जातीय विभेदका विरुद्ध

हामी २१ औँ शताब्दीका सभ्य र सुसंस्कृत मान्छे तर नेपाल र नेपाली समाज भने अझै पनि १६ औँ शताब्दीमै छ भन्दा फरक नपर्ला किनकि नेपालमा विश्वमै कहीँ–कतै नभएको जातीय विभेद विद्यमान छ । यद्यपि कानुन र संविधानले जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराध भनी सजायको व्यवस्थासमेत गरिसकेको छ तर व्यावहारिक पक्ष फितलो हुँदा अहिले पनि सानो जात र ठूलो जातको कसी लगाउँछ समाज । त्यसो नहुँदो हो त रुकुम पश्चिम चौरजहारीमा यति ठूलो मानव नरसंहार हुने नै थिएन ।

यतिबेला आम दलित समुदायको मन र मस्तिष्कमा छट्पटाहटको तुफानी वेग चलिरहेको छ । सरकारले जातीय विभेद अन्त्यको घोषणा गरेकोे १४ वर्ष बितिसक्दा पनि दलितहरूले मान्छे भएर जिउन पाएका छैनन् । कोही चुलो छोएको निहुँमा मारिन्छन्, कोही धारा छोएको निहुँमा मारिन्छन् त कोही अन्तरजातीय विवाहको बहानामा मारिन्छन् । लाग्छ, गैरदलित भनिनेहरूलाई दलित मार्ने बहाना चाहिएको छ । यो वा त्यो बहानामा दलितहरूले मृत्युवरण गरिरहेका छन् ।

संसारकै उत्कृष्ट भनिएको २०७२ सालको संविधान जारी भएयता २ दर्जनभन्दा बढी दलित समुदायका व्यक्तिहरूले दलित भएकै कारण मृत्युवरण गर्नु परेको तीतो यथार्थ हामीसँग छ । यसको लेखाजोखा राज्यसँग छैन । अझ दुःखको कुरा त के छ भने राज्यले पीडकलाई कारबाही गर्नुको साटो पीडितलाई १० लाख रूपैयाँ रकम दिएर घटनालाई साम्य पार्न खोजेको देखिन्छ । के दलितहरूको रगतको मूल्य १० लाख हो ? प्रश्न पेचिलो बनेको छ ।

यो पृथ्वी सबैको साझा घर हो तर यही पृथ्वीका एकथरी मान्छे भने अछूतको जिन्दगी जिइरहेका छन् । यो कसरी हुनसक्छ ? अहिलेको मुख्य प्रश्न पनि यही हो । श्रम र सीपका खानी दलितहरूको श्रम चल्छ । कलाका पारखी उनीहरूको कलाले समाज सिँगारिएको छ तर उनीहरू आफैँ अछूतको जिन्दगी जिइरहेका छन् ।

जातीय विभेदमा जकडिएको समाज अत्यन्तै निर्दयी, क्रूर अनि निष्ठुरी समाजका रूपमा विकसित हुँदैछ । प्रेमको बदला प्रेम हुनुपर्नेमा प्रेमको बदला हत्याको मानसिकता बोक्छ समाज । निर्दोषहरूको ज्यान लिएर उनीहरूको बाँच्न पाउने अधिकार लिलाम गर्छ समाज । परिवार–परिवारको सपनामा डढेलो लगाउँछ । आफन्तको खुसी तुहाइदिन्छ यही समाज । यस्तो समाजलाई के समाज भन्नु ? यो त समाजको नाममा बधशाला हो ।

मान्छे सामाजिक प्राणी हो भनेर पढाउने पाठशालाहरू रुकुमको घटनापछि के पढाउँछन् होला ? यतिबेला आमदलित समुदायले प्रश्न गरिरहेको छ । दलित समुदायमाथि तिरस्कार, दुव्र्यवहार, तुच्छ वचन, हप्कीदप्की, हेलाहोचो त कति हो कति ? त्यसको कुनै लेखाजोखा छैन । दलित समुदाय नारकीय र अत्यन्तै पशुवत् जीवन जिउन विवश छ । विगत चार हजार वर्षदेखि अहिलेससम्म पनि उनीहरूको चोला फेरिएको छैन । मानव विकासका लागि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक र शैक्षिक पक्ष महत्वपूर्ण हुन्छ तर दलित समुदायलाई विगत लामो समयदेखि अपहेलित, पशुवत् व्यवहार गर्दै वञ्चितीकरणमा पारियो किनकि दलितहरूले कुनै पनि क्षेत्रमा आफ्नो विकास गर्न नसकून् भन्ने निहित स्वार्थ लुकेको छ । दलितहरूलाई आफ्नो बफादार दासका रूपमा प्रयोग गर्न पाइयोस् भन्ने मानसिकताले कथित उच्च जातिका भनिनेहरूलाई गिजोलेको छ । यसै मानसिकताका आधारमा उनीहरूले आफ्नो हितानुकूल नियमकानुनको विकास गरेको पाइन्छ ।

इतिहास साक्षी छ, मनुस्मिृतिमा शूद्रहरूले शिक्षा लिने प्रयास गरेमा कानमा सिसा पगालेर हालिदिनू, शूद्रको जन्म पैतालाबाट भएको हो, शूद्रले ब्राह्मण, क्षेत्री र वैश्यको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने अत्यन्तै मनगढन्ते कुराहरू लेखिएको छ । मनुस्मिृतिमा आधारित ‘१९१० को मुलुकी ऐन’ र मल्लकालीन प्रथा परम्परा तथा नीतिनियमलाई लिन सकिन्छ । नेपाली राज्यसत्ता पनि मनुस्मृति र ऐनकानुनमा आधारित छ भन्दा फरक नपर्ला । यसको प्रभाव विगतदेखि हालसम्म पनि अविरल रूपमा देखापरिरहेको छ । हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने दलित समुदायका लागि चेतनाको विकास हुने मुहान नै बन्द गरियो । कल्पना गरौँ कुनै पनि पोखरीको सबै पनी हटाइदिने हो भने माछाको के हालत हुन्छ होला ? हो त्यस्तै कष्टकर जीवन विगत लामो समयदेखि बिताइरहेको छ यो समुदायले ।

एक त दलित समुदायले चेतना विकासका लागि कुनै अवसर नै पाएन भने राज्यको भोग गर्ने कथित उच्च जातिहरूले पनि अवसर प्रदान गर्नुपर्ने ठाउँमा उल्टो दलितहरूमाथि दमन, शोषण, उत्पीडन, अन्याय, अत्याचार, विभेद, समाजिक असमानताजस्ता अमानवीय अपराध थोपर्ने काम गरे । यसले एक उच्च जाति माथि पर्यो र अगाडि बढ्दै गयो भने दलित समुदाय कङ्गाल हुँदै झन् पिँधमा बस्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति उत्पन्न हुन पुग्यो र बाँच्नका लागि पनि कथित उच्च जातिहरूसँग निर्भर हुनुपर्यो । यही कारण यो समुदायलाई अकल्पनीय ठूलो क्षति पुग्न गयो । उदाहरणका लागि जापानको नागासाकीलाई लिन सकिन्छ । त्यहाँ जसरी रासायनिक बमका कारण हालसम्म पनि असर परिरहेको छ त्यसैगरी यो सामाजिक संरचनाले पनि दलित समुदायलाइ शृङ्खलाबद्ध रूपमा असर पारेको छ ।

दलित समुदायका लागि उच्च जातीय ब्राह्मणवादी जाँतो यसरी उनीहरूको टाउकोमा झुन्डिएको छ, उनीहरूको भविष्य नै बिनासङ्कोच लाज नमानी पिसिरहेको छ । दलितहरूको व्यक्तित्व विकासको अवरोधकका रूपमा एक निर्दयी मृत्यु बनेर उभिइरहेको छ । उच्च जातिहरूले चाहेमा मार्नसक्ने र चाहेमा प्राण बचाइदिन सक्ने, मानौँ दलितहरूको जीवनको ठेकेदार नै आफूहरूलाई ठान्दै आइरहेका छन् । उदाहरणका लगि जयवीर टमटा (कालीकोट, २०६८), सेते दमाई (दैलेख, ०६८), मानवीर सुनार (कालीकोट, २०७८), शिव शङ्कर (सप्तरी, २०६८), रामबहादुर सार्की (बर्दिया, २०६९), सङ्गीता परियार (तनहुँ, २०७०), झुमा विक (ताप्लेजुङ, २०७०), राजेश नेपाली (पर्वत, २०७१), अस्मिता सार्की (झापा, २०७३), लक्ष्मी परियार (काभ्रे, २०७३), अजित मिजार (काभ्रे, धादिङ, २०७३), मना सार्की (कालीकोट, २०७५), माया विक (कैलाली, २०७५), श्रेया सुनार (कास्की, २०७५), रेश्मा रसाइली (धनुषा, २०७५), रूपमतीकुमारी दास (मोरङ, २०७५) लगायत छन् ।

जेठ २०७७ मा मात्रै रूपन्देहीकी अङ्गिरा पासीको हत्या भयो । जेठ १० गते रुकुममा नवराज विक, टीकाराम सुनार, सन्दिप विक, लोकेन्द्र सुनार, गणेश बुढा र गोविन्द शाहीको सामूहिक क्रूर नरसंहारले त संसारको ध्यान खिचेको छ । रुकुम घटनाले २१ औँ शताब्दिको मानवअधिकारको धज्जी मात्र उडाएको छैन, मानवताको गलासमेत रेटेको छ । परिवारको खुसीलाई पीडा र चित्कारमा बदलिदिएको छ । यति बेला दलितहरूलाई आफू दलित भएर जन्मेकोमा हीनताबेध हुनु पनि स्वाभाविकै हो ।

दुःखलाग्दो कुरा त के छ भने दलित समुदायको इतिहास र योगदानलाई यो राज्यसत्ताले कहिल्यै बुझ्न सकेन । उनीहरूको आत्मसम्मानलाई ब्राह्मणवादी सामाजिक जाँतोमा पिसेर ओझेलमा मिल्काइएको छ । चाहे त्यो नेपाल राज्यको विस्तारमा बिसे नगर्ची होस् वा बाङ्गे सार्कीले निर्वाह गरेको भूमिका नै किन नहोस् । विभिन्न समय र कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका बेला शान्तिपूर्ण वा सशस्त्र सङ्घर्षमा दलितहरूले आफ्नो बलिदानीको कोटा चुक्ता गरेकै छन् । दसबर्से जनयुद्धमा दलितहरूले आमूल परिवर्तनको अपेक्षासहित समाजमा रहेको सामाजिक विभेदको अन्त्यको सपना देखेका थिए । बर्सौंदेखि गुमाउँदै आएको मानवअधिकारको प्राप्ति गर्ने लक्ष्य राखेका थिए । समान सामाजिक हैसियतको परिकल्पना गरेका थिए । दलित पनि मानव हुने अवसर प्राप्त हुन्छ भन्ने सपना बोकी सिङ्गो दलित समुदायले क्रान्तिमा ठूलो लगानी गरेको इतिहास ताजै छ । १७ सयजनाभन्दा बढी दलित समुदायले सहादत प्राप्त गरको त्यो इतिहास नामेट पार्ने काम राज्यसत्ताबाटै हुनु विडम्बना हो ।

हजारौँको सङ्ख्यामा रहेका घाइते, अपाङ्ग, बिधुवा, एकल र घरबारविहीन दलितलाई सामान्य राहतसमेत राज्यले दिनसकेको छैन । परिवर्तनकारी आन्दोलनका लागि ठूलो कोटा चुक्ता गर्ने दलित समुदायलाई ओझेलमा पार्न खोज्नु राज्यको कमजोरी हो । कुल जनसङ्ख्याको करिब १३ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने दलित समुदायलाई राज्य नै सबैभन्दा ठूलो दुस्मन बन्न पुगेको प्रतित हुन्छ यतिबेला ।

पुरातनवादी राज्यसत्ताका कारण दलित समुदायमा अपेक्षाकृत परिवर्तन आउन सकेन र सत्ताले पनि समस्या हल गर्न रुचि देखाएन, बरु उल्टो ब्राह्मणवादी सामाजिक जाँतोलाई दह्रोसँग पकड्दै दलित समुदायमाथि दमन गरेको देखिन्छ । गोठ छोएको निहुँमा कुटिने र जरिबाना तिर्नुपर्ने, उत्पादित दुग्ध तथा कृषिजन्य उत्पादन बिक्री–वितरणमा बन्देज लगाइनु, मन्दिर प्रवेशमा निषेध गरिनु, प्रेम गरेबापत हत्या गरिनु, न्याय माग्न सडकमै ओर्लिनुपर्ने, डुमजस्ता अपशब्दले तिरस्कृत हुनुपर्ने, श्रम गरेबापत उचित ज्याला नपाउने, बोक्सीका नाममा अपहेलनाजस्ता अमानवीय सामाजिक अपराधलगायत अन्य थुप्रै अपराधमा राज्यले नै पक्षपोषण गरिरहेको छ ।

यति मात्र होइन, व्यत्ति द्वारा गरिएको अपराधलाई पनि राज्यले आफ्नो कमीकमजोरीका रूपमा लिएको पाइन्छ । उदाहरणका रूपमा व्यक्तिले विभिन्न बहानामा हत्या गर्छ तर राज्यले गल्ती स्वीकार्दै क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराई घटनालाई फितलो बनाउँछ र आफ्ना ब्राह्मणवादी पखेटाहरूले ढाकछोप गर्छ । यहाँबाट के प्रस्टै बुझ्न सकिन्छ भने राज्यसत्ताको चरित्र ब्राह्मणवादी छ । थोत्रो र पुरातन छ । अन्ततोगत्वा यो समग्र देश विकासको लागि बिष हो । अग्रगमनको तगारो हो । अवरोधको सूचक हो । समाजिक सद्भाव धुमिल पार्ने र बिथोल्ने तत्व हो । समाजमा अशान्ति फैलाउने विषवृक्ष हो । अझै भनौँ यो एक असामाजिक ऐँजेरु हो । राष्ट्रमा विखण्डन ल्याउने अराष्ट्रिय तत्व हो वा राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने क्यान्सर नै हो ।

चेतनाको विकास गर्दै समाजलाई परिवर्तन गर्नु अबको पुस्ताको दायित्व हो । अबको पुस्ताले ब्राह्मणवादी सामाजिक जातीय जाँतोलाई उखेलेर फाल्नुको विकल्प छैन । अब रूपान्तरणसहितको उन्नत समाजको निर्माण गर्नु जरुरी छ जुव सानजले हरेक उत्पीडित भनिएकाहरू मान्छे भएर मान्छेकै हैसियतमा जीवन जिउन सक्ने वातावरण निर्माण गरोस् । छाती फुकाएर आफूले आत्मसम्मानसहित बाँच्न सकून् । मानवीय सहिष्णुता कायम गर्न सकून् अनि हरेक दलित भनिएका समुदायले निर्धक्क भन्न सकून्– संसारका सबै मानिस एक हौँ र हामी सबै समान छौँ । वर्ग र जात मेटाउने अभियानमा सम्पूर्ण उत्पीडित जाति र समुदायहरू एकताबद्ध हुनु नै आजको आवश्यकता हो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्