दलाल पुँजीवादी सत्ता पतनको प्रक्रियामा

संसद्मा प्राप्त दुईतिहाइ समर्थन र आफ्नै पार्टीको स्पष्ट बहुमत सधैँभरि देशको अकण्ट बह्मलुट गर्ने मालिक बत्रका लागि पर्याप्त हुन्छ भत्रे घमण्ड, अहंकार र आडम्बर केपी वली सरकारमा थियो । लोकतान्त्रिक संसद्वाद अपनाए पनि त्यसअनुरूप व्यवहार गर्न जिन ज्याक रुसोले भनेजस्तो ‘(The strongest is never strong enough to be always the master, unless he transforms strength into right and obedience into duty.) मजबुततम् मानिस सधैँभरि मालिक हुनका लागि कहिल्यै पनि प्रयाप्त मजबुत हुन सक्दैन जबसम्म उसले आफ्नो मजबुतीलाई कर्तव्यप्रति उचित र विनम्रतामा रूपान्तरण गर्न सक्दैन,’ भत्रे सैद्धान्तिक मान्यता यो सरकारी कम्पनीलाई कहिल्यै मतलब रहेन । उसो त केपी र प्रचचण्डहरूका लागि सैद्धान्तिक मान्यता र कम्युनिस्ट नैतिकताका पुस्तकहरू दशकौँ अगाडि मुसाका चारो भैसकेका छन् । राज्यशक्तिको प्रयोग देशको परिवर्तन गर्ने कर्तव्यमा उचित र विनम्रतापूर्वक रूपान्तण गर्न शिक्षा दिनुपर्ने दाताहरू स्वयम् उनीहरूका अहंकार र साम्राज्यवादप्रतिको अन्धभक्तिलाइे प्रोत्साहन दिन्छन् । त्यसैको आडमा हुनसक्छ, विरोधीविरुद्ध अरिङ्गालझै खनिन वलीको फरमान छुट्यो । सोचेभन्दा उल्टो कोरोना महामारीबीचमा हजारौँ युवाहरू सरकारका विरुद्ध अरिङ्गालझैँ खनिए । ‘केपी सरकारको एउटै बाधा, कामभन्दा टुक्का ज्यादा’ हुँदै निरङ्कुश र सर्वसत्तावादी हुनुको परिणाम उनकै पार्टीभित्र प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष दुवैबाट राजीनामाको माग उठ्यो । एकथरी राजीनामा नगरे उनलाई कुर्सीबाट गलहत्याउन सकिनसकी उभिए ।

मानिसको चाहना छ, देशमा भ्रष्टाचार, दलाली, कमिसनखोरी, जनविरोधी कामहरू बन्द होऊन्, सुशासनको माग गर्ने पार्टी र जनतामाथि दमन गर्ने फासिस्ट सरकार समाप्त होस् । कम्युुनिस्टहरूको सङ्घर्ष कुनै व्यक्ति र उसको स्वत्वयिक व्यवहारको विरोध गर्न होइन, देशलाई बर्बादीमा धकेल्ने भ्रष्टाचारी संसदीय फासिस्ट सत्ताको अन्त्यका लागि हो । केपी वली सरकारले नारा दिएको थियो, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र अरूलाई गर्न पनि दित्रँ ।’ लोकतान्त्रिक सरकारले भ्रष्टाचार गर्दैन । हामीले कैयौँ लेखहरूमा स्पष्ट गरेका थियाैँ– केवल केपीको चाहनाले अथवा कुनै पनि ‘हजार चुहा खाकर’ ‘हज’ चल्ने ‘बिल्ली’ हरूका हजार बिलौनाले पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थामा भ्रष्टाचार रोकिने हुँदैन, राष्ट्रघात नदोहोरिने हुँदैन, जनविरोधी कामहरूमा पूर्णविराम पनि लाग्दैन । कम्युनिस्टका नाममा भँजाइएको एकता र राजनीतिक स्थिरता एवम् आर्थिक समृद्धिको जनचाहनाबीच हूलमूलमै संसद्मा बहुमत आएपछि केपी वली जीवनभर भ्रष्टाचार, राष्ट्रघात र जनदमन गरेर सिंहदरबार चलेका थिए । विगतमा गरेका अपराधको पुनरावृत्ति नगर्ने वचन दिएका थिए । भनिरहन आवश्यक छैन, उनले सिंहदरबार पस्नेबित्तिकै कुनाकुनामा मुसाका दुलाहरू खोजे र आफ्नो मन्त्रालयका कैयौँ पात्रहरूलाई भ्रष्टाचारको जिम्मा लगाए । त्यसको ज्वलन्त उदाहरण उनका मन्त्रीहरू बास्कोटा, पोख्रेल र ढकालहरू हुन् । भ्रष्टाचार गर्न दिन्नँ भत्रे प्रधानमन्त्री अहिलेसम्मकै सबैभन्दा भ्रष्ट र भ्रष्टाचारलाई प्रोत्साहन दिने नेताका रूपमा बदनाम छन् । दुईतिहाइको समर्थन पाएको सरकार टालटुले अल्पमतजस्तै असफल छ । संसद्वादका विरुद्ध राजनीतिक क्रान्तिबिना संसदभित्रै चुनिएर बनेको दुईतिहाइ वा बहुमतले सत्ताको चरित्रमा क्रान्ति गर्न सकिन्छ भत्रे संसद्वादी दाबाले पूर्ण रूपमा हावा खाएको छ । तब आफ्नो लुटको साम्राज्य बचाउन सरकार साम–दाम–दण्ड–भेद प्रयोग गर्छ ।

स्वास्थ्य र रक्षा मन्त्रालयको भ्रष्टाचारको तरिका आधुनिक सभ्यतालाई लज्जित पार्ने रह्यो । नेपाली पत्रपत्रिकाहरूले उजागर गरिसकेका छन्, महामारी भयावह र व्यापक भएपछि मात्र स्वास्थ्य सामग्री भित्र्याउने योजना सरकारबाटै बनेको थियो । समयमै सामग्रीको प्रयोग गर्दा कोरोना नियन्त्रण हुने र त्यसको फाइदा माफियालाई नहुने त्रास केपी सरकारलाई थियो ।

1 Excerpted by Samuel Huntington: Political Order in Changing Societies, P. 9

संसदीय व्यवस्थाका अनुभवहरूलाई संश्लेषित गर्दै हामीले कैयौँ लेखहरूमा स्पष्ट गरीसकेका छौँ– सामान्यतया पुँजीवाद र विशेषतः दलाल पुँजीवादले जनताका समस्याहरूलाई व्यापारका रूपमा दुरुपयोग गर्छ । नेपालको दलाल पुँजीवादी सरकारले गरेको यो भ्रष्टाचार मानिसको जीवनमाथि गरिने व्यापारको सटिक नमुना हो । यहाँ पनि उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ– कोरोना नियन्त्रण गर्ने विधि समयमै जिम्मेवारीपूर्ण तरिकाले गरेको हुन्थ्यो भने निश्चित रूपमा नेपालमा बन्दाबन्दीको अवस्था नआउन सक्थ्यो । भारतबाट नेपाल आउने नेपालीहरूले अत्यधिक रूपमा सङ्क्रमित हुने अवस्था आउँदैनथ्यो र बाटोमा तमाम नेपाली जनताले दुःख पाउने अवस्था पनि उत्पन्न हुँदैनथ्यो । यसो भत्रु बिलकुल अतिशयोक्ति हुँदैन– यो महामारीलाई व्यापारको नाफा–नोक्सानमा मापन गरियो ।

केपी सरकाका भ्रष्टाचार र बेथितिका कर्तुतहरूको नालीबेलीले पुस्तक भरिन सक्छ । माथिल्लो कर्णाली, अरुण तीन, माथिल्लो मस्र्याङ्दी वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भने पनि सारमा भ्रष्टाचारको पृष्ठभूमिमै विदेशीको हात पारियो । देशले निर्माण गरी देशको औद्योगीकरण, रोजगारी र सुलभ मूल्यमा सामान उत्पादन गर्ने अवस्था बनाउन दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा हुने भ्रष्टाचारको सिद्धान्तले दिँदैन । वाइडबडी जहाजमा भएको भ्रष्टाचार विगतमा भएका लाउडाकाण्ड, डाफोरकाण्ड, सुनकाण्ड, चिनीकाण्डजस्तै नायाँनयाँ भ्रष्टाचारको चाङमुनि हराउँदैछन् ।

कोरोना महामारी केपी र उनको भ्रष्टाचारी डफ्फाका लागि धनका देवता कुवेरको अग्रदूत भएर पदार्पण गर्यो । सानो उदाहरण मात्र लिऊँ, क्वारेन्टाइनमा राखिएका प्रत्येक व्यक्तिका नाममा प्रतिदिन रु.३०० का दरले खर्च देखाइन्छ । व्यवहारमा कमजोर खाना करिब रु. १०० भन्दा कम मूल्यमा वितरण गरिन्छ । मानौँ, देशभर क्वारेन्टाइनमा बस्ने १ लाख नागरिकका लागि गरिएको चार महिनाको खर्चमा कति भ्रष्टाचार भयो होला ? दैनिक रु.२ करोड कानुनी भ्रष्टाचार भइरहेको छ । क्वारेन्टाइनमा मानिसले आत्महत्या गरेका छन्, महिला बलात्कृत भएका छन् तर उनका नाममा सरकारी खर्च बढिरहेको छ । केही करोडका स्वास्थ्य उपकरण खरिद गर्दा सरकारले रु. १० अर्बको खर्च देखायो । सरकारी र गैरसरकारी खर्च गरी ४ महिनामा २० अर्बको खर्च भएको छ । बाहिर जे कुरा गरे पनि भित्रभित्रै सरकार कोरोना सङ्क्रमण बढोस् भन्दै प्रार्थना गरिरहेको छ । यसका पछाडि अर्को पनि कारण थपिन्छ, कोरोना महामारी देशमा फासिवाद लद्न र बालुवाटारको बास आरामदायी बनाउन उपयोगी हुँदैछ ।

केपी वलीको सरकार कुर्सीमा पुग्नेबित्तिकै शक्तिको दरुपयोग गर्नमा लिप्त रह्यो । चुनावबाट निर्वाचित हुने र सरकारको जिम्मा पाउने विषयलाई केपीले सर्वसत्तावान् भएको रूपमा बुझे । संविधानमा लेखिएको ‘समाजवाद उन्मुख’ भत्रे वाक्यांशको प्रयोग र व्यवहारले निकोलाई चाउचेस्कुलाई मात गर्छ । क्रान्तिकारीमाथि गरिने दमनले केपी सरकारको वास्तविक अनुहार बिर्साउँछ । राज्यको शक्तिका दुरुपयोग बर्बर प्रकारको फासिवादमा अभ्यास गरिँदैछ । लोकतन्त्रवादी समाजशास्त्री स्यामुअल हन्टिङ्टनले राज्यशक्तिका सम्बन्धमा अवलोकन गरेका छन्, ‘शक्ति भनेको केही चीज हो जसलाई परिचालन गरिनुपर्छ, विकास गरिनुपर्छ र सङ्गठित गरिनु पर्छ जुन निर्माण गरिनुपर्छ ‘(Power is something which has to be mobilized, developed and organized, it must be created) ।’ यसप्रकारको शक्ति जुन विकास गरिनुपर्छ त्यो केपीको गुट होइन, सिङ्गो देशलाई एकताबद्ध गर्ने अभियान हो जससँग सरकारलाई कुनै सरोकार भएन, बरु जति शक्तिको परिचालन भयो देश र जनताको निरन्तर परिवर्तन र प्रगतिका निम्ति होइन, प्रगतिका लागि बढेका क्रान्तिकारीमाथिको दमन र उनको लुटको धन्दाका विरुद्ध आलोचना गर्ने आलोचकहरूमाथि दुरुपयोग गरियो ।

असार १७ मा प्रकाशित दैनिक पत्रिकाहरू ।

3 Samuel Huntington: Political Order in Changing Societies P. 144

सरकारको असफलता र जनविरोधी कामलाई ढाकछोप गर्न केपी वलीले राष्ट्रियताका पक्षमा देखिएको जनएकतालाई तुरुपका रूपमा कुरूप प्रयोग गर्दैछन् । लिम्पियाधुरा सम्मिलित नेपालको नक्सालाई कुर्सीमा टाँसिने लिसो बनाउँदैछन् । नेपाली नयाँ नक्सा संसद्बाटै अनुमोदन गरेको र संविधानबाटै पास गरेका कारण प्रधानमन्त्रीबाट हटाउनका लागि घेराबन्दी भएको रोदन गर्छन् । भारतले हडप्न खाजेको भूभाग वैधनिक बहसमा उतार्नु राम्रो हो । त्यसमा देशको एकता छ र जति एकता पैदा हुन्छ त्यति नै भारतीय साम्राज्यवादको हस्तक्षेप हुुनेछ । तर केपीको यो रोदनले एकातिर भारतको दलाली गरिरहेको छ र अर्कोतिर जनताको एकतालाई फितलो बनाउँदैछ । उनले यतिसम्म भनेका छन्, यो काममा भारत र उसको इसारामा उनकै पार्टीका नेताहरू संलग्न छन् । अनुभूति गर्न सकिने तथ्य हो, केपी वली नक्साको विषय लिएर भित्री र बाहिरी घेराबन्दीमा पर्दै गएका छन् । यसप्रकारको घेराबन्दी आउनु बिल्कुल अस्वाभाविक हाइने र साम्राज्यवादी भारतजस्तो छिमेकी भएको नेपालजस्तो नवऔपनिवेशिक देशमा स्वाधीनताको सङ्घर्षमा एक प्रकारले अनिवार्य सर्त पनि हो । तर जुन प्रकारको घेराबन्दी वली सरकारले अनुभूत गरेको छ त्यो केपी वलीकै राजनीतिक कच्चापन, अहंकारी व्यवहार, फासिवादी कार्यशैलीको परिणाम हो । वास्तविक घेराबन्दी देशमा पूर्ण स्वाधीनता र स्वतन्त्रताका लागि सत्ताभित्र वा बाहिर रहेर सङ्घर्ष गर्दा पनि आउँछ र त्यो सम्भावना रहन्छ त्यसप्रकारको घेराबन्दी केपी वली सरकारका लागि नेपालमा अहिले सायदै पैदा भएको होला । लिम्पियाधुरा, कालापानी नेपाली भूभाग कायम गर्न नेपालमा ६ दशकदेखि क्रान्तिकारी सङ्घर्ष चल्दै आएको हो । जेसुकै परिवेशले भए पनि उक्त भूभागसहितको नक्सा सार्वजनिक गर्न सक्नु वास्तवमा जनताको लामो समयको सङ्घर्षको परिणाम हो भत्रे तथ्य केपी वलीले स्वीकार गरेका छैनन्, विभित्र राजनीतिक दलहरूले गरेको सङ्घर्षप्रति उनले क्रेडिट दिन हिच्किचाएका छन्, त्यति मात्र होइन, संसद्भित्र संविधान संशोधन गर्न सम्पूर्ण रूपले सहयोग गर्ने नेपाली काङ्ग्रेसको सद्भावलाई स्वीकार गर्नसमेत कन्जुस्याइँ देखाएका छन् र त्यसको सम्पूर्ण करामत आफ्नो साहस र क्षमताको परिणाम भन्दै अस्वाभाविक अहंकार प्रकट गरेको देखाउँदैछन् । वास्तविकताबारे उनले बोल्न नसक्नुको खास कारण हुनसक्छ जसबारे उनी अहिले बोल्नै सक्दैनन् र त्यो विषय मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) देखा पर्छ ।

मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनको अनुदानका रूपमा ५० करोड डलर ल्याउने हरियो घाँस केपी सरकारका लागि जीवन–मरणको विषय बन्यो । अमेरिकाले दिने यो रकममा सर्तैसर्तहरूको भारी छ जसको उद्देश्य नेपाललाई अमेरिकी सुरक्षा अङ्गका रूपमा विकास गर्ने निश्चित गरिएको छ । तर केपी वलीले भनेका छन्, मानिसहरूले बुझ्दै नबुझी एमसीसीको विरोध गरेका छन् ।

एमसीसीको बहस चलेपछि यसका बारेमा सरकारी पार्टीको कार्यदलले १५ बुँदामा प्रतिवेदन दिएको थियो । यद्यपि एमसीसी प्रस्ताव गर्ने समयमा इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिसँग सम्बद्ध भएको देखाइएको थिएन वा त्यसबारे नेपाल सरकारलाई केही बताइएको थिएन अथवा यो पनि हुनसक्छ– सैन्य गठबन्धनसँग सम्बन्धित विषय नेपाली जनताका लागि गोप्य राखिएको थियो । नेपाली काङ्ग्रेसले निरन्तर दबाब दिनुमा र केपी वलीले पनि संसद्बाट पास गराउनका लागि जीवन–मरणको सङ्घर्ष बनाउनुको पछाडि कुनै न कुनै गोप्य सम्झौतामा मुछिएको हुनुपर्छ । सैन्य गठबन्धनबारे उल्लेख नभए पनि एमसीसी सम्झौतामा देशको सार्वभौमिकता र स्वाभिमानलाई पैसामा बिक्री गरेको स्पष्टै छ । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्नेे एउटै उदाहरण पर्याप्त छ– कम्प्याक्टको दफा ७.१ आन्तरिक सर्तमा भनिएको छ, ‘…प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपश्चात् प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने

असार १५ मा मदन भण्डारी फाउन्डेसनमा दिएको भाषण । असार १७ मा प्रकाशित नेपाली दैनिक पत्रिकाहरूमा प्रकाशित ।
हेर्नुस् झलनाथ खनालको नेतृतवमा बनेको कार्यदलको रिपोर्ट

पक्षहरूको बुझाइ छ’ । त्यति मात्र होइन, अमेरिकी सरकारले भविष्यमा निर्माण गर्ने कानुन र अमेरिकी स्वार्थको विरोध गर्न नपाइने बुँदाहरू सम्झौतामा घुसाइएका छन् ।

अमेरिकाले खुलेआम भन्दै आएको छ– चीनको गतिविधि एसियामा बढेका कारण युरोपमा रहेका सैनिक ब्यारेकहरू एसियामा स्थानान्तरित गरिनेछन् । त्यसका लागि मध्यपूर्वका साउदी अरेबिया र कुवेतजस्तै दक्षिणएसियामा नेपाल, बङ्गलादेश र बर्मा हुन सक्छन् । एमसीसी सम्झौताको आडमा अमेरिकाले लगानी गर्ने ५० करोड डलर अनुदान यही दाउ जित्ने खुला तुरूप हो भत्रे प्रस्ट छ । नेपालमा यसप्रकारको सैन्य शिविर राखियो र नेपाली जनताले त्यसको विरोध गर्यो भने यो सम्झौताअनुसार त्यो अमेरिकी कानुनविरोधी हुनेछ र नेपालमाथि एमसीसी शासन गर्ने संस्था हुनेछ । यसमा नेपाल सरकारले सहमति जनाउनु यो क्षेत्रमा सैन्य तनाव उत्पन्न गर्न सहभागी हुनु हो । उत्तरएट्लाटिक सङ्घीय सङ्गठन (NATO) को स्थापना समाजवाद रोक्नका लागि सन् १९४९ मा गरिएको थियो । एसियामा समाजवाद रोक्न दक्षिणपूर्वी एसिया सङ्घीय सङ्गठन (Southeast Asia Treaty Organization SEATO) को गठन १९५४ मा गरियो । पश्चिम युरोपमा समाजवादी उभार रोक्न सन् १९४७ मा डुङ्किर्क सङ्घीय (Dunkirk Treaty) गरियो र पछि त्यसलाई मार्सल योजना१० (Marshall Plan) बनाइएको थियो । सन् २००४ मा ल्याइएको इन्डो प्यासिफिक रणनीतिको उद्देस्य केवल चीनलाई घेराबन्दी गर्ने, भारतलाई नियन्त्रणमा राख्ने मात्र होइन, नेपाललगायत यस क्षेत्रमा समाजवादी क्रान्ति रोक्ने हर्कत पनि हो । मानिसको स्वाधीनता समाप्त पार्नु, तेस्रो विश्वका देशहरूमा डेमोक्रेसी समाप्त गर्नु र त्यस क्षेत्रका प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि लुटपाट मच्चाउनु सैनिक उपस्थितिको उद्देश्य हो । त्यही कारण हो– नेपालका दलालहरूबाहेक नेपाली जनता एमसीसीका विरुद्ध खडा भएका छन् ।

दलाल पुँजीवादले पैदा गरेको संस्कृति र चेतनाको परिणाम नेपालका बुद्धिजीवी र राजनीतिककर्मीहरू केपीको विकल्पमा उनीजस्तै अर्को नेताको खोजी गर्छन् र उनीहरू नयाँ व्यवस्थाको विकल्प कल्पना गर्न सक्दैनन् । दलाल पुँजीवादी व्यवस्था रहँदासम्म जुनसुकै पार्टीको नेता भए पनि र जतिसुकै क्षमतावान् भए पनि, देशका लागि जतिसुकै त्याग र बलिदान गरेको भए पनि राज्यको चरित्रमा तात्विक फरक आउन सक्दैन । केही सुधारका कामहरूलाई इन्कार गर्न सकिँदैन, त्यो पनि प्रायः असम्भव हुन पुग्छ । यो तथ्य स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि बुद्धिजीवीहरू संसद्वादी नेकपा असफल भए नेपाली काङ्ग्रेस वा अन्य संसद्वादी दलहरूको विकल्पमा भौँतारिएको देखिन्छ । जबसम्म नेपालमा दलाल पुँजीवादको अन्त्य गर्ने विवेक र बुद्धि बुद्धिजीवीहरूमा आउन सक्दैन तबसम्म नेपाली जनताले स्वस्थ बहस सुत्र पाउने छैनन् । जबसम्म देशमा दलाल पुँजीवादी व्यवस्था फेर्न सकिँदैन तबसम्म जनताको वास्तविक ‘डेमोक्रेसी’ जनवाद प्राप्त हुन सक्दैन ।

दलाल पुँजीवादी व्यवस्थामा संसदीय प्रणालीको शासकीय स्वरूपमा पनि ठूलो समस्या देखापर्छ । एकछिनका लागि वास्तविक जनवादको कुरा परै राख्ने हो भने पनि संसदीय व्यवस्थाले स्थिरता दिन सकेन । मन्त्री र प्रधानमन्त्री पद

हेर्नुस सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तर्फबाट (अर्थ मन्त्रालय) तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनबीच सम्पन्न मिलेनियम च्यालेन्ज सम्झौता (कम्प्याक्ट)

7 See Microsoft Encarta 2008: The North Atlantic Treaty was signed on April 4, 1949, at the beginning of the Cold War. The original purpose of NATO was to defend Western Europe against possible attack by Communist nations, led by the Union of Soviet Socialist Republics (USSR

8 Ibid

9 ibid
१०तत्कालीन अमेरिकी राज्यमन्त्री जर्ज क्याटलेट मार्सलका नाममा बनेको यो योजनाका चारवटा मुख्य लक्ष्य थिए ः युरोपमा अमेरिकी बजार कायम गर्ने, युरोपभरि कम्युनिस्टको प्रभाव रोक्ने, पश्चिम जर्मनीमा पनि कम्युनिस्ट सत्ताको सम्भावना राम्रो भएकाले त्यसलाई रोक्ने, पश्चिम जर्मनी युरोपको औद्योगिक केन्द्र भएकाले त्यसलाई सोभियत रुसको प्रभावमा जानबाट रोक्ने र त्यसलाई सोभियत सत्ता रोक्नका लागि बफर जोनका रूपमा उपयोग गर्ने । 

केवल पुराना नेताहरू, दलाल पुँजीवादी घरानियाहरूको स्थायी जागिर हुने, आलोपालोमा उनीहरूकै वरिपरि फन्को मार्ने भएपछि नयाँ प्रतिभा, नयाँ सोचविचारको, नयाँ पहलकदमी र प्रतिस्पर्धाको बन्ध्याकरण हुने भयो । युवाहरूको पालो नआउने, नयाँ विचार र सम्भावनाले स्थान नपाउने, पुराना नेताहरूले जागिरका रूपमा राज्यको सम्पत्ति बह्मलुट गर्ने र त्यसको बचाउका लागि जनतामाथि दमन गर्ने प्रक्रियाले सरकारका अगाडि फासिवादी कानुनहरू निर्माण गर्नुपर्ने विवशता पैदा हुन्छन् । यसबाट मुक्त हुन पनि बढीमा दुई कार्यकाल भएको राष्ट्रपतीय व्यवस्था हुनु आवश्यक थियो । दलाल पुँजीवादी जडसूत्र र वित्तीय लुटको स्वार्थले यसको ढोका पनि खोल्न सक्दैन ।

दलाल पुँजीवादी सत्ताले कहिल्यै पनि वास्तविक डेमोक्रेसी अवलम्बन गर्न सक्दैन । उत्तरसाम्राज्यवाद र समाजवादी क्रान्तिको अहिलेको युगमा समाजवादी क्रान्तिबिना त्यसप्रकारको डेमोक्रेसी अल्पविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा स्थापित हुनै सक्दैन । दलाल पुँजीवादले राष्ट्रहरूलाई असफल देशमा धकेल्छन् । वास्तविक जनवाद स्थापना हुन नसक्नुले देशलाई असफल राष्ट्र बनाउँछ । देशमा स्थापित ‘संस्थाहरूले वास्तविक जीवनको व्यवहार र अभिमुखमा प्रभाव पार्ने भएकाले त्यसले राष्ट्रको सफलता वा असफलता निर्माण गर्छन्’ (As institution influences behavior and incentives in real life they forge the success or failure nations.)११ । दलाल पुँजीवाद यस्तो संस्था हो जसले देशका प्राकृतिक स्रोतहरूमाथि साम्राज्यवादी उत्पीडन, सरकारी संयन्त्रको भ्रष्टाचारी कार्य र जनतामाथि आर्थिक उत्पीडन थोपरिरहन्छ । दलाल पुँजीवाद पुँजीवादको बाइप्रोडक्ट हो जो अविकसित र विकासोन्मुख देशहरूमा साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र नियन्त्रणमा फस्टाइरहेको हुन्छ । यसप्रकारको व्यवस्थालाई केवल वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले मात्र विस्थापित गर्न सक्छ । भूमण्डलीकृत निगम पुँजीवादको वर्चस्व रहेको वर्तमान युगमा वैज्ञानिक समाजवादले मात्र देश र जनताको हितमा काम गर्ने वास्तविक जनसंस्थाहरूको निर्माण गर्न सक्छ ।

दलाल पुँजीवादीहरू पुरानो सामन्ती संस्कृति र पुँजीवादी व्यवस्थाको अनुसरण गर्दै वैज्ञानिक समाजवादलाई पुरानो व्यवस्था भत्रे गर्छन् । नेपाली समाजमा लादिएको पुरातन संस्कृति इतिहासको रछ्यानमा फालिएका विसङ्गति हुन् भत्रे उनीहरूलाई हेक्का छैन । जातप्रथा, जातीय उत्पीडन, छाउपडी, कोरोनामाई, गढीमाई मेला, डौठेगडाको जात्रा १२, बोक्सीको आरोपमा मलमूत्र खुवाउने उपचार, अनुशासनका लागि कोर्रा लगाउने ग्रामीण पञ्चायत पुरातन संस्कृतिका अवशेष हुन् जसलाई सभ्य समाजमा इतिहासका लागि सङ्ग्रहालयमा समेत रक्षा गर्ने स्थान बनाउन सकिँदैन । तर दलाल पुँजीवादले यसैमा व्यापार गरेको छ । यसैबाट उसको फलिफाप जुटेको छ ।

देशभित्रका समस्यालाई सहज तरिकाले यसरी बुझ्न सकिन्छ : नेपालमा राजनीतिक अस्थिरताको कारण आर्थिक विपत्रता हो । आर्थिक विपत्रता जनवादी संस्थाहरू स्थापित र विकासको अभावमा हुने गर्छन् । जनवादी संस्थाहरू स्थापना गर्न केही राजनीतिक समस्याहरू समाधान गरिनुपर्छ । जनवादी संस्थाहरूको अभावमा जनपरिचालन हुन नसक्ने, जनताको उचित परिचालन नहुँदा आर्थिक उत्रति नहुने एक प्रकारको सामाजिक शृङ्खला हुन्छ । यसका लागि मूलभूत रूपमा उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन हुने गरी राजनीतिक परिवर्तन हुन आवश्यक हुन्छ । उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन नगरी के अहिलेसम्म विकास भएका कुनै पनि मुलुकले सफलता हातपारेको इतिहास छ ? सफलताका अनुभवहरू अवलोकन गर्ने विद्वान्हरूले भत्रे गरेका छन्– ‘सम्पत्रता प्राप्त गराई केही आधारभूत राजनीतिक समस्या समाधान गर्नेमा आधारित हुन्छ१३ (achieving prosperity depends on solving some basic political problem )।

11 Why Nation Fail, P. 43 by Daron Acemoglu and James A Robinson

१२अछामको डौठेगडा, बैतडीको पाटनमा हजारौ जनावर छोडुवा रुपमा बर्बर तरिकाले बध गरिन्छ । छोडुवा राँगोमा प्रहार गर्दा मानिसका हातसमेत काटिने गरेका हुन्छन् ।

13 Why Nation Fail, P. 64 by Daron Acemoglu and James A Robinson

आधारभूत रूपमा राजनीतिक समस्या समाधानले मात्र देशको बृहत् जनसमुदायलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी हुन प्रोत्साहित गर्छ । यसप्रकारको राजनीतिक व्यवस्थाले हरेक व्यक्तिको ज्ञान र सीपलाई सर्वोत्तम प्रयोग गराउन प्रोत्साहित गर्छ र हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छाअनुसार निक्र्योल गर्न सक्षम बनाउँछ । राष्ट्रहरू किन असफल हुन्छन् भत्रे विषयमा अध्ययन गर्नेहरूको अवलोकन रहेको छ– सफल राष्ट्रले ‘बृहत् जनसमुदायलाई आर्थिक गतिविधिमा प्रोत्साहित गर्नुपर्छ जसले उनीहरूको बौद्धिक क्षमता र दक्षतालाई सर्वोत्तम उपयोग गराउँछ र हरेक व्यक्तिलाई आफ्नो इच्छाअनुसार कामको रोजाइमा सक्षम बनाउँछ’ (Encourage participation by the great masses of people in economic activities that makes best use of their talents and skills and that enables individuals to make the choice they wish)१४

नेपालको दलाल पुँजीवादले हरेक व्यक्तिलाई आर्थिक गतिविधिमा सहभागी बनाउनुको सट्टा मुठ्ठीभर माफियालाई सहभागी गराउँछ । मानिसका क्षमताहरूको विकासलाई भिक माग्ने अभियानमा सीमित गरिदिन्छ । मानिसका बौद्धिकताहरू भ्रष्टाचार र तस्करीमा टाँसिन विवश हुन्छन् । वास्तवमा यी क्षमताहरू समाजवादले पैदा गरेका सर्वोत्तम कार्यक्रमहरू थिए जसलाई उदार पुँजीवादले प्रयोग गरी बृहत् जनसमुदायमाथि उत्पीडन गर्ने साम्राज्यवादी व्यवस्था थोपरेको छ । डा. हरारीले ऐतिहासिक तथ्यहरूको विहंगम अवलोकन गर्दै भनेका छन्, (Liberalism eventually defeated socialism only by adopting the best parts of the socialist programme) ‘उदार पुँजीवादले समाजवादका राम्रा कार्यक्रमहरू समावेश गरेर मात्र समाजवादलाई परास्त गरेको थियो’१५ । तर संविधानमै समाजवाद उन्मुख लेख्ने दलाल पुँजीवादीहरूले उदारवादका नियम पनि सिक्न सक्दैनन् ।

के नेपालमा चलिरहेको सामाजिक दलाल पुँजीवादले यसप्रकारका संरचनाहरूलाई जन्म दिन सक्छ जसले देशको स्वाधीनता, समृद्धि र इज्जतपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय भाइचारालाई हुर्कइरहोस् ? नेपालमा एउटा बृहत् राजनीतिक क्रान्तिबिना यसको कल्पना गर्न सकिँदैन । यसले एउटै कुराको पुष्टि गरेको छ, समाजको आवश्यकताले केवल केपी सरकारको बहिर्गमन र अर्को कुनै केपीको आगमन होइन, सिङ्गो दलाल पुँजीवादको अन्त्य र वैज्ञानिक समाजवादको माग गरेको छ ।

यही तथ्यलाई नेपालका दलाल पुँजीवादको प्रतिनिधित्व गर्ने कतिपय बुद्धिजीवीहरूले देश दुर्घटनामा पर्नसक्ने भन्दै आएका छन् । उनीहरूको चिन्ता देशको गरिबी र बेरोजगारी कसरी हटाउने, स्वाभिमान र समृद्धिको आधार कसरी पैदा गर्ने भत्रेमा होइन, आफ्नो लुटको स्वर्ग कसरी बचाउने र साम्राज्यवादको दलालीका लागि वैज्ञानिक समाजवाद कसरी रोक्ने भत्रेमा केन्द्रित छ । तर विश्वले नै पर्खिरहको समाजवाद रोक्ने शक्ति कसैसँग हुनेछैन अपितु पुरानो दलाल पुँजीवादी, साम्राज्यवादी सत्ताको अन्त्य अनिवार्य भएको छ ।

ठीक यही प्रक्रियामा नेपाली दलाल सत्ताको पतनको प्रक्रिया सुरुआत भएको देख्न सकिन्छ ।

असार, ०७७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्