विषय प्रवेश
यति बेला राज्यसत्तामा सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरू उदाएका छन् । गएको वर्ष २०७४ भरि नेपालमा साम्राज्यवादी योजनामा संसद्वादी दलहरूले निर्वाचनैनिर्वाचनमा बिताए । सबै संसदीय राजनीतिक दलहरूले त्यो चुनावी होडमा प्रतिस्पर्धा गरे । त्यो होडमा द्रव्य शाहको लिगलिगकोटको दोस्रोपटकको प्रतिस्पर्धामा जस्तै शैलीमा कथित वाम गठबन्धनले थोरै बहुमतले बाजीमारेको नाटक गरियो र ५ वर्षका लागि म्यादी सरकार चलाउनदिने घोषणा गरियो । साम, दाम, दण्ड र भेदको प्रयोग गरेर साम्राज्यवादले नयाँ भर्ती भएका आफ्ना दलालहरूलाई क्रान्तिकारीहरूलाई दमन गर्ने र सिध्याउने सर्तमा परीक्षण कालका लागि कथित वाम गठबन्धनका नाममा सामाजिक दलाल पुँजीवादी तत्वहरूलाई एकतामा ल्याएर सत्ताको म्यादी कार्ड थमाइदियो ।
त्यसकाविरुद्ध नेपालमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापनाका लागि सबै तहका चुनावहरूलाई खारेज गर्दै क. विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एक्लै जनताकापक्षमा उभियो र यो दलाल सत्ताको धज्जी उडाएर जनतालाई यो दलाल सत्ताको भ्रममा नपर्न सचेत गराउँदै सिङ्गो राजनीतिक जगत्मा वैकल्पिक शक्तिकारूपमा आफूलाई उभ्यायो । त्यसपछिको स्थितिमा सिङ्गो राजनीतिक वृत्तमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जनताकापक्षमा एकातिर र अर्कोतर्फ सिङ्गो राज्यसत्ता दलाली र आत्मसमर्पणकापक्षमा भएर अहिले नेपालको राजनीति दुई ध्रुवमा ध्रुवीकृत भएको छ ।
यतिबेला नेकपा सिङ्गो दलाल सत्ताका विरुद्ध राष्ट्रिय स्वाधीनता जनअधिकार (राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका) का पक्षमा उभिएको छ भने दलाल राज्यसत्तामा सहभागी दलाल राजनीतिक दलहरू नयाँ राजनीतिक भ्रमहरूसहित राष्ट्रियतामाथि लात हान्दै जनतामाथि फासिवादी शासन गर्न उपस्थित छन् । उनीहरू जनतामा नयाँ शैलीमा शोषण र उत्पीडन थोपर्दैछन् । यसका विरुद्ध नेकपाले आवाज उठाउँदै ती तत्वहरूलाई विभिन्न खालका कारबाही गर्दै पनि आएको छ । यसले जनतामा केही राहत महसुस भएको छ र नेकपालाई जनसमर्थन प्राप्त भैरहेको स्थितिमा सत्तामा आसीन सामाजिक दलाल पुँजीवादीहरू आतङ्कले छट्पटाउँदै नयाँ षड्यन्त्रको तानाबाना बुनिरहेको आभास भैरहेको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण एकातिर नेकपाका नेता–कार्यकर्ताहरूलाई बिनाकारण दमन गर्ने, गिरफ्तार गर्ने, झूट्टा मुद्दा लगाउने र थुन्ने गरिरहेको छ भने अर्कोतिर कथित वार्ताको हल्ला पनि आफैँ गरिरहेको छ ।
सबैलाई थाहा छ– नेपालमा अहिले युद्ध वा गृहयुद्धको अवस्था छैन, न त कुनै राजनीतिक पार्टीविशेषले युद्धको घोषणा गरेको अवस्था छ, न राज्यपक्षले नै कुनै एकपार्टी वा राजनीतिक दललाई आतङ्ककारी घोषणा गरी प्रतिबन्धलगाएकाछन् । तर नेकपामाथि जुन ब्यवहार गरिरहेको छ राज्यले यो पूरै अवैधानिक, गैरराजनीतिक र गैरजिम्मेवारीपूर्ण छ । स्वयम् राज्यपक्षले राज्य आतङ्क मच्चाइरहेको छ । यो सरासर राजनीतिक पूर्वाग्रह, साम्राज्यवादी डिजाइन र योजनामा राष्ट्रवादी र परिवर्तनकारी शक्तिहरूलाई दमन गरेर दलाल राज्यसत्ता र भ्रष्टाचारी दलालहरूको संरक्षण गर्ने घोर दलाली र आत्मसमर्पणको नयाँ जोगीको खरानीघसाइहो ।
सबैलाई थाहा छ– विप्लव नेतृत्वको नेकपाले न कुनै आतङ्ककारी गतिविधि नै गरेको छ, न दलाली, आत्मसमर्पण र राष्ट्रघाती काम गरेको छ, न त सरकारको कुनै पदमा बसेर जनताको खुनपसिनामा भ्रष्टाचार नै गरेको छ । सत्य के हो भने यो दलाल पुँजीवादबाट न जनताले राष्ट्रिय स्वाभिमान प्राप्त गर्न सक्छन् न शान्ति र समृद्धि । यसका विकल्पमा हामीले भनेको यति मात्र हो– शान्ति, समृद्धि, स्वाधीनता र समानता वैज्ञानिक समाजवादबााट मात्र प्राप्त हुन्छ । यो एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट मात्र प्राप्त गर्न सकिन्छ । गरेको यति मात्र हो कि दलाल, राष्ट्रघाती, भ्रष्टाचारी, मानव तथा चेलीबेचबिखन गर्ने दलाल संस्था,व्यक्तिहरू, राज्यलाई कर नतिर्ने र सेवाकानाममा जनताको पैसा लुटेर अथाह रकम बाहिर पलायन गर्ने अटेरी एनसेलजस्ता संस्थाहरू र सामाजिक एकता भाँड्ने, वित्तीय सहकारीकानाममा चर्को ब्याज असुलेर जनताको उठीबास गर्ने तथा गाउँमा अनावश्यक अशान्ति निम्त्याउने गरी सीआईडी–सुराकी गर्ने जनविरोधी तत्वहरूलाई खबरदारीस्वरूप जनकारबाहीहरू पार्टीको नेतृत्वमा स्वयम् जनताले गरिरहेको छ । त्यो पनि कालोमोसो, झन्डा गाड्ने र चेतावनी दिनेसम्मका कारबाहीहरू गरेको छ । यो कुनै अवैध र लुकीचोरी नभएर आमघोषित कार्यक्रम हो । आमजनतालाई जानकारी गराएर खुलेआम गरेको छ । तर सरकारले भने हिजो जनयुद्धताका नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको प्रतिक्रियावादी सरकारले माओवादीलाई आतङ्ककारी घोषणा गरेर दमन गरेजस्तै शैली र व्यवहार गरिरहेको छ । यो सामाजिक फासिवादको एउटा भद्दा नमुना हो । यसले पनि स्वयम् राज्यसत्ता र कथित वाम सरकारको खिल्ली उडाइरहेको छ । नेकपाको यो राष्ट्रिय स्वाधीनताकापक्षमा र भ्रष्टाचारीहरूका विरुद्धको अभियानलाई युद्ध देख्ने र आतङ्ककारी देख्ने–रतुवाले आफैँअपनवायु छोडेर आफैँ तर्सने व्यवहार गरेझैँ नेकपामाथि दमन गर्ने र आफैँ कथित वार्र्ताको हल्ला मच्चाउने दलाल सरकारको रबैयालाई के भन्ने ? यसको पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र छ भन्नेबाहेक अरू के भन्न सकिन्छ ?
जहाँसम्म वार्ताको सन्दर्भ छ– समयसन्दर्भ के हो ? केकानिम्ति वार्र्ता ? वार्र्ताको उद्देश्य के हो ? वार्र्ता कोसँग, किन गर्ने हो ? भन्ने कुरावार्र्ताकाआधारभूत सवाल हुन् । यो स्पष्ट नगरी वार्र्ताको हल्ला असाध्य केटौलेपना, टालटुल गर्नु मात्र हो । यसलाई षड्यन्त्र र जनताको आँखामा छारो हाल्ने बेइमानी दलाल सत्ताको ‘मजाक’ बाहेक अरू के उपमा दिन सकिन्छ र ! त्यसैले यो वार्र्ता निरर्थक र व्यर्थ छ । केही मान्छेलाई रोजगार र भत्ता मिलेको छ । जनतालाई भ्रम दिनुबाहेक यसको कुनै राजनीतिक औचित्य देखिँदैन ।
२. वार्ता के होे र किन गरिन्छ ?
वार्ता आफैँमा गलत हुँदैन । वार्ताका आफ्ना निश्चित मान्यताछन् । सैद्धान्तिक रूपले वार्ताका विरोधी कोही पनि हुँदैन र नेकपा पनि वार्ताको विरोधी छैन तर वार्ताको मूल्यमान्यतालाई भ्रष्टीकरण गरी वार्ताजस्तो गहन विषयलाई ‘मजाक’ गरेर उडाउने विषय होइन । यो कुनै खेलाँचीको विषय पनि होइन । दोस्रो कुरा, यसलाई षड्यन्त्रको विषय बनाउनु हुँदैन । वार्ताको सामान्य रूप पनि हुन्छ र विशिष्ट रूप पनि हुन्छ । कुनै पनि विषयमा दुवै पक्षलाई एक ठाउँमा लिने वा सहमतिको बिन्दु खोज्ने मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्ने माध्यम हो वार्ता । यो मिल्नसक्ने विषयहरूमा छलफल गर्न दुवै पक्षको सहमतिमा तय गरिने विषय हो । कुनै एक पक्षको मनोमानीमा गर्ने विषय होइन । बृहत् अर्थमा लिने हो भने यो राजनीतिक रूपमा राज्यसत्ताको समस्या हल गर्ने प्रश्न आउँछ वा युद्धरत÷सङ्घर्षरत÷आन्दोलनरत दुई पक्षबीच समस्यासमाधानका लागि प्रयोग गरिने विषय हो । वार्ताबाट सानादेखि ठूला विषयसम्मका समस्या हल गर्न सकिन्छ तर राज्यसत्ताको प्रश्न निकै जटिल विषय हो । यसका लागि वार्ता अस्थायी हल मात्र हो । यसको स्थायी समस्याको हल खोज्नु नै सबभन्दा श्रेयस्कर हुन्छ ।
३. सरकारले वार्ताको हल्ला किन गरिरहेको छ ?
हामी सुनिरहेकाछौँ र हेरिरहेकाछौँ– यो सरकारले किन बेबकुफीप्रदर्शन गरिरहेको छ ? यसका पछाडि केही षड्यन्त्र छ भन्ने आभास हुन्छ किनकि राज्यसत्ता आफैँ बिनाकारण अपहरणशैलीमा अराजनीतिक ढङ्गले राज्यशक्तिको दुरुपयोग गरिरहेको छ । राष्ट्रिय स्वाधीनता, जनताको अधिकारका पक्षमा, भष्टाचारको विरोधमा आवाज उठाउँदा र राज्यसत्ता गलत छ, गलत गरिरहेको छ भनेर जनतालाई सचेत बनाउने जनपक्षीय र देशभक्त–राष्ट्रवादीहरूलाई बिनाकारण धरपकड, थुनछेक गर्ने, अत्यन्त षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले भूmट्टा मुद्दामा फसाउने, राज्यआतङ्कको वातावरण आफैँनिर्माण गर्ने र आफैँ वार्ता वार्ता भनेर स्यालझैँ डाँडामा गएर चिच्याउने किन गरिरहेको छ ? सबैले बुझ्ने विषय सायद यसैमा छ । यसको पछाडि केही कारण अवश्य छन् । यसको पहिलो कारण जनता, देशभक्त–राष्ट्रवादी, बुद्धजीवीहरू सबैले राज्यको गलत रबैयाको विरोध गरे । कतिपय लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूले पनि दमन र अलोकतान्त्रिक रबैयाको विरोध गरे । यसपछि ती सबैको मुखमा बुजो लगाउन, आँखामा छारो हाल्न र भोलि अझ ठूलो दमनको वातावरण बनाउन यो वार्ताको कार्ड फालेको हुन सक्छ । मुख्य कुरा यही हो । यसपछिका अन्य कारणहरू यति हत्या, दमन र धरपकडबाट कतिको गलेका छन् भनेर नाडी छाम्ने तरिका हुन सक्छ । तेस्रो तरिका वातावरण अलि शिथिल पारी पानी सङ्ल्याएर माछा मार्ने तरिका हुन सक्छ । चौथो अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा सरकारको दमन र राज्यआतङ्कको सन्देश नकारात्मक पर्न गएपछि र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रबाट भइरहेको दबाब र नकारात्मक प्रभावलाई शान्तिपूर्ण रूपमा वार्ताका माध्यमबाट निकास खोजिरहेको देखाउने एउटा नाटक हुन सक्छ । समग्रमा यो आन्तरिक रूपमा एउटा गम्भीर षड्यन्त्र हो र बाहिर देखाउने दाँत मात्र एउटा नौटङ्की हो ।
४. वार्ताबारे नेकपाको धारणा
नेकपा यतिबेला वार्ताको कुनै भ्रममा छैन । यो अवस्था कुनै युद्धको अवस्था पनि होइन । कुनै शक्तिले वार्ताको आह्वान गरेको स्थिति पनि छैन । वार्तामा कसलाई बोलाएको र किन बोलाएको हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन । नेकपालाई भनेर किटेर भनेको वा बोलाएको अवस्था पनि देखिँदैन । सोलोडोलोमा क्षेत्रीयतावादीहरूसँग एउटै घानमा हालेर जसरी अमूर्त रूपमा नेकपालाई पनि मुछ््न खाजेको देखिन्छ यो अराजनीतिक र दृष्टिकोणहीनहरूको प्रलापजस्तो देखिन्छ ।
नेकपाको स्पष्ट राजनीतिक लक्ष्य र उद्देश्य छ र जनताको राज्यसत्ता प्राप्तिकानिम्ति निश्चित राजनीतिक दर्शन, विचार बोकेर सामाजिक रूपान्तरण, आमूल परिवर्तनका लागि गठित र क्रियाशील राजनीतिक पार्टी हो । हामीले स्पष्ट भनेका छौँ, ‘यो संसदीय व्यवस्था र दलाल राज्यसत्ताबाट जनताको राज्यसत्ता सम्भव छैन । यसबाट उत्पीडित जनता (उत्पीडित वर्ग, जाति, क्षेत्र, लिङ्ग र समुदाय)ले मुक्ति प्राप्त गर्न सक्तैनन्, न त देश र जनताले नै शान्ति, समृद्धि र स्वाधीनता पाउँछ । यसकालागि वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था र समाजवादी जनगणतन्त्र नेपालको स्थापना नै एक मात्र विकल्प हो ।’जबसम्म यो संसदीय व्यवस्था र दलाल सत्ता रहिरहन्छ तबसम्म जनतामाथिको उत्पीडन कहिल्यै हट्नेछैन,बरु यो बढेर जानेछ । महँगी, भ्रष्टाचार, तस्करी, बलात्कार, मानव तस्करी, बेरोजगार, अनियमितता, हिंसा र युद्धको वातावरण कहिल्यै निर्मूल हुनेछैन किनकि यसको स्रोत नै पुँजीवाद अर्थात् साम्राज्यवाद हो । त्यही साम्राज्यवादको पाल्तु कुत्ताको काम गर्नेहरूको चरित्र नै दलाल पुँजीवाद हो । अझ कम्युनिस्ट नामधारी साम्राज्यवादका ढोके, पाले, पाल्तु कुत्ताहरूको नाम हो– सामाजिक दलाल पुँजीवाद । चाहे ती कम्युनिस्ट नामका हुन् वा गैरकम्युनिस्ट हुन्, साम्राज्यवादका पाल्तु कुकुरहरूको एउटै काम हो– साम्राज्यवादको भक्ति गर्नु, क्रान्ति दबाउनु र जनतामाथि शोषण र उत्पीडन गर्नु । त्यसैले यसमा के भ्रम पर्नु हुँदैन भने कुकुर कालो होस् कि रातो, त्यो कुकुर नै हो र त्यसको एउटै काम हो– मालिकभक्ति । तिनले अगाडि सारेकोवार्ताको उद्देश्य के होला ? सबैले सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। जे होस्, हामी सैद्धान्तिक रूपले वार्ताका विरोधीचाहिँ होइनौँ । आवश्यकता र सन्दर्भअनुसार हामी वार्ता गछौँ र वार्ताको आह्वान पनि गछौँं । तर यो कुरा राजनीतिक र वस्तुगत अवस्थाले निक्र्योल गर्दछ ।विद्यमान अवस्थामा वार्ताको कुरा औचित्यहीन, अर्थहीन र निरर्थक छ । सबै गिरफ्तार नेता, कार्यकर्ताहरू रिहा हुनुपर्छ । सबै भूmट्टा मुद्दा खारेज हुनुपर्छ । राजनीतिक रूपले सहज रूपमा राजनीतिक कामकारबाहीहरू गर्न दिनुपर्छ । यसरी नेता कार्यकर्ताहरूलाई सहज रूपमा जनतामा जाने र राजनीतिक गतिविधिहरू गर्न दिने वातावरण बनाएमा महासचिव कमरेड विप्लवलाई आमजनता र सबै क्षेत्रमा जाने वातावरण बनाएमा वार्ताको झमेला नै चट्! सरकारसँग वा कुनै पनि राजनीतिक दलका नेता वा निकायसँग स्वयम् कमरेड महासचिव आफैँले आफ्ना पार्टीका कुराहरू नमिलेको कहाँ हो ? छलफल, कुराकानी र वार्ता गर्नुुहुन्छ । अरू केको बाह्रभाउँती वार्ताको कुरा ? मानौँ– अहिले भर्खरै वार्ता गरौँला रे । के यो सरकारसंसदीय व्यवस्थाअन्त्य गर्न र वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्न तयार होला ? किनकि संसदीय व्यवस्था रहेसम्म भ्रष्टाचार अन्त्य हुनेछैन । दलाल सत्ताको अन्त्य नहुँदासम्म नेपालको राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि हस्तक्षेप रोकिनेछैन । महँगी, कालोबजारी, तस्करी,विकृति र विसङ्गति रोकिनेछैन । यो देशका साधनस्रोत र अमूल्य निधिहरू विदेशीहरूलाई सुम्पने र बेचबिखन रोकिनेछैन । भ्रष्टाचार र राष्ट्रघात, दलाली र आत्मसमर्पणको स्रोतको अन्त्य नगर्दासम्म जसको सरकार आए पनि यो घट्ने होइन, बढेर जानेछ । यसको स्रोतको अन्त्य भनेको विद्यमान संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताकै अन्त्य गर्नु हो । वार्ताबाट यो कुरा असम्भव छ ।
५. वार्ताको उपलब्धिके ?
अहिलेसम्मका वार्ताहरू हेर्दा क्रान्तिकारीहरूले वार्ताबाट खासै उपलब्धिहासिल गरेको पाइएको छैन । वार्ताबाट क्रान्ति सम्पन्न गरेको इतिहास कतै पनिछैन । बरु वार्ताको फन्दामा परेर सफलताको नजिक पुगेका क्रान्तिहरूले पनि असफलता र धोका वा सेटब्याक खाएका उदाहरणहरू छन् । दसवर्षसम्म सञ्चालन भएको जनयुद्ध यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । दसबर्सेजनयुद्धको समापन वार्ताबाटै भयो । एक ढङ्गले नेपालबाट खारेज भएको संसदीय व्यवस्थालाई वार्ताबाटै पुनस्र्थापना गरियो । गर्ने मान्छेहरू यिनै हुन् जुन अहिले राज्यसत्तामा छन् । तिनीहरूसँगको वार्ताको के अर्थ होला ? सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
६. निष्कर्ष
अन्त्यमा प्रसङ्ग वार्ताकै भएकाले पहिलो कुरा वार्ता आफैँमा गलत छैन र हुँदैन । सैद्धान्तिक रूपले कोही पनि वार्ताविरोधी छैन र नेकपा पनि हुन सक्तैन । आवश्यकता र औचित्यपूर्ण वार्ताकालागि नेकपा जहिले पनि तयार रहन्छ । तर राजनीतिक र व्यावहारिक रूपले अहिले यो कतिको युक्तिसंगत र औचित्यपूर्ण छभनेर हेर्दा एकातिर राज्य आफैँ राज्यआतङ्क उत्पन्न गरिरहेको छ । अर्कोतिर वार्ताको पनि कुरा गरिरहेको छ । यो मिल्दो देखिँदैन । यसमा षड्यन्त्रको गन्ध आउँछ । यो सहज र सकारात्मक उद्देश्यले गरिएको छैन भन्ने स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । वार्ताकालागि सहज वातावरण सरकार अर्थात् राज्य पक्षले गर्नु पर्दछ । दोस्रो पक्ष अहिले देशमा न युद्धको वातावरण छ, न त नेकपा वा कुनै राजनीतिक दलमाथि सरकारद्वारा घोषित रूपले प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यो अवस्थामा वार्तालाई अत्यन्त हल्काफुल्का ढङ्गले लिइएको छ । यसले सरकारलाई असाध्य बच्काना र काँचोपनाको देखाइरहेको छ । होइन भने यसको पछाडि गम्भीर षड्यन्त्र छ भन्ने देखिन्छ । तेस्रो पक्ष वार्ताबाट के गर्न सकिन्छ ? सम्भावना छ कि छैन ? मलाई लाग्छ, अरूलाई छाडेर नेकपाको सन्दर्भमा भन्ने हो भने नेकपाको माग भ्रष्टाचार, महँगी, कालोबजारी, तस्करी, दलाली, राष्ट्रघात, मानव तस्करी, विखण्डन, सामाजिक विकृति र विसङ्गति, सामाजिक अशान्ति र असमानता तथा सबै प्रकारका सामाजिक उत्पीडनहरूको अन्त्य गर्ने हो । यसको एक मात्र कारण र स्रोत भनेको संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ता हो । नेकपाको एउटै माग रहन्छ– के वार्ताबाट संसदीय व्यवस्था र दलाल पुँजीवादी राज्यसत्ताको अन्त्य गर्न सकिएला वा राज्यपक्ष यसकालागि तयार होला ? असम्भव । त्यसैले वार्ताको यो हल्ला औचित्यहीन छ । निरर्थक छ । वार्ताको अर्थ सार्थक परिणाम निकाल्ने हो । जनताका पक्षमा सहमति गर्ने हो जुन वार्ता कोसँग गर्ने ? हिजो वार्ताबाट जनतालाई धोका दिनेहरूसँगको वार्ताको अर्थ भ्रम मात्र हो । यो मेरो निष्कर्ष हो ।
२०७५ असाेज ११ गते बिहीबार प्रकाशित