काठमाडौँ : सर्वोच्च अदालतले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटब्युरो सदस्य (पीबीएम) पदमबहादुर राई ‘विकास’ र ओमप्रकाश पुनलाई बाटोको म्यादबाहेक ७२ घण्टाभित्र अदालतमा लिखित जबाफसहित उपस्थित गराउन सरकारलाई आदेश दिएको छ । पुन र राईलाई प्रहरीले गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै रिहाइको माग गरी पुनकी श्रीमती गौरा धामीले बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट दायर गरेकी थिइन् । रिटमाथिको बहसपछि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको इजलासले लिखित जबाफसहित उपस्थित गराउन बुधबार सरकार, गृह मन्त्रालय, दाङ प्रहरीलगायत विपक्षीहरूका नाममा आदेश भएको हो ।
पुनलाई बाँके र राईलाई सङ्खुवासभा जिल्ला अदालतले रिहाको आदेश रिहा भएलगत्तै प्रहरीले अदालतपरिसरबाटै पुनः गिरफ्तार गरी दाङ जिल्ला प्रहरीको हिरासतमा राख्दै आएको छ । त्यहाँ उनीहरूमाथि बम विस्फोटको अभियोग लगाइएको छ । राईलाई गत असार १६ गते काठमाडौँको बालाजुनजिक नेपालटारबाट दिउँसो र पुनलाई असार १९ गते लाजिम्पाटबाट राति ९ बजे गिरफ्तार गरिएको थियो । यसबीचमा दुवै नेतालाई विभिन्न अभियोगमा आधा दर्जन जिल्ला घुमाइसकेका छन् ।
२०७५ असाेज ११ गते बिहीबार प्रकाशित