श्रमजीवी मजदुरको अवस्था र ट्रेड युनियन आन्दोलन : विनोद थापा

आमूल परिवर्तन र वर्गीय मुक्तिको लागि संसारभरिका श्रमजीवी मजदुरहरूले कम्युनिस्ट पार्टीको झन्डामुनि गोलबन्द हुँदै ठूला–ठूला आन्दोलन, विद्रोह, क्रान्तिमा सामेल भए । क्रान्तिकारी मजदुरवर्गको तागतले प्रतिक्रियावादीको तमाम षड्यन्त्रलाई चकनाचुर पार्दै पुँजीवादी सत्ताको तखता पल्टाइदिए । विश्वको धेरै देशहरूमा जनवाद तथा समाजवादी सत्ता स्थापनाको लागि श्रमजीवी मजदुरहरूको ऐतिहासिक भूमिका रहेको छ । माक्र्स–एङ्गेल्सको जीवनकालमै सन् १८७१ मा पेरिस कम्युनको स्थापना होस् वा लेनिनको नेतृत्वमा सन् १९१७ मा रुसमा भएको अक्टोबर समाजवादी क्रान्तिमा आफ्नो अतुलनीय त्याग, समर्पण, धैर्यता र वीरताको इतिहास रच्न सर्वहारा श्रमजीवी मजदुरवर्ग सफल भए । जसको फलस्वरूप त्यस देशका तत्कालीन शासकहरूको निदहराम भयो । सत्तास्वार्थ र स्वर्ग खरानीमा परिणत भयो । रुसको समाजवादी क्रान्तिको प्रभावबाट चीनमा पनि सामन्तवाद र साम्राज्यवाद विरोधी आन्दोलनहरू हुन थाल्यो । चीनमा सन् १९१९ मा मजदुरहरूले पहिलोपटक वर्गसंघर्षमा होमिए । तत्पश्चात् १९२१ मा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । दक्षिणपन्थी अवसरवाद, सुधारवाद, संशोधनवाद, साम्राज्यवादी उपनिवेशिक देशीय प्रतिक्रियावादको विरुद्ध सैद्धान्तिक, राजनीतिक, वैचारिक रूपमा भीषण संघर्ष गर्दै माओको कुशल नेतृत्वमा ग्रामीण निम्न किसान सर्वहारा मजदुर उत्पीडित जनताले राष्ट्रवादी, देशभक्त परिवर्तनकामी जनताका साथ, सहयोगबाट सन् १९४९ मा चीन जनवादी गणतन्त्र राज्य स्थापना भयो । त्यसपछि धेरै देशहरूमा क्रान्तिका लहरहरू एकपछि अर्को पैदा हुँदै गयो ।

कम्युनिस्ट पार्टीको क्रान्तिकारी पहलकदमी एजेन्डा नीति, कार्यक्रम र संघर्षबाट पुँजीवादीहरू आतंकित हुन पुग्यो । उनीहरूले कम्युनिस्ट पार्टीलाई तहस–नहस पार्ने, फुट पैदा गराउने, समितिमा घुसपैठ गराउने, आन्तरिक गोपनीयता चुहावट गराउने गद्दारहरू जन्माउने आन्तरिक तथा बाह्य हस्तक्षेप बढाउने टुटफुट विभाजनबाट क्रान्तिकारीलाई सिध्याउनेसम्म षड्यन्त्रहरू गरिरहे । क्रान्तिकारी विचारलाई निस्तेज पार्न संशोधनवादलाई हावी गराउने मजदुर आन्दोलनको एकतामाथि घातक प्रहार गर्ने खालका घृणित व्यवहार पुँजीवादी शासकवर्गले गर्दै आए । विभिन्न षड्यन्त्र, आतंक, दमनका बीचबाट मानिसमाथि हुने शोषण, अन्याय– अत्याचारको विरुद्ध श्रमजीवी मजदुरवर्गको संघर्ष अहिलेको शताब्दीमा पनि उत्तिकै घनीभूत ऊर्जाशील गतिबाट अगाडि बढिरहेको छ चाहे पुँजीवादी विकास भएको शक्तिसम्पन्न राष्ट्रमा होस् वा विपन्न गरिबी मुलुकमा होस्, पुँजीवादी व्यवस्थाको चरम उत्पीडनमा परेको श्रमजीवी जनताले श्रम शोषणको विविध चरित्रलाई उदाङ्गो मात्र पारेको छैन । तिनका घाँटीमा वैज्ञानिक समाजवादको रुद्रीघण्टी झुण्ड्याइदिएको छ । पुँजीवादको विकल्प समाजवादले मात्र दिन सक्छ भन्ने यथार्थलाई झन् बढी उजागर गरिदिएको छ ।

यसैक्रममा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय घटना परिघटनाले राजनीति चेतनालाई झन् फराकिलो र परिमार्जित गरेको महसुस गर्न सकिन्छ । नेपाल पनि अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलन गहिरो प्रभाव प¥यो । सन १९४९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो । पार्टीको पहिलो महाधिवेशनमा सन् १९५१ मा जनवादी क्रान्तिको लाइन पास गरेको थियो । क्रान्तिकारी लाइनले गति नलिँदै नेपालमा पनि संशोधनवादीहरूले जरा गाड्दै लग्यो । दोस्रो र तेस्रो महाधिवेशनमा संशोधनवादीको बर्चस्व रहयो । पार्टी गुट–उपगुटमा विभाजन हुन पुग्यो । त्यसले छिटै दक्षिणपन्थी दिशा समात्यो । त्यो धार अहिले एमालेको नाममा संचालित छ । विचार, दर्शन, राजनीति, संगठनमा संशोधनवाद सुधारवाद हावी भएपछि आधार भूत मजदुरवर्गले मुक्ति पाउनुको साटो पुँजीवादी दासत्व स्वीकार्न बाध्य बनायो । मालिक र मजदुरको अन्तर्विरोध झन् चुलिँदै गयो । विश्व साम्राज्यवादको पैतालामुनि मजदुर संगठनको छहारी खोज्न संशोधनवादी ट्रेड युनियन लागिपरे । फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन ‘आईएलओ’ अर्थात् पुँजीवादी जगमा खडा गरिएका क्रान्ति र परिवर्तन विरोधी संगठनसँग हातेमालो गरी मजदुरवर्गको क्रान्तिकारी चेतनालाई निस्तेज पार्न दिगभ्रमित पार्न क्रियाशील रहे, अहिले पनि यी तत्व षड्यन्त्रको तानाबुनामा तल्लीन छन् ।

संसदीय बहुदलीय प्रजातन्त्र असली रूपमा जनताको प्रजातन्त्र होइन । यसले उत्पीडित वर्ग, समुदायलाई न्याय स्वतन्त्रता दिन सक्तैन । संसदीय व्यवस्थालाई ध्वस्त गर्दै नयाँ जनवाद, पुँजीवादी व्यवस्था ल्याउनका निमित्त सशस्त्र जनयुद्ध प्रारम्भ गरेको तत्कालीन माओवादीको मूल नेतृत्वको आत्मसमर्पणवादी लाइनको कारण आज ट्रेड युनियन अन्दोलन पुँजीवादी भासमा नराम्रोसँग जकडिन पुगेको छ । सन् १९९६ देखि सशस्त्र संघर्ष सुरु गरेको पार्टीले सन २००६ मा संसद्वादी पार्टीसँग १२ बुँदे सहमतिपछि यसले दक्षिणपन्थी दिशा समातेको छ । जनवादको नाममा सर्वहारा मजदुरवर्गको नेतृत्वलाई अस्वीकार गरेको छ । बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको नीति लिएको छ । झन् अहिले वाम गठबन्धनको नाममा संशोधनवाद र नवसंशोधनवादको एकताको लगनगाँठो गाँसेको छ । अहिले बुर्जुवा दलाल संसदीय व्यस्थाभित्रको मजदुर आन्दोलन शिथिल बन्न पुगेको छ । एकपछि अर्को मजदुर हक अधिकार खोसिँदै गइरहेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमजीवी मजदुर आन्दोलनको पहिलो ढोका सन १८३१ मा फ्रान्सको रेशम उद्योगको केन्द्र लियोमा गरिबी र पीडाले पिल्सिएको मजदुरवर्गले जुलाह विद्रोह गरे । उक्त सहरलाई कब्जा जमाए । त्योभन्दा पहिले श्रमजीवी मजदुरवर्गले अन्यायको विरुद्ध स्वतस्पूmर्त आन्दोलनहरू संचालन गरे । सुरुमा आपूmले काम गर्ने मेसिनलाई नै तोडफोड गर्ने, मेसिनलाई दुश्मन देख्न थाले । तर जुन मेसिन मालिकवर्गले संचालन गरेको हुन्थ्यो, वास्तविक शोषक त मालिक हुन्थ्यो तर असंगठितर राजनीतिक चेतना नभएका कारण भौतिक संरचना माथि मजदुरहरू धावा बोल्दथे । मजदुरहरू असंगठित थिए । मजदुरहरू दैनिक अठार घन्टासम्म काममा खट्नुपर्दथ्यो । महिला र बालश्रमको व्यापक उपयोग गरिन्थ्यो । त्यतिखेरका श्रमिकले बेलायत, लन्डनलगायत सहरमा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक अधिकारका लागि संघर्ष उठाए तर त्यहाँको शासकले मजदुरको मागलाई बेवास्ता गरे । मजदुरहरूले सन् १९३७ मा एउटा घोषणापत्र तयार गरेर संसद्मा पेश गरे । हस्ताक्षर अभियान नै चलाए । सो चार्टर पटक–पटक संसद्मा पेश गरियो । सो आन्दोलन श्रमजीवी मजदुरको संगठित आन्दोलन थियो ।

नेपालमा पनि मजदुर आन्दोलनहरू नभएको हैन । विराटनगर जुटमिल पछिल्लो कालखण्डमा जनयुद्धको राप र तापमा विभिन्न दलाल उद्योगमाथि कारवाहीहरू भए । तर, त्यो सफलताको शिखर चुम्न नपाउँदै वर्गसमन्वयमा पुगेर विघटित विसर्जित हुन पुग्यो । कारण विभिन्न हुन सक्छ तर क्रान्तिकारी पार्टीको विचलन आत्मसमर्पण र बाटो बिराउनुले नै आधारभूत श्रमिकले सधैँका लागि वर्गीय मुक्ति पाएनन् । हुन त नेपाल औद्योगिक पुँजीवादको विकास हुन पाएन । औद्योगिक पुँजीवादको स्थानमा दलाल पुँजीवादले लिन पुग्यो । दलाल पुँजीवादलाई डो¥याउँदै निगम पुँजीले संसारभरि प्रभाव र बर्चस्व कायम गरिएको छ । ओद्योगिक पुँजी अर्थात् औद्योगिक विकासले श्रमजीवी मजदुरवर्गलाई रोजगारीको सिर्जना गर्दथ्यो । कानुनी अधिकार प्राप्त गर्न संगठित हुने र आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न एकाकार हुन सम्भव थियो तर एकाधिकर दलाल पुँजीले सम्पूर्ण उद्योग कलकारखाना एकल स्वामित्व लिने राज्य आतंक सिर्जना गर्ने सरकारमा रहेको दलाल, कर्मचारीमा भएका घुसखोर, दलाल ट्रेड युनियनमा रहेका अर्थवादी लुटेरा समूहको मिलीभगतमा नियम कानुन बनाउन लागू गर्ने गरिरहेका छन् । त्यसैगरी, निगम पुँजीले राजनीति व्यवस्था आफ्नोअनुकूल बनाउने, राजनीति सत्ता फेरबदल गर्ने, राजनीति दलाल खडा गर्ने गरेको छ । यी तीनवटा अवयवहरूले आफ्ना नाफाको लागि शक्ति आर्जन गर्न देश दोहन गरिरहेका छन् ।

मजदुरवर्गलाई रत्तिभर पनि सम्बोधन गर्न नचाहने दलाल संसदीय व्यवस्थाका मतियारहरू सपनाको चास्नी खुवाइरहेका छन् । लाग्छ, यिनीहरू जादुका छडी हुन्, एकै झट्कामा मुलुकलाई कायापलट गरिदिने समृद्धि ल्याइदिने ढोंग पिटिरहेका छन् । हामीले यिनका सत्ता देख्यौँ, यिनका सरकार भोग्याँै । सबैभन्दा बढी सत्ताभोग गर्नेहरूले के गरे त ? भ्रष्टाचार, कमिसनको लोभमा परि राज्य नै बन्धकी राख्ने काम गरे । आफ्नो ओहदाको ख्यालै नगरी असमान सन्धि सम्झौताहरू गरे, नदी बेचे, उद्योग कलकारखाना बेचे, असमान सन्धि–सम्झौताहरू गरे । राष्ट्रघाती कदम चाले । देशको ढुकुटी रित्याए । देश कंगाल बनाए । युवाहरूलाई बेरोजगार बनाए । लुटतन्त्रको पर्याय बनेको संसदीय दलाल व्यवस्थाभित्र श्रमजीवी मजदुरवर्गको न स्थान रह्यो न अधिकार सम्पन्न भए । यिनै घटनाक्रमले नेपालमा संसद्वादी ट्रेड युनियनको लाचारी, धोकाधडी, बदनियत कदमलाई सच्चा क्रान्तिकारी मजदुरहरूले सहन गर्न सकिन्न । त्यसकरण, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको छहारीमा गठित, संगठित अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले श्रमजीवी मजदुरवर्गको वास्तविक समस्याको सम्बोधन गर्न क्रियाशील छ । हामीले विभिन्न मजदुर विरोधी हर्कतको मात्र भण्डाफोर गरेका छैनौँ । यो व्यवस्थामा कुनै पनि मूल्यमा मजदुरहरूले न्याय, स्वतन्त्रता र अधिकार पाउन सक्तैन ।

पुँजीपतिवर्गले ट्रेड युनियनलाई परम्परागत ढंगबाट हेर्ने गर्दथे तर अहिले क्रान्तिकारी ट्रेड युनियनको दरो उपस्थितिले दलाल पुँजीपतिवर्ग तिल्मिलाउन थालेका छन् । राज्यव्यवस्था परिवर्तन गर्ने अभियानमा श्रमशक्तिको राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक चेतनालाई अभिवृद्धि गर्न तल्लीन हाम्रो संगठन वास्तविक मजदुरहरूको मागहरू लिएर संघर्ष तथा अभियानात्मक कार्यक्रममार्पmत् अगाडि बढिरहेका छौँ । दलाल शासकले मजदुर नेताहरूलाई धरपकड, गिरफ्तार, यातना दिए पनि यिनका काँडेबार छिचोल्दै मजदुरको भविष्य सुनिश्चितताका लागि अग्रणी भूमिका खेलिरहेका छौँ । हाम्रो ताकतलाई अवमूल्यन गर्ने भ्रमित गर्ने समूह संगठनहरू, श्रमऐन कानुनको रक्षक भन्नेहरू फेरि पनि श्रमजीवीलाई महापासोमा पार्न सकिन्छ भनी दिवासपना देख्दैछन् । त्यसको पछिल्लो अध्याय भनेको दलाल सरकारको निकायबाट नयाँ श्रम ऐन २०७४ लागू गर्ने उद्घोष गरेको छ । उक्त कानूनमा कसरी फेरि पनि मजदुरहरू अन्यायमा पर्ने छन् भन्ने विस्तृत विवरण तल उल्लेख गरिएको छ । अहिलेका श्रमऐनले भनेको छ :

१) कामदारले अर्थात् श्रमिक मजदुरवर्गले काम थालेको दिनदेखिनै संचय कोष र उपदान पाउने व्यवस्था गरिएको भनिएको छ । तर, हाम्रो संगठन भन्छ, पूर्व–तयारीबिना यो कसरी संभव छ ? हामी माग गर्दछौँ कि मजदुर संचयकोष भवनको पूर्वाधारबिना यो कार्यान्वयन हुनै सक्तैन

२) यो सुविधा पाउने स्थायी हुन पर्नेछैन तर स्थायी नियुक्तिपत्रबिना कुन प्रमाणको आधारमा संचयकोष र उपदानको व्यवस्था हुने हो ? यसमा आशंका व्यक्त गर्न सकिन्छ ।

३) श्रमजीवी कामदारलाई सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था गरिएको भनिएको छ तर नितिगत तह सामाजिक सुरक्षाभित्र के–के पर्दछ ? जस्तो उद्योग कलकारखानामा काम गर्दा गर्नै पर्ने, अपनाउनुपर्ने सुरक्षा पोशाक, सेफ्टी गर्न साधनहरू आवश्यक तयारी तालिम, पूर्वाधारको उचित व्यवस्थापनको विषय उल्लेख छैन ।

४) श्रम ऐनअनुसार पारिश्रमिक लिई रोजगारदाताको लागि शारीरिक वा बौद्धिक कार्य गर्ने कामदार वा कर्मचारी वा जनसुकै पदनाम दिई काम गरेकाले सुविधा पाउने छ भनिएको छ । तर अहिलेको समय शारीरिक श्रम, बौद्धिकश्रमलाई समान दृष्टिकोणले हेर्ने कुरा गरे पनि व्यावहारिक रूपमा अर्थात् पुँजीपतिवर्गले गर्ने विभेदको अन्त्य हुन नसक्ने कुरा पनि उत्तिकै टड्कारो छ ।

५) स्थायी र अस्थायीको कामदारको सट्टा अबदेखि नियमित, कार्यगत, समयगत, आकस्मिक र आंशिक कामदारको रूपमा वर्गीकरण गरिएको भनिएको छ । यी कामदारहरूको पारिश्रमिकबाट दश प्रतिशत रकम कट्टा गरी सतप्रतिशत रकम थप गरी संचयकोषबापत रकम जम्मा गर्नुपर्नेछ ,भनिएको छ । त्यस्तै आधारभूत पारिश्रमिकको आठ दशमलव ३३ प्रतिशत बराबरको रकम उपदानमार्पmत् जम्मा गर्नुपर्नेछ । यही संचयको र उपदान जम्मा गर्न नसकिने भए प्रत्येक महिनाको तलवमै थप गरी दिनुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यसले के प्रष्ट गर्छ भने उद्योगी तथा पुँजीपतिवर्गलाई यो ऐन कडाइको साथ पालन गर्नपर्ने देखिन्न । दोहोरो अर्थ लाग्नेगरी पुँजीपतिलाई सहजै सजिलो गरिदिएको छ । यो नभए त्यो, त्यो नभए यो । यसर्थ, यो ठूला उद्योगी व्यवसायी र सानो मझौला उद्योगलाई राज्यको समान व्यवहारभन्दा पनि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले अन्तमा राष्ट्रिय उद्योगलाई नै चौपट बनाउने सुनियोजित कदमको रूपमा यो श्रम ऐन आएको छ ।

६) यो ऐन घरेलु कामदारदेखि एकजना मात्र कामदार रहेको समेत प्रतिष्ठान, गुठी, निजी फर्म, साझेदारी फर्म, सहकारी संस्थामा लागू भएको छ तर यो सन्दर्भमा सरोकार निकायले नियमन अनुगमन गर्ने कुरामा ऐन मौन छ । घरमा काम गर्ने कामदार, संस्थानको कर्मचारी, सहकारी निजी फर्मलगायत प्रतिष्ठान आ–आफ्नो वित्तीय नियम, कम्पनी नियमलगायत कानुनी व्यवधानहरू छन् । यसले अभैmसम्म पनि श्रमऐन नियमको पालामा गर्ने दायित्वबाट पन्छिरहेको छ । त्यसकारण, यो अवस्थामा कार्यान्वयन गर्ने तहमा ढिलासुस्ती हुने, गैरजिम्मेवारी तरिकाले कानुनको अवमूल्यन गर्ने अवस्थामा व्यवसायी पुग्नेछ । त्यसलाई मलजल र टेवा सरकारी निकायले स्वयम् गर्नेछन् किनभने अहिलेसम्म कानुन किताबी पन्नामाबाहेक व्यवहारमा कार्यान्वयन सरोकारवाला निकायले गरेको पाइँदैन । हाम्रो माग श्रमऐन कानुन उल्लंघन गर्नेलाई र श्रमिक मजदुरहरूको आवाजलाई निस्तेज दमन गर्नेको विरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्न जरुरी देखिन्छ ।

७) विगतमा श्रम ऐन प्रतिष्ठानस्तरमा मात्र लागू हुन्थ्यो । ऐनले अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत कामदार श्रमिकलाई समेटेको छ भन्ने उल्लेख छ । नयाँ व्यवस्थाले रोजगारदाताले श्रमिक कामदारको कम्तीमा वार्षिक एक लाख रूपैयाँसम्मको औषधी उपचार बिमा गराउनुपर्ने, जुनसुकै दुर्घटनामा वार्षिक सात लाख रूपैयाँ बराबर दुर्घटना बिमा गराउनुपर्ने उल्लेख छ । रोजगारदाताले करारनामा उल्लेख गरिएअनुसार समयमा तलब भुक्तानी, एक वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेका श्रमिकले मासिक रूपमा पाउने आधारभूत पारिश्रमिकको कम्तीमा आधा दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकम र प्रत्येक वर्ष वार्षिक तलब वृद्धि पाउनेछ भन्ने व्यवस्था गरेको छ, ऐन काम नगरेको दिनमा पारिश्रमिक नदिने व्यवस्था गरेको छ । हालको ऐनले महिला श्रमिकलाई पनि समेटिएको भनिएको छ । महिलालाई बिहान ६ बजेदेखि बेलुका ५ बजेसम्म काम लगाउने व्यवस्था हटाइएको छ भनिएको छ । महिलालाई थप सुविधा दिँदै समयभन्दा बढी काम लगाउनुपरे यातायातको सुविधा, राती काम नलाउने र सुत्केरी बिदा, आफन्त मृत्यु भएमा काजकिरिया बिदासम्म दिने, यौनजन्य दुव्र्यवहार कार्यस्थलमा भए दुव्र्यवहार गर्नेमाथि कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ५५ वर्ष अनिवार्य अवकासको उमेर बढाई कामदारलाई ५८ वर्ष को हद बनाएको छ । यी सबै कानुनभन्दा पनि तपसिलका विषय हुन् ।

यिनै संसदीय दलाल व्यवस्थाभित्र यो श्रम लागू गर्ने दिशातिर शासक रत्तिभर पनि तयार छैनन् । संसदीय व्यवस्थाभित्र संचालित मजदुर संगठनले यसलाई कार्यान्वयन गर्नभन्दा बार्गेनिङ गर्नतिर लाग्नेछन् । हामी क्रान्तिकारी मजदुर संगठन अर्थात् अखिल नेपाल क्रान्तिकारी ट्रेड युनियन महासंघले यसलाई कागजी बाघको रूपमा लिएका छौँ । यिनका ऐन कानुन विफल हुने निश्चित छ । हामीले क्रान्तिकारी तथा सांगठनिक हस्तक्षेपद्वारा क्रान्तिकारी मजदुर आन्दोलनलाई थप उचाइमा लान अनिवार्य छ ।

स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक, वर्ष ३ अंक ३१, पूर्णाङ्क १२६

२०७४ माघ ९ गते बिहान ९ : ३२ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!