नेपालको संविधान— २०७२ को अनुसूची ३ (धारा ९ को उपधारा (२) सँग सम्बन्धित) मा नेपालको निशाना छापको प्रावधान राखिएको छ । २०७० को संविधानसभाबाट निर्वाचित भनिएका सभासद्हरूको ९३ प्रतिशतभन्दा बढीले उक्त संविधान पारित गरेका थिए । तर अहिले आएर संविधानको उक्त अनुसूचीमा राखिएको निशाना छापभित्रको नेपालको नक्सा विवादमा रहेको छ । नेपालका देशभक्तहरूले उक्त अनुसूचीमा रहेको नेपालको नक्साबाट नेपालको सार्वभौमिक भूगोल कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक नै हटाइएको भनी विरोध गरिराखेका छन् । यस विषयले केही सञ्चारमाध्यमका समाचारका सुर्की पनि बनेका थिए । लेखहरू लेखिएका छन् । नेपालका सीमाविद् बुद्धिजीवीहरूले अनुसूची ३ लाई नै सच्याउनुपर्ने माग उठिराखेको छ ।
नेपालका सीमाविद् र संविधानविद्हरूले अर्को पनि कुरा उठाएका छन् । नेपालको संविधानमा कतै पनि नेपालको नक्सा राखिएको छैन । नेपालको क्षेत्रफल, आकार–प्रकार र नक्सा बनाउने विधि उल्लेख गरिएको छैन । कुनै पनि देशको संविधानमा उक्त देशको स्पष्ट नक्सा, बनाउने तरिका र क्षेत्रफल स्पष्ट किटान गरिनु पर्दछ । तर नेपालका सभासद्, यहाँको सरकार, संविधान निर्माण गर्दै गर्दा सहमति गरेका राजनीतिक पार्टीहरू मूल रूपमा तत्कालीन नेपाली काङ्ग्रेस, केपी ओलीको एमाले र प्रचण्डको माओवादी केन्द्रले यी संवेदनशील विषयहरूलाई किन बेवास्ता ग¥यो भन्ने चौतर्फी चर्चाको विषय बनेको छ ।
विश्व मानचित्रमा नेपालको क्षेत्रफल १ लाख ४१ हजार १ सय ८१ वर्गकिलोमिटर रहेको छ । तर सुगौली सन्धिसँगै दुईतिहाइ आकार सीमित हुन पुगेको नेपाल भारतीय शासक वर्गको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिका कारण दिनदिनै खुम्चिँदै गएको छ । सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठका अनुसार भारतसँग सीमा जोडिएका २७ वटा जिल्लामध्ये २४ वटा जिल्लाका अहिलेसम्म भारतले नेपालको ७१ स्थानको ६ सय ६ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल मिचेको छ ।
सुगौली सन्धिपछि सन् १९५४ मा भएको कोसी सम्झौतापछि नेपालको भूमि, सम्झौता, सहमति, सन्धि र अतिक्रमणका माध्यमद्वारा भारतले मिचिराखेको छ । दसगजाबाट ८ किलोमिटर वरपर मात्र भौतिक संरचना बनाउन पाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतालाई पूर्ण उल्लङ्घन गर्दै भारतले दसगजामा नै जोडेर बनाएको बाँध र तटबन्धनका कारण नेपालको तराईको ठूलो भूभाग डुब्ने गरेको छ । त्यसैगरी पछिल्लोक्रममा सिमानामा जोडेर बनाएका चौडा, अग्ला बाटोहरूले पनि नेपाली भूमि डुबानमा परिराखेको छ । यसैगरी भारतीय सीमा सुरक्षा बलको उक्साहट र पृष्ठपोषणमा त्यस क्षेत्रका भारतीय जनताका नाममा नेपाली भूमि अतिक्रमण भैराखेको छ । १९६२ देखि भारतीय सेनाले कब्जा गरिराखेको कालापानी क्षेत्रको भूगोल अहिलेसम्म छाडेको छैन । लिम्पियाधुरा विवाद पनि रहँदै आएको हो । पछिल्लो क्रममा लिपुलेक पनि अतिक्रमणमा परेको छ । २०१५ मे १५ का दिन भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ प्रधानमन्त्रीका बीचमा भएको सहमतिको २८ नम्बर बुँदामा लिपुलेक भारतको भन्ने आसयमा हस्ताक्षर भएको छ ।
भारतद्वारा नेपालको भूमि अतिक्रमणको शृङ्खला चलिराखेको अवस्थामा संविधानमा नै नेपालको स्पष्ट नक्सा किटान नगरिनु, अनुसूचीअन्तर्गत निशाना छापमा सम्पूर्ण नेपाली भूगोललाई नसमेटिएको नक्सा राख्नुले यो संविधानलाई स्वीकार गरेका सबै राजनीतिक पार्टी भन्न रुचाउने पार्टीका सभासद् र नेताहरूले संविधान घोषणा गरेको तीन वर्ष पुगिसक्दा पनि कुनै प्रतिक्रिया नदिनु, संविधान संशोधन गरेर देशको नक्सा सच्याउन कुनै चासो नै नदेखाउनु, साथै भारतीय छापाखानामा बिगारेर छापिएका नक्सालाई सरकारी कार्यालयको कामकाजमा लगाउनु, विद्यालय, विश्वविद्यालयमा बेरोकतोक अध्यापन गराउनुले यो व्यवस्थाका सांसद मात्र नभएर नेताहरूको पनि राष्ट्रियता, राष्ट्रिय अखण्डताप्रतिको संवेदनशीलता नदेखिएको मात्र होइन, यिनीहरूको नियत के हो भन्ने प्रश्न सजिलैसँग उब्जाउन सकिने प्रशस्त ठाउँहरू रहेका छन् ।
पछिल्लो क्रममा केपी ओलीको सरकार बनेपछि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा उनले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई तीनपटक भेटिसकेका छन् । यसैगरी चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङ पिङलाई पनि भेटिसकेका छन् । हुनत यो संविधान बनिसकेपछि केपी ओली दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्न पुगेका छन् । शेरबहादुर देउवा एकपटक र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड एकपटक प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । यी कुनै पनि प्रधानमन्त्री वा उनीहरूका सरकारले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमिकताका बारेमा कुनै छलफल गरेका छैनन् । यति मात्र होइन, यी छलफलका प्रस्तावसम्म पनि बन्न सकेनन् । यस्तो अवस्थामा संसदीय व्यवस्था र सरकारहरूबाट नेपालको भौगोलिक अखण्डताको सुरक्षा होला भन्ने किञ्चित मात्रामा पनि आशा राख्ने ठाउँ रहेको छैन । जसले संविधानमा नै देशको भूगोललाई खुम्च्याउँछ उनीहरूबाट यो आशा राख्नु पनि बेकार छ । त्यसैले नेपाली जनताले सोच्न जरुरी छ– नेपाल राष्ट्र, राष्ट्रियता बचाउन एकजुट हुन जरुरी छ । सम्पादकीय
२०७५ असोज ११ गते बिहीबार प्रकाशित