द्वन्द्वात्मक विचार
समाजको प्रतिबिम्बित मुद्दामा स्वतस्फुर्त रूपमा फरकफरक विचार र दृष्टिकोणबाट विचारविमर्श गरिनु यो आफैँमा चुनौतीपूर्ण निर्णय बन्न पुग्छ । द्वन्द्वका नियमहरू पनि फरकफरक हुने गर्दछन् तथापि माक्र्सका अनुसार दुई फरक विचारका आधारमा वर्गीय सङ्घर्षलाई द्वन्द्व भन्ने बुझिन्छ । अतः “द्वन्द्व सजातीय र विजातीय विचारको शत्रुतापूर्ण र मित्रतापूर्ण व्यवहारबाट सिद्ध हुँदै निरन्तर अगाडी बढ्छ ।” वाद, विवाद र संवादलाई अन्तरक्रियाका रूपमा बुझ्नु र समाज रूपान्तरण गर्ने कुरामा विश्वास गर्नु नै एउटा परिवर्तनकारीको आधार हो । विश्व मूलतः पुँजीवादी र समाजवादी गरी दुई राज्यव्यवस्थामा धु्रवीकृत रहेको छ । त्यस्तै विश्वव्यापीकरणका हिसाबले हेर्दा पनि हरेक राज्य केन्द्र, अर्धपृष्ठ र पृष्ठ गरी तीनवटा व्यवस्थामा विभाजन गरिएको छ । सन्धि-सम्झौता, लडाइँ, उपनिवेशजस्ता विषयहरूको एउटा इतिहास कायमै छ जसलाई इमली इरिक्सनले व्याख्या गर्दै व्यापारनीति कसरी उपनिवेशको वाहक बन्न सक्छ भन्ने इस्ट इन्डिया कम्पनीको चित्रण गर्दछन् । विश्वइतिहासमा राज्यले भोग्नुपरेको उपनिवेशको सिकार यथार्थ तितो सत्य समाजको अगाडि छर्लड्ग रहेको छ । यी सन्दर्भहरूलाई हेर्र्दा हाम्रो मुलुक नेपाल पृष्ठ अर्थात् तेस्रो मुलुकअन्तर्गत सम्बन्धित रहेको छ । यहाँ प्रस्तुत गरिएको एमसीसी मुद्दा वादविवाद र संवादद्वारा नयाँ विषयमा प्रवेश गर्ने निश्चित छ ।
एमसीसीलाई कसरी बुझ्ने ?
खासगरी मुलुक २०५२ सालको जनयुुद्धपछि विश्व–राजनीतिमा एउटा छलफलको विषय बनेको थियो । यसै क्रममा शक्तिशाली मुलुकहरूले विश्व–व्यवस्था कायम राख्नका निम्ति नेपालको उल्लेखनीय परिणामका आधारमा एमसीसी सञ्चालक समीतिले पोलिसी इन्डिकेटर नीति सूचकमा सन् २०१४ मा सम्झौता विकास गर्नका लागि छनोट गर्यो । एउटा गठबन्धनभित्र नेपाललाई गाभी अमेरिकाले सूचीकरण गरेको तथ्य अनुसूची १ को (क) मा दिइएको छ । छनोट गर्दा एमसीसीले नेपालको विधिको शासन र लोकतान्त्रिक निकायहरूको स्थापना गर्न नेपालको महत्वलाई उजागर गर्यो । थे्रसहोल्ड कार्यक्रमका लागि तयार गरिएका अवरोध विश्लेषण, केही ऊर्जा तथा यातायातका नीतिहरू र संस्थागत विश्लेषणलगायत अधिकांश कार्यहरू सम्पन्न भएका थिए । तत्पश्चात् सम्झौता विकास गर्न तिनको प्रयोग गरियो । तत्कालीन सरकार निकट अर्थमन्त्री, विशेषगरी पुँजीवादी कित्तामा उभिएको नेपाली काङ्गे्रस, नागरिक समाज, विभिन्न निजी क्षेत्रहरू सहमत भए भने शान्तिसम्झौतापघि आफूलाई समाजवादी दिशातर्फ उभ्याउँदै आइरहेको नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीहरू आपसमा टुटफुट हुँदै गए पनि मुख्य विचारको सवालमा भने लागू गर्ने वा नगर्ने भन्नेबीच नै द्वन्द्व देखिएको छ । त्यसैगरी वर्तमान परिवेशमा आइपुग्दा विप्लवले नेतृत्व गरेको पार्टी नेकपासहित राष्ट्रवादी र देशभक्त, एमसीसी गठबन्धनभन्दा बाहिर हुनुपर्दछ भन्ने व्यक्तिविशेषहरू विपक्ष खम्बामा उभिएको पाइन्छ । यसरी नेपालको सन्दर्भमा पनि विश्व–राजनीतिक, आर्थीक सम्वन्धका विषयवस्तुहरू केन्द्रित हुन पुगे ।
राष्ट्र निर्माणमा दुई विचार
आज नेपाली समाज दुई ध्रुवमा बाँडिँदै गर्दा विश्व पुँजीवादी व्यवस्थामा आस्था गर्ने विचारकहरूले गठबन्धनका रूपमा एमसीसीलाई ग्रहण गनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा राष्ट्रको अस्तित्व, योगदान र निर्माणप्रक्रियामा प्रश्न उब्जिएको छ । सामान्यतया राष्ट्र निमार्णमा पुँजीवादी र समाजवादी विचारको प्रभाव हुन्छ । हाम्रँोे राष्ट्रले पुँजीवादी वैधता हासिल गरेको छ भने समाजवादी विचारले राष्ट्र निर्माण बलियो बनाउन जनताको आत्मसम्मान, स्वाभिमान, प्रेम, सद्भावसहित समृद्धिको भावनासमेत समेट्छ । कतै नेपाल र नेपाली समाजलाई अप्ठ्यारो त पर्दैन भन्ने सवाल यत्रतत्र छन् । इन्डोप्यासिफिक सैन्य गतिविधिमा प्रश्न उठेको छ । यी विषयमा दुई विचारबीच संवाद हुन आवश्यक छ । गठबन्धनमा होइन, नितान्त आर्थिक विषय र राष्ट्रको संविधानको मातहतमा मुद्दा उठान हुनुपर्छ भन्ने विषय सही हो भने विगतका कमीकमजोरीलाई आत्मसाथ गर्दै इन्कार गर्ने आँट पनि राख्नु पर्दछ । यतिबेला नेपाल र नेपाली कोभिड १९ कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणद्वारा ग्रसित बनिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै सीमा विवादको कारणबाट पनि राष्ट्र फसेको छ । एमसीसी विषयमा सडक आन्दोलन भइरहेका छन् भने भ्रष्टाचारको आरोप पनि खेपिरहनु परेको छ । साथै प्रतिबन्धित पनि हुनुपरेको छ । सरकारमा विभिन्न सङ्कटहरू पैदा भइरहेको अवस्था छ । जनतामा निराशा पैदा भइरहेको छ । विदेशीहरू सल्बलाइरहेका छन् । तसर्थ सरकारले यस्ता विषयहरूलाई पनि मनन गरी निकासको बाटो खोज्नु आवश्यक छ । यतिबेला जनतालाई चाहिएको वैज्ञानिक समाजवादी विचारले उठाएको मुद्दा नै हो ।
राष्ट्रिय सहभागिताको सवाल शङ्कास्पद
धारा नं १ अनुसार यो कम्प्याक्ट राष्ट्र–राष्ट्रबीचमा नभई राष्ट्र र कम्पनीका बीचमा सम्झौता गरिएको छ । सम्झौतामा मुख्य लक्ष्यका रूपमा विकास र गरिवी निवारण प्रवद्र्धन गर्ने भन्ने साझा लक्ष्य राख्दै मूलतः दुईवटा देहायमा केन्द्रित गरेको छ : क. ऊर्जा व्यापार सहजीकरण ख. रणनीतिक सडक सञ्जालमा सडकको गुणस्तर कायम राख्ने । धारा नं २ वित्तीय व्यवस्था र स्रोतको दफा २.२ का सम्झौता सीडीएफअनुसार सीडीएफ र एमसीसीलाई सामूहिक रूपमा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था परिभाषित गरी सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीलाई प्रदान गरिएको छ भने नेपाल सरकारले सहयोगको भूमिका निर्वाह गर्दै अमेरिका राष्ट्रलाई मालिकका रूपमा स्विकारी अमेरिकी देशको तत्कालीन र भाबी नीतिनियमको उल्लङ्घन नगर्ने विश्वास दिलाउँदै हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाध्यता जाहेर गर्दछ । एमसीसीले चाहेमा सम्पूर्ण विकल्प छनोट गर्न पाउनेछ भने नेपाल सरकारको आवश्यकता भन्ने छैन तथापि एमसीसीको निर्णय मान्नुपर्ने बाध्यता नेपाल सरकारलाई रहनेछ । त्यस्तै थप कार्यक्रममा एमसीसीको इच्छाअनुसार हुनेछ र नेपालको आवश्यकता नपर्ने भन्दै गर्दा दुवैतर्फको सम्झौता लागू कसरी हुने सरकारी स्रोत, बजेटकोे कुनै चासो राखिएको छैन । जति सुरुमा छुट्ट्याइएको छ त्योभन्दा कम छुट्ट्याउन नपाइने भन्ने छ जसमा अवधि नै छैन किनकि आधिकारिक रूपमा अवधि थप्ने अधिकार एमसीसीलाई नै दिएको छ । धारा नं २.७ मा वित्तीय अधिकारभित्र (क) मा सेना, प्रहरी सैन्य प्रशिक्षणजस्ता विषय छन् । यो विषय किन राखियो रु यो शङ्काष्पद विषय हो । त्यस्तै (ख) मा अमेरिकाको व्यापार हो भन्ने प्रस्ट छ । होइन भने नेपाल र नेपालीको कमजोरीले अथवा उसैलाई घाटा, क्षति जे भए पनि नेपालले ब्याज र ब्याजको पनि ब्याज, त्यो पनि सुरुको दिनदेखिको तिर्न लगाउने गरी धारा नं २.८ मा प्रस्ट दिएको छ । नेपालले त्यो हैसियत राख्ने भए किन सहयोग गर्छु भन्नुपर्यो ? यो त कान समाएर उठबस बनाएको साबित भयो नि । त्यस्तै सोही दफा को (घ) मा अति हास्यास्पद विषयहरूस परिवार नियोजन साधन, गर्भपतन, बन्ध्याकरण, बायोमेडिकलजस्ता विषय वित्तीय अधिकारभित्र राखिएको छ जो ऊर्जा व्यापारसँग सम्वन्धित छैनन्, भए पनि नेपाल सरकारको भूमिका के रु त्यस्तै धारा नं ३.७ मा अभिलेख, लेखाङ्कन र पहुँच सम्बन्धमा सम्पूर्ण अधिकार एमसीसीलाई दिइएको छ । त्यो पनि अमेरिकी नीतिनियमको अर्थनीतिमा नेपालले चित्त बुझाउँछु भनी हस्ताक्षर गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै कर, शुल्क, दस्तुरहरू (प्रचलित र भाबी) नलगाउने, लगाएपछि ३० दिनमा फिर्ता गर्नुपर्ने त्यो अमेरिकाले तोक्ने, अझै नभए दफा ५.४ बमोजिम ब्याज लाग्ने भनिएको छ । यसरी दायित्व परिपूर्तिका लागि प्रतिफल सम्पत्ति सरकारले नपाउने (धारा २.८ घ) मा जनाइएको छ ।
निष्कर्ष
वास्तवमा नेपाली समाजको इतिहासमा सङ्घर्षको उतारचढावका बीचबाट वर्तमान परिवेशमा अवतरण गरेको छ । नेपाल र नेपालीहरूले सशस्त्र र निःशस्त्र सङ्घर्षबाट खारिएको गाथा विश्वमाझ सत्य साबित छ । सन्धिसम्झौतामार्फत नेपाली जनता पटकपटक घातप्रतिघातको सिकार बन्न पुगेका छन् । पुँजीवादी र समाजवादीको वकालत गर्ने नेतृत्वहरू कतै न कतै चुकेको ताजा यथार्थ हाम्रासामु प्रस्ट छ । राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबबाट नवऔपनिवेश र नवधनाढ्य स्वरूपका खाका प्रतिबिम्बत भइरहेका छन् । राष्ट्र निर्माणका लागि बलियो नेतृत्वको आवश्यकता खड्किरहेको छ । यिनै सन्दर्भमा एमसीसी एउटा राष्ट्रिय/अन्तर्राष्ट्रिय चासोको विषय बन्न पुगेको छ । यसलाई वादविवाद र संवादद्वारा हल गरिनुपर्छ । वैज्ञानिक ढङ्गको समाजवादी दृष्टिबाट समस्या समाधान हुनसक्छ । विदेशीनीति राष्ट्रका निम्ति एक हुने नीति आवश्यक छ । विदेशी सहयोग लिने हो, दिने पनि हो तर कुनै पनि सन्धिसम्झौता राज्यको संविधानभन्दा माथि हुन सक्दैन भन्ने आधारमा ग्रहण गर्नुपर्दछ । मानवीय सम्मान र राष्ट्रिय सम्मानमार्फत राष्ट्र निमार्ण गर्नु हरेक नागरिकको कर्तव्य हुन्छ ।
