वीरगंज : पर्सा जिल्लामा कालोकोट लगाउने कानुन व्यवसायीहरूद्वारा न्यायाधीश आतंकित हुने अवस्था छ । नेपाल बार एसोसियसन पर्सा र अस्थायी उच्च अदालत वीरगंज बार एकाइका केही सदस्य कानुन व्यवसायीहरूले छिटो, छरितो, सर्वसुलभ न्यायको मान्यता विपरीत कार्य गरी न्यायाधीशहरूलाई नै आतंकित पार्ने कार्य गरी रहेका छन् । अदालतको बारेमा सत्यतथ्य समाचार सम्प्रेषण गर्दा पनि मान हानी मुद्दा खेप्नुपर्ने डरले पर्साका पत्रकारहरूका लागि अदालतमा हुने काम कारबाहीको समाचार संकलनमा अभिरुची पाइँदैन । पैmसलालाई प्रभावित पार्न अधिवक्ता सुधिरलाल कर्ण र देवेन्द्र सिंहलगायत कानुन व्यवसायी सक्रिय भएको सूत्रले जनाएको छ ।
पेसीमा चढेको मुद्दामा दुईपटकभन्दा बढी मौलत दिन नपाइने सर्वोच्च अदालतको नेपाल राजपत्र माग (३) मिति २०६३ साल असोज १२ गते प्रकाशित नियम कानुनको ठाडै उल्लंघन गरी एक जालसाजी, किर्ते मुद्दामा १८ पटकसम्म मौलत दिइएको प्रमाण फेला परेको छ । पर्सा जिल्ला अदालत र उच्च अदालत वीरगंजमा वकिलहरूको अनुचित दबाबको कारण न्यायाधीशहरूले बाध्य भएर नीति निर्देशन, नियम, कानुन र विवेकसमेत मिचेर बाध्य भएर पेशी मुद्दामा १३ पटक, १८ पटक मौलत दिनुपरिरहेको छ ।
राम संकल हजरा, विन्धवासिनी, पर्साको किर्ते जालसाजी मुद्दामा १५ पटक र चोर्नी पर्साका दिनेश राउत थारुको मुद्दाले १३ पटक मौलत पाइसकेको छ । कालोकोट लगाएका कानुन व्यवसायीहरूबाट न्यायाधीशहरू किन थर थर काँपिरहेका छन् भनेर पीडित न्यायप्रेमी पर्सावासीले एक स्वरले आवाज उठाइरहेका छन् ।
खण्ड ६६ संख्या ३२ नेपाल राजपत्र भाग ३ मिति २०७३÷६÷१२ मा उप नियम (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि मुद्दा पेस भएको दिनको इजलास बस्नुभन्दा पहिले आफ्नो काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाइ मुद्दाको पक्ष वा कानुन व्यवसायीले निवेदन पत्र दिएमा अवस्थाअनुसार मुख्य न्यायाधीश वा मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश वा सम्बन्धित इजलासले मुद्दाको एक पक्षको लागि बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्नेछ । सोबाहेक साप्ताहिक वा दैनिक मुद्दा पेसी सूचीमा चढेको कुनै मुद्दा सा सूचीबाट हटाइने वा स्थगित गरिनेछैन ।
(३) उपनियम (२) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि प्राथमिकता प्राप्त मुद्दा, एक पक्षको एकभन्दा बढी कानुन व्यवसायी रहेको मुद्दा, हेर्दाहेर्दैको मुद्दा, दुईपटक स्थगित भइसकेको मुद्दा र प्रचलित कानुन बमोजिम मुद्दा पैmसला गर्नुपर्ने समयावधि नाघेका मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित हुन सक्नेछैन । आफ्नो पक्षमा अन्तरिम आदेश भएको मुद्दा र विपक्षीले अग्राधिकार पाएको मुद्दाको सुनुवाइको लागि तोकिएको पेसी स्थगित हुने छैन, उल्लेख छ । न्यायालयमा कानुनले यो–यो कुरा गर्न पाइँदैन भनी कानुनमा उल्लेखित कुरा व्यवहारमा उल्लंघन भएपछि न्यायलयप्रति जनताको आस्था कस्तो होला भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
पर्सा जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी कार्य अति हुन्छ । पर्सा जिल्ला अदालतमा किर्ते जालसाजी मुद्दा पनि बढी पर्ने गरेको छ । २ लाख ऋण लिनेसँग ५ लाखको तमसुक गराइन्छ । ५ लाख ऋण लिएर २० लाख बुझाउनुपरेको अनेकौं उदाहरण छन् ।
२०७४ माघ ९ गते बिहान ११ : ५२ मा प्रकाशित