‘एङ्गेल्सले ब्लाङ्कीपन्थी कम्युनिस्ट घोषणापत्रको आलोचना गर्दै ‘कुनै पनि सम्झौता असम्भव छ !’ भन्ने उनीहरूको नाराको हँस्सी उडाएर ठिकै गर्नुभएको छ । उहाँले के भन्नुभएको थियो भने यो कोरा शब्दाडम्बर मात्र हो किनभने अक्सर एक लडाकु पार्टीमाथि सम्झौताहरू लादिन्छन् र ‘किस्ताबन्दीमा ऋण फर्काउने कुरा’ सधैँका लागि अस्वीकार गर्नु मूर्खता ठहरिनेछ । एक वास्तविक क्रान्तिकारी पार्टीको काम खालि यही हो भन्ने मात्र होइन, सबै किसिमका सम्झौताहरू अस्वीकार गर्नु असम्भव छ, बरु सम्झौताहरू अनिवार्य छन् भने यी सबै सम्झौताहरूमा आफ्ना सिद्धान्तहरू, आफ्नो वर्ग, आफ्नो क्रान्तिकारी उद्देश्य, क्रान्तिको तयारी र क्रान्तिको विजयका लागि जनसमूहलाई प्रशिक्षित गर्दै लैजाने कार्यभारप्रति आफ्नो निष्ठा कायम राख्नु हो ।’
(लेनिन, भ्ला.इ. लेनिन सङ्कलित रचना, भाग ५, ३ सेप्टेम्बर १९१७, नेपाली अनुवादक– राजेन्द्र मास्के, जनसाहित्य प्रकाशन गृह बुटवल, पृ. ५ ।)
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली सरकारबीच २०७७ साल फागुन २१ गते भएको ३ बुँदे सहमति माथि उद्धृत लेनिनको संश्लेषणको मार्गनिर्देशनमा नै भएको स्पष्ट छ । त्यसकारण यो सही छ किनभने न हामी राजनीतिक संवाद र सम्झौता हुनु हुँदैन भन्ने ब्लाङ्कीपन्थी हौँ, न त संसदीय व्यवस्थामै टाँस्सिएर जानुपर्छ भनेर अघि बढ्ने सम्झौतापरस्त लासालपन्थी । हामी त मालेमावादी हौँ । मालेमावादीहरू हरेक सहमति र सम्झौताका विरोधी हुँदैनन् किनभने उनीहरू लेनिनले सिकाउनुभएजस्तै ठोस परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरी ठोस निर्णयमा पुग्छन् । यसको अर्थ मालेमावादी क्रान्तिकारीहरू गतिशील हुन्छन् । संवाद र सहमतिका सन्दर्भमा गतिशील हुने भनेको वार्ता र संवादद्वारा अवरुद्ध भएको सडकलाई गतिशील बनाउने हो । तर यहाँ लेनिनले भनेझैँ यी सहमति र सम्झौतामा हामीले ‘आफ्ना सिद्धान्तहरू, आफ्नो वर्ग, आफ्नो क्रान्तिकारी उद्देश्य, क्रान्तिको तयारी र क्रान्तिको विजयका लागि जनसमूहलाई प्रशिक्षित गर्दै लैजाने कार्यभारप्रति आफ्नो निष्ठा कायम राख्नु हो’ भन्ने कुरालाई कहिल्यै बिर्सनु हुँदैन । यी कुराहरू बिर्सेका थिए उहिलेका लासाल, ट्राट्स्की तथा बुखारिनले र अहिलेका पुष्पकमल दाहाल र बाबुरामहरुले । हाम्रो सिद्धान्त मालेमावाद हो । हाम्रो नयाँ बाटो एकीकृत जनक्रान्ति हो र हाम्रो उद्देश्य तथा कार्यक्रम वैज्ञानिक समाजवाद हो । यसका साथै अधिकतम् उद्देश्य वैज्ञानिक साम्यवाद हो । हाम्रो वर्ग नेपालमा श्रम बगाउन नपाएर अन्तर्राष्ट्रिय श्रम बजारमा ज्यानको बाजी थापेर श्रम गरिरहेका मजदुरहरू, आफ्नो कृषिश्रमको फलस्वरूप उत्पादित कृषि वस्तुको बजार र मूल्य नपाएर जीविका धान्नै धौ–धौ भएका किसानहरू, सेवानिवृत्त तथा सेवा गरिरहेका न्यून वैतनिक सिपाही, कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक, स्वास्थ्यकर्मी, इन्जिनियर, वकिल, व्यापारीहरू, राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू र मध्यम वर्ग हो । हाम्रो सहमति र संवादको उद्देश्य यो वर्गलाई हाम्रो कार्यदिशा र कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा बुझाउनु हो । बढीभन्दा बढी जनसमुदायलाई, क्रान्तिबाट विचलित भएकाहरूलाई, देशभक्त र जनतन्त्रप्रेमीहरूलाई जनसमुदायको मुक्तिको उद्देश्यमा गोलबन्द गर्नु हो ।
गत फागुन २१ गते विद्रोही नेकपा र सत्ताधारी एमाले सरकारबीच तीनबुँदे सहमति भएको छ । त्यसमा हाम्रो पार्टीका तर्फबाट वार्ता टोलीका प्रमुख खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र सरकारका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ ले हस्ताक्षर गरेका छन् । सहमतिको पहिलो बुँदामा राजनीतिक समस्याहरूलाई वार्ता र संवादद्वारा समाधान गर्दै जाने भनिएको छ । कुन–कुन राजनीतिक समस्याहरू हुन्, तिनलाई बाहिर खुलाइएको छैन । यसमा मूल समस्या भनेको जनताको राजनीतिक व्यवस्था वैज्ञानिक समाजवाद हुने वा संसद्वादी बहुदलीय व्यवस्था हुने भन्ने हो । दोस्रो बुँदामा विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले सशस्त्र होइन, बरु शान्तिपूर्ण गतिविधि गर्नुपर्ने सहमति भएको छ । यो बुँदामा नेकपाले आफ्नो व्यावहारिक क्रियान्वयन अघि बढाएको छ । तेस्रो बुँदामा सरकारले पार्टीमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने, राजबन्दीहरू रिहा गर्ने र राजनीतिक कारणले लागेका सम्पूर्ण मुद्दा खारेज गर्ने सहमति भएको छ । तेस्रो बुँदाको पहिलो बुँदा सरकारले कार्यान्वयन गरेको छ र दोस्रो तथा तेस्रो बुँदा यी पङ्क्तिहरू कोर्दासम्म कार्यान्वयन गरिएको छैन । राजबन्दीहरू रिहा गर्न र राजनीतिक मुद्दा खारेज गर्न संविधान र कानुनमा केकस्ता व्यवधानहरू रहेका छन्, ती विद्रोही दलको सरोकारका विषय होइनन् तर सरकारले राजनीतिक सहमतिका आधारमा बन्दीहरू रिहा गर्न र मुद्दाहरू खारेज गर्न ढिलाइ गर्नुको अर्थ सहमतिप्रति इमानदार नहुनु हो । यसप्रति विद्रोही क्रान्तिकारी पार्टी सजग र सतर्क रहनुपर्दछ । विद्रोही पार्टीले ठीकठीक स्थानमा लेनिनले जस्तै राजनीतिक पाताहरू ठोक्न सकेन भने सत्ताधारीले ढिलाइ गर्ने मौका पाउँछ । ब्रेस्ट– लिटोभ्स्टक सन्धिमा ट्राट्स्कीले बलियो राजनीतिक पाता ठोक्न नसकेकाले ५ डिसेम्बर १९१७ मा भएको सम्झौता उल्टियो र फेरि रुस र जर्मनीबीच युद्ध भयो । जर्मनीलाई सोभियत रुसले पराजित गरेपछि मात्र फर वरी १९१८ मा लेनिन स्वयम् अघि सरेर बलियो राजनीतिक पातो ठोक्नुभयो तर त्यसबाट सोभियत रुसले बढी भूभाग गुमाउनुपुर्यो । हाम्रो ३ बुँदे सहमति विद्रोही पक्षको कारणले ब्रेस्ट लिटोभ्स्टक सम्झौता जस्तो दोहोरो गर्नु नपरोस् भन्ने कुरामा विशेष ध्यान दिनैपर्छ । सत्ताधारी दलले धोका दिन खोज्छ भने त्यसबाट क्रान्तिकारी दललाई बेफाइदा हुँदैन, बरु सत्ताधारी वर्गले नै इतिहासमा जनताका सामु बदनाम र कलङ्कित बन्नु पर्नेछ ।
दार्शनिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा क्रान्तिकारी गतिविधि गरिरहेको विद्रोही दल र सत्ताधारी दल शत्रुतापूर्ण विपरीतहरू हुन् । उनीहरूबीच वार्ता र संवाद सापेक्ष, सर्तबद्ध र अस्थायी हुन्छ भने सङ्घर्ष निरपेक्ष, निःसर्त र स्थायी हुन्छ । यो वार्ता र संवादको प्रक्रियामा सत्ताधारी पार्टीले विद्रोहीलाई आफैँभित्र विलीन बनाउने अनेक दाउपेच खेल्दछ भने विद्रोहीले पनि सत्ताधारीलाई पचाएर क्रान्तिकारी पार्टीलाई हाबी बनाउने कोसिस गर्दछ । यी दुई विपरीतहरूको सङ्घर्षमा जनयुद्धबाट आएको क्रान्तिकारी शक्तिलाई सत्ताधारी दलहरूले पचाएर संसद्वादी व्यवस्थाको चास्नीमा डुबाइदिए । त्यसको परिणामस्वरूप नेतृत्वको एउटा पङ्क्ति पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा त्यो चास्नीबाट उम्कन सकेन भने अर्को पक्षले विद्रोह गर्यो । त्यही विद्रोही पक्ष आज फेरि अर्को प्रक्रियाको वार्ता र संवादमा आइपुगेको छ । यतिबेला हामीलाई लेनिनको जस्तो मात्र होइन, त्यसमा विकसित राजनीतिक तीक्ष्णता र गतिशीलता चाहिएको छ । विद्रोही पक्षले दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको केन्द्रीय अभिव्यक्तिका रूपमा रहेको सत्ताधारी राजनीतिक शक्तिसँग वार्ता र सहमति गरेको छ । दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको केन्द्रीय अभिव्यक्तिका रूपमा रहेको राज्यसत्ता भन्नुको अर्थ यसको सम्बन्ध अन्तर्राष्ट्रिय निगम पुँजीवादसँग रहेको हुन्छ भन्ने कुरा क्रान्तिकारी पार्टीलाई राम्रोसँग थाहा छ । तर यसबाट क्रान्तिकारी दल कतै पनि डराउनुपर्ने आवश्यकता छैन । जनसङ्घर्ष, जनआन्दोलन र जनक्रान्तिबाट मात्र होइन, बरु विद्रोही दलले यस्ता वार्ता र संवादबाट पनि आफूलाई परीक्षण गर्दै परिपक्वता हासिल गर्नुपर्दछ । क्रान्ति–वार्ता–जनक्रान्तिको प्रक्रियाबाट नै लेनिन र माओ सफल हुनुभएको थियो । हामीले एकीकृत जनक्रान्तिलाई आफ्नो कार्यदिशा बनाएका छौँ । एकीकृत जनक्रान्ति भनेको क्रान्ति र वार्ताप्रक्रियाको पनि एकीकृत स्वरूप हुन्छ । यो प्रक्रियाबाट विद्रोही शक्तिले सत्ताधारी शक्तिको भ्रममा रहेका, दलाल पुँजीवादी चक्रब्यूहमा फसेका र उद्देश्यविहीन अल्मलाहटमा हल्लिरहेकाहरूलाई स्पष्ट पारी आफूवरिपरि गोलबन्द पार्ने क्षमता राख्नुपर्दछ । यसका साथै आफ्नो पङ्क्तिलाई अनुशासित, गतिशील र लक्ष्यप्रति निष्ठावान् बनाउन जरुरी छ ।
महासचिव कमरेड विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र केपी ओली नेतृत्वको सरकारबीच भएको तीनबुँदे सहमतिपछि विभिन्न प्रतिक्रियाहरू आएका छन् । नेपालको सबभन्दा पुरानो राजनीतिक दल नेपाली काङ्ग्रेस यो सहमतिको एकातिर स्वागत गर्दछ भने अर्कोतिर चौथो बुँदा खोइ ? भनेर प्रश्न गर्दैछ । जनयुद्धबाट शक्ति सञ्चयका नाममा शान्तिवार्तामा आएर संसद्वादी दलदलमा भासिएका पुष्पकमल दाहाल भनिरहेका छन्– मैले नै खनेको गोरेटोमा विप्लवहरू आइपुगे । नेकपानजिकका शक्तिहरू नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाललगायतले यो सहमतिको प्रक्रियालाई स्वागत गर्दै संसदीय दलदलमा नफस्नसमेत सतर्क बनाएका छन् । हामी यी विभिन्न दलहरूका भनाइलाई तिनको विश्वदृष्टिकोणअनुसार तिनको भनाइको समीक्षा गर्न सक्छौँ । नेपाली काङ्ग्रेस आफ्नो अधिभूतवादी आदर्शवादको कोणबाट बोल्दछ किनभने उसका लागि संसदीय बहुदल नै सबभन्दा लोकतान्त्रिक व्यवस्था हो । त्यसभन्दा अर्को सोच्नु, अधिभूतवादी आदर्शवादका विरुद्ध, बहुलवादका विरुद्ध जानु ठूलो पाप ठान्दछ । यो उसको लक्ष्य र उद्देश्य हो । केपी ओलीले तीनबुँदे सहमति भएपछि शान्तिको युग सुरु भएको घोषणा गरेका छन् । उनी धेरै पहिले नै बहुलवादी दर्शनका पक्षपाती भइसकेका हुनाले त्यसभन्दा बाहिर सोच्नु त सैतानको सरारत हो । माधव नेपालहरूले पनि यसभन्दा बाहिर सोच्नसक्ने गतिशील चिन्तन पैदा हुन सक्तैन । नेकपा (क्रामा), ऋृषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपा, वैज्ञानिक समाजवादी कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल इत्यादिको विश्वदृष्टिकोण द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी भएकाले तीनबुँदे सहमति परिस्थितिअनुसार भएको र विगतका सहमति तथा सम्झौताबाट शिक्षा लिँदै सतर्क हुनुपर्ने बताएका छन् । यो कुरा सही नै हो । जनयुद्धद्वारा प्रचण्ड नाम पाएका पुष्पकमल दाहालले भने बडो गर्वका साथ ‘मैले नै कोरेको बाटोमा आएको’ बताएका छन् । उनले कोरेको ‘गोरेटो’ भनेको दलाल पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको आहालमा पुगेर डुब्ने, जनयुद्ध र जनआन्दोलनका सहिदहरूको रगत, घाइते–अपाङ्ग योद्धाहरूका चहर्याइरहेका सपनाहरू, शोषित– उत्पीडित जनसमुदायका लक्ष्य र उद्देश्य, वैज्ञानिक समाजवाद तथा साम्यवादलाई त्यही आहालमा पुर्याएर डुबाउने हो । संसदीय सत्ताधारी र प्रतिपक्षी सबै दलहरूलाई द्वन्द्वात्मक तथा ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिकोणले हेर्दा उनीहरूभित्र पनि क्रान्तिकारी आन्दोलनका पक्षधर, शुभचिन्तक र गतिशील समूह, व्यक्ति र व्यक्तित्वहरू पनि रहेका छन् । कतिपय देश र जनताको चिन्ता गर्ने देशभक्त र जनतान्त्रिक समूहरूले पनि सहमतिप्रति खुसी प्रकट गरेका छन् । त्यसरी नै पुरानो राज्यसत्ताका सङ्घटक अङ्गहरू सरकार, सेना, प्रहरी, कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र कारागारमा रहेका देशभक्त तथा जनतान्त्रिक व्यक्ति र समूहहरूले नयाँ परिवर्तनका लागि आशाको दृष्टिले हेरिरहेका छन् । उनीहरूले फेरि उस्तै नहोस् भन्ने सल्लाह र सुझाव दिइरहेका छन् । बुद्धिजीवी, कलाकार, चिकित्सक, वकिल, शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यार्थीलगायत जनवर्गहरूले पनि प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष शुभकामना र सहयोग गरिरहनुभएको छ । लेनिनले भनेजस्तै हामीले यी जनसमूहलाई संसदीय व्यवस्थाको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादप्रति विश्वस्त पार्न र गोलबन्द गर्ने कार्य नेकपाका नेता र कार्यकर्ताहरूको कार्यभार हो । धेरै मानिसहरू अविश्वस्त, ढुलमूल र विगतको आन्दोलनका धोकाहरूबाट त्रस्त छन् । यी मानिसहरूलाई जसले विश्वस्त, बलियो र निडर बनाउन सक्दछ, त्यसले नै क्रान्तिमा विजय हासिल गर्न सक्दछ । विजयी बन्न मात्र मात्र होइन, बरु देशको विकास गर्न सक्दछ ।
तीनबुँदे सहमतिका सन्दर्भमा महासचिव कमरेड विप्लवद्वारा व्यवस्थाको चुनावमा जाने प्रस्ताव गरिएको छ । संसदीय व्यवस्था कि वैज्ञानिक समाजवाद, कुन रोज्ने भनेर जनतामा जाने प्रस्ताव गरिएको छ । अहिलेसम्म हामीले व्यक्ति र दल रोज्यौँ तर समस्याको समाधान हुन सकेन । हामीलाई राज्यसंयन्त्र नै नयाँ चाहिएको छ । अब दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रमा आधारित व्यवस्थाले राष्ट्रिय समस्याको समाधान गर्न सक्दैन किनभने दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्न दिँदैन । यसले आफ्नै देशमा राष्ट्रिय उद्योग र व्यवसाय निर्माण गरेर राष्ट्रिय उत्पादन र राष्ट्रिय आत्मनिर्भरता सिर्जना गर्न सक्दैन । विद्यमान दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रले राष्ट्रिय राजनीति र संस्कृतिको विकास गर्न पनि दिँदैन । हामीले देखिरहेका छौँ– २०४६/४७ को जनआन्दोलनको भर्याङ चढेर आएको संसदीय व्यवस्था र दसबर्से जनयुद्धको पथ विचलन भई राजतन्त्रको अन्त्यपछि लादिएको कथित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले सम्पूर्ण राष्ट्रिय उद्योगहरू नष्ट गरेका छन् । नेपालको बजारमा नेपाली उत्पादन केही पनि छैन । सम्पूर्ण बजार विदेशी मालले भरिएको छ । हामी नेपाली नेपालका दलालहरूमार्फत विदेशी मालहरू बेच्न बाध्य भएका छौँ । हामीले उत्पादन गर्ने पन्छीखेतीमा दलालहरूमार्फत बर्ड फ्लु सल्काइन्छ । हामीले उत्पादन गर्ने जैविक तरकारीले बिहानै नाका काट्छ । हाम्रो तरकारीले देशमा बजार नपाएर किसानहरू त्यसलाई नष्ट गर्न बाध्य छन् । हामीले उत्पादन गरेको दूध सडकमा पोख्नुपर्छ । भारतीय विषालु मासु, विषालु तरकारी र प्रदूषित दूध खाएर नेपालीहरू अस्वस्थ हुन र अस्वस्थ केटाकेटी जन्माउन बाध्य छौँ । नेपालमा स्थापित गरिएका छालाजुत्ता कारखाना, हेटौँडा कपडा कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, वीरगन्ज औजार कारखाना, हरिसिद्धि इटाटायल कारखाना, गोदावरी मार्बल उद्योग, चोभारको हिमालय सिमेन्ट उद्योग, हेटौँडादेखि काठमाडौँ टेकुसम्मको रज्जुमार्ग (रोप वे, त्रिपुरेश्वरदेखि सूर्यविनायकसम्मको ट्रली बस सेवा, जनकपुर चुरोट कारखाना, पाटन र बालाजुका औद्योगिक क्षेत्रहरू, भृकुटी कागज कारखाना, विराटनगरका जुटमिलहरू इत्यादि कि त विघटन गरिएका छन् वा भारतलगायत देशहरूलाई बेच्ने र दलाल पुँजीपतिहरूलाई समर्पण गर्ने काम गरिएको छ । राज्यसत्तामा रहेका अधिकारीहरूले यसको कुनै जबाफ दिएका छैनन् । यसको परिणामस्वरूप हाम्रो राष्ट्रियता र संस्कृतिको आधार विस्थापित भएको छ र दलाल पुँजीवादी आधार स्थापित भएको छ । त्यसकारण नेपाल पुँजीवादी देश त भयो तर यो दलाल पुँजीवादी देश भएको छ । बजार पूरै दलाल पुँजीवादी उत्पादनले भरिएको छ । बजार पुँजीवादबाट दलाल पुँजीपतिहरू मोटाइरहेका छन् । यो दलाल पुँजीको रक्षक दलाल पुँजीवादी संसदीय राज्यसत्ता बनेको छ । साम्यवादी ट्रेडमार्क वा पुँजीवादी ट्रेडमार्क जेसुकै आवरणमा रहेका भए पनि संसदीय दलहरू दलाल पुँजीवादी दल हुन् । ती दलाल पुँजी बजारका मालहरू हुन् । त्यसकारण ती आफैँ मिल्न सक्दैनन्, बरु अरूले मिलाइदिनुपर्दछ र ती आफैँ फुट्दैनन्, बरु तिनका मालिकको स्वार्थअनुसार फुट्दछन् । अतःएव ती कहिले विशालकाय हात्ती बन्दछन् र कहिले गुट– उपगुटमा विभाजन हुन्छन् । यो दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रलाई विस्थापित गर्न राष्ट्रिय पुँजीको विकास गर्नुपर्दछ । राष्ट्रिय पुँजीको विकास दलाल पुँजीलाई राष्ट्रियकरण गरी औद्योगिक क्रान्ति गर्नुपर्दछ । दलाल पुँजी कब्जा गर्न उत्पीडित वर्गको अग्रदस्ता साम्यवादी दलको नेतृत्वमा वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्ति गर्नुपर्दछ । त्यसकारण हामीलाई संसदीय व्यवस्था होइन, बरु वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था चाहिन्छ ।
आखिर वैज्ञानिक समाजवाद भनेको के हो त ? वैज्ञानिक समाजवाद भनेको पुँजीवादबाट साम्यवादमा पुग्ने सङ्क्रमणकालीन व्यवस्था हो । यसलाई माक्र्सले साम्यवादको प्रथम चरण पनि भन्नुभएको छ । माक्र्सवादको कखरा बुझेका मानिसहरूलाई के थाहा छ भने समाज शोषक र शोषित, उत्पीडक र उत्पीडित वर्गमा विभाजित छ । एक्काईसौँ शताब्दीमा आइपुग्दा एक प्रतिशत निगम पुँजीपति छन् र उनान्सय प्रतिशत तिनबाट शोषित–उत्पीडित छन् । यी दुई वर्गबीच वर्गसङ्घर्ष त स्वचालित रूपमा अघि बढिरहेको छ तर स्वचालित वर्गसङ्घर्षलाई गुणात्मक रूपमा अघि बढाउन उत्पीडित वर्गको अग्रदस्ता चाहिन्छ जसलाई साम्यवादी दल भन्दछन् । साम्यवादी दलमा साम्यवादलाई अहिल्यैदेखि आफ्नो आचरण बनाएका अनुभवी र सुयोग्य नेताहरूले नेतृत्व गर्दछन् । वर्गसङ्घर्ष उच्चतम् अवस्थामा पुगेर जब दलाल पुँजीवादी र पुँजीवादी सत्तामाथि धक्का दिन्छ तब त्यसले बल प्रयोग गर्दछ । त्यो बलको प्रतिरोध पनि साम्यवादी दलको नेतृत्वमा जनबलद्वारा गरिन्छ । यसबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना हुन्छ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाले एक प्रतिशत त्यसका विरोधीहरूमाथि जननियन्त्रण, जननिगरानी र जनहस्तक्षेप गर्दछ । यसैलाई माक्र्स र लेनिनले सर्वहारा अधिनायकत्व भन्नुभएको छ भने माओले जनताको जनवादी अधिनायकत्व भन्नुभएको छ । यो वर्गसङ्घर्ष र क्रान्तिको प्रक्रियामा उत्पीडित वर्गका लागि अनिवार्य बन्दछ । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था माक्र्सको भाषामा ‘स्थायी क्रान्तिको उद्घोषण हो ।’
वैज्ञानिक समाजवादमा सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वले मूलभूत रूपमा चारवटा कार्यभार पूरा गर्नुपर्दछ : (१) यसले पुँजीवादी व्यवस्थाले उत्पन्न गरेको वर्गविभेदलाई सम्पूर्ण रूपले निर्मूल गर्नुपर्दछ । वर्गविभेद भन्नाले समग्रमा शोषक र शोषितबीचको भेदलाई बुझिन्छ तर यसअन्तर्गत महिला र पुरुषबीच, उच्च जाति र निच जाति भनिएका बीच, काला र गोराबीच, मजदुर–किसान र मालिकबीच, अधिकृत र सिपाहीबीच, अधिकृत कर्मचारी र निम्न कर्मचारीबीच पनि लामो संस्कारसहितको विभेद रहेको हुन्छ । यी सबैबीचको भेदभावलाई यहाँ निर्मूल गरिनुपर्दछ । (२) यो वर्गविभेदको स्रोतका रूपमा रहेको उत्पादन सम्बन्धलाई सम्पूर्ण रूपले निर्मूल गर्नुपर्दछ । यो भनेको सामूहिक उत्पादन र निजी स्वामित्वबीचको अन्तरविरोधलाई समाधान गर्ने कुरा हो । यसको समाधान गर्न सामूहिक उत्पादनको सामूहिक स्वामित्व हुनुपर्दछ । यो भनेको मजदुर, किसान, सिपाही र सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गले उत्पादन गरेको वस्तुको स्वयम् स्वामी हुने भनेको हो । यहाँ निजी सम्पत्तिको हजारौँ वर्ष लामो आदतका विरुद्ध लड्नुपर्दछ । (३) यो उत्पादन सम्बन्धबाट उत्पन्न भएको सामाजिक सम्बन्धलाई सम्पूर्ण रूपले उन्मूलन गर्नुपर्दछ । यसको अर्थ मानिस र मानिसका बीचको सम्बन्धमा आएको भेदभावलाई हटाउनुपर्दछ । समाजवादी राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्रहरू सेना, प्रहरी, सरकार, अदालत, कर्मचारीतन्त्र र कारागार शासक मात्र होइन, बरु जनसेवक बन्नुपर्दछ । संसारका सबै देशमा वैज्ञानिक समाजवाद आइसकेपछि यी सबैलाई सङ्ग्रहालयमा लगेर राखिनेछ जसरी आज हनुमानढोकामा पुथ्वीनारायण शाहको सेना राखिएको छ । (४) यो सामाजिक सम्बन्धबाट विकास भएका विचारहरूलाई क्रान्तिकारीकरण गरिनेछ । यसको सम्पूर्ण परम्परागत विचारको स्थानमा वैज्ञानिक विचारको विकास गरिनेछ । माक्र्सले कम्युनिस्ट घोषणापत्रदेखि फ्रान्समा गृहयुद्धसम्म व्याख्या गर्नुभएको वैज्ञानिक समाजवाद यही हो ।
यो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा उनान्सय प्रतिशतलाई जनवाद बढी, अधिनायकत्व थोरै हुनेछ भने एक प्रतिशतलाई अधिनायकत्व बढी जनवाद (म्झयअचबअथ) कम हुनेछ । सर्वहारा अधिनायकत्व वा जनताको जनवादी अधिनायकत्वलाई पुँजीपति वर्गको शासनमा जस्तो हत्या, दमन र अत्याचारका रूपमा लिनु हुँदैन । सत्ताच्यूत वर्ग र सत्ताधारीबीच भएको उनान्सय प्रतिशत उत्पीडित वर्ग स्वयम्लाई पुनः संस्कार र रूपान्तरण गर्दै लैजाने स्कुलिङका रूपमा बुझ्नुपर्दछ । अर्को शब्दमा भन्दा यो जननियन्त्रण, जनहस्तक्षेप र जननिगरानीमा पुनः संस्कार र रूपान्तरण गर्ने प्रक्रिया हो । त्यसकारण उत्पीडित वर्गको अधिनायकत्वबारे आफ्नो वर्गको अधिनायकत्व बचाउन जसरी पुँजीपति वर्गले भयावह रूपमा प्रचार गरिरहेको छ, यो त्यस्तो होइन । समाजवादमा नै सबभन्दा बढी जनवादको अभ्यास हुन्छ र जनताका कुरा सुन्ने मात्र होइन, बरु सामूहिक छलफलबाट नै निर्णयहरू हुन्छन् । पुँजीवादी जनवाद वा लोकतन्त्र भनेको भनाइमा लोकतन्त्र गराइमा ठोकतन्त्र हो । हामीले तिनको निर्वाचनमा, तिनको संसद्मा, तिनको न्यायप्रणाली र कार्यपालिकामा तथाकथित लोकतन्त्रको अभ्यास देखिरहेका छौँ । तिनको निर्वाचनमा साम–दाम–दण्ड–भेदद्वारा शोषक र शासक वर्ग निर्वाचित हुन्छ । तिनको संसद्मा सरकारद्वारा नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट पेस गरिन्छ । ४/५ महिनासम्म दफाबार छलफल हुन्छ तर अन्त्यमा एक अक्षर पनि परिवर्तन नगरीकन सभामुखले ‘हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुहोला र हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुहोला’ भन्दछ र टुङ्गिन्छ । तिनको न्यायव्यवस्था तथ्यबाट सत्य पत्ता लगाउने होइन, असत्य तर्कले तथ्य हटाउने खालको मत्स्यन्याय हुन्छ । तिनको कार्यपालिकामा त प्रधानमन्त्रीले जे चाह्यो त्यही निर्णय हुन्छ । मन्त्रिमण्डलका अरू सबै मन्त्रीहरूले जतिसुकै राम्रा तर्क, बहस र निष्कर्ष निकाले पनि प्रधानमन्त्रीको स्वार्थअनुसार भएन भने निर्णय हुँदैन । यही हो पुँजीवादी प्रजातन्त्र । वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामा जनवादी केन्द्रीयता हुन्छ । जनता, कम्युनिस्ट कार्यकर्ता र नेताहरूले आआफ्ना समिति, जनसभा, जवस, बैठक, राष्ट्रिय सम्मेलन, महाधिवेशनहरूमा आफ्ना विचार, अनुभव, आक्रोश, आवेग, योजना र उपायहरू राख्छन् जसबाट नयाँ विचार, नीति र सिद्धान्तहरू केन्द्रित हुन्छन् र कार्यान्वयनमा जान्छन् । त्यसकारण यो वास्तविक जनवाद हुन्छ ।
आज नेकपा पुरानो सत्ताको सरकारसँग वार्ता, संवाद र सहमतिमा पुगेको बेला उसले उल्लिखित आफ्ना सिद्धान्त, वर्ग, क्रान्तिकारी उद्देश्य, क्रान्तिको तयारी, क्रान्तिका लागि जनसमूहलाई प्रशिक्षित गर्ने कार्यभारप्रतिको निष्ठा बिर्सनु हुँदैन । २००६ सालदेखि पुष्पकमल दाहालसम्मका कैयौँ नेताहरूमा यही निष्ठा नहुनाले नै आजसम्म वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त हुन सकेन । कार्यनीतिका नाममा रणनीतिलाई बली चढाउने प्रवृत्ति हामीले दोहोर्याउनु हुँदैन । बरु यतिबेला हामीले वैज्ञानिक समाजवाद प्राप्त गर्ने एकीकृत जनक्रान्तिको बाटोलाई अझ स्पष्ट, ठोस र निश्चित तत्वहरूमा आधारित गर्नुपर्दछ ता कि यसको मनमौजी व्याख्या हुन नसकोस् । हामीले यसबारे पुराना र नयाँ साम्यवादी नेताहरूसँग, विभिन्न विचारधारासँग सम्बन्धित बुद्धिजीवी र विज्ञहरूसँग बहस चलाउन जरुरी छ । यसका साथसाथै मालेमावादकै गहिरो अध्ययन र वर्तमान परिस्थितिको ठोस विश्लेषण, ठोस कार्यदिशा र कार्यक्रम बनाउन जरुरी छ । राजनीतिमा वार्ता र सम्झौता त्यसलाई भनिन्छ जसमा विद्रोही पार्टीले आफ्ना केही मागहरू छोड्दछ र सत्ताधारी पार्टीका केही मागहरूलाई स्वीकार गर्दै सन्तुलन कायम गरेर आफ्नो लक्ष्यमा पुग्ने योजना बनाउँछ । हामीले यो प्रक्रियामा विगतको शिक्षालाई पनि राम्रोसँग ग्रहण गर्नुपर्दछ । दुवै पक्षको आवश्यकताले यो प्रक्रियामा आइपुगिन्छ र चित्त नबुझे आ–आफ्नो बाटो लाग्ने स्वतन्त्रता हुन्छ ।
१३ वैशाख, २०७८
