मिल्दैन ?
हो । यसप्रकारको विभेद विश्वभरि नै छ । साम्राज्यवादको विकास पछिल्लो अवस्थामा आउँदा जसलाई हाम्रो पार्टीले साम्राज्यवादको सबभन्दा पछिल्लो अवस्था– उत्तरसाम्राज्यवाद भनेको छ, त्यसले विश्वमा अनेक प्रकारका समस्याहरू ल्याएको छ । पहिलो, विश्वका सबै पुँजीवादी–साम्राज्यवादी तथा दलाल पुँजीवादी सरकारहरूलाई फासिवादको दिशामा लगिरहेको छ । दोस्रो, पुँजीवादी लुटका निम्ति जुन प्रकारले प्रकृतिको दोहन गरिएको छ, त्यसले पर्यावरणमा भयङ्कर नकारात्मक असर पारिरहेको छ । तेस्रो, विश्वका अर्बाैँ गरिब, श्रमजीवी, जाति–जनजातिमाथि उत्पीडन र दमन थोपरिएको छ । चौथो, विश्वभर महिलामाथिको दमन, बेचबिखन, हिंसा, अत्याचार, बलात्कार, अपहेलना, अधिकारविहीनता व्यापक रूपमा बढाइएको छ । पाँचौँ, विश्वभर आप्रवासी समस्या बढाइएको छ । छैटौँ, विश्वका आधा जनसङ्ख्याको सम्पत्तिबराबर सम्पत्ति केही दर्जन धनाढ्यहरूको मातहतमा केन्द्रित गरिएको छ । सातौँ, जनताको नाममा बनेका सार्वजनिक संस्थाहरू पुँजीपति वर्गका खेलौना बनाइएको छ । आठौँ, विश्वभर युद्धको आतङ्क, खासगरी नाभिकीय वा आणविक युद्धको खतरा उछाल्ने गरिएको छ । नवौँ, विश्वभर साम्राज्यवादका कठपुतली आतङ्ककारीहरू खडा गरी हतियारको बिक्री वितरण गरीएको छ र जनतालाई एकआपसमा लडाइएको छ । दसौँ, विश्वमा शान्ति, सुव्यवस्था, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा, विज्ञानमा विकास र मानव जातिको निरन्तर प्रगति गर्ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका विरुद्ध भीषण हमला गरिएको छ ।
यी सबै समस्याका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने र वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय जाति भनेको कम्युनिस्ट जाति हो । त्यसका विरुद्ध सबै प्रकारका प्रतिक्रियावादीहरू भीषण दमनमा उत्रेको अवस्था छ । त्यसकारण भारतदेखि टर्कीसम्म र जापानदेखि अमेरिकासम्म सबै देशहरूमा कम्युनिस्टविरुद्ध पुँजीवादीहरू आइलागेको स्थिति हो ।
यसप्रकारको पुँजीवादी युद्धका विरुद्ध कम्युनिस्टहरूको युद्ध जारी छ र हाम्रो पार्टीले पनि त्यसअनुसार बोल्ने, ऐक्यबद्धता जाहेर गर्ने र आफ्नो देशमा क्रान्तिलाई प्रोत्साहन दिने गरेको छ ।
केपी वली सरकारले एकीकृत जनक्रान्ति सञ्चालन गरिरहेको नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई दिनदिनै गिरफ्तार गरिरहेको छ । बन्दी बनाइरहेको छ । झूट्टा मुद्दा लगाएर थुन्ने र देशभर घुमाउने काम गरिरहेको छ । यी परिघटनाहरूलाई कसरी लिनुभएको छ ?
सरकारले जुन गतिविधि हाम्रो पार्टीका विरुद्धमा गरिरहेको छ, त्यो वर्गसङ्घर्षको एउटा उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हो । हामी के बुझ्छौँ भने हाम्रा नेता–कार्यकर्ताहरूलाई व्यापक रूपमा दमन, जेल गर्नुको कारण हाम्रो पार्टी यो दलाल पुँजीवादी सत्ताका विरुद्ध ठूलो चुनौती बनेको छ । यो कुरा सत्य पनि हो र यो प्रमाणित भएको तथ्य हो– हाम्रो पार्टी नै यो सत्ताको अन्त्य गर्ने एउटा सशक्त राजनीतिक अग्रदस्ता हो, वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता हो । यसबाट आतङ्कित भएको सरकारले स्वाभाविक रूपमा आफ्नो प्रतिक्रियावादी सत्ताको बचाउका लागि क्रान्तिकारीमाथि दमन गर्नु स्वाभाविक हो । हामीले के बुझेका छौँ भने माओले भत्रु भएको थियो, ‘जति बेला आफ्नो जीवन खतरामा हुन्छ, त्यति बेला शोषक वर्गले जहिले पनि बल प्रयोग गर्दछ । वास्तवमा जति छिटो उनीहरूले क्रान्ति हुने देख्छन् त्यति छिटो उनीहरूले त्यसलाई शक्तिले दबाउन कुनै कसर बाँकी राख्दैनन् ।’ हाम्रो पार्टीका सन्दर्भमा पनि यही कुरा सही हो ।
जहाँसम्म हाम्रो कुरा छ, हामी वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नका लागि जीवन बलिदान गर्न तयार भएका क्रान्तिकारीहरू हौँ । गिरफ्तारीमा पर्नु, जेल बस्नु एक प्रकारले हाम्रो पेसाजस्तै हो । जबसम्म देशमा परिवर्तन हुँदैन, तबसम्म यो लडाइँ चली नै रहन्छ । फेरि पनि, गिरफ्तार हुनु संयोगको कुरा पनि हो र प्रतिरोधको अभाव पनि । यसलाई हामीले यही रूपमा बुझ्नुपर्छ ।
सरकारले जेल र हिरासतमा राखेका पार्टीनेता र कार्यकर्ताहरूका बारेमा पार्टीको नीति के–कस्तो रहेको छ होला ?
मैले पहिले नै भनिसकेँ– यो हाम्रो अभियान हो । त्यसो हुँदा गिरफ्तार भएका नेता–कार्यकर्ताहरूले जेलजीवनलाई पनि युद्धको मोर्चा बनाउनुपर्छ । वास्तवमा मोहनचन्द्रहरू १८ वर्ष जेलमा नबसेका हुन्थे भने, मोहनविक्रमहरू दसबाह्र वर्ष जेलमा नबसेका हुन्थे भने नेपालमा सायद कम्युनिस्ट आन्दोलनको विस्तार यति छिटो हुँदैनथ्यो र यति छिट्टै गणतन्त्र पनि आउँदैनथ्यो । यहाँ यतिसम्म हामीले आत्मसात गर्नैपर्छ– विपरीत विश्वदृष्टिकोणका बाबजुद नेपाली काङ्ग्रेसका तमाम नेता र कार्यकर्ताहरू पनि जेलको मोर्चामा लडेका हुँदैनथे भने गणतन्त्र छिट्टै आउँदैनथ्यो । यति मात्र होइन, यी नेताहरूको विचारसँग राजनीतिक कार्यदिशाका हिसाबले हाम्रो मतभेद भए पनि परिवर्तनका लागि दिएको योगदानको हामीले सम्मान गनैपर्छ किनकि हामीले यो भत्रुमा कुनै अतिशयोक्ति हुनेछैन, उनीहरूको र उनीहरूजस्ता तमाम कम्युनिस्टहरूको जेल मोर्चामा सङ्घर्ष हुँदैनथ्यो भने महान् जनयुद्धको विकास गर्ने ऊर्जा बन्दैनथ्यो वा एमाले पार्टी ठूलो पनि हुँदैनथ्यो ।
त्यसकारण जेलको मोर्चा समग्र राजनीतिक परिवर्तनका लागि समग्र क्रान्तिकारीहरू, क्रान्तिप्रेमीहरू र परिवर्तनकारीहरूको साझा मोर्चा हो । त्यसकारण जेलको मोर्चामा पुग्ने कमरेडहरूले आफ्नो सङ्घर्षलाई त्यही उचाइमा बुझ्नुपर्छ र जीवनलाई क्रान्तिका लागि समर्पित गर्नुपर्छ ।
विभिन्न घटनाक्रमहरूले यो सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको होइन रहेछ भन्ने प्रमाणित हुँदै गएको देखिन्छ । यस्तो बेलामा संसद्वादी सत्ताका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधरहरू त एक हुनुपर्ने होइन र ? यसका लागि किन विलम्ब भइरहेको होला ?
तपाईंले ठिकै कुरा भत्रुभयो । यो सरकार कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार होइन । हामीले माथि नै भनिसक्यौँ । यसका विरुद्ध वैज्ञानिक समाजवादका पक्षधरहरू एकजुट हुनुपर्छ । हाम्रो पार्टी त्यसका लागि खुला छ, स्पष्ट छ । सबैले त्यसका निम्ति पहल गर्नु आवश्यक छ ।
नेकपाका महासचिव कमरेड विप्लवले हालै वक्तव्य जारी गरी देशको कुशासन, भ्रष्टाचार, राष्ट्रघातलगायत सङ्कटले दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको असफलता पुष्टि भइसकेकाले राज्यव्यवस्थाकै परिवर्तनका लागि सबै अग्र्रगामी, प्रगतिशील, जनवादी, देशभक्त, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई नयाँ आधारमा नयाँ पहल गर्न आह्वान गर्नुभएको छ नि ? यसको तात्पर्य के हो ? यतिबेलै किन यस्तो आह्वान गरिएको हो ?
हो यो कुरा सही हो र यो पनि त्यही गरिएको हो जो तपाईंले सोध्नुभएको थियो । यो वैज्ञानिक समाजवादीहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गरिएको हो ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले बारम्बार विभिन्न कम्युनिस्ट घटक, देशभक्त, राष्ट्रवादी, लोकतान्त्रिक शक्तिहरूसँग संयुक्त मोर्चाको कुरा उठाइरहेको छ । कतिपय समूहहरूसँग पार्टीएकतासम्मका प्रक्रिया अघि बढेका कुराहरू आएका थिए तर अहिले ती सबै ओझेलमा परेजस्तो देखिएको छ । किन होला ? कि केही प्रगति भइरहेको छ भित्रभित्रै ?
यो विषय अलि गम्भीर छ । हामीलाई के लाग्छ भने नेपालमा संयुक्त मोर्चाको प्रश्नलाई अति सरलीकरण गरिएको छ । साझा कामका लागि संयुक्त मोर्चा हुने कुरा सहज विषय हो । जस्तो एकजना किसानको रोपाइँमा गाउँभरका महिला–पुरुहरूको संयुक्त मोर्चा बनाउने र एक परिवारलाई एक महिना लाग्ने काम एकै दिनमा सक्ने । दोस्रो, एउटा कारखानामा एक मजदुरको ठाउँमा दसजनाले काम गर्ने र एकजना मजदुरलाई एउटा माल उत्पादन गर्न दस दिन लाग्ने सामान दसजनाले एक दिनमा हजारभन्दा बढी उत्पादन गर्ने । यो पनि संयुक्त मोर्चा भयो । जहाँसम्म क्रान्तिको प्रश्न छ र एउटा देशभित्रको कुरा छ त्यो धेरै जटिल छ । चीनमा माओ त्सेतुङले संयुक्त मोर्चाको कुरा त्यति बेला गर्नुभयो जति बेला जापानी सम्राज्यवादविरुद्ध लड्नु थियो र त्यसमा पनि प्रमुख दुस्मन च्याङकाइसेकसँग नै सम्युक्त मोर्चा बनेको थियो । क्रान्तिका सन्दर्भमा च्याङकाइसेकका विरुद्ध किसान–मजदुरको संयुक्त मोर्चाको नीति बनाइयो ।
अब नेपालको क्रान्तिको कुरा गर्दा जुन तरिकाले किसान–मजदुरको संयुक्त मोर्चा सत्ताका विरुद्ध हुन्छ, पार्टीहरूसँग त्यसप्रकारको संयुक्त मोर्चा हुन सक्छ जस्तो लाग्दैन किनभने पार्टी भनेको किसान मजदुर होइन, यो एउटा आफ्ना लागि स्पष्ट कार्यदिशा भएको, कुनै न कुनै प्रकारको नेतृत्व भएको, एउटा दृष्टिकोण भएको सङ्गठन हो । त्यसो गर्दा क्रान्तिको रणनीतिक मोर्चामा यसको दृष्टिकोण स्पष्ट हुन्छ कि हुँदैन भत्रे कुराले यो संयुक्त मोर्चा हुन्छ कि हुँदैन भत्रे कुराको निर्धारण गछ ।
त्यसो हो भने यसप्रकारका सङ्गठनसँग क्रान्तिका लागि सहकार्य हुनसक्छ तर संयुक्त मोर्चा हुँदैन । फेरि पनि यो विषय नेपालमा स्थापित भएको त छ । त्यसकारण यसलाई तुरुन्तै पन्छाउन सकिँदैन तर यसप्रकारको संयुक्त मोर्चा पनि हुँदैन । त्यसकारण क्रान्तिकारीहरूले क्रान्तिका लागि रणनीतिक सहकार्यका बारेमा सोच्नुपर्ने देखिन्छ ।
जहाँसम्म हाम्रो पार्टीको कुरा छ, रणनीतिक सहकार्य हुनसक्ने पार्टीहरूसँग, एकीकृत जनक्रान्तिको कार्यदिशामा सहमत हुने कमरेडहरूसँग, देशमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्न चाहनेहरूसँग एकताबद्ध हुन तयार रहेको अवस्था हो ।
तपाईं त कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट लामो समयसम्म अन्तर्राष्ट्रिय विभाग पनि हेरिरहनुभएको छ । संसारमा क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट आन्दोलनको अवस्था के छ ? नेपालमा तपाईंहरूले सञ्चालन गरेको एकीकृत जनक्रान्तिका बारेमा अन्य मुलुकका कम्युनिस्ट पार्टीहरूको मूल्याङ्कन, भाइचारा सम्बन्ध कस्तो छ ?
यस विषयमा प्रस्ट भत्रुपर्दा हाम्रो पार्टीले उठाएका विषयहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो बहस छ । हामीले ठूलाठूला विषयहरू उठाएका छौँ । हामीले अहिलेको साम्राज्यवादलाई उत्तरसाम्राज्यवाद भनेका छौँ । वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति भनेका छौँ । दर्शनका क्षेत्रमा बुझ्ने र बदल्ने मात्र होइन, बदलेकोलाइ रक्षा गर्ने भनेका छौँ । द्वन्दवादको सन्दर्भमा सजातीय र सवर्गीय भनेका छौँ । क्रान्तिको नयाँ तरङ्ग वा नयाँ उभार भनेका छौँ । यी विषयहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक क्षेत्रको निरन्तरतामा क्रमभङ्ग गरेको छ, छलाङ पनि लगाएको छ । त्यसकारण यी विषयहरूमा बहस छन् ।
जहाँसम्म विश्वमा क्रान्तिकारी आन्दोलनको अवस्था के छ भत्रे कुरा छ त्यसका दुई पक्षहरू छन् : पहिलो पक्ष वस्तुगत अवस्था हो । पुँजीवादको विकास खासगरी भूमण्डलीकृत निगम पुँजीवादी उत्तरकसाम्राज्यवादले विश्व–क्रान्तिका लागि उचित वातावरण बनाएको छ । विश्वभरका मानिस समाजवाद चाहन्छन् । अमेरिकाजस्तो फासिवादी बाटोमा हिँडेको प्रशासनका लागि समाजवाद प्रमुख दुस्मन बनेको छ । यतिसम्म कि स्थिति राम्रो बन्यो भने विश्व–साम्यवाद अब धेरै परको विषय छैन । दोस्रो पक्ष आत्मगत हो । यसमा विश्वभरका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुन आवश्यक छ । त्यसो हुन सकिरहेको छैन । विश्वभरका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुने, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन निर्माण गर्ने, साम्राज्यवादी अपराधहरू, आणविक युद्धको खतरा, पर्यावरणको क्षति, महिलामाथिको अत्याचार, बेचबिखन, बलात्कार एवम् हत्या, जातीय विभेद र उत्पीडन, आप्रवासनको समस्याका विरुद्ध एकताबद्ध भएर लड्ने, अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारा कायम गर्ने समाजवाद र साम्यवादको बाटोमा हिँड्ने र नयाँ ब्रह्माण्डको खोजीमा वैज्ञानिक अनुसन्धानलाई तीव्रता दिने कुरामा सहमत हुने हो भने विश्वका कम्युनिस्टहरू एकताबद्ध हुन नसक्ने पनि केही छैन ।
हाम्रातर्फबाट भने हामीले यसप्रकारको एकताका लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।
संसारकै उत्पीडित जनता क्रान्ति र मुक्ति चाहिरहेका छन् । श्रमिकमाथिको विभेद र दमन संसारभर बढिरहेको देखिन्छ तर एउटा भरपर्दो अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन बन्न सकिरहेको छैन । मालेमा पक्षधरहरूबीच कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय निर्माण सम्भव देख्नुहुन्न ?यसमा तत्काल पहल लिन ढिला भएन र ?
हो । यसप्रकारको अन्तर्राष्ट्रियताकोे आवश्यकता छ । विभित्र कोणबाट त्यसको प्रयास पनि भइरहेको छ । हामीले पनि त्यसप्रकारको प्रयत्न गरिरहेका छौँ ।
सरकारी नेकपाभित्रको विवाद र हालै घोषणा गरिएको एकतालाई कुन रूपमा मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ ?
मेरो विचारमा सरकारी नेकपाभित्रको विवाद कुर्सी, कमिसन र कचहरीको विवाद हो । कचहरी भनेको हामीले गुट भन्छौ नि, त्यो भनेको हो । गुटस्वार्थ कचहरी स्वार्थ भयो । अब कुर्सी, कमिसन र कचहरीमा भाग–बिलो मिलेपछि यो विवाद मिल्यो । यसैमा भोलि समस्या आयो भने फेरि विवाद होला पनि । त्यसकारण संसद्वादी नेकपाको विवाद भनेको कुर्सी, कमिसन र कचहरीको विवाद हो । त्यसमा भाग–बिलो मिलेपछि त्यो मिल्यो । यसप्रकारको झगडाको देश र जनताका लागि खास रूपमा कुनै लेना–देना छैन ।
रातो खबरमार्फत अरू थप सन्देश दिन चाहनुहुन्छ कि ?
रातो खबरले क्रान्तिका पक्षमा जनताका समाचारहरू सम्प्रेषण गर्ने गरेको छ । त्यसले सदैव सफलता प्राप्त गरोस् ।
प्रस्तुति : अशोक सुवेदी
