१) विषय प्रवेश
सरकारी आँकडाअनुसार पनि नेपालको ऋण १० खर्ब ६४ अर्ब रहेको छ । यसमा आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ८३ अर्ब रूपैयाँ छ भने बाह्य ५ खर्ब ३५ अर्ब । यसलाई २ करोड ९५ लाख ५ सय जनसङ्ख्याले भाग गर्दा जनही ३३ हजारभन्दा बढी ऋणभार देखिन्छ । चालु आव २०७६।७७ को बजेट १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड ७१ लाख नेपाली रूपैयाँ छ । यसमा राजस्वबाट ९ खर्ब ८१ अर्ब ८३ करोड ८३ लाख लिइएको छ भने वैदेशिक अनुदानबाट ५७ अर्ब ९९ करोड ५५ लाख । यसरी नै वैदेशिक ऋण २ खर्ब ९८ अर्ब ३३ करोड लिइएको छ भने आन्तरिक १ खर्ब ९५ करोड । राष्ट्रको राजस्वमा जम्मा हुन आउने करिब ४० प्रतिशत विप्रेषण हो । साढे ३ खर्ब वार्षिक त मध्यपूर्वबाट नै आउँछ भने त्यत्तिकै रकम बाँकी विश्वबाट पनि । राज्यसत्ताले स्वदेशमा रोजगारीको व्यवस्था गर्न नसक्दा विश्व–श्रमबजारमा बिक्री गरिएका ६५ लाखभन्दा बढी नेपाली युवाहरूको पसिना नै विप्रेषण हो । उनीहरूलाई ‘जनशक्ति’ (म्यानपावर) नामक मानव तस्करहरूद्वारा विदेशी उद्योगपति, कम्पनी र व्यवसायीहरूलाई बेचिन्छ । विदेशी उद्योग, कम्पनी र व्यवसायका मालिकका यी युवाहरूको अरिरिक्त श्रम दोहन गरेर तिनको जीविका चलाउन दिइएको ज्यालाबाट स्वदेशको सरकारले पुनः गाँस कटाउने रकम नै विप्रेषण हो । अर्को देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने उद्योग तथा कलकारखाना, उन्नत कृषि व्यवस्था र सेवादायी संस्थाहरूको स्थापना र विकास गर्नुपर्छ । जब नेपाल दलाल पुँजीवादीहरूको कब्जामा गयो र राजनीतिक रूपमा विसं २०४८ पछि दलाल संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । तबदेखि राणाकालदेखि पञ्चायतकालसम्म विकास भएका उद्योग तथा कलकारखानाहरू विघटन गरिए वा भारतीय एकाधिकारवादी पुँजीपतिहरूको हातमा बेचियो । दलालहरू त आखिर मालिककै निर्देशनअनुसार नै चल्ने कुरा स्वाभाविक हो । नेपालमा आफ्नो बजार स्थापना गरी एकाधिकार कायम गर्न भारतीय साम्राज्यवाद पश्चिमा साम्राज्यवादको निर्देशनमा लागिरहेकै थियो । साम्राज्यवादीहरूले संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध दन्केको दावानल ऐतिहासिक जनयुद्धलाईसमेत १२ बुँदे सम्झौताद्वारा निभाउन सफल भए । त्यसलाई आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग गर्न सफल भए किनभने उनीहरू जनयुद्धको शीर्ष नेतृत्वमै केही मानिसहरूलाई घुसपैठ गर्न सफल भैसकेका थिए । त्यसमा क्रान्तिकारीहरू सतर्क हुन नसक्नु नै ठूलो कमजोरी हुन पुग्यो । अतिकति ढिलै भए पनि क्रान्तिकारी विकल्प स्थापित हुन पुगेको छ । तेस्रो कुरा, नेपाल र अन्य देशहरूका बीचको व्यापारमा पनि नेपाललाई ठूलो व्यापारघाटा छ । उदाहरणका लागि विसं २०७५ को साउनदेखि २०७६ जेठ मसान्तसम्म नेपालले भारतबाट २६ अर्ब ४६ करोडको तरकारी र १७ अर्ब ३ करोडको फलफूल आयात गरेको छ भने नेपालले भारतमा तरकारी र फलफूल दुवै मिलाएर १ अर्ब २३ करोडको मात्र निर्यात गरेको छ । यो खाडललाई पुर्न राज्यले तरकारी र फलफूलमा जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ र आयातभन्दा बढी निर्यात बढाउनुपर्छ । यो राज्यसत्ता र सरकारले त्यसो गर्न सक्दैन किनभने यो संसदीय दलाल पुँजीवादी सरकार हो । अतः यो आलेखमा यसखाले अर्थ–राजनीतिप्रति ध्यान केन्द्रित गर्दै घरेलु अवस्था र त्यसलाई बदल्ने उपाय खोज्ने कोसिस गरिँदैछ ।
२) वर्तमान परिस्थितिका विशेषताहरू
सर्वप्रथम त नेपालको अर्थ–राजनीतिक स्थिति कस्तो रहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्छ । के नेपाल आज पनि अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती नै रहेको छ त ? के हामीले आजको परिस्थितिलाई विश्लेषण गरेर नयाँ संश्लेषण गर्ने समय भएको छैन ? यी यावत् प्रश्नहरूको जबाफ दिनुपर्ने बेला भएको छ । माओले बीसौँ शताब्दीको तेस्रो दशकमा दीर्घकालीन जनयुद्ध अघि बढाइरहेकै बेला चीनलाई अर्धऔपनिवेशिक र अर्धसामन्ती भनी संश्लेषण गर्नुभएको थियो । युरोपका सन्दर्भमा पुँजीपतिहरूले सामन्तवादका विरुद्ध सङ्घर्ष गरेर पुँजीवादी जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गरेका थिए तर माओका पालामा आइपुग्दा पुँजीपति वर्गले आफ्नो साम्राज्यद्वारा औपनिवेशिकता कायम गर्न सामन्तवादसँग साँठगाँठ गर्यो । सन् १८४० को अफिम युद्धपछि चीन अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक बनेको हो । नेपाल पनि सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछि अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती अवस्थामा पुगेको थियो । २००६ सालमा अलिकति नेपालको परिस्थिति विश्लेषण गरिसकेपछि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालले संश्लेषण गरेको नेपालको अर्थ–राजनीतिक अवस्था माओको संश्लेषणभन्दा फरक नहुनु स्वाभाविक हो । तर नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा राजतन्त्रसहितको संसद्वादी बहुदलीय व्यवस्थाका लागि भएको आन्दोलनले २०१७ सालमा धक्का खायो । २०४५।४६ सालको जनआन्दोलनबाट यसको पुनरागमन भयो । यस राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध र नयाँ जनवादी क्रान्ति पूरा गरी वैज्ञानिक समाजवादमा पुग्ने ध्येयका साथ २०५२ सालमा जनयुद्धको पहलकदमी गरिएको थियो । तथा अर्धसामन्ती नै भनी दस्ताबेजीकरण गरिएको थियो । राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाका विरुद्ध जनयुद्ध सफल हुँदै गएको स्थितिमा पश्चिमा साम्राज्यवादी र भारतीय साम्राज्यवादीहरूले यसका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्न थाले । उनीहरूले पार्टीभित्रका शीर्ष नेताहरूमै पहुँच पाए । उनीहरूले ती पार्टीभित्र घुसेका नेताहरूसँग वार्ताको नाटक गरे र १२ बुँदेमा फसाए । साम्राज्यवादको दलाल बन्ने सर्तमा राजा हटाएर जनयुद्धप्रति गद्दारी गर्ने नेताहरूलाई दलाल संसदीय व्यवस्थामा विराजमान गराउने सम्झौता गरे । राजतन्त्रात्मक संसदीय व्यवस्थाको स्थानमा दलाल संसदीय व्यवस्थाको स्थापना भयो । दलाल संसद्वादी नेपाली काङ्ग्रेसको स्थानमा दलाल संसद्वादी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत माक्र्सवादी लेनिनवादी) आए । ती दुवैको पार्टी एकता भएर आज ‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)’ बनेको छ ।
विसं २०६२।६३ पछि नेपालमा दलाल संसदीय व्यवस्था पूर्ण रूपले अघि बढ्यो । नेपाली काङ्ग्रेसले २००७ सालदेखि चलाएको आन्दोलन पूरा भयो । २००६ सालदेखि २०२८ हुँदै ऐतिहासिक जनयुद्धसम्म आएर क्रान्तिकारी कम्युनिस्टहरूले बगाएको रगत र पसिना पानीमा परिणत गरियो । नेपाली काङ्ग्रेसको इच्छाविपरीत एउटा काम भयो, त्यो हो राजतन्त्रको अन्त्य । त्यही राजतन्त्रको अन्त्य भएर दलाल संसदीय व्यवस्था स्थापना हुनुलाई क्रान्तिकारी साम्यवादीहरूले मात्रात्मक परिवर्तन मानेर चित्त बुझाउनुपर्ने स्थिति आयो । अब भने राज्यसत्ताको रथमा आफ्ना दलालहरूलाई राखेर पश्चिमा साम्राज्यवादीहरूको समेत बलियो साथ लिएर लगाम भारतीय साम्राज्यवादले समात्यो । यसपछि नेपाल नवऔपनिवेशिक बन्न गयो । त्यसकारण नवऔपनिवेशिक अर्थ–राजनीतिक अवस्था वर्तमान नेपालको एउटा महत्वपूर्ण विशेषता हो । अब नेपाल अर्धऔपनिवेशिक तथा अर्धसामन्ती अवस्थामा रहेन । बिनासैनिक आक्रमण साम्राज्यवादी देशले राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक रूपले कुनै देशको शासन आफ्नो हातमा लिएर आफ्नो दलालमार्फत सत्ता चलाउनु नवऔपनिवेशिक अवस्था हो । नेपालमाथि नवऔपनिवेशिकतामा अझै के कुरा थप भएको छ भने पश्चिमा साम्राज्यवाद खासगरी अमेरिकी साम्राज्यवाद पहिलेपहिले भारतमार्फत आउँथ्यो, अब त भारतलाई पनि खुसी पार्दै सीधै नेपालमा आउन थालेको छ । नेपालमा ‘हिन्द–प्रशान्त रणनीति’ को विकास परियोजना ‘सहश्राब्दी चुनौती निगम’ (एमसीसी) एउटा सशक्त उदाहरण हो । जनता, बौद्धिक वर्ग र क्रान्तिकारी साम्यवादी पार्टीहरूको विरोध हुँदाहुँदै पनि सत्ताधारी र प्रतिपक्षी दुवै पार्टी सङ्घीय व्यवस्थापिका संसद्बाट यो कथित विकास परियोजना पारित गर्ने तयारी गर्दैछन् ।
द्वितीयतः दलाल पुँजीवाद र नेपाली शोषित– उत्पीडित जनताबीचको अन्तरविरोध मूलभूत रूपले आमनेसामने भएको छ । दलाल पुँजीवाद भनेको ऐँजेरु पुँजीवाद हो । जसरी ऐँजेरु कुनै रूखको हाँगामा आएर पलाउँछ र रूखैभरि फैलिएर अन्ततः त्यो रूख नै सुकाइदिन्छ । नेपालमा २००७ सालदेखि नै एउटा हाँगोमा देखिएको यो ऐँजेरु २०४८ सालदेखि बढी झाङ्गिँदै गएर अहिले त रूख सुक्न थालेको छ । उद्योग, व्यापार, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, आवास, अन्ततः राजनीतिमा दलाल पुँजीवाद व्याप्त छ । यसले गर्दा नै राष्ट्रिय पुँजीपति र राष्ट्रिय पुँजीको विकास सुक्दै गएको छ । दलाल संसदीय व्यवस्था नै यसको मूल कारक हो ।
विसं १९९३ मा सुरु भएको विराटनगर जुटमिल, तत्कालीन सोभियत सङ्घले खोलिदिएको कृषि औजार कारखाना वीरगन्ज, सोभियत सङ्घकै सहयोगमा खोलिएको जनकपुर चुरोट कारखाना, चीनको सहयोगमा स्थापित हेटौँडा कपडा उद्योग, सोभियत सहयोगमा बनेको वीरगन्ज चिनी कारखाना, चीनकै सहयोगमा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखाना, हरिसिद्धि इँट कारखाना, बुटवलको धागो कारखाना, चोभारको हिमालय सिमेन्ट कारखाना, पाटन र बालाजुका कारखाना, भृकुटी कागज कारखाना, हेटौँडादेखि काठमाडाैँ सिमेन्ट ओसार्ने रज्जुमार्ग, त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायक चल्ने ट्रली बस, रोजिन टर्पेन्टाइन कारखाना, गोदावरी मार्बल उद्योग, जडीबुटी प्रशोधन केन्द्र, नेसनल ट्रेडिङ लिमिटेड, नेपाल इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सी सर्भिस सेन्टर, गोदावरी आइरन इत्यादि नेपाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको आधारहरूलाई २०४७ सालदेखि अहिलेसम्मका दलाल संसदीय सरकारहरूले भारतलाई बेचेर खाएका छन् र कतिपयलाई विघटन गरेका छन् । जब नेपालमा नवउदारवादलाई आर्थिक नीति बनाएर काम भयो तब यी उद्योग तथा व्यवसायहरू चौपट भएर गएका छन् । यसरी राष्ट्रिय पुँजीको आधार खतम पार्ने पहिलो नेपाली काङ्ग्रेस हो र दोस्रो नेकपा एमाले हुँदै ‘नेकपा (नेकपा)’ मा परिणत भएको दलाल पुँजीवादी पार्टी । दलाल पुँजीवादीहरू यसो किन गर्दैछन् त ? किनभने साम्राज्यवादीहरूले यस्तो देशमा आफ्नो बजार कायम गरेर बजारमा एकाधिकार कायम गर्न यसो गर्दछन् । भारतीय साम्राज्यवादको आदेशमा यहाँका दलालहरूले यी उद्योगहरू ध्वस्त पारेर त्यसबापत आउने खर्चबाट आफू विलासी जीवनमा छन् भने जनताको बिचल्ली बनाएका छन् । यही कारणले गर्दा नै करिब १ करोड नेपाली युवाहरूले विदेशमा सास्तीको जिन्दगी जिउन र प्राणलाई हत्केलामा राख्न बाध्य छन् । त्यसैबाट आउने विप्रेषणले दलाल शासकहरू र तिनका आसेपासेहरूले भोजभतेर गरिरहेका छन् । सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका नाममा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय सरकारमा रहेका जुकाहरूले करका रूपमा जनताको रगत–पसिना चुसिरहेका छन् ।
देशको अर्थतन्त्रका मालिकहरू पनि अतिकेन्द्रित र अति एकाधिकारी भएकाले दसजना दलाल पुँजीपतिहरूले मध्यमवर्गलाई समेत बेस्सरी चुसिरहेका छन् । नेपालमा १ प्रतिशत दलाल पुँजीपतिहरूको नेतृत्व गर्नेहरू क्रमशः दसजनालाई लिँदा निम्नप्रकारका छन् :
विनोद चौधरी (१.६ बिलियन डलर), शेष घले (४१० मिलियन डलर), उपेन्द्र महतो (३६० मिलियन डलर), अजेय सुमार्गी (२०० मिलियन डलर), आदित्य झा (१०० मिलियन डलर), जीवा लामिछाने (९२ मिलियन डलर), पशुपतिशमशेर राणा (८४ मिलियन डलर), बलराम चेनराई (७० मिलियन डलर), राजेन्द्र खेतान (६२ मिलियन डलर), ज्ञानेन्द्र शाह (५० मिलियन डलर) आदि ।
यी नेपालका शीर्ष दसजना मात्र हुन् । यी दसजनाले नै अर्थतन्त्रमा मात्र होइन, बरु राज्यतन्त्रमा पनि निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्छन् । उनीहरूलगायत दलाल पुँजीपतिहरूद्वारा मजदुर, किसान, सिपाही र सुकुमबासी मात्र होइन, बरु मध्यमवर्ग पनि नराम्रोसँग चुसिँदै गएको छ किनभने बढी रस उनीहरूबाटै आउँछ । अब मध्यमवर्गको ७५ प्रतिशत सङ्ख्यामाथितिर बढ्दैन, किसान, मजदुर र सिपाहीको पङ्क्तिमा पुग्न बाध्य छ । अति केन्द्रीकरण र अति एकाधिकारको परिणाम यही नै हुन्छ । न्यून वैतनिक कर्मचारी, खुद्रा व्यापारी, शिक्षक, प्राध्यापक, बुद्धिजीवी नै नेपालका मध्यमवर्ग हुन् ।
दलाल पुँजीवाद कति बलियो भएको छ भने यसले संसद्वादी नेताहरूलाई समेत किनेर दलाल पुँजीवादको हिस्सेदार बनाउँछ । यही कारणले गर्दा राज्यसत्ताले अर्थतन्त्र सञ्चालन गर्दैन, बरु अर्थतन्त्रले राज्यसत्ता सञ्चालन गर्दछ । यसकारण साम्यवादी दल रङ बदलेर दलाल पुँजीवादी बनेको हो । यही कारणले गर्दा शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, आवास क्षेत्र, वाणिज्य क्षेत्र, न्यायालय, प्रशासन, सुरक्षाबल सबैतिर दलालीकरण भएको छ । दीनहीनहरूले कहीँ पनि सास फेर्ने र न्याय पाउने स्थान रहेको छैन । सास फेर्नका लागि विद्रोहको विकल्पबाहेक अरू बाँकी रहँदैन । दलाल पुँजीवादले नै नोकरशाही पुँजीपति र सामन्ती अवशेषलाई पनि दलालै बनाएको छ । अतः दलाल पुँजीवाद र नेपाली शोषित–उत्पीडित जनताबीचको अन्तरविरोध नै आजको नेपालमा प्रधान अन्तरविरोधका रूपमा रहेको छ ।
तृतीय : जहाँ दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता हुन्छ त्यहाँ राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरू विकराल बन्न जान्छन् । आर्थिक अपचलन र भ्रष्टाचार व्याप्त हुन्छ । बौद्धिक जनशक्ति विदेश पलायन हुन्छ । नेपालमा यी समस्याहरू जगजाहेर छन् । राष्ट्रियताको कुरा गर्दा भारतले विशेष अधिकार प्राप्त जम्मुकस्मिरबाट विशेषाधिकार खोसेपछि आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्यो । त्यसै मौकामा नेपालको सुदूरपश्चिमोत्तर जिल्ला दार्चुलाबाट लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी आफ्नो नक्सामा समावेश गरेको छ । नवलपरासी जिल्लाको सुस्तामा वास्तविक सिमानाबाट १७ किमि माथिसम्म मिचिएको छ । त्यहाँको ४० हजार ९८० हेक्टरमध्ये १४ हजार हेक्टर जमिन भारतले कब्जा गरेको छ । नेपाल र भारतको सिमाना नेपालको १० हजार वर्गकिमि भारतले हडपेको छ । यस विषयमा नेपाल सरकार जनतालाई देखाउन भारतले कालापानीबाट तुरुन्त आफ्नो सेना फिर्ता गर भनेर नारा दिन्छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू भाषण गर्दछन् । कूटनीतिक वार्ताका लागि चिठी पठाइन्छन् तर श्री नरेन्द्र मोदी टेरपुच्छरै लगाउँदैनन् । सन् १९६२ को चीन र भारतबीच भएको लडाइँमा भारतको सेना भागेर आई कालापानीमा बसेको थियो । त्यो रणनीतिक महत्वको स्थान भएकाले उसले छोडेको छैन । यो अनुमान गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ– त्यहाँ कहीँ न कहीँ नेपाली शासकहरू चुकेका छन् ।
हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत ‘सहश्राब्दी चुनौती निगम’ (सचुनि) मा पनि वर्तमान सरकार नराम्रोसँग चुकेको छ । उनीहरू यो हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गतको परियोजना होइन भन्ने तथ्यहीन तर्क दिएर सदनबाट पारित गर्ने योजनामा छन् । पछिल्लो सरकार अमेरिकी साम्राज्यवादको दलाल हुन कोसिस गरिरहेको कुरा राम्रोसँग बुझ्न सकिन्छ । ५५ अर्ब रुपैयाँमा उनीहरू नेपाललाई बन्धकी राख्दैछन् । त्यति मात्र होइन, सन् १९५९ मा तिब्बती जनताले सत्ताच्यूत गरेका दलाई लामाको वंशलाई पुनस्र्थापित गर्ने अमेरिकी नियतलाई पूरा गर्न यो सरकार उद्यत देखिन्छ । सि चिनफिङलाई भेट्दा ‘एक चीन नीति’ को दुहाइ दिने र ट्रम्पलाई भेट्दा तिब्बत अलग्गै देश हो भन्नेजस्ता गतिविधिहरू देखिँदैछन् । यही कुरा सही हो भने नेपाल भोलि इराकजस्तै अमेरिकाको सैनिक अखडा बन्नेछ र चीनले त्यो अखडामा इरानले जस्तै रकेट आक्रमण गर्नेछ अनि मात्र अमेरिकी टट्टुहरूलाई थाहा हुनेछ– सचुनि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिअन्तर्गत पर्छ कि पर्दैन !
राज्यसत्ता दलाल पुँजीवादी भइसकेपछि जनतन्त्र र जनजीविकाका समस्याहरूले जनता उत्पीडनमा पर्नु स्वाभाविक छ । यो देशमा केही उत्पादन नहुने भएपछि दलाल व्यापारीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्दछन् । कारोबार डलर र पाउन्डमा हुन थाल्छ । तेल, खाद्यान्नजस्ता दैनिक उपभोग्य सामानहरू महँगो हुन्छ । कृषिसम्बन्धी हरेक बीउमा पेटेन्ट प्रणाली लागू हुन्छ । त्यसअनुसार कुन देशबाट बीउ ल्याउने, कुन देशबाट मल र कुन देशबाट विषादी यो सबैमा सङ्घातिकपत्य (सिन्डिकेट) लागू हुन्छ । यसमा टिक्न नोकरशाह र राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताहरू नीतिगत भ्रष्टाचार गर्न थाल्छन् । आफ्नो संस्कार र नैतिकतामा स्खलन आउन थाल्छ किनभने साम्राज्यवादीहरूले आफ्ना कठपुतली सरकार टिकाउन देश बदल्ने युवकयुवतीहरूलाई विभिन्न लागूपदार्थको कुलतमा फसाइदिन्छन् र नाङ्गो रतिरागमा डुबाइदिन्छन् । त्यसकारण राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविकाको समस्या समाधान राष्ट्रिय क्रान्तिबिना हुन सक्दैन ।
चर्तुथतः धार्मिक अफिम व्यापक जनतामा फैलनु भनेको भ्रमको राज्यमा आयु थपिनु हो । नेपालमा हिन्दु, बौद्ध र मुस्लिम धर्म परापूर्वकालदेखि रहँदै आएका छन् । नेपाललाई हिन्दु अधिराज्य र शाहवंशीय राजालाई विष्णुका अवतार मानिएको थियो । शाहवंशीय दरबारको भ्रष्टाचार, जनदमन र स्वयम् दरबार हत्याकाण्डले ‘विष्णुका अवतार’ आफैँ ध्वंस भएर गएपछि जनतामा रहेको धार्मिक भ्रम केही हटेको थियो । हिजो अध्यात्मवादी आदर्शवादका विरुद्ध द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादको दर्शन लिएर वर्गसङ्घर्षको उच्चतम् रूप जनयुद्धमा लडेका महामहिमहरू सत्तारूढ भएपछि स्वयम्ले भैँसीपूजा गर्न थाले । प्रधानमन्त्री भएपछि दक्षिणकालीलाई कालो बोको चढाएर र क्रिस्चियन ‘पवित्र जाँड’ चाखे । दक्षिण छिमेकी देशमा चरम हिन्दुवादी नरेन्द्र मोदी सत्तारूढ भए । फेरि धार्मिक रूढिवादले आफ्नो विषालु फणा उठाएको छ । आफ्नो उत्पत्तिकालमा प्रकृतिका गुणहरूप्रति आभार प्रकट गर्दै विभिन्न उत्सव मनाउँदै आएको मानव जाति दुई वर्गमा विभाजित भएपछि शोषक वर्गले शोषित वर्गलाई शासन गर्न विकास गरेको भ्रमपूर्ण कला नै धर्म हो । धर्मलाई राज्यबाट अलग गर्नुपर्छ भनेर सत्तारूढ भएका पुँजीपतिहरू नै आज फेरि बाइबल लिएर जनताका आँखामा धुलो झोक्दैछन् । गीता, कुरान र त्रिपिटक लिएर आफ्नो शासन लम्ब्याउँदैछन् । नेपालका शासकहरू कस्ता गुरुहरूको तातो सम्बन्धमा छन् भन्ने कुरा सुनसरीका बाबा कृष्णबहादुर गिरी, बाराको जङ्गलमा जन्मेर सिन्धुपाल्चोक हुँदै सिन्धुलीको जङ्गलमा रहेको रामबहादुर बमजनका कथाबाट हामी स्पष्ट भइसकेका छौँ । हामीले हाम्रा धर्मग्रन्थहरूमा आदर्श मानेका ऋषिमुनीहरू र देवताहरू कृष्णबहादुर गिरी र बमजनजस्तै थिए । ती ऋषिमुनी र देवता मिलेर तयार पारेका महाभारत, रामायण, वेद, गीता आदि पौराणिक कथाहरूमा आफ्नो समयको चरित्र र त्यस आधारमा आदर्शहरूको कल्पना गरिए पनि तिनका व्याख्याताहरूले भ्रमको पुलिन्दा बनाइसकेका छन् । आज राज्यसत्तामा रहेका पूर्वभौतिकवादीहरूले माक्र्स, लेनिन र माओका सैद्धान्तिक किताबहरूलाई थोत्रा र महाभारत, वेद, गीता, बाइबल, कुरान र त्रिपिटकलाई नयाँ भनेको सुन्दा उनीहरूको पतनको पराकाष्ठामा आश्चार्य व्यक्त गर्नुबाहेक अर्को विकल्प छैन । साम्राज्यवादका दलाल भएपछि साम्यवादी खास्टो ओढेका मानिसहरू कति घृणास्पद हुँदार हेछन् । अतएवः आज यो धार्मिक भ्रमको मुकुन्डो च्यात्नु र भ्रमको आवश्यकता पर्ने राज्य नै पल्टाउनु उत्पीडित वर्गको कार्यभार हुन आएको छ । यसले वास्तवमा मानिसलाई प्रकृतिनजिक पुग्न दिँदैन र प्रकृतिलाई मानवनजिक पुग्न दिँदैन ।
पञ्चमतः साम्यवादीहरू बनेर साम्यवादी दलमा रहने तर साम्यवादलाई सुदूरभविष्यको विषय बनाउने समस्या विश्व–साम्यवादी आन्दोलनमा रहेको छ । नेपाली साम्यवादी आन्दोलनको समस्या पनि यही हो । साम्यवादका सिद्धान्तहरूलाई अस्वीकार गर्ने मानिस त साम्यवादी दलको सदस्य हुन सक्दैन । कोही मानिस साम्यवादी दलको सदस्य हो भने ऊ सदस्य भएको दिनदेखि नै साम्यवादी जीवनमा प्रवेश गर्दछ । साम्यवादी दलको सदस्य हुनुपूर्व उसले साम्यवादी सिद्धान्त, आचरण र नैतिकता ग्रहण नगरीकन त साम्यवादी सदस्य हुन पाउँदैन । साम्यवादी हुनु भनेको निजी सम्पत्तिको अन्त्य गरी सामाजिक सम्पत्तिको निर्माण गर्नु हो । मेरोबाट हाम्रोमा जानु हो । सामूहिक सम्पत्तिको निर्माण गर्न श्रमबाट जीविकोपार्जनका साथै समाज र देश विकासका लागि साझा बैङ्कमा बचत जम्मा गर्नु हो । त्यो बचत समाजको निर्णयअनुसार खर्च गर्नु हो । साम्यवादी सदस्य कसैले लादेको होइन, स्वअनुशासन मान्दछ । साम्यवादी हुनु भनेको पूर्ण मानवीय स्वतन्त्रता उपभोग गर्नु हो । साम्यवादी स्वतन्त्रता प्रकृति र समाजका नियमअनुसार हुन्छ । त्यसकारण स्वतन्त्रता भनेको प्रकृति र समाजका नियमहरूको आवश्यकताबोध हो ।
कुनै पनि साम्यवादी दलमा समाविष्ट सदस्यले आफ्नै जीवन र आफ्नै परिवारबाट साम्यवाद लागू गर्न थाल्याैँ भने साम्यवाद सुदूरसमाज व्यवस्था होइन, बरु आजैदेखि हाम्रो जीवनमा लागू हुने समाज व्यवस्था हो । त्यसकारण आज उत्पीडित वर्गको अग्रदस्ता मानिने साम्यवादी दल र यसका नेताहरूले आआफ्नो समिति र परिवारलाई वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवादको एकाइ बनाऔँ । साम्यवादी सिद्धान्त र दर्शनलाई व्यवहारमा लागू गरौँ । साम्यवाद विशिष्टताबाट नमुना बन्दै सामान्यमा रूपान्तरण हुनेछ ।
आखिर पारिवारिक कलह, झगडा र युद्धको कारण भनेकै निजी सम्पत्ति हो । अमेरिका र चीनबीचको व्यापार युद्धको कारक निजी सम्पत्ति हो । पार्टीभित्र चल्ने कलह, झगडा र विवाद निजी सम्पत्ति चाहने र नचाहनेबीचको द्वन्द्व हो । समाजमा चल्ने वर्गअन्तरविरोधको कारण भनेको सामूहिक उत्पादन र निजी स्वामित्व हो । निजी स्वामित्वको अन्त्य भएर सामूहिक स्वामित्वको स्थापना हुनु भनेको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको अन्त्य होइन, बरु वैयक्तिक स्वतन्त्रता निजी सम्पत्तिको काराबासबाट रिहा हुनु हो । सामूहिक उत्पादनमा निजी स्वामित्व भएको आजको समाजमा वैयक्तिक स्वतन्त्रता कुण्ठित भएको छ, दबिएको छ र प्रतिभाहरू फुल्न–फल्न पाएका छैनन् ।
३) निष्कर्ष
नेपालमा झापा विद्रोह र जनयुद्ध सामूहिक उत्पादन र निजी स्वामित्वको अन्त्य गरी सामूहिक उत्पादनको सामूहिक स्वामित्वका लागि पहलकदमी गरिएका ऐतिहासिक क्रान्ति थिए । आज राष्टिय रूपमा दलाल पुँजीवाद र नेपाली जनताबीच तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा अति एकाधिकारवादी एवम् अति केन्द्रित निगम साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरूका बीचको अन्तरविरोध निजी सम्पत्तिकै चरम रूप हो । त्यसकारण संसारका उत्पीडित मजदुर, किसान, सिपाही, मध्यमवर्ग आआफ्नो देशमा निजी सम्पत्ति र त्यसमाथि खडा भएको राज्यसत्ता अन्त्य गर्ने तयारीमा लाग्नुको विकल्प छैन । नेपालका मजदुर, किसान, सिपाही र मध्यमवर्ग मालेमावादी दर्शनबाट शिक्षित–दीक्षित भएर दलाल पुँजीवाद र त्यसमाथि आधारित शासनसत्ताको अन्त्य गर्ने तयारीमा जुट्नुको विकल्प छैन । क्रान्तिको निशाना आफैँलाई बनायाैँ भने संसारको कुनै पनि शक्तिले हाम्रो विजयलाई रोक्न सक्तैन । यही नै हाम्रो महान् कार्यभार हो ।