केपी वलीले कुनै समयमा भनेका थिए, ‘केही मानिसहरूसँग ठीक किसिमले व्यवहार गर्न बाँदरलाई जस्तै ‘एक हातमा केरा र अर्को हातमा लौरी’ लिनुपर्छ, जस्तोसुकै अवस्थामा पनि उनीहरूलाई ठीक पार्न सकिन्छ ।’ सत्ता रक्षाका लागि शासक वर्गले मानिसप्रति व्यवहार गर्ने धूर्त सामन्त र पुँजीवादीहरूको असली तरिका हो यो । यो तरिका केपी वली र उनको सरकारले सिद्धान्तका रूपमा प्रयोेग गरेको छ र त्यसमा सत्ताको तागतमा क्षणिक सफलता पनि प्राप्त गरेको छ ।
यद्यपि यो सिद्धान्त नितान्त केपी वलीले प्रतिपादन गरेको भने होइन, पूर्वीय राजनीतिक सिद्धान्तकार चाणक्यदेखि पश्चिमा राजनीतिक सिद्धान्तकार म्याकियाबेलीसम्म सबै सामन्तहरू र पूर्वी राजनीतिज्ञ सुहार्तोदेखि पश्चिमा राजनीतिज्ञ रेगनसम्मका पुँजीवादीहरूले प्रयोग गरेका हुन् । दक्षिणएसिया र नेपालमै पनि केपी मात्रै यो नीतिका पहिलो प्रयोगकर्ता अवश्य होइनन् । भारतका नेहरूदेखि नेपालका महेन्द्रसम्मका सबै शासकहरूले यही विधिको प्रयोग गरेका थिए । अहिले नेपालमा केपी वलीले त्यही विधिको प्रयोग गरेका छन् जुन विश्वका फासिस्ट तानाशाहहरू, सामन्त र पुँजीवादीहरूले प्रयोग गर्थे ।
सामाजिक दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्ने सरकारी कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको अन्तरसङ्घर्ष जसलाई कुर्सीको किचलोभन्दा सटिक अभिव्यक्ति हुनसक्छ, त्यसमा यो विधिको राम्रो प्रयोग गरियो । यो प्रयोगका प्रयोगशालाका पात्रहरू प्रचण्ड, वामदेव, माधव नेपाल र झलनाथहरू हुन पुगे ।
कुनै राज्य सभ्य र जननियन्त्रित हुने हो भने त्यहाँ समस्त मानव जातिको उत्रति र प्रगतिका लागि राज्यसत्ताको न्यायोचित प्रयोग गर्ने नीति सत्तासीनहरूको केन्द्रीय काम हुन पुग्छ । सत्ताको असभ्यता र पशुवत् व्यवहार त्यतिबेला प्रकट हुन्छ जब सत्तासीनहरूले परिस्थितिको दासताभित्र देशबासीमा असमान व्यवहार गर्छन् । केपी वलीको सत्तामा देखिने पशुवत् न्यायप्रणाली, संसद्वादी नेकपाभित्रको किचलो, पार्टीभित्र र बहिर गरिने असमान व्यवहार सामाजिक दलाल पुँजीवादी राजनीतिक सारमा केपी वली र उनको सरकारले प्रयोग गरेको ‘केरा र लौरी’ को नीतिमा देखा पर्छ जुन दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा रहेको नेपालमा संसद्वादी व्यवस्थामा देखिने अनिवार्य सर्त हो र त्यो परिस्थितिको दासताको परिणाम हो ।
यो प्रयोगशालामा प्रयोग भएका कर्ताहरूको कुरा रोचक छ । पहिलो पात्र वामदेव गौतम हुन् जसले सत्ताको कुर्सीबिना प्राण फुस्कने प्रण गरे पनि उनी त्यहाँसम्म पुग्न सकेका छैनन् र सामान्यतया सम्भव पनि छैन । तर उनको अवाञ्छित राजनीतिक चाहना नेपाली राजनीतिमा कैयौँपटक हास्यास्पद बन्यो जसले उनको राजनीतिक मृत्यु भइसक्यो । सामाजिक प्राणी मानिसका सन्दर्भमा धेरैपटक ‘जन्म र मृत्यु’ हुने स्थान भनेको उसको नैतिकता र आचरण नै हो, भौतिक रूपले मृत्युवरण गरिसकेपछि अन्य सामाजिक जन्म र मृत्युको सम्भावनाको पनि पटाक्षेप हुन पुग्छ । राजनीतिक व्यवस्थामा जनताबाट अनिर्वाचित हुनु निश्चित रूपमा उनको दोष थिएन तर अर्को चुनावसम्म पर्खन नसक्नु र प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नु उनको ‘नैतिक मृत्युवरण’ गर्नु हो । उनले प्रधानमन्त्री हुनका लागि पहिलोपटक एक सभासद्लाई राजीनामा गर्न आग्रह गरे । ती सभासद्ले त्यो प्रस्ताव नै अस्वीकार गरे । दोस्रोपटक, कुनै खाली निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिन कोसिस गरे, त्यसमा कार्यकर्ताले नै अस्वीकार गरेपछि उनी पछारिए । तेस्रोपटक उनका लागि एकजना निर्वाचित सभासद्लाई राजीनामा गर्न लगाइयो । चौथोपटक संविधान संशोधन गरी आफूलाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकिने प्रावधान संविधानमा राख्न लगाए । पाँचौँपटक गैरपार्टी विज्ञहरूका लागि छुट्ट्याइएको स्थानमा पार्टीको नेता आफैँलाई सिफारिस गर्न दबाब दिए र हरेक मागको केन्द्रमा प्रधानमन्त्रीको कुर्सी राखियो । यो निर्वाचनपछिको अढाइ वर्षको समयमा एउटै व्यक्तिको पाँचपटकसम्मको ‘नैतिक मृत्यु’ थियो । दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्ध रहेका देशहरूमा अभ्यास गरिएका संसदीय व्यवस्थामा कुर्सीका निम्ति सबै नैतिकता बेच्नु एउटा क्रोनिक रोग हो । उदाहरणका लागि वामदेव एउटा निकृष्ट पात्र भए पनि सबै संसद्वादी नेताहरूलाई यो रोगले ग्रसित बनाएको हुन्छ ।
पटक–पटक राजनीतिक मृत्युवरण गरेर विक्षिप्त बनेका वामदेवको भौतिक प्राण बचाउन केपी वलीले ‘केरा र लौरी’ को जादु प्रयोग गर्दै आएका छन् । जबजब वामदेव केपीका विरुद्ध प्रचण्ड र माधवका साथ लाग्छन्, त्यतिबेला बाँदरलाई ‘केरा देखाएर आकर्षित गरे’ जस्तै ‘प्रधानमन्त्री पदको केरा’ देखाइदिन्छन् । उनी त्यो गुट छाड्छन् र फरक्कै फर्किन्छन्, फुरुक्क पर्छन् र केपीको पाइजामामै लुट् पुटिन पुग्छन् । जतिबेला वामदेव केपीसँग लुट्पुटिँदै प्रधानमन्त्रीको माग गर्छन् र संविधानमै संशोधन गर्न आग्रह गर्न थाल्छन् त्यतिबेला ‘लौरीको प्रयोग’ गर्छन् र पर धपाइदिन्छन् । जब लौरीले धपाउँदा वामदेव परै पुग्छन् फेरि प्रचण्ड र माधवको गुटमा हुलिन पुग्छन्, फेरि तुम्बाबाट केरा निकालेर देखाइदिन्छन् र वामदेव केराको लोभमा केपीको गुटमा हुलिन पुग्छन् । संसद्वादीहरूको भौतिक जीवन रहुन्जेल चलिरहने यो शृङ्खलाको कहीँ अन्त्य हुँदैन । नेपाली राजनीतिमा देखिएको यो नौटङ्कीले संसदीय व्यवस्थाको जननी भनिएको बेलायत र संसद्वादको प्रयोग गर्ने विश्वका सबै पुँजीवादी साम्राज्यवादीहरू पनि लज्जित भएको हुनुपर्छ, संसदीय व्यवस्थाको बदनाम गरेकोमा ती देशका संसद्वादका सिद्धान्तकारहरू क्षुब्ध भएको हुनुपर्छ ।
‘केरा र लौरी’ को प्रयोग प्रचण्डका विरुद्ध सटिक रूपमा प्रयोग भएको छ । माथि नै भनिसकिएको छ– नेकपा संसद्वादीको पार्टीभित्रको किचलो प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाहेक केही पनि होइन । न त्यहाँ कुनै नीतिको विषय छ, न त सिद्धान्तको । कुनै नीति र सिद्धान्तको कुरा छ भने पनि कुर्सीको भागबन्डा र स्वार्थको रक्षाबाहेक केही छैन । ‘घिउ चोर र तलबार चोर’ हरूको व्यापारजस्तो केपी र प्रचण्डबीच भएको प्रधानमन्त्री हुने आधा–आधा समयको सहमति केपीले नक्कली साबित गरेपछि प्रचण्डको प्रधानमन्त्री हुने सपना हावामा बतासिने नै भए । सान्त्वनाका लागि एउटा केरा पैदा गरियो ‘मङ्सिरको सहमति’ जसमा भनियो– प्रचण्डले पार्टी चलाउने र केपीले सरकार चलाउने । आखिर संसद्वादी पार्टीभित्र प्रधानमन्त्रीबिनाको अध्यक्ष ‘प्रधानमन्त्रीको झोले’ बाहेक केही हुँदैन । त्यसअनुसार प्रचण्डले केपीको झोला बोकेर हिँड्नुपथ्र्यो, केपी वली र उनको सरकारको बखान र प्रचार–प्रसार गर्नुपथ्र्यो, प्रशंसा गर्नुपथ्र्यो तर प्रचण्डका लागि वास्तवमा यो रुचिको विषय थिएन जसको परिणाम फेरि किचलो पैदा हुन पुग्यो ।
नेपालीमा एउटा उखान छ– ‘मच्चियो मच्चियो, थच्चियो ।’ केपीको झोला बोक्न विवश भएका प्रचण्ड फेरि मच्चिनुपर्ने बाध्यता आयो र यो बाध्यता अन्तिम समयसम्म आई नै रहनेछ । केपीलाई प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षबाट हटाउनेसम्मका भाषणहरू आए । केपीले पनि पार्टीभित्रका भारतीय एजेन्टहरूले ‘प्रधानमन्त्रीलाई हटाउन खोजेको’ भन्दै माधव र प्रचण्डको हुर्मत काढे । प्रचण्डमाथि बर्साइएको यो डन्डाको परिणाम उनीहरू यति टाढा पुगे कि पार्टी फुट्ने अवस्थामा पुग्यो । हुनत पार्टी फुट्नु दुवैका लागि फाइदाजनक थिएन । न प्रचण्डका लागि लाभदायक थियो न केपीका लागि तर पार्टी नै फुट्ने हो भने ‘न रहे बाँस न बजे बाँसुरी’ भनेझैँ ‘ पार्टीकै कारण सरकार नरहने हो भने पार्टी नै नरहोस्’ भन्दै केपीले काङ्ग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने, नयाँ पार्टी बनाउने र प्रचण्ड गुटमाथि लौरी बर्साउने योजना बनाए । हिम्मत र हुतीले टाट पल्टिएको देखेपछि केपीले फेरि तम्बुबाट केरा निकालेर प्रचण्डलाई देखाइदिए । ‘लोभ र भोक’ को विवशताले सताइएको बाँदरसरह प्रचण्ड केपीको पाइजामामा लुट्पुटिन विवश हुन पुगे । अन्ततः प्रचण्ड केपीको ‘झोला बोक्न’ विवश भएका छन् ।
केपीले ‘केरा र लौरी’ को सिद्धान्त राजकाजको मामिलामा पनि प्रयोग गर्दै आएका छन् । ‘भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दित्रँ’ भन्ने नारा जनतालाई ‘केरा देखाउने र भ्रष्टाचारका विरुद्ध उठ्ने नेपाली जनमतका विरुद्ध डन्डा चलाउने हतियार’ बनेको छ । जब मानिसहरू भ्रष्टाचारका विरुद्ध आवाज उठाउँछन् उनी आयोग बनाउने र अख्तियार लगाउने गर्छन् । जब अख्तियारले मानिस समात्छ तब प्रमुख भ्रष्टाचारीहरूलाई संरक्षण गरिन्छ । बालुवाटारको जमिन हत्याउने विष्णु पौडेल हुन् वा सेक्युरिटी प्रेसका लागि कमिसनमा मोलमोलाइ गर्ने गोकुल बास्कोटा, स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार गर्ने स्वास्थ्यमन्त्री होऊन् वा भित्र–भित्रै साँठगाँठ मिलाउने रक्षामन्त्री, सबैको क्षेत्रमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतले केपी वली संरक्षण गर्छन् । यो सिद्धान्त सबै क्षेत्रमा चलिरहेको छ ।
नेपाली जनसमुदायले यो तथ्य राम्रोसँग बुझेको छ– सत्ता सञ्चालन गर्ने धूर्तहरूको ‘केरा र लौरी’ को सिद्धान्त पुँजीवादी पाखण्ड हो । जनताले यो तथ्य पनि राम्रोसँग बुझेका छन्– यो दलाल पुँजीवादी नीतिले देश र जनताको हित गर्न सक्दैन । नेपाली जनताले यो तथ्य गम्भीरताका साथ बुझेका छन्– अहिलेको संसदीय राजनीति रहुन्जेल जोसुकै संसद्वादी पार्टीले सरकार बनाए पनि सत्ताको चरित्रमा कुनै परिवर्तन हुन सक्दैन । तर केपी वलीको शासनबाट आजित भएका जनतालाई संसद्वादको चक्रभित्र घुमाउन केही मानिसहरूबाट अवश्य कोसिस भइरहेको छ किनभने उनीहरूले यो तथ्य राम्रोसँग बुझेका छन्– नेपाली काङ्ग्रेस वा राप्रपा वा अन्य कुनै पनि संसदीय पार्टीको नेतृत्वमा सरकार बने पनि दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धले पैदा गरेका नेपालका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक समस्या समाधान हुन सक्दैनन् ।
यो तथ्यलाई बुझेका ती मानिसहरू यसप्रकारको कोसिसस्वरूप उनीहरूले भन्ने गरेका छन्, अब पुराना नेताहरूबाट होइन, नयाँ नेतृत्वले जिम्मेवारी समाल्नुपर्छ । पार्टी नेतृत्वदेखि सरकार बनाउने सवालसम्म बुढाहरूलाई युवाहरूले विस्थापित गर्नुपर्छ । युवाहरूको नेतृत्वमा देश अगाडि बढ्छ ।
यहाँ यो कुरा निश्चित रूपमा सही हुन आउँछ– देशको नेतृत्व युवाहरूले नै गर्नुपर्छ, बुढा भइसकेका नेताहरूले व्यवस्था, प्रणाली र संस्थाको नीतिगत रक्षा गर्ने रक्षकको भूमिका निर्बाह गर्नुपर्छ तर बुढाहरूलाई विस्थापित गरेको युवाले कुन प्रणालीमा सत्ता चलाउने हो ? बुढाहरूले कस्तो प्रकारको राजनीतिक व्यवस्थाको रक्षक बन्ने हो ? मानौँ उनीहरूले कल्पना गरेजस्तो केपी, प्रचण्ड, माधव, शेरबहादुर, रामचन्द्र, महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतोजस्ता बुढा नेताहरू सत्ताको संरक्षक रहने र युवाहरू पार्टीको बागडोर र सरकारको नेतृत्वमा जाने भयो, त्यसले के नेपालको वर्तमान राजनीतिक संरचना, यसको दलाल पुँजीवादी चरित्र, यसको पराधीनता, गरिबी, बेरोजगारी, देशको सामन्तवादी तथा दलाल पुँजीवादी उत्पादन सम्बन्धमा कुनै फरक पार्न सक्छ ? संसारका सबै सभ्य मानिसहरूलाई राम्रोगरी थाहा छ– राजनीतिक व्यवस्था पुरानै रहने र नेताहरू नयाँ हुने प्रक्रियाले मात्र समाजको आधारभूत परिवर्तन सम्भव हुँदैन ।
यसप्रकारको परिवर्तका लागि पहिलो सर्त हो– राजनीतिक व्यवस्थामा परिवर्तन । पुरानो संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको स्थापना त्यसको मूल कडी हो । नेपाली जनताको हितमा काम गर्ने जननियन्त्रित जनवादी राजनीतिक व्यवस्थाले मात्र देशमा नेतृत्व बूढो होस् वा युवा, खास अन्तर पार्दैन । जब जनवादी व्यवस्था स्थापित हुन्छ, त्यतिबेला कुनै पनि नेताहरू नेपालका सामन्त र दलालहरूजस्तो कुर्सीमा टाँसिइरहन आवश्यक पर्दैन । जब राजनीतिक प्रणाली संस्थागत हुन्छ, त्यतिबेला नेताहरूको काम देशलाई निरन्तर प्रगतिको बाटोमा लैजाने क्षमताको विकास गर्ने हुन्छ र त्यसको प्रदर्शन निश्चित रूपमा निर्वाचनमा देखिन पुग्छ ।
‘होमो डेयस’ भन्ने पुस्तकमा प्रोफेसर हरारीले एक ठाउँमा भनेका छन्, ‘आर्थिक समृद्धिको नाराले जस्तोसुकै पाखण्डीको मन पगाल्न सक्छ ।’ उनले यो कुरा थप्न बिर्सिएका छन्, ‘यो नियम ती मानिसहरूमा लागू हुन सक्दैन, जो पुँजीपतिको दलालका रूपमा अस्मीकृत भइसकेका छन् ।’ जुन उदाहरण नेपाललगायत दलाल पुँजीवादी राज्यव्यवस्था भएका देशहरूमा पाउन सकिन्छ । नेपालको दलाल पुँजीवादी व्यवस्थाले हरेक व्यक्तिलाई जबर्जस्त रूपमा दलाल हुन विवश बनाएको छ । केपी वलीले नेपाली पत्रकार हरूसँग गुनासो गरेका छन्, ‘के नेपालमा नेपालको भलो चाहने कुनै पनि स्वाभिमानी सन्तान जन्मिएका छैनन् ?’ सामान्यतया यो भत्र सकिन्छ– विश्वका सबै देशका नागरिकहरूजस्तै नेपालका कुनै पनि नागरिक आफ्नो देशको भलाइबाहेक अर्को सोच्न सक्दैनन् । विश्वका सबै देशहरूले जस्तै नेपालले पनि हरेक महिलाको कोखबाट स्वाभिमानी सन्ततिको जन्म दिने गरेका छन् तर विशेषतः नेपालजस्तो दलाल पुँजीवादी व्यवस्था भएको देशमा हरेक नागरिकको आर्थिक उत्पादन र त्यसले पैदा गरेको चेतना विवशतापूर्वक दलाल प्रकृतिको नै हुन्छ । सरकारी नियुक्तिहरूमा क्षमताभन्दा नातावाद किन हाबी हुन्छ ? हरेक महत्वपूर्ण ठाउँहरूमा सत्ताधारीहरू आफ्ना मानिसहरू राख्ने प्रयत्न किन गर्छन् ? देशको हरेक सार्वजनिक वित्तीय क्षेत्रमा कमिसनको स्थान सबैभन्दा पहिलो हुन पुग्छ, किन ? के यसमा दलाल चरित्रको सम्बन्ध छैन ?
यसको गुदी सबै सभ्य राजनीतिज्ञका लागि कुनै रहस्यको विषय छैन । हरेक माक्र्सवादी–लेनिनवादी– माओवादीहरू यो तथ्यलाई सहज रूपमा बुझ्दछन्– दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा जतिसुकै पवित्र मनसायले सरकारमा पुगेको भए पनि शासक वर्ग पूर्ण रूपले दलाल हुन विवश हुनुपर्छ । यो तथ्य हामीले विगतदेखि अहिलेसम्मका राजनीतिक गतिविधिमा राम्रोसँग देख्न सक्छौँ । के बाध्यता थियो अघिल्लो सातासम्म महाकाली सम्झौताको विरोध गर्ने केपी गृहमन्त्री भएपछि महाकाली भारतको हातमा दिन विवश हुनुपर्यो ? नेपाल आमाको काखमा स्वाभिमानी नागरिकका रूपमा जन्मिएको केपी वलीलाई दलाल प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेपालको औद्योगिकीकरणका लागि आवश्यक पर्ने ‘अरुण ३’ परियोजना भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर उद्घाटन गर्ने विवशता के कारणले पैदा भयो ? माथिल्लो कर्णाली परियोजना, पश्चिम सेती परियोजना नेपालको हितमा निर्माण गर्न के विवशताले रोक्यो र जनताको सशक्त प्रतिरोध हुँदाहुँदै पनि भारतलाई नै हात पार्न कोसिस हुँदैछ ? हरेक वर्ष लाखौँ टन कृषि मल आवश्यक पर्ने देशमा पाँच वर्षको मल अनुदान उपयोग गरी मल कारखाना खोल्न कुन स्वाभिमानले रोक्यो ? के केपीले शासकहरूमा आउने परिस्थितिको दासतालाई उजागर गर्न सक्छन् ?
केपी वलीको ‘एक हातमा केरा र एक हातमा लौरी’ लिने संस्कृति, प्रचण्ड र वामदेवहरूको केरा र डन्डाको गतिमा फन्को मार्नुपर्ने विवशता र नेपाली जनताले यी नौटङ्कीका सामु दर्शक बत्रुपर्ने विवशता पनि मूलभूत रूपमा दलाल संस्कृतिको उपज हो । यो तथ्य अब नेपाली जनताका लागि कुनै रहस्यको विषय रहेन, बरु बाँकी रहेको काम भनेको यो दलाल संसदीय व्यवस्थालाई पूर्ण रूपले बढारेर फ्याँक्ने हो ।
