निर्वाचन र मानवअधिकार : एकराज भण्डारी, वरिष्ठ अधिवक्ता

मानिस पक्रृतिको सन्ुदर रचना हो, उत्कृष्ट विवेकशील पा्रणी हो । वैज्ञानिक विकासवादी सिद्धान्तअनसुार मानिसको उत्पत्ति र विकासले लामो कालखण्ड पार गर्दै क्रमशः आजको मानिस सम्भव भएको हो भनिन्छ । आदिम यगुमा मानिस–मानिसबीच विभेद थिएन । तर जब मानिसका आवश्यकताहरु बढ्दै गए, श्रम तथा साधनको विकास हँदुै गयो तब भेदभावको चरण शरुु भएको मानिन्छ । मानिस संगठित भएर झण्ुड–झण्ुडमा बस्न थाले र यो अवस्थामा एक–अर्काप्िरत आक्रामक ढंगले पस््रततु हनु थाले । त्यस समयमा एक समूहले अर्को समूहको अस्तित्व स्वीकार गर्दैनथे । तर विस्तारै मानिसको उत्कृष्ट विवेकको विकासका कारण मानिसले आफ्नो अस्तित्व रक्षाका लागि अरुको अस्तित्व स्वीकार गर्न जाने । मानिस विस्तारै सम्झौतावादी सिद्धान्तअनसुार अन्तरविरोध र अन्तर्सम्बन्धका बीचबाट सामाजिक बन्दै गए । समाजमा सामाजिक व्यवहार, एक–अर्काका बीचका अन्तरसम्बन्धहरु सचुारु गर्न काल एवं परिस्थिति अनसुार नीति–नियमहरु बन्दै गए । मानिस संगठित भएर रहन थाले । श्रमको विकास हँुदै गयो । राज्यको अवधारणा आयो । राज्य, श्रम तथा कामको चरित्रअनसुार समाजमा शासक र शासितहरु बने । यसरी समाजमा वर्ग विभाजनको सरुुवात भएको मानिन्छ । समाज एवं राज्य संचालनका लागि शासकहरुले नीति नियमहरु बनाउँदै गए । “बसदुैव कटुम्ुबकम” जस्ता आदर्शवादी करुाहरु पनि भन्दै गरियो । तर यी लागू भएनन् । बरु विधिवत एवं नीतिगत ढंगले बलियोले निर्धोलाई शोषण गर्ने पव्रृत्ति बढ्दै गयो । शोषणका विरुद्धमा सशक्त आवाजहरु पनि उठ्दै गए । विरोध गर्नेहरुमाथि यिनै नीति, शास्त्र, नियमहरु लगाउँदै दमन गर्न थालियो । जति–जति दमन गर्न थालियो विरोधका स्वरहरु त्यतित्यति बढ्दै गए । अन्ततः मानिसका पा्रकृतिक अधिकारहरुको संरक्षण गर्नैपर्ने महशसु गरियो । त्यसैले बाँच्न पाउनेजस्ता आधारभूत अधिकारलाई मानिसको पा्रकृतिक अधिकार हो भन्ने धारणा हँुदै आधुिनक विश्वमा यस्ता अधिकारहरुलाई मानवअधिकार भन्ने गरिएको छ । यसको परिभाषा एउटै हन्ुछ तर पनि पक्षधरताका हिसाबले आफ्नो वर्ग, समदुायको हितको हिसाबले मानवअधिकारको पय्रोग, रक्षा र विकासमा आजको धव्रुीकृत दुिनयाँमा फरकफरक व्याख्या गर्ने गरेको पाइन्छ । कसैको व्याख्यामा कनुै घटना मानवअधिकारको उल्लंघन मानिन्छ भने त्यही घटना कसैको व्याख्यामा रक्षा मानिन्छ । यी व्याख्याहरु वर्गीय स्वार्थमा आधारित छन् । वर्गीय समाजको अस्तित्व रहन्ुजेल यो व्याख्या पनि कायमै रहन्छ यो वस्तगुत यर्थाथ हो । तर पनि मानिसको पक्रृतिपदत्त अधिकारको रक्षा मानिसले गर्नैपर्छ तबमात्र मानिसको अस्तित्वको रक्षा हन्ुछ ।

पा्रकृतिक वा मानवअधिकारको संरक्षण हन्ुछ । ईं.सं. १२१५ मा बेलायतमा तत्कालीन राजाको अधिकार कटौतीका रुपमा ल्याइएका केही सम्झौताका बँुदाहरुलाई मानव अधिकारको आधुिनक अवधारणाको सा्रेतको रुपमा लिने गरिन्छ, जनु म्याग्नाकार्टाको नामले चिनिन्छ । मानिसको इज्जत प्िरतष्ठाअनसुार बाँच्न पाउने एवं वाक स्वतन्त्रताको अधिकारलाई समेत मानिसको आधारभूत मानवअधिकारको रुपमा राखिएको यसको मूल विशेषता थियो । पथ्रम र दोसा्रे विश्वयद्धुमा धेरै मानिसहरु मारिए । त्रासदीपूर्ण यद्धु एवं नरसंहारबाट बच्न र बचाउन मानवअधिकारको बारेमा संयक्तु राष्ट्रसंघमा बहस चल्यो । अमेरिकी एवं तत्कालीन सोभियत संघ पक्षबाट फरकफरक ढंगले विचार पस््रततु गरिए । अमेरिकीलगायत केहीले राजनीतिक तथा नागरिक अधिकार भन्दै वैयक्तिक स्वतन्त्रतालाई बढी जोड दिए भने रुसीलगायत केहीले सामाजिक, आर्थिक र साँस्कृतिक अधिकारलाई जोड दिए । बहस चल्दै जाँदा छटु्टा छटु्टै घोषणा गर्नेसम्म दवुै पक्ष पगुे तर अन्ततः यी दवुै पक्षलाई समेटेर घोषणापत्र जारी गर्ने सहमति बन्यो । फलस्वरुप सन् १९४८ डिसेम्बर १० का दिन संयक्तु राष्ट्रसंघ महासभाले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र जारी ग¥यो । त्यही दिनको सम्झनामा १० डिसेम्बरलाई मानवअधिकार दिवसको रुपमा लिने गरिन्छ । त्यसपछि पनि संयक्तु राष्ट्रसंघबाट मानवअधिकार सम्बन्धी प्िरतज्ञापत्र, अनवुन्ध, आलेख, घोषणापत्र आदि जारी भइसकेका छन् । ईं.सं. १९६६ मा “आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्र ाष्ट्रिय प्िरतज्ञापत्र, १९६६ संयक्तु राष्ट्रसंघबाट जारी गरियो । त्यसैगरी मानिसका आधार भूत नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार हरुको संरक्षण, संवद्र्धनका पा्रवधानहरुसहित संयक्तु राष्ट्रसंघबाट “नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी प्िरतज्ञापत्र १९६६” जारी गरियो । यस प्िरतज्ञापत्र अन्तर्गत दर्इुओटा पल्रेख (पा्रेटोकल) पनि जारी गरियो । जसमध्ये पहिले कनुै व्यक्तिले मानवअधिकारको उल्लंघनमा आफ्नो देशभित्र कनुै उपचार पाएन भने अन्तर्राष्ट्रिय निकायसमक्ष उसले उजरुी गर्न पाउने भन्ने भयो भने दोसा्रेमा मृत्यदुण्ड उन्मलुन गर्ने भन्ने पल्रेख जारी गराइयो । यी दवुै प्िरतज्ञापत्र तथा पल्रेख नेपालले अनमुोदन गरिसकेको छ । सोअनसुार २०४७ सालको संविधानमा मृत्यदुण्ड सम्बन्धी काननु बनाउन नपाउने पा्रवधान राखिएको थियो । पछि अन्तरिम संविधान २०६३ मा र २०७२ सालको नेपालको संविधानमा समेत उक्त पा्रवधान यथावत राखिएको छ । संयक्तु राष्ट्रसंघ स्थायी समितिका सदस्य राष्ट्रहरु अमेरिका र चीनले उल्लेखित पल्रेखलाई अनमुोदन गरेका छैनन् । ती देशहरुमा मृत्यदुण्ड सम्बन्धी काननु छ र कार्यान्वयन पनि भैरहेको छ । तर यिनै देशहरुले अन्य साना देशहरुमा मृत्यदुण्ड दिइने काननु नबनाउन आफ्ना एजेन्ट, कूटनीतिज्ञ तथा संघ–संस्था मार्फत् निरन्तर दबाब दिने गर्छन् । २०४७ सालभन्दा पहिला नेपालमा मृत्यदुण्ड सम्बन्धी काननु थियो । नेपाली कांगे्रसले चलाएको विदा्रेहमा सरिक भएवापत कप्तान यज्ञबहादरु थापालाई तत्कालीन सरकारले मृत्यदुण्डको माग गरेको मद्दुामा तत्कालीन सर्वोच्च अदालतबाट मृत्यदुण्ड सजायको फैसला भइ कार्यान्वयन भएको थियो । २०४७ सालको संविधानले मृत्यदुण्ड सम्बन्धी काननु खारेज ग¥यो । यसैबीच २०५२ सालमा नेकपा (माओवादी)ले जनयद्धुको घोषणा ग¥यो ।

 

जनयद्धुको सरुुवाती चरणमा माओवादी नेता कार्यकर्ता तथा समर्थकलाई राजनीतिक आस्थाकै आधारमा बिनाकारण पक्राउ गर्ने र सार्वजनिक अपराध सम्बन्धी मद्दुा लगाउने गरियो । यसबाट धेरै मानिस अदालतको आदेशले थनुाबाट छटु्न थाले । त्यसपछि सरकारले यस्ता मानिसलाई सार्वजनिक सरुक्षा काननु लगाएर सार्वभौमसत्तामा खलल पार्ने सम्भावना भएकोले थनुामा राखिएको भन्ने पर्जुी दिई थपुै्र मानिस पक्राउ गर्ने र जथाभावी थन्ुने, यातना दिने गर्न थाल्यो । जनु काननु २०१८ सालमा तत्कालीन राज्यविरुद्धको विदा्रेह दबाउन ल्याइएको थियो र बिपी कोइरालालगायत त्यसबेलाका नेता–कार्यकर्तालाई पनि उक्त काननु अन्तर्गत लामो समय नजरबन्दमा राखिएको थियो । यसमा पनि अदालतले बन्दीपत््रयक्षीकरणको रिटमा कारण खोज्न थाल्यो । जसका कारण मानिस अदालतको आदेशले छटु्न थाले । त्यसपछि सरकारले काननु नभए पनि जनयद्धु समाप्त पार्न जनयद्धुमा संलग्न नेता, कार्यकर्ता समर्थक तथा शभुचिन्तक समेतलाई छानीछानी पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिने र मार्ने योजना बनाई मार्न थाल्यो र काननुबिना सरकारको ठाडो आदेशमा मृत्यदुण्डको कार्यान्वयन गर्न थाल्यो । २०५८ सालमा सरकारी टेलिभिजन मार्फत् माओवादी नेता कार्यकर्ता समेतलाई जीवित या मृतक सरकार समक्ष बझुाउनेलाई ठूलो धनराशी परुस्कार दिइने भनी सार्वजनिक घोषणासमेत ग¥यो । उक्त घोषणाको सूचना तत्कालीन संविधान काननु नेपालले अनमुोदन गरेका मानवअधिकार सम्बन्धी संयक्तु राष्ट्रसंघको घोषणापत्र, आभिसन्धी, प्िरतज्ञापत्र, पल्रेखसमेतको विरुद्ध थियो । तर उक्त घोषणा बमोजिम हजारौं मानिस सरकारद्वारा पक्राउ गरी नियन्त्रणमा लिई क्रूर यातना दिई मारियो । कैयनलाई बेपत्ता पारियो । यसरी नेपालमा काननुबिना नै मृत्यदुण्डको कार्यान्वयन गरिएको दृष्टान्त हामीकहाँ छ । जनयद्धुको नेतृत्व गरेको पार्टी र सरकार शान्ति प्िरक्रयामा आए । दवुैले सम्झौता गरे । सम्झौताको मख्ुय विषय भनेको नेपालमा सदियौंदेखिको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक आधारमा वर्गीय, क्षेत्रीय, जातीय र लैंगिक विभेद एवं उत्पीडन अन्त्य गर्दै नयाँ संविधान निर्माण गर्ने र यद्धुमा भएका ज्यादतीलाई सम्बोधन गर्न काननु र आयोग बनाई छानविन गरी त्यसका आधारमा कारबाही एवं मेलमिलाप गराई समाजमा शान्ति कायम गर्ने भन्ने थियो तर आज यी दवुै एजेण्डा पूरा भएनन् । न त भनेजस्तो संविधान बन्यो न त यद्धुका ज्यादतीको छानविन गरी कारबाही वा मेलमिलाप गराई शान्ति पक्रृया पूरा गराइयो । बरु एकतर्फी सरकारी पक्षबाटै सम्झौताको उल्लंघन गरियो ।

माओवादी मूल नेतृत्वसहितको एउटा पंक्ति सरकारी पक्षमा विलय भयो भने अर्को पक्ष दोसा्रे संविधानसभा बाहिरै रह्यो । यसपछि सरकारी पक्षबाटै सम्झौता तोडियो । माओवादी विदा्रेही पक्षबाट मानिस मारिएको, बेपत्ता पारिएकालगायतका घटना घटाई काननु विपरीत कार्य गरेको भनी थपुै्र नेता कार्यकर्ता उपर मद्दुा चलाइयो । बालकृष्ण ढुंगेलजस्ता कोही जेलमा छन् कोही मद्दुा खेप्दैछन् तर कृष्णसेन इच्छकुलाई यातना दिई मार्नेहरु, तत्कालीन शाही सेनाको भैरवनाथ गणमा ४९ जना मानिस बेपत्ता पार्नेहरु, कारबाहीमा परी दण्डित हनुकुो सट्टा उल्टो परुस्कृत भइरहेका छन् । मानिस मारी टाउको बझुाएर परुस्कार थाप्न आउनू भनी सूचना जारी गर्ने तत्कालीन सरकारका पम्रखु आज पनि गणतान्त्रिक सरकारकै पम्रखु छन् । योभन्दा विडम्वना के हनु सक्छ ? भर्खरै नेपालमा प्िरतनिधिसभा र पद्रेशसभाको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । यतिखेर संसदबाहिर रहेको नेपाल कम्युिनस्ट पार्टीले दोसा्रे संविधानसभा र यसपछि भएको संविधान निर्माण प्िरक्रया एवं संविधानमा समेत विमति राख्दै आएको छ । जनयद्धुको एजेण्डाको हिसाबले भन्नपुर्दा नेपाल कम्युिनस्ट पार्टी पनि शान्तिप्िरक्रयाको एउटा पक्ष हो । त्यसले जनयद्धुको जनादेशअनसुार संविधान बन्न नसकेको र शान्ति सम्झौता भंग भएको निष्कर्ष निकालेको र भइरहेको निर्वाचन आफूहरुले खारेज गर्दै जनप्िरतरोध आन्दोलन गरेको सार्वजनिक गर्दै आएको छ ।

निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने अधिकार जोसकुैलाई छ । त्यसमा पनि राजनीतिक एजेण्डाका आधारमा निर्वाचनमा भाग लिने वा नलिने राजनीतिक दलको अधिकारको करुा हो । यस बीचमा विभिन्न स्थानमा विष्फोटनका घटनाहरु समेत घटेका छन् । एकजना म्यादी पह्ररीको दःुखद मृत्यु भएको छ । केही सर्वसाधारण जनता घाइते भएका खबरहरु पनि सार्वजनिक भएका छन् । यस सम्बन्धमा आन्दोलनरत राजनीतिक दलले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरी यदि घटना निर्वाचन खारेजीको जनप्िरतरोध आन्दोलनसँग सम्बन्धित हो भने त्यसको जिम्मेवारी लिनैपर्ने हन्ुछ । मानव अधिकारप्िरत विदा्रेह एवं आन्दोलनमा लागेका त्यस्ता राजनीतिक दलहरु पनि जिम्मेवारी हनुैपर्छ । जनताको क्षति र पीडाका बारेमा जिम्मेवार हनुैपर्छ । तर व्यक्ति र राज्यले गरेका मानवअधिकारका उल्लघंनका घटना एउटै ढंगले हेरिन ुहँुदैन किनकि व्यक्ति वा संगठनले काननुको उल्लंघन ग¥यो भने राज्यले त्यस्ता व्यक्ति वा संगठनउपर मद्दुा चलाई पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिलाइदिन सक्छ तर राज्य स्वयंले काननुको उल्लंघन ग¥यो भने त्यसको उपचार नागरिकले कसरी पाउँछ ? पाउन सक्दैन । त्यसैले भन्ने गरिन्छ मानव अधिकारको उल्लंघन जहिले पनि राज्यबाटै हन्ुछ व्यक्तिबाट हँुदैन, व्यक्तिबाट त काननुको उल्लंघन हनुसक्छ । यस्तोमा पीडितले काननुी उपचार पाउन सक्छ । राज्य चल्ने भनेकै संविधान र काननुअनसुार हो तर नेपालमा विगतको अनभुवले राज्यले जथाभावी मानिस पक्राउ गर्ने, आफ्नो नियन्त्रणमा लिने र मार्ने या वेपत्ता पार्ने वा झटुा मद्दुा लगाउनेजस्ता कार्य गरेर मानवअधिकारको गम्भीर उल्लघंन गरेको दृष्टान्त हामा्रे साम ुछ ।

जनयद्धुमा तत्कालीन सरुक्षाकर्मीले पक्राउमा परेका नेता तथा कार्यकर्तालाई जब तिमीहरु संविधान, काननु, मान्दैनौं भने तिमीहरुलाई गरिने व्यवहारमा हामीहरु पनि संविधान, काननु मान्न बाध्य छैनौं भन्ने गरिन्थ्यो । आजका दिनमा पनि त्यस्तो मानसिकता पूर्णरुपमा हटेको देखिन्न । उदाहरणका लागि भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनका क्रममा निर्वाचन विथोल्न आउने तत्वलाई देख्नेबित्तिकै गोली ठोक्नु भनी सरकारले सरुक्षाकर्मीलाई आदेश दिएको भन्ने करुाहरु विभिन्न संचार माध्यमबाट सार्वजनिक भए । यदि सरकारको निर्णयअनसुार यस्तो आदेश दिइएको हो भने यो पूर्णतः संविधान काननु एवं मानवअधिकार विरोधी कार्य हो । यदि कसैले अपराधिक कार्य गरेको छ वा गर्दैछ भन्ने लागेमा त्यस्तोलाई सरकारले काननुतः नियन्त्रणमा लिई अनसुन्धान गरी दोषी देखिएमा कारवाही गर्ने अधिकार त सरकारलाई छदैछ तर कानून हातमा लिइ सरकारले सिधै गोली ठोक् भनी आदेश दिनुभनेको अघोषित मृत्यदुण्ड दिनसुरह हो । त्यसैगरी राजनीतिक आस्थाकै आधारमा विभिन्न व्यक्तिहरु खासगरी पत्रकार, शिक्षक, व्यापारी, किसान, मजदरु विद्यार्थी लगायतलाई पक्राउ गरी झटु्ठा घटनामा आधारित मद्दुा लगाई थनुामा राखी मानिसको वैयक्तिक अधिकारको स्वयं सरकारले ठाडो उल्लघंन गरेको छ ।

व्यक्तिको जिउ–धनको सरुक्षा लिएको राज्यबाट नै नागरिकलाई बिनाकारण पक्राउ गरी मनलागि थनुामा राख्ने हो भने संविधान, काननु किन चाहियो ? आफ्नै नागरिकप्िरत भेदभाव गर्ने, नागरिकको जीउधनको सरुक्षा नगर्ने दलाल र भष््रटाचारीलाई उन्मुिक्त दिने भष््रट राज्यव्यवस्था आवश्यक छैन भनी विदा्रेह गर्न पाउने जनताको अधिकारलाई जबरजस्ती दमन गर्ने पव्रृति जनुसकुै राज्य व्यवस्था भए पनि त्यो तानाशाही व्यवस्था हो । विदा्रेह गर्न पाउने अधिकार संयक्तु राष्ट्रसंघको बडापत्रले समेत सुिनश्चित गरेको छ । जसलाई नेपालले अनमुोदन गरिसकेको छ । जनताले तानाशाही राज्यसत्ताका विरुद्ध न्यायको पक्षमा विदा्रेह गर्नु नैर्सगिक मानवअधिकार हो र एउटा सचेत नागरिकको कर्तव्य पनि हो ।

स्रोत :रातो खबर साप्ताहिक

मंसिर २७

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!