नेकपामाथिको प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर : बुद्धिजीवी

काठमाडौँ : नेपाल राष्ट्रिय बुद्धिजीवी सङ्गठनले मुलुकमा भइरहेका अर्थराजनीतिक र सामाजिक घटनाका सम्बन्धमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नेकपामाथि सरकारले लगाएको असंवैधानिक प्रतिबन्ध तत्काल फुकुवा गर्न माग गरेको छ ।

सङ्गठनले कोभिड महामारी उपचारको एउटै शुल्क कायम गरी नागरिकको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क सरकारले बेहोर्न पनि माग गरेको छ । सङ्गठनका महासचिव व्यापक नेपालीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा निजी र सरकारी अस्पतालमा कोभिड महामारी उपचारको एउटै शुल्क कायम गरी नागरिकको उपचारमा लाग्ने सम्पूर्ण शुल्क सरकारले बेहोर्ने व्यवस्था मिलाउन र यसका लागि अनुत्पादक सरकारी खर्च कटौती गरेर वा रकमान्तर गरेर वा ऋण लिएर खर्चको व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा उपभोगको म्याद सकिएका खाद्यान्नको प्याकेटमा उत्पादन मिति र उपभोग गर्न सकिने अन्तिम मिति थपेर उपभोक्ताको स्वास्थ्यमाथि अपराध गर्ने व्यापारिक घरानालाई ‘धुरुधुरु’ रोएको बहानामा हिरासतमुक्त गर्ने सरकार नै अपराधको मतियार र अक्षम भएकाले यी दुवैलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न माग गरिएको छ । त्यसैगरी महिलामाथि हरेक दिन दर्जनौँको सङ्ख्यामा भइरहेका बलात्कार, हत्या र घरेलु हिंसाविरुद्धको आन्दोलनको नेतृत्व गर्न महिलालाई आह्वान गरिएको छ ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले नेपालमा मात्र नभई संसारका अन्य देशमा पनि महिलामाथि बलात्कार र हत्या भइरहेकाले नेपालको घटना सामान्य हो भन्ने गैरजिम्मेवार अभिव्यक्ति संसदीय समितिमा दिने हिम्मत गर्नुले नै बलात्कारीको मनोबल बढाएकाले यसको जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्दछ । प्रधानमन्त्रीले हालै मानवअधिकारसम्बन्धी भर्चुअल कार्यक्रममा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई लक्षित गरी वार्ताका लागि आह्वान गरेको देखिन्छ तर उक्त पार्टीमाथिको संविधानविपरीतको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नु तथा राजनीतिक बन्दीलाई रिहा गर्नु वार्ताका लागि अत्यावश्यक हुन्छ र त्यो विषय सरकारको कोर्टमा रहेको छ ।’

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘एमसीसी परियोजनाका नाममा उत्तरसाम्राज्यवादी अमेरिकी सरकारको रणनीतिक, सैन्य र आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न ऐतिहासिक भूराजनीतिक महत्व रहेको नेपाललाई खेलमैदान बनाउने ग्र्यान्ड डिजाइनमा ल्याउन खोजिएको रु. ५८ अर्ब (५० करोड अमेरिकी डलर) को परियोजना नेपालको १५–२० दिनको राजस्वबराबरको रकम मात्र हो । त्यसैगरी नेपालमा दैनिक रूपमा भइरहेको भ्रष्टाचार, बेरुजू, अनौपचारिक आर्थिक कारोबार र वित्तीय अपराधको सानो अंश मात्र हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई व्यावसायिक र पारदर्शी ढङ्गले सञ्चालन गर्ने हो भने यसको ३–४ वर्षको खुद मुनाफाबराबरको रकम मात्र हो । त्यसैले केही व्यक्ति र संसदीय दलहरूले एमसीसीको स्वागत गरी राष्ट्रघात गर्न लागेको स्थितिविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिन सबै देशभक्तलाई अनुरोध गर्दछौँ ।’

विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘दलाल पुँजीवादी अर्थराजनीतिक धरातलमा टिकेका नेपाललगायत देशका संसदीय व्यवस्था दशकौँदेखि मक्किएको अवस्थामा छन् र हालको कोभिडले यसलाई थप धराशायी बनाएकाले नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी सत्ता स्थापनार्थ एकजुट भई आन्दोलनमा उत्रिन कम्युनिस्ट पार्टीहरू, देशभक्त जनसमुदाय र श्रमजीवी नागरिकलाई अपिल गर्दछौँ ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :