इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी र एमसीसी सम्झौता

नेपालको सडकदेखि सदनसम्म चर्को रूपमा बहस, आन्दोलन, आरोप प्रत्यारोप गर्दै राष्ट्रवाद र राष्ट्रघातका कोणहरूबाट व्यापक चर्चा बटुलिरहेको अमेरिकी मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (कम्प्याक्ट) प्रति सारा नेपालीको ध्यान तीखो ढङ्गले परेको छ । यो सम्झौताभन्दा अघि नेपालले अन्य थुप्रै दातृ निकायहरूबाट ऋण र अनुदानसम्बन्धी सम्झौताहरू गरेको भए पनि यसप्रकारको बहस र विरोध भएको पाइँदैन । ७७ पृष्ठ लामो एमसीसी सम्झौता हामीमध्ये कतिले गहिरो अध्ययन गरेका छौँ र त्यसभित्र खास दफाहरू केके छन्, यो त बहस र अध्ययनको विषय भयो तर यो सम्झौतालाई गहिरो अध्ययन गरेका विभिन्न बुद्धिजीवी, विज्ञहरूले यसबारेमा आआफ्नै धारणा राखेका छन् । कतिले यो नेपालको हितमा छ भनेका छन् भने कतिले हितविपरीत छ भनेका छन् । राजनीतिक दलहरूमा पनि त्यही प्रकारका धारहरू देखापरेका छन् । यसप्रकारका धारणाहरूले नेपाली जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने खतरा बढेको छ । तर एउटा सत्य के हो भने यो सम्झौताका कतिपय धारा र अनुसूचीहरू नेपालको हितमा नभएको स्पष्ट देखिन्छ ।
एमसीसीसम्बन्धमा देखापरेका दुई धारका आआफ्नै तर्कहरू छन् । समर्थक पक्षहरू भन्छन्– यो विशुद्ध आर्थिक सहायता हो र यो नेपालका पक्षमा छ । सम्झौतामा लेखिएका शतप्रतिशत धाराहरू द्विपक्षीय हितकर छन् । विपक्षमा बहस गर्नेहरू भन्छन्– यो नेपालको हितमा छैन । यसको पछाडि अमेरिकी सैन्य रणनीति लुकेको छ र सम्झौतामा लेखिएका धाराहरू असमान छन् ।
एउटा सोचनीय विषय के भयो भने ठूल्ठूला विज्ञहरू, प्रोफेसरहरू, कूटनीतिज्ञहरू, परराष्ट्रविद्हरू र राजनीतिज्ञहरूको एउटै विषयलाई हेर्ने दृष्टिकोण यति फरक किन ? यो प्रश्नको विषय हो । स्वतन्त्र ढङ्गले यसको सूक्ष्म अध्ययन गर्दा जुन विज्ञहरू वा राजनीतिज्ञहरू पक्षमा वकालत गर्ने गर्छन् उनीहरूले विशुद्ध आर्थिक पाटोबाट मात्र विषयको बहस र अध्ययन गर्ने गरेको पाइन्छ । यो प्रोजेक्ट नेपालमा आएन भने अमेरिका रिसाउने र अन्य मुलुकहरूबाट समेत अनुदान सहायता नपाउने कतिपयको तर्क छ । कतिपय भन्छन् यसले नेपालको विकासक्रममा क्रान्ति नै ल्याउँछ । त्यसकारण यसलाई जस्तोसुकै अवस्थामा पनि लागू गर्नुपर्छ । सर्वप्रथम हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने एमसीसीका विषयमा अध्ययन र बहस गर्दा नेपाललाई प्राथमिकतामा राख्यौँ कि राखेनौँ भन्ने विषय महत्वपूर्ण हुन्छ । जहाँसम्म विकासको कुरा छ कुनै अनुदान वा दयामायाबाट मात्र देश विकास हुन्छ भन्ने सोचविचार र तर्क राख्नु अत्यन्तै काइते तर्क र मगन्ते सोचाइ, परनिर्भरतालाई प्रोत्साहन दिनु, दलाल प्रवृत्तिबाट प्रेरित सोचबिवचार हो । यहाँ सजग हुनुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिका वा अन्य शक्ति राष्ट्रहरूले रहेक कदम चाल्दा क्षणभरमै नतिजा आउने गरी चाल्दैनन् । त्यसको नतिजा ५० वा १०० वर्षपछिसम्मको हिसाब गरी चाल्छन् । त्यसको एउटा कदम एमसीसी हो । नेपालमा बहसका रूपमा रहेको एमसीसीका धाराहरू कति समान छन्, त्यो त तल उल्लेख गर्नेछु तर यो प्रोजेक्ट विशुद्ध विकासका लागि मात्र छैन । दक्षिणएसियामा पहिलोचोटि प्रवेश पाएको एमसीसीको रोजाइमा नेपाल नै किन प¥यो ? शुद्ध विकास साहयता हो भने जसरी पनि पास गराउन अमेरिका किन लागिपरेको छ ? अर्को गम्भीर र सोचनीय विषय के छ भने सम्भवतः नेपालको इतिहासमा पहिलोचोटि कुनै अनुदान रकमलाई संसद्बाट पास गराउन किन खोजिँदैछ ? यो रहस्यको विषय बनेको छ ।

केहो एमसीसी ?

संयुक्त राष्ट्रसङ्घको एउटा बैठकले विश्वमा गरिबी हटाउन विकसित राष्ट्रहरूले अल्पविकसित तथा विकासोन्मुख राष्ट्रहरूलाई आर्थिक साहायता (अनुदान) प्रदान गर्नुपर्ने भनेको थियो । त्यसकै कार्यान्वयनस्वरूप संयुक्त राज्य अमेरिकाले सन् २००४ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जर्ज डब्लू बुसको अवधारणाअन्तर्गत एमसीसी आएको हो । यसलाई अमेरिकाले सरकारी निगमका रूपमा विकास गरेको छ भने यसको परिचालन अमेरिकी विदेश मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था छ । यसमा लेखिएका कतिपय प्रावधानहरू र कार्यक्रमहरू झट्ट सुन्दा र हेर्दा साँच्चिकै खुल्ला हृदयका साथ ठूलो छाती देखाएको जस्तो देखिन्छ । तर यसको स्थापनाकालमै एमसीसीको सृष्टिकर्ता जर्ज डब्लू बुसले एमसीसीमार्फत आफ्नो साम्राज्य विस्तार गर्ने र आफ्नो इसारामा चल्ने राष्ट्रहरूलाई सहयोग गर्ने आसयको अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
एमसीसीको अन्तरवस्तु र गहिराइलाई बुझ्नुका साथै अमेरिकको सम्पूर्ण रणनीतिलाई बुझ्नु आजको अनिवार्य आवश्यकता हो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि शक्तिमा आएको अमेरिकाको एक मात्र चीनताको विषय भनेको अमेरिकालाई सधैँ प्रथम बनाइराख्नु हो । यो कुरा राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै डोनाल्ड ट्रम्पले पनि उल्लेख गरेका थिए । अमेरिकनहरूले हिजो नै हिसाब गरेका छन्– अबको उदीयमान शक्ति कुन हो र आफ्नाविरुद्ध टक्कर कसले दिन सक्छ । यो कुरालाई हेक्का राख्दै हरेक गोष्ठीहरू सचेत ढङ्गले चल्ने गर्छन् । त्यसअन्तर्गत सञ्चालित एउटा प्रोजेक्ट एमसीसी हो । अमेरिकाले यसलाई सफ्ट पावरका रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको छ । अहिले अमेरिकाको टाउको दुखाइको विषय भनेको चीन नै हो । यसलाई कसरी नियन्त्रणमा राख्ने भन्ने उसका लागि ठूलो चुनौती बनेको छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि आफू सुपर पावरमा पुगेलगत्तै उसले हिसाब गरेको थियो– अबको लडाइँको केन्द्र भनेको चीन र भारत नै हुनसक्छ अर्थात् एसिया हो । युरोप, अफ्रिकालगायत केही शक्तिकेन्द्रहरूलाई अमेरिकाले आफ्नो कन्ट्रोलमा राखिसकेको छ । यी शक्तिहरू चाहेर पनि माथि उठ्ने र अमेरिकाको प्रतिस्पर्धामा जानसक्ने अवस्थामा छैनन्् । त्यसैले अमेरिकाको अबको अर्जुनदृष्टि भनेको एसिया अर्थात् ठोसमा चीन नै हो ।
अमेरिकाको काउन्सिल अन फरेन रिलेसन्सका अनुसार इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीले भारतलाई केन्द्रबिन्दुमा राख्छ । एसिया क्षेत्रमा चीनको बढ्दो उपस्थितिलाई रोक्न भारतलाई अगाडि सार्दै अमेरिकाले आफ्नो रणनीति विस्तार गरिरहेको छ भनेको छ । त्यसकै परिणामस्वरूप चीनविरुद्ध विभिन्न अदृश्य र दृश्य हथकन्डाहरू अपनाउने गरेको पाइन्छ । जस्तो स्वतन्त्र तिब्बतको विषय, पछिल्लो चरण हङकङमा भएको आन्दोलनका विषयमा अमेरिकाको अभिव्यक्ति र भूमिका, सावथ चाइनामा भएको विवाद र अमेरिकी भूमिका, चाइनिज सामानमा कर वृद्धि, चिनियाँ राजनीतिज्ञ र महत्वपूर्ण ओहोदाका सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रतिबन्ध लगाउनुजस्ता क्रियाकलापहरूले यसको पुष्टि गर्दछ । तसर्थ उदाउँदो चीन र ठूलो बजार भएको भारतलाई नियन्त्रणमा राख्नका लागि सामरिक दृष्टिले अति उपयुक्त स्थान नेपाल रहेको कुरामा अमेरिकीहरूलाई राम्रोसँग बोध भएको छ । त्यसैले ऊ यसलाई जसरी पनि हासिल गर्न चाहन्छ ।
अमेरिकाले नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्दा पनि सामरिक महत्वको बोध गरेको छ । सन् १९४७ मार्च २२ मा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति ह्यारी एस ट्रुमनको एउटा पत्रसहित अमेरिकाको विशेष कूटनीतिक मिसन अमेरिकी विदेश सेवाका वरिष्ठ अधिकारी जोसेफ सथरवेटको नेतृत्वमा नेपाल पठाइएको थियो । १३ अप्रिलमा नेपाल आइपुगेका उनीहरूले २१ अप्रिल १९४७ मा राजा त्रिभुवनलाई उक्त पत्र थमाए । १२ दिनसम्म नेपालमा बसेको उक्त टोलीले नेपाल र अमेरिकाबीच व्यापार सम्झौता ग¥यो । त्योसँगै नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार सुरु भयो । डा. सिंहबहादुर बस्न्यातले आफ्नो शोधका लागि लिएको अन्तर्वार्ताका क्रममा नेपालका लागि पूर्वअमेरिकी राजदूत, सेनेटर जोन सरमन कुपरले अमेरिकाले नेपालसँग सम्बन्ध गाँस्ने निर्णयका पछाडिको कारण खोलेका छन् । आफू नेपालका लागि प्रस्थान गर्दै गर्दा अमेरिकाको स्टेट डिपार्टमेन्टले छोटो ब्रिफिङ गर्दै उनलाई नेपालको महत्वका बारेमा दुई मुख्य कुरा भनेको थियो ः पहिलो, नेपालको रणनीतिक अवस्थिति, दोस्रो, सम्भव भएसम्म अमेरिकाले विश्वभर मित्रता बनाउने प्रयास । त्यति बेला रणनीतिक महत्वको भन्न खोजिएको चीनको भविष्यलाई हेरेर भनिएको थियो । उक्त समयमा विश्वको एउटा ध्रुवको नेतृत्व सोभियत सङ्घले गरेको थियो भने चीन त्यसको अनुयायी थियो । तर चीनमा भएको नौलो जनवादी–समाजवादी क्रान्ति र त्यसको नेतृत्वलाई हेर्दा निकट भविष्यमा नै चीन उदाउँदो आवस्थामा भयको सुस्पष्ट देखिन्थ्यो । त्यसलाई ध्यान दिँदै हिजोदेखि आजसम्मका हरेक गतिविधिहरू सञ्चालन गर्ने गरिएको छ । एमसीसी त्यसकै पूरकका रूपमा नेपालमा प्रवेश गरेको पुष्टि हुन्छ ।
अमेरिकाले एक चरण चीनविरुद्ध नेपाली भूमि प्रयोग गरेर हेरिसकेको छ । २०३० सालमा मुस्ताङ जिल्लामा खम्पा विद्रोह गराउनमा अमेरिकाको प्रत्यक्ष भूमिका रहेको देखिन्छ । त्यसमा तत्कालीन सरकार पनि अमेरिकी जालमा परेको वा निरीह भएको देखिन्छ । यसो किन भन्न सकिन्छ भने चीनले पटकपटक अनुरोध गर्दा पनि तत्कालीन नेपाल सरकारले त्यसप्रकारको गतिविधिलाई रोक्ने प्रयास गरेन । पछि चीनले आफ्नाविरुद्ध गतिविधि बढिरहे सेना ल्याएर त्यो विद्रोह दबाउने भन्ने पत्र नेपाल सरकारलाई पठाएपछि मात्र नेपाल सरकारले सेना परिचालन गरी खम्पा विद्रोह नियन्त्रण ग¥यो । उक्त विद्रोह नियन्त्रण गरिसकेपछि त्यहाँ भेटिएका हातहतियारहरू दोस्रो विश्वयुद्धमा प्रयोग भएका अमेरिकी र इटालियन रहेको पाइएको थियो । त्यसैले अमेरिकाको चीनविरुद्धको रणनीति आजको नभई बर्सौंदेखि चलिआएको हो । विगतमा नेपालका कतिपय विषयहरूमा भारतमार्फत आउने गरेको अमेरिका अब प्रत्यक्ष रूपमा आफ्नो उपस्थिति जनाउन चाहन्छ । त्यसअन्तर्गत पहिलो प्रवेशद्वारका रूपमा एमसीसीलाई लिएको देखापर्छ । दक्षिणएसियामा नै पहिलोचोटि एमसीसीले नेपालमा प्रवेश पायको छ र यो सानो योजनाका साथ आएको छैन । यहाँ नेपालले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रा कारणले कुनै पनि मित्रराष्ट्रको सार्वभौमसत्तामाथि खतरा उत्पन्न हुनेखालका क्रियाकलाप हुन दिनु हँुदैन ।

इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी के हो ?

हिन्द–प्रशान्त रणनीति (इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी) भनेको अमेरिकी रक्षानीति हो । सन् २०१७ को नोभेम्बरमा भियतनाममा आयोजित दक्षिणपूर्वी देशका कार्यकारी प्रमुखहरूको सम्मलेनमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अवधारणा र दृष्टिकोण अघि सारेका थिए । डोनाल्ड ट्रम्पले इन्डो–प्यसिफिक स्ट्राटेजीलाई अमेरिकी सुरक्षा रणनीतिको अङ्ग भएको बताएका थिए । सन् २०१७ अघि एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजीका रूपमा रहेको यो रणनीति चीन लक्षित गरी आएको छ । ९० को दशकबाट सुरु गरेको यो रणनीति अमेरिकाले कम्युनिज्मको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्ने रणनीति भूगोललाई समेटेर तयार पारेको सैन्य गठबन्धन हो । सन् १९९३ बाट अमेरिकाले युरोपेली मुलुकबाट सुरु गरेको रक्षा साझेदारी पछिल्लो समय ८६ देशसँग भएको र १२ देश इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रका रहेको अमेरिकी प्रतिवेदनमा सार्वजनिक गरिएको छ ।
अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले गठन गरेको ६ वटा सैन्य संरचनामध्ये इन्डो–प्यासिफिक कमान्ड सबैभन्दा ठूलो सैन्य संरचना हो ।
यस कमान्डअन्तर्गत हिन्द र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा अवस्थित ३६ देश रहेका छन् । यहाँ विश्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी जनसङ्ख्या र तीन हजारभन्दा बढी भाषाभाषीहरूको बसोबास रहेको छ । यो क्षेत्र २६ करोड वर्गकिलोमिटर तथा पूरै पृथ्वीको करिब ५२ प्रतिशत क्षेत्रमा सैन्य अपरेसन चलाउने गरी सन् १९४७ जनवरी १ मा स्थापना भएको यूएस प्यासिफिक कमान्डो नामबाट सञ्चालन भएको यो रणनीति एसिया प्यासिफिक स्ट्राटेजी हुँदै २०१७ मा आयर इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा रूपान्तरण भएको हो । हिन्दमहासागर र प्रशान्तमहासागरीय क्षेत्रमा ठूला व्यापारिक केन्द्र, सैन्य शक्ति, आणविक क्षेत्रहरू, प्राकृतिक स्रोतसाधनहरू, जलसम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदा र सभ्यताहरू रहेका छन् । चीन, भारत, जापान, दक्षिणकोरिया, उत्तरकोरिया, इन्डोनेसिया, अस्ट्रेलियाजस्ता सबल राष्ट्रहरू यस क्षेत्रमा रहेका छन् । द्वन्द्व, शान्ति, सुरक्षा, आर्थिक विकास र विश्वव्यापारको दृष्टिकोणबाट यो क्षेत्र संसारका अरू क्षेत्रभन्दा बढी रणनीतिक महत्वका भएकाले अमेरिका इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा विशेष केन्द्रित भएको विभिन्न तत्थ्यहरूले पुष्टि गरेका छन् ।
सन् २०१७ मा अमेरिकाले अघि सारेको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको मुख्य उद्देश्य भनेको आर्थिक तथा सैन्य हिसाबले उदीयमान चीनलाई लक्षित गरी भारत र नेपाललाई आधार बनाउने गरी अघि सारिएको हो । त्यसका लागि सैन्य र सामरिक दृष्टिले भारतलाई इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा सामेल गर्न चाहन्छ र भारतसँग सैन्य साझेदारी भैरहेको कुरा अमेरिकी प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । चीन घेराउ गर्ने रणनीतिका साथ अमेरिका नेपाललाई पनि आफ्नो सैन्य रणनीतिमा सामेल गर्न चाहन्छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट आधिकारिक जानकारी नगराइए पनि अमेरिकाले नेपाल पनि इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा सामेल भएको उनीहरूका आधिकारिक वेबसाइट र प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ । यसको खण्डन नेपालले आजका मितिसम्म गरेको छैन । नेपालसहित दक्षिणएसियाका पाँच मुलुकसँग हिन्द–प्रशान्त (इन्डो–प्यासिफिक) रणनीतिअन्तर्गत रक्षा सहकार्य विस्तार गर्ने रणनीति सार्वजनिक गरेको अमेरिकाले प्रतिवेदनको एउटा अंशमा भनेको छ– नेपालसँग प्राकृतिक प्रकोप, मानवीय सहायता, शान्ति स्थापना सहकार्य, रक्षा व्यावसायिकता, स्थल सैन्य क्षमता अभिवृद्धि तथा प्रतिआतङ्कवादका क्षेत्रमा रक्षा साझेदारी बढाउने उद्देश्य राखिएको छ ।
नेपाल इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा तानिनुका कारण वि.सं. २०७५ पुस ४ गते परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणका क्रममा त्यहाँका विदेशमन्त्री माइक पोम्पिओसँग भएको द्विपक्षीय वार्तापछि अमेरिकी रक्षानीति ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ मा नेपाल तानिँदै गएको छ । भेटवार्ताका क्रममा खुला, स्वतन्त्र र समृद्ध इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा नेपालको भूमिकाका विषयमा छलफल भएको अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका सहप्रवक्ता रोबर्ट पालाडिनोले जनाएका थिए । उक्त भनाइ आएपछि परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली बोल्न बाध्य भए र उनले अमेरिकी विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताको भनाइलाई खण्डन गर्दै भेटवार्ताका क्रममा इन्डो–प्यासिफिक ‘स्ट्राटेजी’ नभई ‘रिजन’ मा छलफल भएको स्पष्टीकरण दिएका थिए । यो विषयले नेपालको प्रतिनिधिसभामा समेत ठाउँ पाएको छ । प्रतिनिधिसभाको विशेष समयमा तत्कालीन राजपाका संसद राजकिशोर यादवले यो विषय उठाउँदै परराष्ट्रमन्त्रीको जबाफ मागेका थिए । एउटा प्रश्नको विषय के हो भने अमेरिका नेपाललाई जसरी पनि इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा लिन किन चाहन्छ ? पछिल्लो समय कूटनीतिक भ्रमणका नाममा अमेरिकी उपस्थिति बढ्दो छ । योसँगै इन्डो–प्यासिफिक कमान्डको सक्रियतासमेत नेपालमा बढ्दै गएको छ । सन् २०१९ को सुरुआतमै इन्डो–प्यासिफिक कमान्डका प्रमुख कमान्डर एड्माइरल फिलिप एस डेभिडसन नेपालको भ्रमण गरेर फर्किनु । सन् २०१९ मै अमेरिकाबाट उपमन्त्री स्तरका दुई अधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा आउनु, अमेरिकी रक्षा उपराज्यमन्त्री जोसेफ फ्लेटरको भ्रमण हुनु र चिनियाँ परियोजना बीआरआईको आलोचना गर्दै नेपाललाई इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्साका रूपमा चर्चा गरिनु साथै नेपालकी राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले नेपाल र चीनबीच सन् २०१६ मा भएको पारवहान सन्धिको प्रोटोकलमा हस्तक्षर गरेर नेपाल फर्किएको एक सातापछि नै अमेरिकी दक्षिण तथा मध्यएसिया मामिला हेर्ने कार्यवाहक अमेरिकी उपमन्त्री डेभिड रान्जले नेपालको भ्रमण गर्नुले नेपाल इन्डो–प्यसिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् अमेरिकाका लागि कति महत्वको रहेछ भन्ने सहजै बुझ्न सकिन्छ । एमसीसी यसकै एउटा पाटाका रूपमा नेपाल छिरेको छ । यसलाई अमेरिका जसरी पनि लागू गराउन चाहन्छ । केही विज्ञ र राजनीतिक पार्टीका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत छैन यो फरक हो भन्ने गरेका छन् । यसमा धेरै टिप्पणी गर्नुभन्दा पनि अमेरिका स्वयम्ले एमसीसी पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अभिन्न हिस्सा भएको बताउँदै आएको छ । केही समयअघि अमेरिकी विदेश सहायकमन्त्री रेन्डल जी स्काइभरले एमसीसी पनि हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको हिस्सा भएको बताइसकेका छन् भने काठमाडौँस्थित अमेरिकी दूतावासले त्यसको पुष्टि गरिसकेको छ । स्वयम् एमसीसीको जन्मदाता (अमेरिका) ले नै एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको हिस्सा हो भनिरहेको परिवेशमा नेपालका दल र तिनका नेतृत्वहरूले आँखा चिम्लिनु भनेको दालमा बहुत कुच काला है ।

केछ त एमसीसी सम्झौतामा ?

नेपालमा बहुचर्चाको विषय बनेको मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनसम्बन्धी गरिएको सम्झौतामा छोटो टिप्पणी गर्न खोजिएको छ ।
सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालका तर्फबाट अर्थ मन्त्रालय तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका बीचमा सम्पन्न भएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (कम्प्याक्ट) सम्झौता हो । यो ७७ पृष्ठ लामो हुनुका साथै ८ धारा ४० दफा ७ अनुसूची ‘क’ देखि ‘ट’ सम्मा परिशिष्ट रहेको छ । सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ (विसं २०७४ भदौ २९) गते बिहीबारका दिन वासिङ्टन डीसी सहरमा अङ्ग्रेजी भाषामा सम्पन्न भएको थियो जसमा नेपालका तर्फबाट अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र अमेरिकाका तर्फबाट मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसनका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (कायममुकायम) ले हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस समयमा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति तथा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेपालका प्रधानमन्त्री थिए । उक्त हस्ताक्षरित सम्झौतामा एमसीसीले नेपाललाई ऊर्जा क्षेत्र र यातायात क्षेत्रका लागि दुई चरणमा गरी ५० करोड (५०० मिलियन) अमेरिकी डलर अनुदान दिने भनिएको छ भने नेपालले पनि १३ करोड (१३० मिलिनियन) अमेरिकी डलर उक्त परियोजनामा लगानी गर्ने भनिएको छ । एमसीसी र नेपाल सरकारका बीचमा भएको सम्झौताको पहिलो पृष्ठदेखि अन्तिम पृष्ठसम्म अध्ययन गर्दा यो दुई देशबीच हुने सन्धिसम्झौताका रूपमा गरिएको छ । यसका विभिन्न धारा र अनुसूचीहरूमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन असर पार्ने खालका कुराहरू उल्लेख गरिएका छन् । यहाँ अवगत हुनुपर्ने के कुरा जरुरी छ भने एमसीसी र नेपालबीच भएको सम्झौता कुनै दुईदेशीय सम्झौता नभई एउटा कम्पनीसँग निश्चित योजनामा सीमित समयका लागि गरिएको करारनामा वा सम्झौता हो ।

असमान धारा र अनुसूचीहरू

१) धारा ३ को दफा ३.२ को च मा भनिएको छ– सरकारले आफ्नातर्फबाट एमसीसीलाई बौद्धिक सम्पत्तिको कुनै अंश वा अंशहरू हाल ज्ञात भएका वा यसपश्चात् विकसित हुने एमसीसीले उपयुक्त देखेको कुनै माध्यममा जुनसुकै प्रयोजन (उत्पादन, पुनः उत्पादन, प्रकाशन, परिवर्तन, प्रयोग, सञ्चय, रूपान्तरण वा उपलब्ध गराउने अधिकारसमेत) का लागि अविच्छिन्न, अपरिवर्तनीय, रोयल्टीरहित, विश्वव्यापी, पूर्ण रूपमा भुक्तान गरिएको, हस्तान्तरण गर्नसक्ने अधिकार तथा प्रयोग गर्न वा गरेको हुन अनुमति प्रदान गर्दछ ।
२) धारा ५ को दफा ५.१ को क मा भनिएको छ– एक पक्षले अर्को पक्षलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसूचना दिई पूर्ण रूपमा बिनाकुनै कारण यो सम्झौता अन्त्य गर्न सक्नेछ । एमसीसीले सरकारलाई ३० दिनको लिखित पूर्वसुचना दिई आंशिक रूपमा बिनाकुनै कारण यो सम्झौता वा एमसीसी वित्तीय व्यवस्था अन्त्य गर्न सक्नेछ ।
३) धारा ५ को दफा ५.१ को ख को सम्झौता अन्त्य हुने परिस्थितिको (३) मा भनिएको छ– एमसीसी वित्तीय व्यवस्थाको उपयोग वा प्रस्तुत सम्झौताको निरन्तर कार्यान्वयन वा कार्यक्रमले वर्तमान वा भविष्यमा लागू हुने प्रचलित कानुन वा संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारको नीति उल्लङ्घन गरेमा ः
४) धारा ६ को दफा ६.४ मा भनिएको छ– लागू हुने कानुन ः प्रस्तुत सम्झौता एक अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता हो र सोहीअनुरूप यो सम्झौताका हकमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका सिद्धान्तहरू लागू हुनेछन् ।
५) धारा ६ को दफा ६.८ मा भनिएको छ– एमसीसी प्रस्तुत सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि संयुक्त राज्य अमेरिकाका तर्फबाट कार्यरत संयुक्त राज्य अमेरिकाको सरकारी निगम हो । प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गत कुनै पनि क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै पनि हानि वा दाबीप्रति एमसीसी तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाले दायित्व बहन गर्दैन । सरकारले एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा निवर्तमान अधिकारी वा कर्मचारीविरुद्ध प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुनसक्ने कुनै पनि हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युसम्बन्धी कुनै वा सम्पूर्ण दाबीहरू परित्याग गरेको छ । सरकारले उल्लिखित कुनै पनि निकायका विरुद्ध त्यस्तो हानि, नोक्सानी, चोटपटक वा मृत्युका सम्बन्धमा कुनै प्रकारको दाबी वा कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन नगर्ने कुरामा सहमत जनाएको छ । प्रस्तुत सम्झौताअन्तर्गतका क्रियाकलाप वा अकर्मण्यताबाट उत्पन्न हुने कुनै हानि दाबीका सम्बन्धमा एमसीसी तथा संयुक्त राज्य सरकार वा एमसीसी वा संयुक्त राज्य सरकारका कुनै वर्तमान वा भूतपूर्व अधिकारी वा कर्मचारीहरू नेपालका कुनै पनि अदालत तथा न्यायाधिकरणको क्षेत्राधिकारबाट उन्मुक्त रहनेछन् भनी सरकार सहमत भएको छ ।
६) धारा ७ को दफा ७.१ मा भनिएको छ– आन्तरिक सर्तः प्रस्तुत सम्झौता लागू गर्न आवश्यक आन्तरिक सर्तहरू पूरा गर्न सरकारले समयमै सुरुआत गर्नेछ । प्रस्तुत सम्झौता लागू भएपछि प्रस्तुत सम्झौता र नेपालको राष्ट्रिय कानुन बाझिएमा प्रस्तुत सम्झौता लागू हुनेछ भन्ने पक्षहरूको बुझाइ छ ।
७) अनुसूची ५ को क मा भनिएको छ– सरकारले एमसीसीलाई सार र रूपमा चित्त बुझ्ने योजना तयार पारी पठाउनुपर्नेछ र त्यस्तो योजना पठाउँदा भारत सरकारले सो योजनाको समर्थन गरेको हुनुपर्नेछ । त्यस्तो योजनाले (१) नयाँ बुटवल अन्तरसीमा गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि आवश्यक प्रमुख वित्तीय तथा प्राविधिक कार्ययोजना र (२) सोको परिचालनका लागि आवश्यक सिद्धान्त समेटेको हुनुपर्ने ।
८) अनुसूची ५ को ख मा भनिएको छ– सरकारले सङ्घीय संसद्मा विद्युतीय नियमन आयोगसम्बन्धी विधेयक पारित भएको वा विधेयक पारित गर्ने काममा एमसीसी सन्तुष्ट हुने गरी प्रगति भएको कुराको प्रमाण सरकारले एमसीसीसमक्ष पेस गरेको हुनुपर्ने ।
निचोड
उल्लिखित असमान धारा र अनुसूचीहरूका अलावा अन्य धारा र अनुसूचीहरू पनि सोचनीय छन् । धारा २ को दफा २.८ मा करसम्बन्धी गरिएको व्यवस्था र यसकै (ग) र (घ) मा राखिएको प्रावधानका विषय पनि सोचनीय छन् । यस्तै गरी धारा ३ को दफा ३.७ को ख मा लेखाङ्कनसम्बन्धी गरिएको व्यवस्थाले नेपाल सरकारको अधिकारलाई न्यूनीकरण गरिएको छ । यस्तै सम्झौता लागू हुनका लागि सर्तहरूमा धारा ७ को दफा ७.२ को (१) र (२) मा पनि एमसीसीलाई स्वीकार्य प्रतिनिधि नियुक्त गरेको तथा त्यस्तो प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ । यस्तै अनुसूची १ को ग को ग मा व्यवस्थापन एकाइको प्रमुख वा अन्य कर्मचारी नियुक्ति गर्दा एमसीसीले स्वीकार (नो अब्जेक्सन) गरेको व्यक्ति मात्र हुनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्ता प्रकारका असमान विषयहरू उल्लेख भयको एमसीसी सम्झौता नेपालमा लागू गरियो भने यसको मूल्य भाबी सान्तानहरूले चुकाउनु पर्नेछ । सम्झौतामा अन्त्य, निलम्बन वा समाप्ति हुने सन्दर्भमा भनिएको छ, अमेरिकाको वर्तमान कानुन र भाबी बन्ने कानुनलाई उल्लङ्घन गरेमा भन्ने कुराको के अर्थ हुन्छ ? यो रहस्यमय र कपटपूर्ण छ । अमेरिकाको रक्षा वा प्रतिरक्षा नीतिमा असर परेमा भन्न खोजिएको छ । खासगरी चीनसँगको सम्बन्ध र अरू अमेरिकाको विपक्षमा हुने राष्ट्रहरूसँगको सम्बन्धबाट नेपाललाई कम वा कपट गर्न खोजिएको छ । यो सम्झौताअनुसार नेपालले चीन वा उसको विपक्षमा हुने राष्ट्रहरूसँग द्विपक्षीय सन्धि, सम्झौताहरू ग¥यो वा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने अमेरिकाको स्वीकृत चाहिनेछ । अन्यथा त्यो अमेरिकालाई मान्ने हुनेछैन र उसको कानुनविपरीत हुनेछ । अमेरिकाले आफ्ना शत्रुराष्ट्रहरूसँग हुने जस्तोसुकै सहकार्यलाई पनि अमेरिकाका विरुद्धको कार्य ठान्नेछ । २०१९ को इन्डो–प्यासिफिक रणनीति प्रतिवेदनमा चीनलाई हालको शक्ति सन्तुलन बिगार्न खोज्ने ‘रिभिजनिस्ट’ शक्ति र रुस र उत्तरकोरियालाई ‘दुष्ट पात्र’ भनिएको छ । यसमा नेपाल फस्यो भने चीनको कस्तो कदम हुन्छ र नेपालको अवस्था के हुन्छ । चीन चुप नलाग्ने कुरा सी जिनपिङ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएलगत्तै भनेका थिए– अब चीनले छिङ राजाहरूले गरेको गल्ती दोहोरिन नदिने भनेका थिए ।
नेपालका कतिपय विज्ञहरूले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीअन्तर्गत छैन भने गरेका छन् । उहाँहरूले भनेजस्तै हो भने पनि अमेरिकाको भोलि बन्ने कानुनले एमसीसी इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजीको अङ्गका रूपमा समावेश गरेमा के हुन्छ ? यो ती विज्ञहरूलाई प्रश्न हो । अर्को विषय एमसीसी सम्झौतालाई नेपालको सङ्घीय संसद्बाट पारित गरिनुपर्ने भन्नुको अर्थ के हो ? हालसम्ममा नेपालमा कुनै विदेशी वा स्वदेशी सरकारी वा गैरसरकारी सङ्घ संस्थाहरूसँग गरिने सम्झौताहरू मन्त्रीस्तरीय क्याबिनेटले अनुमोदन र लागू गर्नसक्छ । तर यो सम्झौताको हकमा संसद्मा अनिवार्य अनुमोदन किन गराउनुप¥यो ? यसको भित्री नियत भनेको सम्झौतालाई अमेरिकाले प्रचलित नेपालको कानुनभन्दा माथि राख्न चाहन्छ । यसमा समावेश गरिएका कतिपय धारा र अनुसूचीहरू नेपालको कानुनसँग बाझिने र नेपालको कानुनलाई निष्क्रिय पार्नेखालका भएको हुँदा संसद्बाट अनुमोदन गराउन चाहन्छ । अर्को विषय एमसीसी सम्झौतामा भनिएअनुसार भौतिक र बौद्धिक सम्पत्तिमा नेपालको अधिकार नहुने कुरा उल्लेख गरिएको छ । एमसीसी परियोजना पाँच वर्षकै लागि हो भने पाँच वर्षपछि एमसीसी फर्किंदा त्यो सम्पत्ति कसको हुन्छ ? धारा ६ को ६.८ मा उल्लेख गरिएको प्रावधानले त झन् एमसीसी र अमेरिकाका कुनै वर्तमान र भूतपूर्व कर्मचारी वा अधिकारीहरूले नेपालमा जस्तोसुकै क्रियाकलाप गरे पनि नेपालको कुनै पनि कानुनले केही गर्न नसक्ने कुराको सुनुश्चित गरिएको छ । यसको अर्थ नेपालमा उसले आफ्नो स्वार्थ पूरा हुने जुनसुकै क्रियाकलाप गरे पनि नेपाली मूकदर्शक बन्ने र उसलाई सघाउने हुन्छ । के यो सही छ त ? यी यावत् प्रश्नहरूको जबाफ नेपाली जनतालाई सपाट ढङ्गले चाहिएको छ । यहाँ कुनै दातृ राष्ट्रहरूबाट अनुदान ल्याउनै हँुदैन भन्ने प्रश्न होइन । कुरा के मात्र हो भने त्यस्ता प्रकारका परियोजनाहरू ल्याउँदा राष्ट्रलाई तत्कालीन र दीर्घकालीन रूपमा असर पार्ने खालको छ कि छैन अर्थात् राष्ट्रिय हितअनुकूल छ कि छैन भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हुन्छ । केही विज्ञहरू खासगरी डबल नेकपाभित्र बनेको एमसीसी अध्ययन समितिले संशोधन गरेर पास गर्नुपर्ने प्रतिवेदन बुझाएको छ । यसको झिनो आशा गर्नेहरूको आशामा पनि अमेरिकी राजदूतले चिसो पानी खन्याएका छन् । १८ फेब्रुअरी २०२० मा बीबीसी नेपाली सेवाका सञ्जय ढकालसँगको बिशेष कुराकानीमा अमेरिकी राजदूत ¥यान्डी बेरीले पाँच वर्षसम्म लगाएर गरिएको सम्झौता अहिले आएर कुनै संशोधन हुन नसक्ने जनाएका छन् ।
पश्चिमा शक्तिहरूको एउटा पुरानो तरिका के छ भने व्यापारको आवरणमा छिर्ने र उक्त देशलाई कङ्गाल बनाएर छोड्ने इतिहासहरूले बारम्बार पुष्टि गरिसकेका छन् । त्यही दुष्योजनाका साथ एमसीसी नेपालमा छिर्दैछ । एमसीसी भनिने संस्था स्वतन्त्र वा गैरसरकारी संस्था होइन, यो अमेरिकी जनताको करबाट खडा गरिएको सरकारी निगम हो र यसको परिचालन अमेरिकी स्वार्थलाई केन्द्र बनाएर गरिन्छ । त्यसैले देशका सम्पूर्ण बुद्धिजीवीहरू, प्रोफेसरहरू, कूटनीतिज्ञहरू, परराष्ट्रविद्हरू, राजनीतिक दलहरू, युवा विद्यार्थीहरू, सचेत नागरिकहरू र आम नेपाली जनताले यो विषयलाई स्वतन्त्र ढङ्गले नेपाल र नेपालको सार्वभौमसत्ता र पञ्चशीलको सिद्धान्तलाई ध्यानमा राख्दै अध्ययन, अनुसन्धान, बहस र विश्लेषण गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।