प्रधानमन्त्रीमार्फत् संसदवादीहरुलाई खुला–पत्र

सम्माननिय प्रधानमन्त्री ज्यू,
हार्दिक नमस्कार !
आराम छु, यहाँहरुमा पनि सोही कामना गर्न चाहन्छु । विशेष पत्र लेख्नाको कारण त केही थिएन । आजभोलि यहाँहरुसँग भेट नभएको पनि धेरै भएकोले केही कुरा भन्नैपर्ने भएकाले तपाईको केहीबेर ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । किनकि देशमा जनताले भोगेका सुख–दुःख बेदना र गुनासाहरु सुनिदिने तपाईबाहेक यहाँ को नै छ र ? कोही भएपनि अरुले सुन्नु र तपाईले सुन्नुको अर्थ नै फरक पर्न सक्छ, किनभने तपाई देशको कार्यकारी प्रमुखको हैसियतमा हुनुहुन्छ त्यसैले पनि मेरो कुरा तपाईमार्फत् प्रकट गर्ने अनुमति चाहन्छु ।

एकातिर देशमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव नाटक मञ्चन गरी राज्यकोषको खरबौँ बजेटमा मोजमस्ती गर्दै भोजभतेर र दीपावली मनाउने अनि लाखौँ युवाहरुको श्रमलाई कौडीको भाउमा खाडी र मलेसियामा बेच्न वाध्य पार्ने, तिनै युवाहरुलाई रातो बाकसमा फिर्ता गराउने, तपाईहरुलाई चुनावमा विजयी गराउने अनि तिनै युवाको मत र उनीहरुकै रगत पसिनासँग साटिएको विप्रेषण हैन र ? तपाईहरु नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो संसारको उत्कृष्ट संविधान बनायौँ भनेर । त्यसैका कार्यान्वयनस्वरुप विभिन्न चुनावको प्रचारबाजी र कोकोहोलो गर्दै हुनुहुन्छ । त्यही कानुनमै छैन र लोकतन्त्रमा असहमत राख्ने अधिकार ९च्ष्नजत तय चभवभअत० वा ल्य खयतभ को अधिकार साँच्चै त्यो व्यवस्था थियो भने यो चुनावमा हामी मत हाल्दैनौँ भन्ने ती हजारौँ जनताले के बिगारेका थिए र ? त्यसैमा हामी स्वतन्त्रता चाहने लाखौँ युवालाई तिम्ले हाम्रो शासन मान्नैपर्छ नमाने जेल हाल्छौँ भन्नु कुन कानुन मुताविक छ ? राज्यको समग्र परिवर्तनको पक्षमा उभिने युवालाई घरबाटै, विश्वविद्यालयबाटै, क्याम्पसमा अध्ययन गर्दै गर्दा गिरफ्तार गरी प्रहरी हिरासतमा राख्ने कहाँको मानवअधिकारसहितको लोकतान्त्रिक संविधान रहेछ खै ?

आजभोलि कताकता बामगठबन्धनको नाममा समाजवादको डङ्का पिटेको सुनिन्छ । के वर्ग संघर्षबाट दशकौँ अघि नै भागेका कम्युनिस्ट नामधारीहरुले होहल्ला गर्दैमा समाजवाद आउला त ? वर्ग संघर्षसहितको न्युनतम मान्यताहरुलाई पूरा नगर्नेहरुले कसरी लाजै नमानी समाजवादको ध्वाँस दिएका ? यस्ले उद्दण्ड, पुँजीवाद उदय हुने खतरा पो रहन्छ त ! यसलाई कसरी बाम गठबन्धन भन्ने ? देशमा भएका सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरुको वृहत्तर सम्मेलनको आयोजना र व्यापक छलफलबाट निकालिएको उत्कृष्ट निष्कर्षबाट नै समाजवादमा जाने प्रतिवद्धतासहितको सबै कम्युनिस्ट पार्टीको एकता जो संसदीय व्यवस्थाको खारेजी र त्यसको विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्नुपर्ने मान्यतामा दृढ हुनुपर्छ अनि मात्र बाम गठबन्धन भन्न मिल्छ, अन्यथा यो त दुई दलीय माके–एमाले गठबन्धनमा सिमित हुनेछ ।

तपाईहरुमा चुनावबाट दुई तिहाई मत प्राप्त गर्ने कागजी भूत असाध्यै चढेको सुनिन्छ । के त्यसोभए राष्ट्रियता र जनजीविकाको प्रश्नमा प्रतिबद्ध निम्न मध्यम वर्गीय जनताले उठाएका सामान्य मुद्दाहरुलाई किन हल गर्न सक्नुहुन्न ? यदि साँच्चै चुनावले मात्रै देश समृद्ध हुने भए हाम्रो देश संसारकै समृद्ध र विकसित हुन्थ्यो होला किनकि हाम्रो देशमा संसारकै धेरै चुनाव हुने देशमा पर्दछ । यहाँ २००७ सालको प्रजातन्त्रको स्थापनापछि २०१५ हुँदै अहिले २०७४ सम्म आउँदा यहाँ थुप्रै चुनाव सम्पन्न भएका छन् । वास्तवमै चुनावले त राष्ट्रहरुलाई उच्च मानव विकास सुचकाङ्कमा अग्रपङ्क्तिमा चढाउन सफल हुनुपर्ने चुनावले देश विकास हुने भए संसारकै विकसित देश हुनुपर्ने खै त विकास र समृद्धि ? उल्टै कैयौँ पटकको निर्वाचन खर्चले देशको स्थिति टाट पल्टेको देखिन्छ । जनताको अवस्था दयनीय छ । व्याप्त भ्रष्टाचारी कालाबजारी आकासिँदो महंगी, कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, बढ्दो सिमा अतिक्रमणजस्ता समस्याले जनता निसास्सिएका छन् ।

२१औँ शताब्दीमा पनि १७औँ १८औँ शताब्दीको अफ्रिकन जस्तै अभावै अभावमा बाँच्न बाध्य छन् । नेपालीहरु किन कर्णालीको गरीब जनता बिरामी हुँदा सिटामोल र जीवनजल नपाएर छट्पटिएर मर्न बाध्य छन् भने पहुँचवाला नेता र ठूला भनाउँदाहरु सामान्य टाउको दुख्दा पनि राज्यकोषको करोडौँ बजेटमा विदेशमा उपचार गराउँछन् । उता शिक्षाको कुरा गर्दा सीपविहीन संस्काररहित लाखौँ शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने कारखाना बनिरहेको देखिन्छ । यसरी दिन प्रतिदिन शैक्षिक बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दो छ । राज्यमा भएका सबै एशियाका चर्चित उद्योगहरु जस्तै, भुकृटी कागज उद्योग, बाँसबारी छाला जुत्ता उद्योग, विराटनगर जुटमिलजस्ता देशकै नभएर एशियाका चर्चित उद्योगहरुलाई बहुदलपछिको सरकारको लापरवाहीको कारण दलालहरुले सबै तहसनहस पारेको देखिन्छ । लाखौँ निरक्षरदेखि शिक्षित युवाहरुलाई रोजगार दिनुको साटो भएकै कारखानालाई पनि नीजिकरण गर्ने, राज्यको कहालीलाग्दो अवस्था देखेर लाखौँ युवा विदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । विश्वमा नेपाली कामदार नभएको देश नै छैन । के चुनावले समस्याको समाधान ग¥यो या समस्या बल्झायो ? दलका चुनावी घोषणा पत्र कस्ता छन् भने प्रेमिकालाई लेखिएका प्रेमपत्र जस्ता झुटा गफैगफका उडन्ते शब्दजाल सिवाय अरु केही छैनन् । कृषिप्रधान देश भएर पनि अरबौँ अरबको खाद्यान्न तरकारी, मासु तथा दुग्धजन्य पदार्थ भित्रिन्छ । व्यापार घाटा चुलिँदो छ । जसमा आयात व्यापार अत्याधिक छ भने निर्यात व्यापार नगन्य मात्रामा छ । सिमा समस्या दिनप्रतिदिन बढेको छ । राष्ट्रियता अहिलेसम्मकै सर्वाधिक सङ्कटमा देखिन्छ । समाजमा भातृत्व तथा मानवियताको तीव्र सङ्कट पैदा भएको छ । सामाजिक सुरक्षा र मानवअधिकार विषय आफू अनुकुल रटाईँदैछ ।

यी माथि उल्लेखित विषयहरु स्वास्थ्य शिक्षा, रोजगारलगायतका सामान्य नैसर्गिक अधिकारका सिमा समस्यासम्म तथा राष्ट्रियता र गणतन्त्रको विषयमा ठूला भनाउँदा संसदीय पार्टीका चुनावी घोषणा–पत्र मात्रै हैन, यीन्का त पार्टीकै रणनीति तथा दृष्टिकोण नै स्पष्ट नभएको देखिन्छ । सामन्ती राजतन्त्र र संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गरी जनताको जनवादी व्यवस्था हुँदै समाजवाददेखि साम्यवाद जाने भन्दै जनतन्त्र, जनजीविका र राष्ट्रिय स्वाधीनताका प्रश्न समेटिएका ४० सुत्रीय ज्ञापनपत्र तत्कालीन देउवा सरकारलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा संयुक्त जनमोर्चाले बुझाउँदा उक्त ज्ञापनपत्रको उचित सम्बोधन नभएपछि २०५२ साल फाल्गुन १ गते महान् जनयुद्ध नेपाली भूमिमा शंखघोष भयो । राज्यसत्ता बन्दुकको नालबाट जन्मन्छ भन्ने क. माओको भनाईलाई आत्मसाथ गर्दै राज्यसत्ता बाहेक सबै कुरा भ्रम हो । विद्रोह गर्नु जनताको अधिकार हो । जस्ता भनाइहरुका साथ १० वर्षे जनयुद्धको सफल नेतृत्व गरेका तत्कालीन नेकपा (माओवादी) का नेता प्रचण्ड वर्गसंघर्षको निरन्तर यात्रामा रहँदा जनताको साथ समर्थन अत्यधिक रहेका कारण नै नेपाली जनयुद्धले छोटै समयमा उल्लेख्य सफलता प्राप्त गरेको थियो तर १२ बुँदे समझदारी, बृहत शान्ती सम्झौतामा भएको समझदारीअनुसार जनयुद्धका उपलब्धीलाई २०६४ को प्रथम संविधानसभामार्फत ०६२/६३ को जनआन्दोलनलगायतका सबै उल्लेखित उपलब्धीहरुको संस्थागत गर्न नसक्नु, संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्न नसक्नु, जनमुक्ति सेनालाई नेपाली सेनामा समायोजन गर्नुको सट्टा विघटन गर्नु, जनसत्ताले कब्जा गरेका भू– माफियाका जग्गा फिर्ता गर्नुजस्ता थुप्रै कमजोरी र नेतृत्वमा क्रान्तिप्रतिको बेइमानी, धोका र विचलनले जनता र इमान्दार नेता–कार्यकर्तामा नैराश्यता आउनु स्वभाविकै थियो । यो कहाँसम्म गयो भने यतिसम्म कि उहिल्यैको वर्गसंघर्ष छोडेको एमाले, माओवाद त के माओविचार धारासम्म भन्न नचाहने एमालेसँग चुनावी तालमेल हुँदै पार्टी एकता भन्दै यहाँसम्म कि कुनै बेलाका सर्वोच्च कमाण्डर÷नायक यतिबेला खलनायक भएको तितो सत्य आफ्नै आँखाले देख्नुप¥यो ।

प्रधानमन्त्री ज्यूमार्फत् के सन्देश छोड्न चाहन्छु भने तपाईजस्तो देशको कार्यकारी प्रमुख व्यक्तिलाई हामीले केही कुरा भन्दा अन्यथा लाग्नसक्छ । अन्यथा नमानी केही समय ध्यानाकर्षण गर्नुहोला । कुनैपनि क्रियाको बराबर प्रतिक्रिया हुन्छ भन्ने विज्ञानको सर्वमान्य नियमअनुसार भनिन्छ कि राज्यले जनतालाई कस्तो व्यवहार ग¥यो त्यसमै भर पर्छ कि जनताले कस्तो प्रतिक्रिया गर्ने भन्नेमा तर हामीजस्ता निर्दोष जनताले राज्यले दिएको सूचनाको हक, बोल्न पाउने अधिकार, लोकतन्त्रमा असहमती राख्न पाउने अधिकार, म कसैलाई पनि मत हाल्दैन भन्ने अधिकारको प्रयोग गर्दा तपाईको के बिग्रन्छ र ? आफ्नो इच्छा लागेको राजनितिक विचारको समर्थन गर्न पाईँदैन र ? उत्कृष्ट लागेको विचारको पक्षपोषणसहित फरक पार्टीका नेता– कार्यकर्ता भएर राजनिति गर्ने अधिकार पनि छैन र ? महोदय, म जस्ता सोझा इमान्दार हजारौँ जनताले धेरै सहने गरेका छन् । अब त यी जनताहरुको अनि मेरो पनि धैर्यताको बाँध फुट्नेवाला छ । प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईलगायत अरु प्रमुख पार्टीका नेतालाई पनि मेरो जिज्ञासा छ, जनताले फरक विचार असहत राख्नासाथ पुलिस कस्टडीमा हालिनु कुन तन्त्र हो ? यो लुटतन्त्र कि झुटतन्त्र कि कस्तो तन्त्र हो ? हामीलाई प्रस्ट पार्नुप¥यो । हेर्नुस् प्रधानमन्त्री ज्यू, तपाईलगायत सबै संसदीय पार्टीका नेतालाई के कुरा हेक्का रहोस् भने जनताको आवाज कहिल्यै पनि जेल हालेर बन्द हुनेवाला हुँदैन । यो त झन् विष्फोट हुनेवाला छ । यदि तपाईले जनयुद्धमा सङ्कटकाल लगाएर माओवादीलाई दुई महिनामा सिध्याइन्छ भन्दा तपाईको पार्टीको हालत के भएको थियो ? हेक्का छ ? अहिले पनि जनताहरुले चुनावमा भाग लिँदैनौँ भन्दा ठाउँठाउँमा विरोधका विभिन्न स्वरुपहरु देखिँदा तपाईलाई अन्यथा लाग्छ ? कति छन् र यीनलाई जेलमा राखेर चुनाव गर्छु भन्ने लागेको छ भने चुनाव त सेना परिचालन जसोतसो गरेर नि गर्न सक्नुहोला । यति थोरैलाई त जेल हाल्छु भन्ने लागेको छ भने जेललाई खुला मञ्चतिर सार्नुस् अन्यथा यस्ता दिवा सपनाका भ्रमहरु नपाल्न आग्रह गर्दछु ।

अन्त्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यूमार्फत् म के कुरा प्रष्ट पार्न चाहन्छु भने २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले तपाईलाई बुझाएको ४० सुत्रीय ज्ञापनपत्र जस्तो नहोस् । नत तपाईले बाढी पीडीतको सभालाई सम्बोधन गर्दा उनैले बुझाएको ज्ञापनपत्र पढेको जस्तो पनि नहोस् । भुकम्प पीडित राहत वितरण जस्तो पनि नहोस् । यो त यस्तो होस् कि जनताले साँच्चिकै जनबलमा स्थापित गरेको एजेण्डा जस्तो होस् किनकि जनताको अधिकारसँग जोडिएको जनतन्त्र र जनजीविकाको सवाल हो । यो जनअधिकार तथा नागरिकहरुको नैसर्गिक अधिकारको कुरा हो त्यसैले यो विल्कुल राजनितिक प्रश्न हो, यसको समाधान राजिनितिक ढंगबाट खोजिनुपर्दछ अन्यथा जनताको जनबलबाट यी कुराको समाधान खोज्नुपरेमा त्यसको धेरै चर्को मूल्य चुकाउनुपर्नेछ । त्यसकारण म फेरि पनि भन्न चाहन्छु तपाईमा अलिकति पनि नैतिकता र इमान्दारीता छ भने अहिले देशमा देखिएका विद्रोह र जनअसन्तुष्टिका आवाजहरुको उचित समाधान राजनैतिक ढंगले नै गरिदिनुहोला भन्ने आशा अपेक्षासहित ओझेलिन चाहन्छु ।
भीम कठायत ‘सुशान्त’
प्रहरी हिरासत, सुर्खेत, २०७४ मंसिर १५,

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!