काठमाडौं : सरकारले २०७३ साल फागुन १७ गते बुटवल उपमहानगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नं. २ तिनाउ नदीकिनार पेन्सन क्याम्पवरिपरिको करिब ३ बिघा जमिन भारतीय सैनिक पेन्सन क्याम्पको स्वामित्व कायम हुने गरी हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेकोमा नेकपासहित पाँच राजनीतिक दल तथा संस्थाले विरोध जनाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेस गरेका छन् । माघ १७ गते बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र पेस गर्नेहरूमा नेकपासहित राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी), नेकपा माक्र्सवादी र वाम ध्रुवीकरण संयोजन समिति रहेका छन् । ज्ञापनपत्रको बेहोरा यसप्रकार रहेको छ :
रूपन्देही जिल्ला, बुटवल उपमहानगरपालिका अन्तर्गत वार्ड नं. २ तिनाउ नदीकिनारमा अवस्थित वीरताको इतिहास बोकेको ऐतिहासिक, पुरातात्विक तथा राष्ट्रिय महत्वको स्थल जितगढी किल्ला क्षेत्र अन्तर्गतको मणिमुकुन्द सेन पार्क क्षेत्रमा केही वर्ष यता भारतीय पेन्सन क्याम्प बस्दै आएको जगजाहेर नै छ । गत २०७३ साल फागुन १७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पेन्सन क्याम्प वरिपरिको करिब ३ बिघा जमिन भारतीय सैनिक पेन्सन क्याम्पको स्वामित्व कायम हुने गरी हस्तान्तरण सम्बन्धी निर्णय गरेको छ । त्यो कुरा सार्वजनिक भएपछि रूपन्देही जिल्ला, विशेषतः बुटवल उपमहानगरपालिका हामी राजनीतिक दल, नागरिक समाज, सङ्घसंस्था, बुद्धिजीवी, व्यापारीलगायत यहाँका सम्पूर्ण जनता स्तब्ध तथा आश्चर्यचकित भएका छौं ।
जितगढी किल्ला, मणिमुकुन्द सेन दरबार तथा पार्क, जितगढीदेखि फूलबारीसम्मको सुरुङ मार्ग आदि पुरातात्विक धरोहर तथा कर्णेल उजिरसिंह थापाको ऐतिहासिक वीरताको चिनो, जसको संरक्षणले भाबी पुस्ताले गौरवको अनुभूति गर्ने सम्पदा स्थल बन्न सक्छ, विदेशी सेनाको हातमा सुम्पनुले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामाथि आँच आउने टड्कारो सम्भावना रहेको छ । भारत सरकारले आफ्नो नेपाली भूतपूर्व सेनालाई पेन्सन वितरणका निम्ति अन्य कैयौं विकल्पहरू छँदाछंदै भूपू सेनाको कल्याणका नाममा स्थायी प्रकारका क्याम्पस, अस्पताल र पेन्सन वितरण कार्यालयजस्ता संरचनाहरू निर्माण गर्ने भनेर जग्गा कब्जा गर्ने जुन कार्य गरेको छ, त्यसका पछाडि गम्भीर सामरिक उद्देश्य रहेको छ । त्यो सामरिक उद्देश्य पूरा गर्नका लागि नेपाली भूमि प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने हाम्रो स्पष्ट मान्यता छ । नेपाल सरकारको हस्तान्तरणसम्बन्धी उक्त निर्णय नेपालको संविधान, धारा ५१ (क १) र (ग २) तथा प्राचीन स्मारक संरक्षण ऐन, २०१३ को विपरीत छ । त्यसका साथै नेपालको राष्ट्रिय बन नीति र कानुनको समेत विपरीत हुने हुँदा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णय अविलम्ब बदर गर्नका लागि हामी निम्न लिखित राजनीतिक दल तथा सङ्घसंस्थाहरू ऐतिहासिक जितगढी किल्ला बचाउ अभियान गठन गरी निम्नानुसारका माग राख्दै यो ज्ञापनपत्र प्रस्तुत गरेका छौँ–
नेपाल सरकारको उक्त राष्ट्रघाती निर्णय बदर नगर्दासम्म हामी निरन्तर सङ्घर्ष जारी राख्नेछौँ । प्रधानमन्त्रीज्यूसँग हाम्रो बिनम्र अनुरोध के छ भने छिटोभन्दा छिटो उक्त निर्णय बदर गरी बुटवल, रूपन्देही तथा सम्पूर्ण देशभक्त जनताको भावनाको सम्मान गर्नुहुनेछ । हाम्रा मागहरू :
१. ऐतिहासिक जितगढी किल्लाअन्तर्गतको फूलबारी क्षेत्र पुरातात्विक तथा सामरिक महत्वको ३ बिघा जमिन भारतीय पेन्सन क्याम्पलाई स्वामित्व हस्तान्तरणसम्बन्धी २०७३ साल फागुन १७ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरियोस् ।
२. फूलबारी क्षेत्रसहितको जितगढी किल्ला क्षेत्रलाई पर्यटकीय क्षेत्र निर्माण गर्न गुरु योजना बनाइयोस् ।
३. जितगढी किल्ला सेनकालीन दरबारदेखि पाल्पा दोभान ७ स्थित नुवाकोटगढी तथा त्यसआसपासको क्षेत्रलाई राष्ट्रिय महत्वको सामरिक, पुरातात्विक, सांस्कृतिक तथा बन एवम् बन्य जन्तु संरक्षित क्षेत्रका रूपमा संरक्षण र संवद्र्धन गरी विकास गर्ने निर्णय गरियोस् ।
२०७४ माघ १७ साँझ ७ : ०२ मा प्रकाशित