–पार्टीलाई दर्ता गरेर चुनाव उपयोगमा नजाने
–एमसीसी एवम् राष्ट्रघातविरोधी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउने र सहयोग गर्ने
काठमाडौँ : नेकपा केन्द्रीय समितिको बाह्रौँ पूर्ण बैठक सोमबार कपिलवस्तुको शिवगढीस्थित पार्टीको केन्द्रीय सम्पर्क कार्यालयमा सम्पन्न भएको छ । नेकपाको बैठकले पार्टी महासचिव विप्लवद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि लामो छलफल र बहस गर्दै दलाल संसदीय व्यवस्थाभित्र जुनसुकै रूप र स्तरका चुनाव भए पनि ती संसदीय व्यवस्थाको सुधार र बचाउका लागि प्रयोग गरिने प्रणालीहरू रहेकाले ‘चुनावबाट मात्र संसदीय व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन गर्न सम्भव भएन र छैन’ भन्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
पार्टी बैठकपछि ‘संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय चुनावबारे’ शीर्षक निर्णयमा भनिएको छ, ‘सिद्धान्ततः मात्र होइन, व्यवहारतः पनि संसदीय व्यवस्था दलाल पुँजीपति वर्गको हित रक्षा गर्ने प्रतिक्रियावादी व्यवस्था हो । यो व्यवस्था रहेसम्म श्रमिक जनता र राष्ट्रले मुक्ति र स्वाधीनता प्राप्त गर्न सम्भव छैन । बरु अनेकौँ राष्ट्रघात र जनघातका घटनाहरू भोग्न अनिवार्य छ । संसदीय व्यवस्थाभित्र आफ्नो शक्तिको सुदृढीकरण गर्न साथै जनतालाई संसदीय व्यवस्थाबाट संसदीय व्यवस्थामा घुमाउन हरेक चार या पाँच वर्षमा चुनावको आयोजना गरिन्छ । अर्थात् पुँजीपति वर्गले चुनावलाई संसदीय व्यवस्थाको रक्षा गर्ने रणनीतिमा प्रयोग गर्दै आएको छ । यो व्यवस्थाभित्र जुनसुकै रूप र स्तरका चुनाव भए पनि ती संसदीय व्यवस्थाको सुधार र बचाउका लागि प्रयोग गरिने प्रणालीहरू हुन् । यसर्थ चुनावबाट मात्र संसदीय व्यवस्थालाई जनताको व्यवस्था अर्थात् वैज्ञानिक समाजवादमा परिवर्तन गर्न सम्भव भएन र छैन ।’
बैठकपछि सार्वजनिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालमा संसदीय व्यवस्था चालीस बर्षदेखि असफल बन्दै आएको छ । जनताले निरन्तर यसका विरुद्ध सङ्घर्ष र विद्रोह गरिरहेका छन् । पछिल्लो एक वर्षदेखि यो अनेकौँ सङ्कटबाट गुज्रिरहेको छ । तथापि अहिले उसको स्थानीय चुनावको समय आएको छ र यसलाई थोरै भए पनि आफ्नो सङ्कट छल्ने साधन बनाउन जुटेको छ ।’
प्रतिवेदनमा अगाडि भनिएको छ, ‘पार्टी एकीकृत जनक्रान्तिमा निरन्तर बढिरहँदा हाम्रो मोर्चासामु संसदीय व्यवस्थाको स्थानीय चुनाव आइपुगेको छ । यसलाई कस्तो कार्यनीति बनाएर लडियो भने तत्कालिक रूपले वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने हाम्रो रणनीतिलाई फाइदा पुग्छ ? हामीले सही निष्कर्ष निकाल्ने विषय बनेको छ । निश्चय पनि हाम्रो पार्टीसँग नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनका चुनाव बहिष्कार र उपयोगका दुवै अनुभवहरू छन् । कुनै बेला भन्ने बहिष्कार, गर्ने उपयोगका अनौठा प्रयोग पनि छन् । केही संसद्वादी कम्युनिस्टहरूले चुनावलाई निरपेक्ष रूपले उपयोगको नीति बनाएर भाग लिँदै गएका छन् । उनीहरूलाई चुनावको कुनै समस्या नै भएन । केही कम्युनिस्टहरूले बहिष्कार भने पनि उपयोग भने पनि केवल कार्यनीतिक प्रयोगमा मात्र सीमित छ । त्यसको ठोस रणनीतिक उद्देश्यसँग जोडिएको छैन । त्यसले गर्दा उनीहरूलाई पनि खासै चिन्ता र समस्या भएन । एउटा गर्नु पर्दथ्यो, गरे । तर हाम्रोजस्तो पार्टी जो निरन्तर क्रान्तिमा बढिरहेको छ, जोसँग आफ्नो रणनीतिअनुरूप जीवन्त कार्यनीतिहरू बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी छ, जसले कार्यनीतिक गल्ती गर्दा क्रान्तिको रणनीतिक उद्देश्यमा घातक प्रभाव पार्ने अवस्था छ । यसले चुनावबारे बनाउने कार्यनीति अन्तको भन्दा गुणात्मक रूपले फरक र संवेदनशील छ । वर्गसङ्घर्ष र राजनीतिक सङ्घर्षका अनेक पक्ष, राष्ट्रिय सङ्घर्ष र अन्तर्राष्ट्रिय पाटापक्षसँग सम्बन्ध राख्ने यो कार्यनीतिलाई ठोस गर्दा, बहिष्कार वा प्रयोग जे गर्दा पनि गम्भीर प्रकारले विश्लेषण गर्न र निष्कर्ष निकाल्न जरुरी छ ।’
प्रतिवेदनमा अझ अगाडि भनिएको छ, ‘हामीले कार्यनीति ठोस गर्दा जहिले पनि देश, श्रमिक जनता, मित्रशक्ति र पार्टीपङ्क्तिको अवस्थालाई केन्द्रभागमा राखेर गर्नुपर्छ । कस्तो कार्यनीतिले देशको हितमा नागरिकहरूलाई धु्रवीकृत गर्न मद्दत गर्छ, जनता र पार्टीको सम्बन्धलाई मजबुत बनाउँछ, जनतालाई एकताबद्ध र सक्रिय बनाउँछ, पार्टीपङ्क्तिलाई जनतामा पुग्न सहज तुल्याउँछ र क्रान्तिलाई अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ भन्ने पक्षहरूलाई ध्यान दिएर बनाउनुपर्छ । यसरी विचार गर्दा पार्टीलाई दर्ता गरेर चुनाव उपयोगमा नजाने तर एमसीसी एवम् राष्ट्रघातविरोधी प्रतिनिधिहरूलाई सहभागी गराउने र सहयोग गर्ने नीति प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।’
राष्ट्रिय परिस्थितिका विषयमा निर्णय गर्दै पार्टीले भनेको छ, ‘सुगौली सन्धिबाट अङ्ग्रेजको नवउपनिवेशमा बदलिएको नेपाल सन् १९५० को भारतसँगको असमान सन्धिपछि भारतको नवउपनिवेशमा पुग्यो । यो एमसीसी सम्झौताले नेपाललाई अमेरिकी साम्राज्यवादको अर्धउपनिवेशमा धकेलिदिएको छ । यसलाई जनताको बलद्वारा प्रतिरोध गरिएन र रोकिएन भने एकपछि अर्को गर्दै २१ औँ शताब्दीको अमेरिकी उपनिवेशमा पुग्ने चुनौती टड्कारो छ ।’
एमसीसीविरुद्ध सङ्घर्षको समीक्षा गर्दै पार्टीले भनेको छ, ‘एमसीसीविरुद्धको खुला सङ्घर्षमा जेजति नागरिकहरू सहभागी बने ती नेपाली जनताका प्रतिनिधिमूलक अभिव्यक्ति मात्र हुन् । एमसीसीविरुद्ध हरेक बस्ती, गाउँ र घरघरमा मत व्यक्त भएको छ । यतिसम्म कि काङ्ग्रेस–माके–एस–जसपाका नेताहरूले राष्ट्रघातमा सहमति दिए पनि तिनैका कार्यकर्ता र समर्थक जनता पनि एमसीसीका विरुद्ध रहेका छन् । आउँदा दिनमा हुने क्रान्तिकारी आन्दोलनमा यसको सकारात्मक प्रभाव रहने स्पष्ट छ ।’
यस विषयमा अझ अगाडि भनिएको छ, ‘राष्ट्रघाती एमसीसी सम्झौता र अमेरिकी हस्तक्षेपका विरुद्ध पार्टीले सञ्चालन गरेका प्रतिरोध सङ्घर्षका कारण देशभित्र राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी, देशघाती र देशभक्त, दलाल र स्वाभिमानी शक्ति र प्रवृत्तिका बीचमा तीव्र धु्रवीकरण पैदा गरेको छ । राष्ट्रलाई परिआउँदा कसले काँध थाप्ने र जोखिम मोल्ने साहस गर्छ, कसले निःस्वार्थ देशको स्वाधीनताका लागि जीवन समर्पित गर्छ अनि कसले कायरता र लाचारी प्रदर्शन गर्छ, कसले तुच्छ कुर्सी, मन्त्री र पैसाका लागि देशलाई बुझाउन तयार हुन्छ भन्ने तथ्य आमजनताले देख्ने अवसर पाएका छन् । जनताले कुन शक्ति र प्रवृत्तिलाई सहयोग, माया र साथ दिने, कसलाई घृणा र दुत्कार्ने भन्ने बुझ्दै गएका छन् ।’
‘पार्टीको ऐतिहासिक जिम्मेवारी’ शीर्षकमा अगाडि भनिएको छ, ‘अमेरिकी साम्राज्यवादी हस्तक्षेप र दलालहरूको आत्मसमर्पणवादी चरित्रका कारण देश सङ्कटमा परेको छ । देशको स्वाधीनता र सार्वभौमिकता सर्वाधिक खतरामा परेका छन् । जनतामा गहिरो चिन्ता छ । स्थितिले देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र जनअधिकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी पार्टीको काँधमा आएको छ । एकातिर क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी हुनुको कारण आम श्रमिक जनता, सर्वहारा वर्ग, युवा, बुद्धिजीवीहरूको नेतृत्व गर्नुपर्दछ भने अर्कातिर देशको स्वाधीनतामा खतरा आएका कारण सम्पूर्ण देशभक्त, प्रगतिशील, वामपन्थी, अग्रगामी मित्र शक्तिहरूको नेतृत्व लिनुपर्दछ । यो भनेको मूलतः जनवाद र स्वाधीनताको नेतृत्व गर्नुपर्ने जिम्मेवारी हो ।’
अगाडि भनिएको छ, ‘देशको रक्षा गर्नुको सट्टा दलाल पुँजीपति वर्गको संसद् साम्राज्यवादी मालिकसामु लम्पसार परेर देश बेच्न पुगेपछि देशको स्वाधीनताको रक्षा गर्ने जिम्मा क्रान्तिकारी पार्टीको नेतृत्वमा आमश्रमिक जनताको हातमा आएको छ । राजनीतिक सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि संस्था र कानुनभन्दा जनताको शक्ति नै सार्वभौम एवम् निर्णायक हुन्छ । कुनै पनि कारणले होस, जनताले जिम्मा दिएको वा खडा गरेको संस्थाले जनभावनाको नेतृत्व गर्न सक्दैन भने त्यसलाई विस्थापन गर्ने र पुरानोको ठाउँमा नयाँ संस्था स्थापना गर्ने अधिकार पनि जनताकै हुन्छ । यस अर्थमा एमसीसीलाई संसद्ले पास गर्नु नेपाली जनताको भावना र जनमतविपरीतको अपराध हो । यसलाई कुनै पनि अर्थमा कार्यान्वयन हुन दिनु हुँदैन । त्यसका लागि श्रमिक जनताको प्रत्यक्ष सहभागितामा एमसीसीलाई रोक्न र असफल पार्न सङ्घर्ष गर्नुपर्दछ ।’
अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिको मूल्याङ्कन गर्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘बीसौँ शताब्दीको उत्तराद्र्धमा पूर्वसोभियत सङ्घको विघटनले पैदा भएको अमेरिकी साम्राज्यवादी नेतृत्वको एकधु्रवीय विश्व २१ औँ सदीको तेस्रो दशकमा प्रवेश एवम् युक्रेनी युद्धसँगै समाप्त भएको छ र विश्व मूलतः दुई धु्रवमा विभक्त हुन पुगेको छ । एकातिर अमेरिका–ब्रिटेनसहितको धु्रव खडा भएको छ भने अर्को रुस–चीनसहितको धु्रव देखापरेको छ । यो धु्रवीकरणले विश्वलाई नयाँ शीतयुद्धतिर धकेल्छ वा तेस्रो विश्वयुद्धतिर लैजान्छ अहिले नै स्पष्ट छैन तर विश्वको धु्रवीकरण निकै तीव्र गतिमा फैलिने र हरेक देशलाई प्रभाव पार्ने भने निश्चित छ । प्रतिस्पर्धा, भिडन्त, द्वन्द्व, युद्धजस्ता विषयको सम्भावित परिणामको विश्लेषण गर्दा भन्न सकिन्छ, पुँजीवादी युद्धहरूबाट जति नै पीडा भोग्नु परे पनि यसले मानव जातिलाई साम्यवादी क्रान्तिको महत्वबोध गराइदिनेछ । साम्राज्यवादी युद्धले साम्यवादी क्रान्तिको मार्ग खोलिदिनेछ । क्रान्तिका लागि नयाँ अनुकूलताहरू पैदा गरिदिनेछ । यसरी हामी भन्न सक्छौँ– पुँजीवादी बहुध्रुव र उनीहरूबीचको युद्धले क्रान्तिका लागि यो सताब्दीमा अनुकूलताहरू बढाइदिनेछ ।’
यही चैत ४ गते सुरु भएको बैठक आज सकिएको हो । पार्टी महासचिव विप्लवको राजनीतिक प्रतिवेदनमाथि केन्द्रीय सचिवालय सदस्य, केन्द्रीय सल्लाहकार सदस्य र केन्द्रीय सदस्यले राखेका सुझाव, जिज्ञासा र प्रश्न राखेका थिए । त्यसपछि महासचिवले जिज्ञासाहरुका विषयमा प्रतिउत्तर दिएका थिए ।
