नेकपामाथि वली सरकारले प्रतिबन्ध लगाएकोमा त्यसको कारण र औचित्यको प्रश्न उठिरहेको छ । यसमा आन्तरिक राजनीतिक कारण कम र बाहिरी प्रभाव बढी परेको देखिन्छ । यसको रहस्योद्घाटन हुँदै गएको छ ।
चीनको विस्फोटक उदय र संयुक्त राज्य अमेरिकाको लगातार ओरालो यात्राका कारण द्वन्द्व बढ्दै गएको थियो । अमेरिकाको बढ्दो व्यापारघाटा, परम्परागत बजारमाथिको घट्दो नियन्त्रण र नयाँ–नयाँ शक्तिकेन्द्रहरूको उदयका कारण अमेरिकी सैन्य क्षमतालाई पाल्न आवश्यक क्षमता ह्रास हुँदै गयो । सबैजसो प्रतिस्पर्धी शक्तिहरूले आणविक हतियारको उत्पादन तथा भण्डारण गरेका कारण अमेरिकी सैन्य शक्ति प्रभावहीन भएको छ । उत्तरकोरिया, इरान, टर्की, भेनेजुयलाजस्ता साना र कमजोर अर्थतन्त्र भएका देशले पनि अमेरिकासँग जोरी खोज्न थालेका छन् । त्यसको पछाडि बदलिएको मानवचेतना र चीन तथा उसका सहयोगी शक्तिहरू छन् जसको कारण अमेरिकी शासक वर्गमा चिडचिडाहट पैदा भएको छ । बढ्दो व्यापारघाटा, निष्क्रिय फौज र बेरोजगारीले विकल्पको खोजी भइरहेको देखिन्छ । अमेरिकी जनता आर्थिक र सामाजिक परिवर्तन चाहन्छन् भने शासक वर्गमा अन्धराष्ट्रवाद हाबी बन्दै गएको छ । डोनाल्ड ट्रम्पजस्ता ‘बौलाहा काजी’ को उदय त्यही अन्धराष्ट्रवादी रुझानको उदय हो । अमेरिका र युरोपमा भइरहेको अन्धराष्ट्रवादको बढ्दो प्रभाव आर्थिक सङ्कटकै सङ्केत हो ।
अमेरिका र युरोपको नेतृत्वमा स्थापित विश्व–व्यवस्था धर्मराइरहेको समयमा कोरोना जीवाणु महामारी थपिएको छ । त्यसको मुख्य र दुष्प्रभाव अमेरिकामा नै देखापर्यो । एसिया, अफ्रिका र आदिवासी मूलका अमेरिकी नै बढी प्रभावित हुनु बेरोजगार हुनु र रङ्गभेद हुनुले नयाँ विद्रोह उठेको छ । त्यसले अमेरिकाप्रतिको विश्वसनीयता घटेको छ र उसको नैतिक बल निकै खस्किएको छ । विश्वव्यवस्थामा आएको वर्षाको बाछिटा नेपालसम्म आइरहेको छ ।
अफ्रिकी महादेशमा अमेरिकी प्रभाव नराम्ररी खस्केको छ । दक्षिण अमेरिकी देशहरूको त्यही अवस्था छ । भेनेजुयला अर्को क्युबा बनेको छ र भेनेजुयलामा ट्रम्प नराम्ररी पछारिएका छन् । हिलो पुछपाछ गर्दै ट्रम्पले मडुरोसँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहेको याचना गरेका छन् । अफगानिस्तानबाट सेना फिर्ता, अमेरिका–तालिवान वार्ता ‘बहादुरीपूर्वक पछाडि हट्ने अमेरिकी चाहना’ कै सङ्केत हो । अमेरिका चौतर्फी घेराबन्दीमा परेको छ । घेरा तोड्ने अमेरिकी प्रयास आक्रामक देखिन्छ ।
कोरोना जीवाणु महामारीअगाडि नै अमेरिकाले दक्षिणएसिया र दक्षिणपूर्वी एसियामा केन्द्रित हुने आक्रामक रणनीति बनाएको थियो । त्यस क्रममा ऊ नेपालमा टेकेर तिब्बततिरबाट आउनसक्ने ड्रागनलाई रोक्न चाहन्थ्यो । सन् २०१४ देखि एमसीसीको बल्छीमा नेपालका सबै संसदीय दलका नेताहरूलाई पारिसकेको थियो । तर नेकपालाई माखेसाङ्लोमा पार्न सकिन्न भन्ने उसलाई थाहा हुने नै भयो । अमेरिकाले वली सरकारलाई देशभक्त र क्रान्तिकारी प्रवृत्तिको नेतृत्व गरिरहेको नेकपालाई दमन गर्न उक्सायो । त्यही प्रयोजनका लागि सन् २०१९ को मध्यतिर अमेरिकाले नेकपालाई ‘आतङ्ककारी’ घोषणा गर्यो । त्यसलाई पछ्याउँदै वली सरकारले नेकपालाई प्रतिबन्ध लगायो । वली सरकारले अनेकौँ अध्यादेश र विधेयकमार्फत देशलाई नै बन्दीगृहमा कैद गर्ने प्रयास गरिरहेको विदितै छ । वली विदेशी प्रभुहरूको निर्देशनमा काम गरिरहेको आमधारणा बन्दै गएको छ । वरिष्ठ पत्रकार तथा देशभक्त अभियन्ता निमकान्त पाण्डे भन्छन्, ‘राजनीतिक इस्युमा देशभित्रकै राजनीतिक दलसँग संवाद गर्नसमेत नेपालको वर्तमान सरकार स्वतन्त्र छैन । यो सरकार निर्देशित अवस्थामा छ भन्ने ठम्याइमा पुग्न मलाई सहयोग पुगेको छ ।’ पाण्डेको यस्तो आत्मस्वीकृति आफ्नै भोगाइ र निष्कर्ष हो । यो आमधारणा पनि हो ।
चीनलाई नेपालसहित दक्षिणएसियामा फैलन नदिन एमसीसीरूपी बल्छी थापिएको छ । एमसीसीलाई श्रीलङ्काले लखेटिसकेको अवस्था छ । नेपालमा देशभक्त र दलाल शक्तिबीच ध्रुवीकरण चर्किंदैछ । अमेरिकापरस्त छवि बनाएका शेरबहादुर देउवाले वलीको वैचारिक नेतृत्व गरिरहेका छन् । देउवा–वली गठबन्धनले जनतालाई झनै सशङ्कित बनाएको छ ।
अमेरिकाले नेपाली सेना र पूर्वपञ्चहरूको एउटा पङ्क्तिलाई आफूतिर तानिसकेको देखिन्छ । चारजना पूर्वप्रधानसेनापतिहरूले एमसीसी पारित गर्नुपर्ने अस्वाभाविक र शङ्कास्पद अभिव्यक्ति दिएका थिए । पूर्वसेनापतिहरूको धारणा सेनाको धारणाकै रूपमा बुझिन्छ । त्यसैगरी पूर्वपञ्चहरूको एउटा समूह देउवाको वैशाखी बनेर उभिएको छ र कर्मचारीतन्त्रमा पनि प्रभाव विस्तार भएको छ । जनदबाबका कारण एमसीसीका विरुद्ध सत्तारूढ पार्टीमा जनमत बढ्दै गएपछि प्रम वली भने पार्टी फुटाएर काङ्ग्रेसको सहयोगमा एमसीसी पारित गर्ने रणनीतिमा तल्लीन भएको आरोप छ । महाकाली सन्धिमा वलीले त्यसै गरेका थिए । तर महाकाली सन्धिकै नजिर दोहोर्याउन सजिलो छैन । अध्यादेशमार्फत पार्टी फुटाएर एमसीसी पारित गर्ने वली रणनीति असफल भइसकेको छ । महराका उत्तराधिकारी सभामुखले महरापथमा हिँड्ने र वलीपथ स्वीकार नगर्ने जनाउ दिएका छन् । भीमसेन थापाको हत्या गरेर ल्याइएका माथवरसिंह थापा पनि अङ्ग्रेजको पक्षमा नगएको नेपाली इतिहास छ ।
वलीलाई पार्टी फुटाएर भए पनि एमसीसी पारित गर्नैपर्ने चुनौती छ । त्यसो गर्न नसके अमेरिकाका लागि वलीलाई बोक्नुपर्ने औचित्य समाप्त हुनेछ । मोदीले नरुचाएका वली ट्रम्प प्रशासनको समर्थनसमेत गुमाए भने उनको विकल्पको खोजीले गति लिनसक्छ । त्यसैले एमसीसी पारित गर्नु र नेकपालाई दमन गरेर देशभक्त धारालाई कमजोर पार्नुपर्ने दबाबमा वली सरकार छ । तर युरोपबाट फौज घटाएर दक्षिण–पूर्वी एसियामा केन्द्रित गर्ने ट्रम्प प्रशासनको रणनीति सुरुमै आलोचित भएको छ । त्यसले अमेरिकाविरोधी जनमत अझ बढ्नेछ र नेपालमा पनि उच्चतातिर जानेछ । यसर्थ वलीको अमेरिकी कार्ड असफल बन्दै गएको छ । उनी आफैँ प्रतिघेरामा फस्दै गएका छन् ।
