समकालीन राजनीतिका अनुत्तरित मुद्दा

अनिल शर्मालेखकका सबै लेख-रचना हेर्नुस्

२०४६ चैत २४ गते जनआन्दोलनको सर्वाधिक उत्कर्षको दिन थियो । क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूको मोर्चा ‘राष्ट्रिय जनआन्दोलन संयोजन समिति’ ले त्यस दिन नेपाल बन्द आह्वान गरेको थियो । मोर्चाले गणतन्त्रको नारा दिएको थियो । काङ्ग्रेस र ‘‘वाम’’ मोर्चाको ‘राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था’ भन्दा गणतन्त्रको नारा जनताले बढी स्वीकार गरे । आन्दोलनकारीले दिएको नाराले लाखौँ जनता सडक घुम्दै नारायणहिटीतिर पुग्दा काङ्ग्रेस र मालेका नेताहरू के गर्ने के भन्ने अन्योलमा थिए । चैत २४ को नारा त्यसले पाएको जनसमर्थन र बलिदानबाट राजा, काङ्ग्रेस र ‘वाम’ मोर्चा तर्सिए । नेतृत्व गुम्ने खतरा देखिएपछि २६ गते राती दरबारमा राजा, काङ्ग्रेस र ‘वाम’ मोर्चाबीच सहमति भयो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गणतन्त्रवादीहरूलाई ‘आइसोलेट’ गर्ने घोषणा गरे । क्रान्तिकारी नारा र कार्यक्रम भएकाहरू आत्मगत (सङ्गठनात्मक शक्ति) रूपमा कमजोर भएका कारण जनआन्दोलनलाई निरन्तरता दिन सकेनन् । उनीहरूले ‘वाम’–काङ्ग्रेस सम्झौता धोका हो’ भन्ने नारा त दिए तर संयुक्त आन्दोलनलाई एक्लै जारी राख्न सकेनन् । दलहरूको विभाजित धारणाले जनतालाई पनि अन्योलमा पार्यो र विभाजित भए । जनतामा भन्दा विदेशी शक्तिकेन्द्रप्रति बढी विश्वास भएका, जनताको वास्तविक चाहनाभन्दा बाहिरको नारा दिएका तर आमजनताको प्रतिनिधित्व नगर्ने दल र तिनका नेता बलिदानको जगमा उभिएर सत्तारूढ भए । क्रान्तिकारी शक्तिहरूले आफैँले लडेर, बलिदान गरेर ल्याएको उदार राजनीतिक व्यवस्थामा टेकेर क्रान्तिकारी ध्रुवीकरण गर्ने जनतालाई सचेत बनाउने प्रक्रियालाई तीव्र पारे । काङ्ग्रेस र मालेले पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यलाई आफ्नै मौजा ठानेर जनतामाथि दमन सुरु गरे । २०४८ चैत २४ गते संयुक्त जनमोर्चा नेपालद्वारा आयोजित नेपाल बन्द र अघिल्लो दिन साँझको राँके जुलुसमा देशभरि गोली चलाइयो । दर्जनौँ नागरिक काठमाडौँमा नै मारिए । कुर्सीमा काङ्ग्रेस र ‘वाम’ पन्थी नामधारी नव–सामन्तहरू आए । घटनाक्रमले पञ्चायती व्यवस्था र बहुदलीय व्यवस्थाबीचको अन्तरविरोध सामन्ती र दलाल पुँजीवादी शक्तिबीचको अन्तरविरोध मात्र हो भन्ने तथ्य साबित गर्दै लग्यो ।

घटनाक्रमहरूले जनगणतन्त्र र क्रान्तिकारी माक्र्सवादलाई अनुकूलता पैदा गर्यो । क्रान्तिकारी धु्रवीकरणका क्रममा नेकपा (मशाल), नेकपा (चौम), सर्वहारावादी श्रमिक सङ्गठन र नेकपा (विद्रोही मसाल) एकीकरण भएर नेकपा (एकताकेन्द्र गठन भयो । स्थानीय स्तरमा नेकपा (जनमुखी) सहित धेरै समूह र क्रान्तिकारीहरू ध्रुवीकृत हुँदै गए ।

२०४६ सालअघि र पछिका बलिदानको जगमा जनताको राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनअधिकार र समृद्धिको चाहना थियो । तर पालैपालो सत्तारूढ एमाले र काङ्ग्रेसले पञ्चायतका मण्डले र पञ्चप्रवृत्ति भित्र्याए । समाजलाई रूपान्तरण गर्नुसट्टा आफैँ पुरानै सोचाइ, शैली र प्रवृत्तिमा समायोजन भए । देशको प्रतिष्ठा झनै खस्क्यो । देश थप आर्थिक र राजनीतिक पराधीनतातिर धकेलियो । दलगत, गुटगत सङ्घर्ष चर्कियो । कुर्सी झगडा बढ्दै गएर बहुमत प्राप्त काङ्ग्रेसले देशलाई मध्यावधि निर्वाचनतर्फ धकेल्यो । मध्यावधि निर्वाचनमा काङ्ग्रेसले देशको नेतृत्व गर्न सक्दैन भन्ने प्रमाणित गर्यो । जनआन्दोलन २०४६ का एकजना नेता र काङ्ग्रेसका सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहले ‘काङ्ग्रेसमा आगो लागिरहेको’ बिम्बात्मक विचार राखे भने कृष्णप्रसाद भट्टराईले ‘ काङ्ग्रेस वैचारिक रूपले विचलित’ भएको आरोप लगाएर स्वतन्त्र भए । महाकाली सन्धिको विरोध गरिरहेका एमाले नेता मदन भण्डारीको हत्या भयो भने भण्डारीको अडानविरुद्ध पार्टी फुटाएर देशव्यापी दमन गरेर महाकाली सन्धि गरियो । नक्सा विवादलाई त्यसैबेला भारतको हातमाथि पारिएको थियो । शान्तिपूर्ण आन्दोलन, जनसङ्घर्षमाथि देशव्यापी दमन गरियो । त्यस्तो अवस्थामा राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्थाको विकल्प बलशाली बन्दै गयो ।

२०५२ सालमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले व्यवस्थाकै विकल्पको नारा दियो । सेना परिचालन, सङ्कटकाल, राजा वीरेन्द्रको वंशनास र ज्ञानेन्द्रको उदय, संसद् विघटन र राजाको जिम्मा, जनयुद्धको प्रतिरोध र सत्ताद्वारा दमनकै क्रममा प्रयोगमा आए । पूर्व–पञ्चहरूको वैशाखी टेक्ने र उनीहरूकै शैली र कर्म आत्मसात गर्ने प्रतिस्पर्धा भयो । इमानदार, देशभक्त र उदारवादको हुर्मत लिइयो र विदेशीका दलालको रजगज भयो । सबै संवैधानिक केन्द्रहरू विचलित भए ।

गाउँगाउँबाट सामन्त तथा दलाल पुँजीवादको जरा उखेल्दै जाँदा र माथिबाट ज्ञानेन्द्र शाहले टुप्पी उखेल्न जाँदा काङ्ग्रेसको जग हल्लियो । उसले बीपी कोइरालासहितका नेताहरूले रचना गरेको ‘प्रजातान्त्रिक समाजवाद’ नारा छोडिसकेको र त्यसलाई ‘ट्रेड मार्क’ बनाउन पनि लज्जाबोध गर्दै थियो । त्यसले गर्दा उसमा ठूलो सैद्धान्तिक प्रश्न उठेकै थियो । नारामा प्रजातान्त्रिक समाजवाद, प्रयोगमा कथित उदारवादी पुँजीवाद थियो जसको कारण मजदुर, किसान, आदिवासी, महिला, भूमिहीनजस्ता भुइँमान्छेको समर्थन गुमाउँदै गएको थियो । यसैकारण जनयुद्धको एक झोक्कामा नै काङ्ग्रेस धर्मरायो । त्यस्तो अवस्थामा काङ्ग्रेस जन्मकालदेखिको आदर्श ‘राजतन्त्रात्मक बहुदलीय प्रजातन्त्र’ बाट विचलित भएर क्रान्तिकारी कम्युनिस्टको गणतन्त्र नारामा गयो । काङ्ग्रेस र राजा (दलाल पुँजीवाद र सामन्तवाद) विभाजित हुँदा पुँजीवाद कमजोर हुनसक्ने ठानेर अमेरिकाले ‘दुईस्तम्भे नीति’ (टु पिलर सिस्टम) बाट विचलित नहुन अन्तिमसम्म दबाब दियो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका कारण अमेरिका मौन बस्न बाध्य भयो । सङ्घीयता र गणतन्त्र काङ्ग्रेसको राजनीतिक कार्यक्रम थिएन । राजा र माओवादी दुवैतर्फबाट ‘बिरालोले मुसालाई खेलाएझैँ’ गर्दागर्दै अनिच्छापूर्वक स्वीकार गरिएको थियो । काङ्ग्रेस धर्मभीरु पार्टी पनि हो । बिचौलिया नियन्त्रित राजनीति, आसेपासे अर्थनीति (बिचौलिया वा दलाल पुँजीवाद) र सांस्कृतिक आधार सामन्तवाद भएको अस्थिर धारा थियो काङ्ग्रेस । उसले ५ दशकदेखि विरोध र प्रतिरोध गर्दै आएको राजनीतिक नारासमक्ष आत्मसमर्पपण गर्यो जसका कारण काङ्ग्रेसले राजनीतिक श्रेष्ठता गुमायो । यसले गर्दा काङ्ग्रेसको औचित्य र नैतिक आधार रहेन जुन कुरा गणेशमान सिंह र कृष्णप्रसाद भट्टराईले पूर्वसङ्केत गरिसकेका थिए । वर्तमान काङ्ग्रेसको गुम्फन त्यही वैचारिक राजनीतिक गुम्फन हो ।

एमाले नामको संशोधनवादी दल दलाल पुँजीवादकै हिस्सा हो । संशोधनवाद भनेको कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र घुसेको पुँजीवादको अर्को संस्करण हो । काङ्ग्रेस र एमालेको वैचारिक दृष्टिकोण, राजनीतिक नारा, सांस्कृतिक आधार र अर्थनीतिमा कुनै अन्तर छैन । पवित्र वाइन, भैँसीपूजा हुँदै राममार्गी यात्राले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ ।

एमालेले आफ्नो आस्थाअनुरूप २०४७ सालको ‘राजतन्त्रात्मक बहुदलीय व्यवस्था’ लाई आदर्श मानेर बनाएको संविधानमा ‘कमा र पूर्णविराम पनि परिवर्तन गर्न सकिन्न’ भनेको थियो । त्यस दलका एकजना नेता केपी वलीले त गणतन्त्रको बहसलाई ‘बयलगाडा चढेर अमेरिका यात्रा गर्ने’ मूर्खता भनेका थिए । राजा वीरेन्द्रको हत्या, ज्ञानेन्द्रको सैन्य हस्तक्षेप, माओवादीको दबाब र गणतन्त्रप्रति बढ्दो जनलहरका कारण छालले हुत्याएर एमालेलाई गणतन्त्रसम्म पुर्याएर पछारिदिएको हो । सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता र गणतन्त्र एमालेका सन्तान होइनन् । त्यसैले त्यसलाई एमालेले ‘झट्केलो सन्तान’ ठानेको छ र चिथोरेर मार्ने षड्यन्त्र गरिरहेको छ ।

विश्व–साम्राज्यवादले नेपालको राजतन्त्रलाई बाधक ठान्दै गएको थियो । माओवादी विद्रोह त उसका लागि ‘मुटुको किलो’ सरह हुने नै भयो । यी दुई शक्तिलाई निषेध गर्न रूप पक्षमा सुधार गर्ने, घुमाउरो बाटो लिने, प्रतिक्रियावादका नयाँ नारा र शक्ति निर्माण गर्ने अर्थात् क्रान्तिलाई शक्तिशाली प्रतिक्रान्तिद्वारा विस्थापित गर्ने रणनीति लिए । त्यसका लागि औजारका रूपमा प्रचण्ड नै तयार भए । साम्राज्यवाद (नेपालका सन्दर्भमा भारतीय साम्राज्यवाद) को अर्घेल्याइँमा परेको राजतन्त्र ढाल्दा जनयुद्धलाई विसर्जन गर्न त्यसका लागि भ्रमित जनमत बनाउन सजिलो पनि हुन्थ्यो । त्यति पनि नगर्दा जनयुद्धलाई रोक्न सम्भव थिएन । आफ्नो वर्गको समग्र हितार्थ अमूक पात्रको ‘बलिको बोको’ रणनीति उनीहरूले विश्वभरि प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसैअनुरूप सामन्ती स्वरूपका एमाले र काङ्ग्रेसलाई गणतन्त्रसम्म उकाल्ने माओवादीलाई दलाल पुँजीवादमा झार्ने रणनीति बनाइयो । अर्को शब्दमा भन्दा सामन्तवादी र साम्यवादी दुवै धारालाई दलाल पुँजीवादी धारामा पुर्याउने षड्यन्त्र भयो । त्यसमा एमाले, काङ्ग्रेस र प्रचण्ड सहमत भए । पुरानो सत्ताको आधारभूत चरित्र यथावत् रहेको र त्यसको रूपाकृति मात्र परिवर्तन गरिएका कारण प्रचण्डको नाडी गल्दै जानु स्वाभाविक छ ।

देशले उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन चाहेको छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र आवश्यक छ । जमिनलाई राष्ट्रियकरण गर्नु र स्वामित्वको तरिका बदल्न आवश्यक छ । तर सरकारले जमिन जोत्नेको पनि गर्न सक्दैन । प्राकृतिक स्रोतमा विदेशीको वर्चस्व छ र बचेखुचेको स्रोतमा बिचौलियाको हैकम छ । थोरै आय पनि दलाल पुँजीपतिहरू विदेशमा थुपारिरहेका छन् । असमान सन्धि खारेज गर्नुको सट्टा झन् थपिँदै गएको छ । देश ‘स्व–औपनिवेशिक’ दिशातिर धकेलिएको छ । एमसीसी र बीआरआई परियोजनाले त्यसको सङ्केत गरेका छन् । २००७ सालदेखि आजसम्म भएका परिवर्तनले सत्ताको आधारभूत चरित्रमा परिवर्तन भएन । ढाँचागत परिवर्तन मात्र भएका छन् जसको कारण सत्ताको निरङ्कुश चरित्रमा आंशिक सुधार र शोषणका तरिका र पात्रहरू परिवर्तन भए । तर शोषण, उत्पीडन र पश्चगामी चरित्र यथावत् रहेको छ । जनता जहाँ, जुन दल नजिक भए पनि परिवर्तन चाहन्छन् । सत्तारूढ वर्ग देश र सत्ताको चरित्र यथावत् राख्न चाहन्छ । जनअसन्तोषलाई अमूक व्यक्तिप्रतिको असन्तुष्टिको स्तरमा झारेर जनतालाई ‘तावाबाट हाम्फालेर भुङ्ग्रो’ भनेझैँ अनन्त चक्रमा घुमाउने षड्यन्त्र भएको छ । त्यसैले सत्ताको आधारभूत चरित्रकै विषयमा बहस गर्नुपर्छ ।

दलाल वा आसेपासे पुँजीवादरूपी गोमन सर्पले काँचुली फेरेको र अस्थायी रूपले ‘शीत निद्रा’ मा बसेको कुटिल चाललाई प्रचण्डले ऐतिहासिक फड्को, अग्रगामी साहस, विश्वकै प्रेरणादायक घटना आदि हावादारी तर्कना गरेर भ्रमको खेती गरेका छन् जुन भ्रमको पर्दा झ्याङप्वाल भैसकेको छ । अग्रगमन नचाहने र जनयुद्धविरोधी तत्वमा लगेर जनयुद्ध विसर्जन किन गरियो त ? प्रचण्डको पछिल्लो निरीहता र देशको अवस्थाले प्रचण्डको हल्लाभित्र जाली तमसुक रहेको साबित गरेको छ । माओवादी र जनयुद्धलाई दमन गरेर सिध्याउनुपर्छ भनेर काङ्ग्रेस र एमाले संस्थागत रूपले नै लागेका शक्ति हुन् । त्यही प्रयोजनका लागि सङ्कटकाल र सेना परिचालन गरिएको थियो । एमालेले नै ‘आतङ्ककारी ऐन’ बनाएको हो । विचार र राजनीति बन्धकी राखेर पार्टी विसर्जन गर्ने, आज पूर्वएमालेभित्रको कुनै एउटा नेता र गुट मात्र पश्चगामी, आफ्नो गुटमा भएका क्रान्तिकारी कसरी हुन्छ ? एमाले १० वर्षअगाडि जुन विचार र राजनीति ग्रहण गरेको थियो आज त्यही अवस्थामा छ । विसर्जन प्रचण्डको भएको हुनाले सहज रूपले समायोजन हुन आवश्यक छ । कुनै पनि वस्तुका विषयमा नयाँ धारणा बन्न वस्तुमा परिवर्तन भएको हुनुपर्छ । वस्तु उही, मूल्याङ्कन फरक गरिन्छ भने त्यहाँ दृष्टिकोणको समस्या हुन्छ । त्यसकारण समस्या प्रचण्डको दृष्टिदोषमा रहेको स्पष्ट छ । जनयुद्ध ठीक, मधेस आन्दोलन ठीक, धर्मनिरपेक्षता ठीक, गणतन्त्र ठीक र एमाले– काङ्ग्रेस तथा उनीहरूको विगत र वर्तमान दुवै ठीक हुन सक्दैन । प्रचण्डले हार्दै गएको, थाक्दै र निरास हुँदै गएको देखिन्छ । उनी न क्रान्तिकारी आन्दोलन र जनयुद्धको नेता भइरहन सके, न त दलाल पुँजीवादका घोषित नायक र विश्वासपात्र नै बन्न सके । दक्षिणपन्थी यात्रा र क्रान्तिकारी लफ्फाजी नै प्रचण्डको समस्या हो । दलाल पुँजीपति वर्गको प्रतिनिधि बनिसकेको अवस्थामा बहुदलीय जनवादलाई सर्लक्क स्वीकार गरेको भए प्रचण्ड समूहलाई समायोजन हुन सहज हुन्थ्यो । अर्को विकल्प भनेको संविधानसभाको चुनावमा सबैभन्दा ठूलो दल भएकै समयमा पार्टी मिसाएको भए प्रचण्ड हावी हुनसक्थे । हारेको, गलेको, पार्टी फुटेको र काङ्ग्रेससँगको चुनावी गठबन्धन असफल भएको अवस्थामा ‘पाए अन्त नपाए लखनेको जन्त’ भनेझैँ एमालेमा विसर्जित भएका प्रचण्ड निजी प्रतिष्ठाका सन्दर्भमा मोलतोल र सिँगौरी खेल्दाका समस्याहरू प्रत्युत्पादक भएका छन् जहाँ विचार, राजनीति र कम्युनिस्ट पद्धतिसँग ‘गोरु बेचेको साइनो’ छैन ।

सङ्घीयता र धर्मनिरपेक्षता जनयुद्धको केन्द्रबिन्दुमा थिएनन् । हामीले स्कुलिङ विभागमा यस्तो बहस कहिल्यै गरेनौँ । जनयुद्धको मूल विषय जनगणतन्त्र र नयाँ जनवाद थियो । जातीय–क्षेत्रीय मुक्ति सङ्गठनहरू जनगणतन्त्रका साधन थिए । माओवादी नेतृत्वमा विचलन आएपछि जनवाद, जनगणतन्त्र, जनसत्ता, जनसेना र वर्गीय नारालाई ओझेलमा पार्दै लगियो । सङ्घीयता, धर्म, समावेशीजस्ता गैरवर्गीय नारा केन्द्रीय नारा बनाउन थालियो । त्यसरी सोच्ने र त्यसमै फाइदा देख्ने प्रवृत्ति हाबी बन्दै गयो । त्यसैले सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशीजस्ता नाराहरू उठ्नुका पछाडि जनयुद्धको भूमिका त थियो, त्यसको पृष्ठभागमा पश्चिमी देशहरू पनि थिए । ती नाराहरू वर्गीय नारा थिएनन् र त्यसलाई वर्गीय आन्दोलनको विकल्पमा उठाउन सकिन्थ्यो । त्यसकारण ती नाराको सह–उत्पादक माओवादी एक्लै नभएर पश्चिमाहरू पनि थिए ।

सङ्घीयता चीन, रुस वा भारतको वा कुन नमुना (प्रकृति) को लागू गर्ने भन्ने राम्ररी बहस नै भएन । सङ्घीयता राजकीय शक्तिको विकेन्द्रीकरण गर्ने साधन हो । नेपालमा न विकेन्द्रीकरण छ, न त त्यसरी सोच्ने नेताहरू नै सङ्घीयताको गीत गाउनेहरू छन् । जनजाति र आदिवासीको दबाबले आएको कारणले गर्दा बाध्य भएर स्वीकार गर्नेले लागू नगर्नु स्वाभाविक छ । नेपालमा धर्मनिरपेक्षता कागजमा छ, व्यवहारमा छैन । राज्यसंयन्त्र र कानुन नै धर्मभीरु छ जसले भौतिकवादमाथि आक्रमण गरिरहेको छ । समावेशीको नाराभित्र जनजाति र आदिवासीका ठालुहरूले भागबन्डा पाएका छन् । भोका– नाङ्गा जनतालाई यी नारा ‘कौवालाई बेल पाक्यो हर्ष त विस्मात्’ भनेझैँ भएको छ । यी नाराकै लागि न जनयुद्ध आवश्यक हुन्थ्यो, न त ती जनयुद्धका मूल नारा नै थिए । बुर्जुवा गणतन्त्रका लागि त्यत्रो बलिदान आवश्यक थियो कि थिएन ? त्यत्तिका लागि अर्थात् पुँजीपति वर्गको एउटा हिस्सालाई सत्तामा उकाल्न कम्युनिस्ट र श्रमजीवी जनताको त्यत्रो बलिदान आवश्यक थियो कि थिएन ? बहस आवश्यक छ ।

नेपाल आज पनि पश्चिमाहरूद्वारा पस्किएको कथित लोकतन्त्रको मार्गमा छ । दलीय राजनीति, आवधिक निर्वाचन, स्वतन्त्र तथा उदारवादी अर्थतन्त्र, प्रेस स्वतन्त्रता र कानुनी शासनलाई लोकतन्त्र भनिएको छ । दलीय राजनीति ठालूवादको वरिपरि फन्को मारिरहेको छ । आवधिक निर्वाचनले देश लुटेर जम्मा गरेको पैसा र राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरेर मतपत्र प्रभावित गरिन्छ । विदेशी पैसाको चलखेलका समाचार सडकमा छैन, सदनमै उठेका छन् । एकपटक चुनाव जितेपछि जतिसुकै अपराध गरे पनि प्रत्याह्वान (फिर्ता बोलाउने अधिकार) जनतालाई छैन । उदारीकरण र स्वतन्त्र बजार नीति आफ्नो जन्मस्थान वा पाठेघरमा नै क्यान्सरले थलिएर घिटिघिटी भैसकेको छ । न्यायालय सत्ताको खेलौना बनेको छ । यो सत्तासङ्कट नै हो । २०४६, २०५२ र २०६३ का सङ्कटहरू सत्तासङ्कट नै थिए । पश्चिमी शैलीको लोकतन्त्र नेपालमा झनै विकृतिपूर्ण ढङ्गले लादिएको छ । सत्ताको ढाँचागत तह व्यवस्था हो । पुच्छरले टाउको हल्लिँदैन । सत्ताको सारतत्व यथावत् रहेकाले लोकतन्त्रको गीत गाएर सत्ताचरित्र परिवर्तन हुँदैन । त्यसकारण लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, बहुदलतन्त्र असफल भइरहेका हुन् ।

सत्ता सङ्कटबाट पार पाउन कतिपयले कार्यकारी राष्ट्रपति र विज्ञ मन्त्रिमण्डल सुझाएका छन् । कार्यकारी राष्ट्रपतीय प्रणालीले अमेरिका कता जाँदैछ ? देखिएकै छ । संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री र संवैधानिक राष्ट्रपतीय प्रणालीमा त ‘लोकेन्द्र–तुलसी गिरी’ शैली अवलम्बन गरिएको छ भने प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय प्रणालीले कता पुर्याउला ? जहाँसम्म विषयविज्ञ मन्त्रिमण्डलको प्रश्न हो, त्यो अभ्यास उपेन्द्र देवकोटा, युवराज खतिवडा र मोतीलाल दुगडको अनुहार हेरे पुग्छ । त्यसप्रकारको चिन्तन अराजनीतिक र पोलपोटवादी चिन्तनबाहेक केही होइन । समाजका अन्तरविरोधको ज्ञान र त्यसलाई समाधार गर्ने दृष्टिकोण नभएका प्राविधिकले देशको राजनीतिक नेतृत्व कसरी गर्नसक्छन् ?

नेपालमा सत्ताको चरित्र यथावत् राखेर ढाँचागत स्वरूप मात्र अदलाबदली गरिएको छ । परम्परागत पश्चिमा शैलीको लोकतन्त्रले आजको युगका अन्तरविरोधरूपी रोगको उपचार गर्न सक्दैनन् । त्यो मिति गुज्रेको औषधीसरह भएको छ र देश झन्झन् बिरामी पर्दै, थलिँदै गएको छ । देशलाई कोमामा धकेलेर मुनाफा कुम्ल्याउने राजनीतिक तथा बौद्धिक माफियाकरण बन्द गरिनुपर्छ । समस्या सत्ताको चरित्रमा छ, उपरिसंरचनाको मात्र बहस अर्थपूर्ण छैन । दलाल पुँजीवादलाई लोकतन्त्र ठान्ने बौद्धिक माफियाकरण झनै डरलाग्दो छ । संविधानसभा र अन्यत्र प्रचण्डबाट व्यक्त हुने ‘अत्यन्त गम्भीर, संवेदनशील, चुनौतीपूर्ण, महान् युगको थालनी’ जस्ता शब्दाडम्बर र अनुहारमा प्रकट हुने गम्भीर मुद्रा ‘जनयुद्ध र माओवादी धाराको विसर्जनको अन्तिम यात्रा’ बाहेक अरू केही थिएन । कटवाल प्रकरण र एकहप्ते आम–हडतालले त्यसलाई अर्थात् प्रचण्डको दाबीलाई चिहानमा पुरिसकेको थियो । त्यसपछि नयाँ प्रश्नहरू बोधगम्य र थप पेचिलो बन्दै गएका थिए । आज सत्तासङ्कट कि लोकतन्त्रको सङ्कट ? भनेर प्रश्न उठेको छ र अझ प्रश्नको ओइरो लाग्दै जानेछ । तर यी प्रश्न हामीले त विस्तृत शान्ति सम्झौता भएकै अर्को दिन उठाएका थियौँ । तर पश्चिमी लोकतन्त्रको ‘नाम नखुलेको कालो पदार्थ’ सेवन गरेको बौद्धिक जमात नशाबाट उठ्ने–ब्युँझने कहिले हो, थाहा छैन जसले उनीहरूको इमान र शक्तिलाई मापन गर्ने गरिरहेको छ ।

भरतपुर अस्पताल, मेडिकल वार्ड–३०१