तपाईंलाई रातो खबरमा स्वागत छ ।
धन्यवाद ।
मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक तथा मानवअधिकारको अवस्थाका बारेमा केही खुलाइदिनुस् न !
यी विषयवस्तुका बारेमा भन्नुपर्दा सधैँ नकारात्मक आँखाले मात्र हेर्ने भनेर एउटा पक्षबाट दोष पनि आउन सक्छ तर धरातलीय यथार्थ भन्ने हो भने र एउटा नागरिकको आँखाबाट हेर्ने हो भने उसको वैयक्तिक स्वतन्त्रता, आर्थिक स्वतन्त्रता, अवस्था, सामाजिक स्थिति, सांस्कृतिक अतिक्रमणलगायत मानवअधिकारको अवस्था दयनीय छ । यो स्थिति नेपालको शासनसत्ताबाट राणा परिवार बाहिरिए पनि, पञ्चायती शासनपद्धतिका नामबाट होस् वा बहुदलीय व्यवस्थाका नामबाट होस्, लामो काल शाहहरूले शासन गरे । अनि राजतन्त्रको अन्त्य र संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थापना भयो । तर नागरिकको जीवनमा यी विषयवस्तुमा कुनै परिवर्तन भएन । देशको वर्तमान राजनीतिले दलीय भागबन्डामा दाइँ मारिरहेको छ । शासन व्यवस्थाको नाम संविधानमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्था भनी लेखिएको छ तर जनताले लोकतन्त्रको अनुभूति गर्न पाएको अवस्था छैन । झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार छ भनिन्छ तर दुईतिहाइ बहुमतको सरकार बनाएको पार्टी आपसी मतभेदका कारण अल्पमतजस्तो देखिन्छ । तर पनि सरकारका कामकारबाही हेर्दा देशमा अराजकता र निरङ्कुशता देखिन्छ । सरकार स्वयम्ले दुईतिहाइका नाममा संसद्लाई बन्धकजस्तो बनाएको देखिन्छ । सरकार प्रमुखको चाहनामा संसद् चलेको देखिन्छ । प्रतिपक्षी दलले पनि विभिन्न नियुक्तिलगायत विषयमा भागबन्डा पाउँदा प्रतिपक्षको पहिचान नै गुमाएको आभास हुन्छ ।
न्यायालयलाई सरकारले आफ्नो पार्टीको भ्रातृ सङ्गठनको कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रजस्तो बनाएको छ । न्यायालयको स्वतन्त्रता, सक्षमता र निष्पक्षतालाई सरकारको न्यायालयमाथिको हस्तक्षेपपूर्ण कामकारबाहीले खाइदिएको छ । प्रेसजगत्लाई विभिन्न कानुनल्याएर सरकारले भजनमण्डली बनाउन खोजेको देखिन्छ । अनि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगलाई पनि कानुन बनाएर सरकारको एउटा शाखाजस्तो बनाउन खोजेको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग तथा अनुसन्धान आयोगलाई सरकारले सरकारको बचाउ गर्ने र सरकारविरोधीलाई ठेगान लगाउने संयन्त्रका रूपमा विकास गर्न खोजेको देखिन्छ । सबै संवैधानिक आयोगलाई पार्टीका कार्यकर्ता भर्तीकेन्द्रजस्तै बनाइएको छ । नेपालका यी राजनीतिक पार्र्टीभित्रको अन्तरविरोधको हल विदेशीले आएर गरिदिनुपर्छ । त्यसैले देशको राजनीति जनमुखी छैन, धनमुखी छ किनकि धनबिना निर्वाचनमा जित्न सकिँदैन । सरकारमा नहुँदा यी सुखसुविधा पाइँदैनन् भन्ने कुरा नेपालका राजनीतिज्ञले गहिरोस“ग बुझेका छन् । त्यसैले जनतामा सरकारप्रति, राजनीतिक प्रणालीप्रति व्यापक वितृष्णा छ । विद्रोहको चेतना बढ्दैछ । जनताको विद्रोहको नेतृत्व दिने विभिन्न राजनीतिक दलहरू पनि पैदा भएका देखिन्छन् । देशका लागि संसदीय प्रणाली ठीक छैन । माक्र्सवादी समाजवादी वैज्ञानिक समाजवाद चाहिन्छ भन्दै नागरिक स्तरमा जनचेतना फैलिएको देखिन्छ ।
अब रह्यो आर्थिक अवस्था । भ्रष्टाचार देशमा संस्थागत हुँदै गएको छ । भ्रष्टाचारीलाई बचाउन सरकार नै लागिपर्छ । देशको अर्थतन्त्र आयातमुखी छ । रेमिट्यान्सबाट बचेको अर्थतन्त्र कोभिड १९ पछि धराशयी बन्दै गरेको देखिन्छ । जनता भोकभोकै बस्नुपरेको छ जुन कुरा हाल कोभिड १९ का कारण लकडाउन भएकाले रत्नपार्कमा एक पेट खान घन्टौँ लाम बस्नुपरेको दृश्यले प्रस्ट पार्छ ।
त्यसैगरी देशमा सामाजिक स्थितिका कुरा गर्नुहुन्छ भने सामाजिक विभेद पनि अन्त्य हुनसकेको छैन । दलितमाथिको दुव्र्यवहार यथावत् देखिन्छ । रुकुम घटना र हालै मात्र तराईका एक जिल्लामा दलित युवालाई प्रहरी हिरासतमा कुटपिट गरी मारेको घटना ताजै छन् । संविधानमा सामाजिक सुरक्षाको हक, दलितको हक आदि राखियो तर त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेन किनकि ती व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न राखिएका थिएनन् । ती त केवल देखाउन राखिएका थिए । त्यसरी नै सांस्कृतिक रूपमा पनि हामी नेपाली झा“गिन पाएको स्थिति छनै । विदेशी अतिक्रमण बढ्दो छ ।
मानवअधिकारको स्थितिका बारेमा भन्नुपर्दा संविधानमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता, राजनीतिक दल खोल्न पाउने स्वतन्त्रता, विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता नागरिकलाई हुने भनी लेखिएको छ । तर सरकारले विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाई उसका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक, शुभचिन्तकसम्मलाई विभिन्न झूट्टा मुद्दा लगाएर देशका विभिन्न प्रहरी हिरासत तथा कारागारमा राखेको अवस्था छ । स्वास्थ्य, शिक्षाको हक संविधानमा लेखिएको छ तर स्वास्थ्य र शिक्षामा दलालहरूको कब्जा छ । अदालतको आदेश सरकार मान्दैन । सरकार कानुन आफू मान्दैन, जनतालाई कानुन उल्लङ्घन गरेको भन्दै बिनाकारण दुःख दिन्छ । त्यसैले देशको समग्र राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवम् मानवअधिकारको पाटो दयनीय छ भनेको हो ।
एकातिर नेपालमा जातीय, लैङ्गिक, सांस्कृतिक विभेद र द्वन्द्व बढ्दै जाने, रुकुमलगायत स्थानमा दलितमाथि सामूहिक आक्रमण भएर मानिस मारिने, अर्कोतिर भारत, अमेरिका, टर्कीलगायत मुलुकमा विपन्न, विद्रोही, काला जातिहरूमाथिको विभेद बढेर सत्ताबाट मारिने, जेलनेल सहनुपर्ने, भोक हडतालमा जीवन जानेसम्मको अवस्था बढिरहेको छ । यसले के सङ्केत गर्छ ?
यसले प्रतिक्रियावादीहरूको लोकतन्त्र नामको निरङ्कुशतन्त्र, मानवताविहीन शासनप्रणाली र दलालहरूको अन्त्य छिट्टै हुन्छ भन्ने कुराको सङ्केत गर्छ । नेपालको विगतदेखिको वर्णव्यवस्थाको स्थितिले सामाजिक अन्तरविरोध खडा गरेको हो । जातीय विभेद यथावत् छ । लैङ्गिक विभेद कानुन, संविधानमा लेखे पनि समाजमा यथावत् छ । यो विभेदकारी व्यवस्था नेपालमा मात्र हैन, विश्वमै आफूलाई उत्कृष्ट लोकतन्त्रवादी भन्ने साम्राज्यवादी चरित्रको अमेरिकाको पनि हालको अश्वेत नागरिक जर्ज फ्लोइडको हत्या प्रकरणले उदाङ्गो पारेको छ । जेलमै भोकहडतालमा ज्यान गुमाएकी टर्कीकी सामाजिक अभियन्ता अधिवक्ता इब्रु तिम्तिक (Ebru Timtik) ले ज्यान गुमाउनु परेको दृष्टान्तबाट पनि छर्लङ्ग हुन्छ ।
केपी वली सरकारले नेकपाका नेता–कार्यकर्तालाई दिनदिनै गिरफ्तार गरिरहेको छ । बन्दी बनाइरहेको छ । तपाईंहरू बन्दी प्रत्यक्षीकरण र रिहाइका लागि बहसपैरवी गरिरहनुभएको छ । एउटा कम्युनिस्ट नाउँको सरकारले अर्को कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने, नेता–कार्यकर्तालाई समातेर मुद्दा लगाउने, थुन्ने कार्य गरिरहेको छ । तपाईंहरूले यसलाई कसरी हेरिरहनुभएको छ ?
केपी वली र प्रचण्डको मिलिजुली पार्टीको सरकार छ । दुवै नेताहरू एकजना १४ वर्ष जेल र अर्का १४ वर्ष भूमिगत जीवन बिताएर आएका नेताहरू हुन् । आफ्नो जीवनको सुरुआतमा वर्गसङ्घर्षमा आफूलाई होमेर माक्र्सवाद, लेनिनवाद र माओवादी विचार/दर्शन बोकेर समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने लक्ष्य लिएर आएका नेताहरू जब माक्र्सवाद र वर्गसङ्घर्षलाई आफूखुस व्याख्या गरेर संसदीय पद्धतिमा पसे, त्यसपछि उनीहरू दुवैजना संसद्मै रूपान्तरण हुन पुगे । यतिखेर उनीहरू संसदीय पद्धतिको सबभन्दा ठूलो हिमायती, रक्षक, व्याख्याता हुन पुगेका छन् । हिजोका दिनमा आफ्ना कार्यकर्तालाई क्रान्तिकारी बाटोमा निरन्तर हिँड्नुपर्छ, माक्र्सवाद संशोधनको बाटोमा लाग्नेहरू गद्दार हुन्, हामी पनि त्यसरी बिग्र्यौँ भने हाम्राविरुद्ध जनताले विद्रोह गर्छन् र जनविद्रोह कसैले दबाएर दब्दैन भन्ने प्रशिक्षण दिँदै हिँडे तर आज उनीहरू माक्र्सवादी, लेनिनवादी र माओवादी विचार र दर्शन बाक्नेलाई, भ्रष्टाचारको विरोध गर्नेलाई, दलालको विरोध गर्नेलाई, जनताको सत्ता हुनुपर्छ, माक्र्सवादी, वैज्ञानिक समाजवाद हुनुपर्छ भन्नेलाई दमन गर्छन् । विचार र आस्था मारेर मर्दैन, थुनेर थुनिँदैन भन्नेहरू यतिखेर मालेमा विचार राख्ने विप्लवले नेतृत्व गरेको नेकपालाई प्रतिबन्ध लाएर तिनका नेता–कार्यकर्तालाई झूट्टा मुद्दा लगाएर हिरासत र कारागारमा थुनिराखेको अवस्था छ । अदालतबाट सफाइ दिँदा, थुनाबाट, कारागारबाट छोड्न आदेश दिँदा पनि अदालतको गेटबाटै गिरफ्तार गरेर पुनः पक्राउ र थुनछेक गरिरहेको अवस्था छ । सरकार संविधान र कानुन मान्दैन । मलाई सम्झना छ, जनयुद्धको घोषणाका दिनमा सिन्धुलीमा गढीचौकीमाथि भएको कारबाहीपछि प्रचण्ड, बादलसमेतका ११८ जना नेता–कार्यकर्तालाई मुद्दा थियो । त्यो मुद्दामा सिन्धुलीमा केही नेताहरू पक्राउ परेका थिए । त्यसमा म २०५२ साल चैतमा बहस गर्न गएको थिएँ । विडम्बना ! त्यसबेला बादल र प्रचण्डका तर्फबाट बहस गर्ने म आजभोलि उहा“ले पीडित बनाएका राजनीतिक आस्थाका बन्दीका तर्फबाट अदालतसमक्ष बहस गरिरहेको छु । जब मानिस विचारबाट च्यूत हुन्छ, ऊस“ग नैतिकताका कुनै पनि अवशेष बा“की हुँदारहेनछन् । यो मेरो भोगाइबाट प्राप्त अनुभव हो ।
सरकारले एउटा आस्थाको बन्दीलाई एउटा मुद्दा लगाएर हिरासत र जेल पठाउँछ । तपाईंहरू पीडितका तर्फबाट बहस गर्नुहुन्छ । न्यायालयले धरौटी तोक्छ वा निर्दोष भनेर रिहाइको आदेश दिन्छ तर सरकारले फेरि अर्को जिल्लामा अर्को मुद्दा छ भन्दै अदालत परिसरबाटै गिरफ्तार गर्छ र देश घुमाउँछ । यसो गर्दा मानिसको मौलिक हकको हनन हुँदैन ? मानवअधिकारको हनन हुँदैन ? मानवअधिकार र न्यायको कोणबाट यसले के सङ्केत गरेको देख्नुहुन्छ ?
हेर्नुस्, मैले अघि पनि अलिकति भनेँ– यो सरकारले जनताको मानवअधिकारको प्रत्यक्ष उल्लङ्घन गरिरहेको छ र संविधानको पनि उल्लङ्घन गरिरहेको छ । तर विषयवस्तु अर्को छ । त्यो भनेको संसदीय व्यवस्थामा संविधानमा धेरै राम्रा कुरा लेखिन्छन् तर कार्यान्वयन गरिँदैनन किनभने संविधानमा नलेख्दा राज्यसत्तालाई मान्यता पाइँदैन, लोकतान्त्रिक मानिँदैन । त्यसैले राम्रा, मीठा कुरा संविधानमा लेख्नैपर्छ । यिनै लेखेका कुरा देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग पाइन्छ तर लेखेका कुरा कार्यान्वयन गर्ने हो भने यो राज्यसत्ता टिक्दैन किनकि यिनले संविधानमा लेखिएअनुसार काम गर्न सक्दैनन् । नगर्दा जनताले विद्रोह गर्छन् । विद्रोहले सत्ताच्यूत गरिदिन्छ । त्यसैले लेख्नु पनि पर्छ, कार्यान्वयन पनि गर्नु हुँदैन । यो संसदीय व्यवस्थाको आधारभूत चरित्र हो । त्यसैले राजनीतिक आस्थाका आधारमा झूट्टा मुद्दा लगाउने गरिन्छ । नेकपाका केही नेताहरूलाई हतियार बरामद भएको झूट्टा विवरण तयार गरी मुद्दा लगाएको देख्दा आश्चर्य लाग्छ । ललितपुरमा अवैध पेस्तोल बरामद भएको भन्ने झूट्टा विवरण लेखी नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ लाई मुद्दा लगाई थुनामा राखिएको छ । बा“केमा भरत बमलाई त्यस्तै विस्फोटक पदार्थ बरामद गरेको भन्ने झूट्टा विवरण लेखी बनाएको कागजका आधारमा मुद्दा लगाई थुनामा राखिएको छ । त्यसैगरी बाजुरामा चूडामणि ओलीसमेतका ससाना १६/१७ वर्षका नानीहरूलाई समेत अवैध पेस्तोल राखेको झूट्टा विवरण बनाई मुद्दा लगाई थुनामा राखिएको छ ।
मुलुक त दिनदिनै भ्रष्टाचार, महँगी, तस्करी, कमिसनका खेलहरूले जर्जर बन्दै गयो त ? यसको विकल्प केही सुझाउनुहुन्छ कि ?
हो, मुलुकमा भ्रष्टाचार संस्थागत हुँदै बढिरहेको छ । संविधानमा लेखेबमोजिम देश समाजवादउन्मुख भनिएको छ तर यो चालाले समाजवाद हैन, बरु दलालवादतर्फ उन्मुख भैरहेको देखिन्छ । यो संसदीय प्रणालीमा हुने यस्तै हो । आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मुटु भनिन्छ तर हालको नेपालको निर्वाचनप्रणाली जहा“ करोडाैँ पैसा नभई निर्वाचन जित्न सम्भव छैन । यस्तोमा निर्वाचन जित्नका लागि पैसा, पैसा जम्मा गर्न दलालीकरण र भ्रष्टाचार नै उपाय हो । त्यसैले यो प्रणालीको विकल्प समाजवाद त हो तर नामको समाजवाद होइन । कामको, परिणामको समाजवाद जो माक्र्सवादमा आधारित हुन्छ र जो समाज विज्ञानसम्मत हुन्छ, त्यस्तो समाजवाद अबको विकल्प हो भन्ने मलाई पनि लाग्छ । यसका लागि आमशोषित–उत्पीडित जनता एक भएर क्रान्तिमा अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।
मुलुकमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका विषयहरू पनि जटिल बन्दै गएका छन् । सरकार र विद्रोही÷विपक्षी पार्टीहरूलाई केही सुझाव दिनुहुन्छ कि ?
राष्ट्रियताका कुरा गर्दा देशको सिमाना भारतबाट मिचिँदै गइरहेको छ । सरकारको गम्भीर रूपमा कूटनीतिक पहल देखिँदैन । एमसीसी पास गरेर राष्ट्रलाई दीर्घकालीन प्रतिकूल असर पर्ने शक्तिराष्ट्रको युद्धस्थल बनाउने काम गरिँदैछ । देश नेपालीको हो, त्यस सम्बन्धमा सबै नेपाली गम्भीर हुन जरुरी छ । सरकारले पनि भारतस“गको सुगौली सन्धिलगायत सम्पूर्ण असमान सन्धिसम्झौता खारेज गर्न पहल गर्नुपर्छ । यी विषयवस्तुमा यो राजनीतिक प्रणालीका विरुद्धमा लागेका विद्रोही राजनीतिक पार्टीहरू पनि अत्यन्त गम्भीर हुन जरुरी छ । सबै देशभक्त, राष्ट्रभक्त एक भएर राष्ट्रका पक्षमा लाग्नुपर्छ ।
मुलुक कोरोना सङ्क्रमण र त्यसका नाउँमा राज्यबाट भएका बेथितिहरूका कारण तहसनहस बनिरहेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञा जारी गरेर सरकार आफ्नो दायित्व पूरा भयोजस्तो गरिरहेको छ । कसरी हेर्नुभएको छ ?
हाम्राे देशको सरकार मात्र हैन, संसारका मै हु“ भन्ने ठूला राष्ट्रहरूको पनि यो कोरोना व्यवस्थापनमा फेल भएको देखियो । कोरोनाले गर्दा विश्वमा साम्राज्यवादी शक्तिहरूले आफूहरू निर्विकल्प लोकतान्त्रिक हौँ भन्ने नवउदारवादका पक्षमा लागेकाहरूको गति पनि देखियो । अब विश्वमा नया“ ढङ्गले राजनीतिक प्रणालीबारे फेरि बहस हुँदैछ । यो नवउदारवाद कोभिड १९ व्यवस्थापनमा एकदमै असफल भएको छ ।
नेपालमा यहा“को सरकारमा बसेका र जिम्मेवार निकायका व्यक्तिहरूले यस्तो महामारीमा पनि स्वास्थ्य उपकरण, औषधी आदिमा कमिसन खान छाडेनन् । योजस्तो लाजमर्दो विषय अरू केही हुनै सक्दैन ।
तपाईं त सहिद तथा बेपत्ता योद्धाका क्षेत्रमा मुख्य नेतृत्व लिएर लामो समयसम्म काम गरिसकेको व्यक्ति । सरकारले यस क्षेत्रमा केकस्तो काम गरेको छ ? सन्तुष्ट हुनुहुन्छ ?
जब माओवादी पार्टी शान्तिप्रक्रियाका नाममा संसदीय पद्धतिमा छिर्यो त्यसबेलादेखि नै जनयुद्धका सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते–अपाङ्गता भएका योद्धाहरूको सम्मान, व्यवस्थापन, राहतलगायत विषयमा चुक्यो भन्ने लाग्छ ।
नेपाली जनताको, सहिद, बेपत्ता योद्धा, घाइते–अपाङ्गता योद्धाको सपना जनयुद्धका नेतृत्वकै कारण पूरा हुन सकेन । उनका परिवारको व्यवस्थापन गरिएन । परिवारको बिचल्ली छ । यस सम्बन्धमा सरकारले आयोगहरू त बनाएको छ तर नाम मात्रका । ती आयोगहरूबाट यी समस्या समाधान हुने देखिन्न । युद्ध हुनुको कारण राजनीतिक थियो । हल प्रशासनिक र कानुनी खोजियो । यसरी यो हल हुनै सक्दैन । यसमा सरकारमा बसेकाहरू र प्रतिपक्षी दलहरू मुख्य दोषी छन् । यस सम्बन्धमा नेपाली जनताले निरन्तर क्रान्तिकै फा“टबाट यसको बदला लिन्छन्जस्तो लाग्छ ।
तपाईं जनअधिकार अभियान नेपालको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ । जनअधिकारका क्षेत्रमा केकस्तो काम गरिरहेको छ यो संस्थाले ?
जनअधिकार अभियान नेपालले आफ्नो उद्देश्यअनुसार जनताको आधारभूत मानवअधिकारका विषयमा निरन्तर वकालत गर्दै आएको छ । भविष्यमा पनि गरिरहनेछ । मानवअधिकार उल्लङ्घन सधैँ राज्य पक्षबाट हुन्छ र यसको खबरदारी र जनताको मानवअधिकारको रक्षा, विकासका लागि जनअधिकार अभियान क्रियाशील छ ।
मुलुकमा बढ्दो द्वन्द्वप्रति तपाईंको नेतृत्वको संस्थाको मूल्याङ्कन के हो ? के सुझाव दिनुहुन्छ सरकार र विद्रोही नेकपालाई ?
नेपालमा यतिखेर दुई पक्षका बीच राजनीतिक द्वन्द्व देखिन्छ । पहिलो पक्ष भनेको अब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भयो, राष्ट्र समृद्धिका लागि अगाडि बढौँ भन्ने नारा बोकेको सरकार र सरकार पक्षका र प्रतिपक्षका दलहरू छन् भने दोस्रो पक्ष भनेको शान्तिप्रक्रियाको चालबाजीबाट एकपक्षीय संसदीय पद्धतिको संविधान बनाएर नेपाली जनतामाथि धोका भयो, जनयुद्ध र जनआन्दोलनले दिएको म्यान्डेट पूरा भएन । जनताको पूर्ण सार्वभौमिकताका लागि, राष्ट्रियताका लागि र वैज्ञानिक समाजवादी राज्यव्यवस्थाका लागि क्रान्ति निरन्तर जारी छ भन्ने पक्ष हो । यी दुईमा मूलतः राजनीतिक प्रणालीकै बारेमा द्वन्द्व देखिन्छ । यसको समाधान भनेको नेपालको इतिहास हेर्दा राजनीतिक क्रान्तिलाई सम्झौतमा टुङ्ग्याएर क्रान्तिलाई अधुरो बनाउने निरन्तरताको अन्त्य हुनुपर्छ । शोषित–उत्पीडित आमनेपाली जनताका पक्षमा, राष्ट्रको स्वतन्त्रताका पक्षमा हुने गरी दुवै पक्ष वार्ता र छलफल गरेर अगाडि बढनुपर्छ । विचारको निषेध, आस्थाको निषेध २१ औँ शताब्दीमा चल्दैन ।
अरु केही भन्न मन छ कि ?
रातो खबरमार्फत मलाई आफ्ना विचार राख्ने मौका दिएकोमा धन्यवाद ।
