दलितमाथि अझै किन भइरहेछ विभेद र दमन ?

आजको आधुनिक राज्यप्रणाली लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको नेपालमा अझै दलित समुदायले सामाजिक संरचनाको पिँधमा किन पिसिइरहनुपरेको छ ? यो गम्भीर प्रश्नले हरेक सचेत नागरिकको दिमागमा झट्का हान्नुपर्दछ । वर्तमानको दलित उत्पीडनको समस्या रातारात उब्जिएको समस्या भने होइन । मानिस कसरी दलित बन्यो/बनाइयो ? यसको जबाफ र समस्याको निकास खोज्नका लागि दक्षिणएसियाली हिन्दु सामन्तवादी राज्यव्यवस्थाको इतिहासमा वर्णव्यवस्थाको अध्ययन गर्नु अनिवार्य छ ।

करिब ३५ सय वर्षअघि दक्षिणएसियाली उपमहाद्वीप आजको भारतमा वर्णव्यवस्थाको सुरुआत भएको मानिन्छ । इ.पू. ३००० भन्दा अगाडि आजको इरान, अफगानिस्तान हुँदै आर्यहरू भारत प्रवेश गरी कालान्तरमा त्यहाँको आदिवासी द्रविड र आस्ट्रिक मूलका जातिहरूको सामाजिक–राजनीतिक जीवनमा हस्तक्षेप गरेको मानिन्छ । यसै प्रक्रियामा वेदव्यासकालीन ऋग्वेदको समय अर्थात् इ.पू. १५०० पछि वर्णव्यवस्थाको अवधारणा आएको समाजशास्त्रीहरू स्वीकार गर्छन् । । सुरुमा वर्ण शब्दको प्रयोय रङविभेदको अर्थमा मात्र गरिएको थियो किनकि आर्यहरूको रङ गोरो थियो भने द्रविड र आस्ट्रिकहरूको रङ कालो, रातो र पहेँलो थियो । वर्णव्यवस्थामा चार समूहको व्यवस्था गरी श्रम तोकिएको थियो । पुरोहित्याइँ गर्ने तथा ज्ञान र शिक्षा आर्जन गर्ने ब्राह्मण, सैनिक तथा प्रशासकीय काम गर्ने क्षेत्रीय, पशुपालन, खेती र व्यापारव्यवसाय गर्ने वैश्य तथा श्रम, शिल्पकारी र सेवाको काम गर्ने शूद्र गरी चार वर्णको विभाजन गरियो । यसले वर्णमा आधारित अनुल्लङ्घनीय श्रम–विभाजनको स्थापना गर्यो ।

करिब एक हजार वर्षको यात्रा गरिसकेपछि वर्णव्यवस्थामा छुवाछूतसमेत थपियो भने शूद्र भनिएको समुदाय झनै उत्पीडनमा पर्न पुग्यो । श्रम पनि परिवर्तन गर्न नसकिने, सामाजिक रूपमा पनि अछूतको व्यवहार सहनुपर्ने बाध्यताले उनीहरूले शासक हुने अवसर त कहिल्यै प्राप्त गर्ने कुरै भएन, बरु उनीहरूभित्र नै अनन्त प्रकारको फुट पार्ने काम भयो र अछूतभित्र अछूतको संरचना तयार हुन पुग्यो ।

आजको भारतमा हिन्दु धर्मको थालनी हुँदा नेपालमा मङ्गोल मूलका विभिन्न जाति बस्थे र उनीहरू मूलतः प्रकृतिपूजक थिए । इसाको प्रथम शताब्दीसम्म पूर्ण विकसित नेपालको मङ्गोल मूलको किराँत राज्य किराँतशास्त्र : मुन्धुममा आधारित थियो जहाँ वर्णव्यवस्था थिएन भन्ने मानिन्छ । भारतमा आर्यहरूको एकापसमा लडाइँ भएको कतिपय सन्दर्भमा मुसलमानहरूले पनि हमला गर्ने गरेकाले पराजित आर्यहरू पश्चिम नेपालको कर्णाली क्षेत्र आसपासमा आएर बस्न थालेको मानिन्छ । त्यति बेलासम्म चरम उत्कर्षमा पुगिसकेको छुवाछूतसहितको वर्णव्यवस्थामा आधारित सामन्तवादी मूल्य–मान्यता र संस्कार बोकेर विभिन्न समयमा विभिन्न दिशाबाट हिन्दुधर्मीय शासक र तिनको जनसमुदाय नेपाल प्रवेश गरेसँगै नेपालमा वर्णव्यवस्था भित्रियो ।

इसाको दोस्रो शताब्दीको सुरुआतसँगै वर्णव्यवस्था नभएको किराँत राज्यको पतन भयो र तत्कालीन नेपालमा बागमती उपत्यकावरपर भारतबाट प्रवेश गरेको हिन्दुधर्मीय लिच्छिवि वंशको शासन सुरु भयो । यस समयमा बागमती उपत्यकामा चार वर्ण अठार जातको स्थिति कायम गरियो । मल्लकालमा जयस्थिति मल्लले नेपाली समाजलाई चार वर्ण चौसट्ठी जातमा विभक्त गरे । गोरखाका राजा राम शाहले पनि चार वर्ण छत्तीस जातको अवधारणा ल्याए । नेपालका जुनजुन क्षेत्रमा आर्य खसहरूको प्रभाव बढ्दै गयो त्यहाँ हिन्दु सामन्तवादमा आधारित छुवाछूतसहितको वर्णव्यवस्था कायम हुँदै गयो ।

नेपालमा विभिन्न समयमा भारतबाट मुख्य गरी पश्चिम नेपाल, उपत्यका र पूर्वी तराई हुँदै वर्णव्यवस्था भित्रिएको पाइन्छ । अझ नेपाल राज्य विस्तारको समयमा यसले व्यापकता हासिल गर्यो भने राणाशासनको सुरुआत भएपछि वि.सं १९१० मा जङ्गबहादुर राणाले ल्याएको पहिलो मुलूकी ऐनले यसलाई कानुनी मान्यता प्रदान गर्यो । यसरी ऐतिहासिक रूपमा छुवाछूत र भेदभावको संस्कृतिले निरन्तरता पाइरहेको छ ।

विशेषगरी भारतीय उपमहाद्वीप र नेपालमा छुवाछूतप्रथा कायम छ । भारतीय अभियन्ता तथा राजनीतिज्ञ डा. भीमराव अम्बेडकरले छुवाछूतप्रथाका विरुद्ध अभियान सञ्चालन गर्ने क्रममा सन् १९२७ को आसपासमा पहिलोपटक दलित शब्दको प्रयोग गरेका थिए भने नेपालका सन्दर्भमा २०२४ सालमा गठित ‘नेपाल राष्ट्रिय दलित जनविकास’ का नाममा पहिलोपटक दलित शब्दको प्रयोग गरिएको पाइन्छ । नेपालमा खस–आर्य, मधेसी र नेवारी समुदायबाट आएका दलितहरू छन् । जुन समुदायमा आधारित दलित भने पनि तिनको समस्या भने मूलतः समान प्रकारको छ । नेपालको दलित समुदायको समस्याको आधारभूत विशिष्ट चरित्र भनेको एउटै समुदायभित्रका एउटै धर्म, एउटै वंश–परम्परा, एउटै संस्कृति, एउटै भाषा भएका जातिबीचको शोषण–उत्पीडन र बहिष्करणको समस्या हो ।

ऐतिहासिक रूपबाटै शूद्र, अछूत हुँदै आजको दलित समुदायको अवस्थासम्म आइपुग्दा हिन्दु सामन्तवादी उच्च जातीय अहंकारमा आधारित राज्यव्यवस्थाले यी समुदायलाई सामाजिक संरचनाको पिँधमा राखेको हुनाले राज्यबाट प्राप्त हुने सबै अवसरबाट अलग हुन पुगेको पाइन्छ । उनीहरू तोकिएको निश्चित काममा मात्र संलग्न हुनुपर्ने भयो । अन्य काममा क्षमता भए पनि संलग्न हुन नपाएपछि आर्थिक रूपमा असमानता त उत्पन्न हुने नै भयो भने सामाजिक अन्तरघुलनमा समेत बाधा पर्न गयो र शिक्षा, राजनीतिजस्ता चेतना वृद्धि गर्ने बाटाहरूबाट वञ्चित गरिए ।

नेपालमा विभिन्न समयमा भएका राजनीतिक क्रान्ति र आन्दोलनहरूले दलित समुदायमा केही चेतनाको विकास त गर्यो तर जनसङ्ख्याको अनुपातमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुनसकेको छैन । अन्तरिम संविधान २०६३ हुँदै संविधानसभाको निर्वाचन अनि राजतन्त्रको विधिवत् अन्त्य भएपछिको २०७२ को संविधानले समावेशीकरणको माध्यमबाट केही आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि त्यो पर्याप्त छैन । सबै राजनीतिक पार्टीमा दलित प्रतिनिधिहरूको भूमिकालाई हेर्ने हो भने उनीहरू प्रतिस्पर्धा गरेर मूल नेतृत्वमा पुग्ने नभएर दयामाया गरेर नियुक्त गरिएका पात्रहरू हुन्जस्तो गरी व्यवहार गर्ने गरेको अनुभूति सजिलै गर्न सकिन्छ ।

पार्टीभित्र प्रभाव राख्नसक्ने राष्ट्रिय नेता, कर्मचारी प्रशासन र सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको सूची हेर्ने हो भने औँलामा गन्न सकिने आँकडा आउँछ । २०६८ को जनगणनालाई हेर्दा पनि नेपालको कुल जनसङ्ख्यामध्ये १३.६ प्रतिशत दलित समुदाय रहेको छ । तर २०७४ मा आइपुग्दा नेपालको सङ्घीय संसद्मा दलित प्रतिनिधित्व ८.०८ प्रतिशत मात्र छ । एक अध्ययनले दलितको औसत साक्षरतादर ५२.२ प्रतिशत, अझै मधेसी दलितको त ३४.५ प्रतिशत देखाएको छ भने औसत आयु ५०.८ वर्ष देखाएको छ । नेपालका सुकुमबासी बस्तीहरूमा जाने हो भने, बाढीपहिरो चल्ने नजिकै रहेका असजिला बस्तीहरूमा जाने हो भने त्यहाँ बढी मात्रामा दलित समुदाय नै भेटिन्छन् । आज बोक्सीको आरोपमा यातना पाउने, धारो, पँधेरोमा पिटाइ खाने, एकल र सामूहिक बलात्कार र महिला हिंसामा पर्ने धेरै दलित महिला नै बढी भेटिन्छन् भने अन्तरजातीय विवाह गरेबापत यातना र हत्यासमेत गर्ने अवस्था कायम छ । यो अवस्थाबाट दलित समुदायले अझै मुक्ति पाउन सकेको छैन ।

ऐतिहासिक रूपमा सबैभन्दा श्रमजीवी दलित समुदाय नेपालको सामाजिक संरचनाको पिँधबाट आज पनि उकासिन नसकेको अवस्था एकातिर छ भने उनीहरूभित्र नै विभाजनको रेखा कोरिएको छ जसका कारण उनीहरू आफैँ एकापसमा एकाकार हुन समस्या भएको छ र दलित आन्दोलन अगाडि बढाउनमा बाधा परिरहेको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरूले सङ्घर्ष र चुनावी भोटबैङ्कका रूपमा प्रयोग गर्ने तर सामाजिक–सांस्कृतिक रूपान्तरणमा भने खासै ध्यान नदिने प्रवृत्तिले आजसम्म आइपुग्दा पनि दलित समुदायको जीवनमा उल्लेख्य परिवर्तन हुनसकेको छैन ।

यहाँको हिन्दु सामन्तवादले दलितको नेतृत्व विकासमा न ध्यान दियो, न त सामाजिक अन्तर्घुलनलाई नै महत्व दियो । यसले गर्दा आजको दिनसम्म पनि यो समुदायले मार खाइरहनुपरेको छ । सामाजिक रूपमा छुवाछूत, भेदभाव र अपमानसहितको बहिष्करण, आर्थिक रूपमा परम्परागत श्रम–विभाजनमा आधारित पेसा, व्यवसाय, भूमिहीनता र परनिर्भरता, प्रशासनिक/राजनीतिक रूपमा असहभागिता र नेतृत्वविहीनता दलितको मूल समस्या बनेको छ । यसको समाधान अंश–अंशमा खोजेर हुँदैन, समग्रतामा नै खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसैले कुनै समुदाय र वर्ग आँसु र पीडामा डुबिरहँदा हामी समृद्ध समाज निर्माणको अभियानमा कसरी अगाडि बढाउन सक्छौ ? समतामूलक समाज र मानवसभ्यताको निर्माणबिना कसरी समृद्ध नेपाल बन्न सक्छ ? राजनीति र राज्यसत्तामा सबैको अपनत्वबिना हुने समृद्धिको यात्रा कसरी वास्तविक रूपमा सार्थक हुनसक्छ ? तसर्थ समतामूलक समाज निर्माणका लागि ऐतिहासिक अन्यायको निदान गर्न सबै समुदायलाई राज्यव्यवस्थाको सबै अङ्गहरूमा सहभागी गराउँदै लैजानु पर्दछ । अहिले प्रतिस्पर्धाको नारा फलाकेर मात्र समस्या समाधान हुन सक्दैन, बरु थप अधिकारसहित अवसर नपाएकाहरूलाई सक्षम बनाउने दिशामा अगाडि बढ्नु पर्दछ । परम्परागत दास मानसिकता र शासकीय चिन्तनबाट माथि उठ्न सके मात्र हामी सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न सक्षम हुनेछौँ । मानवले मानवीयताको प्रदर्शन गर्न नसक्ने हो भने शोषणरहित समाजको स्थापना कसरी हुनसक्छ ?

निष्कर्षमा भन्दा आजको नेपालको आवश्यकता भनेको उत्पीडित समुदायलाई आर्थिक, राजनीतिक रूपमा समानतासहित सांस्कृतिक/सामाजिक रूपमा अन्तर्घुलनको वातावरण निर्माण गर्दै समृद्ध मानवसभ्यताको विकासयात्रामा अगाडि बढ्नु हो तर अब पनि अजित मिजार, मैना सुनार र जाजरकोटका नवराज विश्वकर्माको जस्तो विभेदकारी र अमानवीय घटनाहरू दोहोरिइरहने हो भने सांस्कृतिक रूपान्तरणबिनाको राजनीतिक परिवर्तन औचित्यहीन साबित हुनेछ ।

(लेखक अखिल (क्रान्तिकारी) का केन्द्रीय सदस्य हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!