राष्ट्रघात र फासिवादका विरुद्घ सङ्घर्ष : कृष्ण धमला ‘गम्भीर’

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गत भदौ महिनाको ७ गतेदेखि ११ गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेर स्वदेश फर्किएका छन् । देउवा—मोदीको ४६ बुँदेको राष्ट्रघात नेपाली जनताको अगाडि छर्लङ्गै भैसकेको छ र त्योभन्दा यता कोसी, कर्णाली र अरूणको पानी धेरै बगिसकेको छ । नेपाली राष्ट्रियता, सार्वभौमिकता र अखण्डताका विरुद्ध सुगौली सन्धिदेखि हालसम्म निरन्तर असमान सन्धि सम्झौता र राष्ट्रघात हँुदै आइरहेको छ । यो सबैको मुल कारण सबैलाई जगजाहेर भएकै विषय हो कि अहिलेसम्म पनि राज्यसत्ताको चरित्रमा कुनै परिवर्तन छैन । परिवर्तनका निम्ति विभिन्न कालखण्डहरूमा ठूलाठूला जनआन्दोलनहरू भएका छन् । अन्ततः शक्ति सन्तुलनमा प्रतिक्रियावादीहरूको जित हुने र वास्तविक उत्पीडित श्रमजीवि र सर्वहारा वर्ग हार्ने हुँदै आइरहेको छ । पछिल्लो उदाहरण १० वर्षको महान जनयुद्धको नेतृत्व प्रचण्ड र बाबुरामहरूले राष्ट्रिय र वर्गीयरूपमा आत्मसमर्पण गरेपछि देशमा प्रतिक्रान्ति हावी हुन पुग्यो र राष्ट्रघात र जनघात दिन दुईगुना र रात चौगुना वृद्धि हँुदै आएको छ । पछिल्लो राष्ट्रघातको नयाँ कडी अन्तर्गत हालै नेपालका प्रम देउवाले नयाँ दिल्लीको भ्रमण गरेर ४६ वुँदे राष्ट्रघाती सन्धिमा ल्याप्चे ठोकेर फर्किएका छन् । भारतद्वारा कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय सेना तैनाथ गरेको छ र तराइका सीमा, बस्ती र जमिन अतिक्रमण गरिएको छ । सेना हटाउन र अतिक्रमित गरिएका जमिन फिर्ता गर्न देउवाले किन प्रस्ताव गरेनन् ? भारतीय साम्राज्यवादले हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनताका विरुद्ध धावा बोलेको– बोल्यै छ, तर देउवा त्यसका पक्षमा चूँसम्म बोल्न सक्दैनन् । उल्टै सार्वभौम देशको सेनालाई घुमाउरो भाषामा भारतीय सेनाको मातहतमा राख्ने आपत्तिजनक सहमति गरेर फर्किएका छन् । नेपाल– भारत सिमानामा २१ ठूलठूला बाँधहरू बनाइएका छन् । त्यसका कारण तराई वर्षेनी डुबानमा पर्छ । यसै सालको कोसीमा आएको बाढीले कोसी व्यारेजमा ढोका नखोलीदिएका कारण कोसी क्षेत्रका जिल्लाहरू जलमग्न बन्न पुगे । तराई वर्षेनी डुबानमा पर्ने समस्याबाट मुक्त गर्न र त्यसलाई समाधान गर्नुपर्ने भन्नेमा एकआपसमा मिलेर काम गर्ने सहमति गरेर पो आएका छन् । त्यसको बारेमा देउवा एकशब्द पनि नबोलेर किन फर्किए । किनभने उनी दलाल भारतभक्त हुन् र भारतीय साम्राज्यवादका अगाडि लम्पसार परेर फर्किएका छन् । राष्ट्रघातको श्रृङ्खलामा थप उच्च कोसी बाँध, माथिल्लो कर्णाली र अरूण तेस्रो जस्ता राष्ट्रिय गौरबका आयोजनाहरू भारतलाई सुम्पेका छन् । कोसी उच्चबाँधका कारण कोसीका जलाधार क्षेत्रहरू भोजपुर, सिन्धुली, ओखलढुङ्खा, रामेछाप, खोटाङ, तेह्रथुम, पाँचथर, संखुवासभाका भू–भागहरू डुबानमा परेर लाखौं जनताहरू विस्थापित हुनेछन् भने उक्त बाँधका कारण सुनसरी, धनकुटा र उदयपुर जिल्लाका कमजोर भू–बनोट रहेका चुरे क्षेत्रलाई अति खतरा हुने र कुनै पनि बेला अकल्पनीय बाढी र डुबान हुनेछ । देउवाले भारतसँग गरेको ४६ वुँदे राष्ट्रघाती सम्झौताको २८ नम्बर बुँदामा कोसी नदीमा जलाशय युक्त उच्चबाँध बनाउने भन्ने उल्लेख गरिएको छ । सुनसरी जिल्लाको बराह क्षेत्रदेखि १.६ किलोमिटर माथि सुनखम्बीमा धनकुटा, आहालेमा र उदयपुरको मैनामैनीसम्म करिब १ किलोमिटर लामो एवम् २ सय ६९ मिटर अग्लो बाँध बनाई १३ अरब ४५ करोड घनमिटरको विशाल ताल बनाएपछि धनकुटा, उदयपुर, भोजपुर, सिन्धुली, ओखलढुङ्गा, रामेछाप, खोटाङ, तेह्रथुम, पाँचथर, संखुवासभालगायत जिल्ला र अरूण, तमोर, सुनकोसी, भोटेकोसी नदीका जलाधार क्षेत्रहरू डुबानमा पर्ने छन् र लाखौं मानिसहरू विस्थापित र बेघरबार हुनेछन् । माथिल्लो कर्णाली जहाँ ४,१०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न सकिन्छ र त्यसलाई पहिला ३०० मेगावाटको सम्झौता गरेर पछि ९०० मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने गरी सम्झौता गरियो । अन्तरिम संविधानको १५१ को धारालाई छलेर संसदबाट दुई तिहाइले अनुमोदन गर्ने व्यवस्थालाई लत्याएर सिधै जीएमआर कम्पनीसँग किन सम्झौता गरियो स्पष्ट छ । २.५ किलोमिटर सुरुङ बनाएर विद्युत उत्पादन गर्न सकिने र संसारकै सबैभन्दा सस्तोमा उत्पादन हुने विद्युतलाई आफैंले लगानी गरेर परियोजना निर्माण गर्ने कुरालाई पन्छाएर देशका नदीनाला, प्राकृतिक सम्पदा, जडीबुटी र कच्चा पदार्थहरू सबै भारतीयहरूलाई सुम्पिएर दलाली गर्न यहाँका सांसद, संसद र नेताहरूमा तीब्र प्रतिस्पर्धा र होडबाजी नै चलिरहेको छ । अर्को महत्वपूर्ण विशाल परियोजना, अरूण तेस्रो परियोजना पनि भारतलाई दिने सम्झौता गरेर फर्किएका छन् र उद्घाटन गर्न मोदीलाई निम्तो पनि दिएका छन् । यी सबै यिनको राष्ट्रियता, समाजवाद र प्रजातन्त्रको नारा हात्तीको देखाउने दाँत हो भन्ने कुरा त जनताले दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्गै देखिसके भने देउवा कतिसम्म निकम्मा छन् भने आफ्नै देशको आन्तरिक मामिला संविधान जस्तो संशोधनको कुरालाई पनि मोदीको अगाडि संशोधन नै गर्छु भनेर प्रतिवद्घता गरेर फर्किएका छन् । अहिलेको कथित गणतन्त्र र लोकतन्त्र सर्वहारा उत्पीडित वर्गको श्रमजीवि जनताको होइन भन्ने कुरा विभिन्न परिघटनाहरूले प्रमाणित गरिसक्यो । जनताको जीवनमा कुनै परिवर्तन छैन । जनताको घरमा चुल्हो बलेको छैन । आफूलाई जनताको प्रतिनिधि हौं भन्नेहरू भ्रष्ट्राचारमा चुर्लुम्मै डुबेका छन् । हिजोका सडक छापहरू आज धनाढ्य वर्गमा रूपान्तरित भएका छन् । लोकतन्त्र र गणतन्त्र पनि वर्गीय हुन्छ भन्ने कुरा जनतालाई जीवन व्यवहारबाट झनै प्रष्ट बनाएको छ । पैसाको खोलो बगाएर र क्रान्तिकारी हजारौंलाई सार्वजनिक र झूठ्ठा मुद्दा लगाएर र जेलमा थुनेर निर्मम ढङ्गले दमन गरेर सम्पन्न गरिएको स्थानीय चुनावपछि जनतालाई ढाडै सेक्ने गरी थोपरिएको कर र भ्रष्ट्राचारले जनतालाई आक्रान्त र आक्रोशित बनायो । माघमा गर्ने भनेको कथित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावलाई क्रान्तिकारीको बढ्दो शक्तिको कारण संसदवादीहरूले मंसिरमा गर्ने भनेको चुनाव माघमा नै गर्ने नौटङ्की गर्न पुगे ।

 

नेपाली जनतालाई प्रचण्ड र बाबुरामले धोका दिइसकेपछि जनतामाथि फेरी संसदवाद लादियो र पुरानै स्थितिमा फर्काइएको छ । हामीले प्रचण्ड–बाबुराम मण्डलीका विरुद्घ विद्रोह गरेर संसदवादीहरूलाई राम्रै सम्झाएका थियौं । तिमीहरूले प्रचण्ड–बाबुरामलाई खरिद गर्दैमा विद्रोह मर्दैन । चिहानबाट फेरी दावानल बनेर आउँछ र त्यो आँधी बेहरीलाई रोक्न सक्छौ कि सक्दैनौ भनेर प्रश्न गरेका थियौं । हाम्रो अपिलले जनताको विद्रोह उठेको छ । आज त्यो जनताको विद्रोहलाई समयले सानदार रूपमा पुष्टि गरेको छ । कथित चुनावका विरुद्घ हामीलाई शान्तिपूर्ण कार्यक्रम पनि उनीहरूले गर्न दिएनन् । जवकि शान्तिपूर्ण रूपमा कार्यक्रम गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार हुँदाहँुदै पनि भित्तेलेखन गर्दागर्दै गिरफ्तार गरेको छ, पर्चा छर्दाछर्दै र पोष्टर टाँस्दाटाँस्दै गिरफ्तार गरेको छ, शान्तिपूर्ण रूपमा कोणसभा र आमसभा गर्न रोक लगाएको छ । शान्तिपूर्ण बाटाहरू सबै बन्द गरेपछि अनि बम नपड्किए के पड्किन्छ त ? माइन र धराप नथापेर जनताले के थाप्छन् त ? तिम्रो समाजवाद उन्मुख संविधान त जनताले राम्रैसँग देखिसके । बाटोमा हिँडिरहेकालाई गिरफ्तार गरिएको छ, घरमा सुतिरहेकालाई गिरफ्तार गरिएको छ र खेतबारीमा काम गरिरहेका र अस्पतालमा उपचार गराइरहेकाहरू कसैलाई छोडिएको छैन । पत्रकार र साहित्यकारहरू पनि यो फासिस्ट सरकारबाट कोही पनि अछुतो छैनन् । निर्वचन आयोगले दिएको प्रतिवेदनअनुसार पनि ८ सयभन्दा बढी कार्यकर्ता र जनताहरूलाई गिरफ्तार गरेर जेल र हिरासतमा राखिएको भनिएको छ । तर यथार्थमा संख्या त्यो भन्दा बढी नै छ भन्ने आँकलन गर्न सकिन्छ तर यहाँका मानवअधिकार भनिने डलरमणीहरू एक शब्द पनि चँुक्क गरेर बोलेका छैनन्, किन बोल्दैनन् ? यो प्रश्न जनताले गरिरहेका छन् । यहाँ प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्रको नारा फलाकेर फासिवादको नाङ्गो नाच प्रदर्शन गरिएको छ । संसारबाट असफल भैसकेको संसदीय व्यवस्था नेपाली जनताको टाउकोमा थोपरेर भ्रष्टाचार गर्ने, अकुत सम्पत्ति कमाउने र भारतीय साम्राज्यवादीहरू र दलाल पुँजीवादको उच्चतम रूप निगम पँुजीवादका अगाडि लम्पसार परेर आत्मसमर्पण गर्ने र देशलाई नवऔपनिवेशिक अवस्थामा राखिराख्ने षड्यन्त्रका विरुद्घ नेपाली जनता जुरुक्क उठन जरुरी भएको छ ।

जनतामाथि नादिरशाही दमन गर्ने र राज्यको ढुकुटीबाट ८० अर्ब खर्च गरेर गरिएको यो चुनावले देश र जनतालाई बर्वादी र कंगालीकरणबाहेक केही गर्न सक्ने छैन । सशस्त्र प्रहरी, जनपथ र अनुसन्धानका कर्मचारीहरू त खटाइएकै थियो । त्यतिले मात्र नपुगेर चुनावको उत्तरार्धतिर सेना उतारिएको छ र तालिम प्राप्त कुकुरहरू पनि प्रयोग गरिएका छन् र हरेक मान्छेहरूलाई मेटल डिटेक्टरबाट चेकजाँच गरिएको यो परिदृश्यले संसदवादीहरू कति आतंकित छन् भन्ने कुरा दिनको घाम जत्तिकै छर्लङ्गै छ । यो फासिवादी दमन र हर्कतका विरुद्घ एकीकृत जनक्रान्तिको माध्यमबाट वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना गर्ने उपयुक्त बेला आएको छ । विगतमा धेरै चुनाव हुँदै आएका छन् । पञ्चायतकाल, बहुदलकाल र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष सत्ता लिएको चुनावको काल, यी सबै कालहरूमा चुनाव हुँदै आएका छन् । अहिले पनि त्यसैको निरन्तरता मात्र हो संसदीय चुनावहरू जनतालाई ठग्ने धन्दा मात्र हुन् । राज्य प्रणाली र शासन प्रणालीमा यी चुनावहरूले कुनै तात्विक अन्तर ल्याउँदैन । त्यसैले मुख्य लक्ष्य र उद्देश्य भनेको सारतत्वमा केन्द्रित हुनु हो । शासन प्रणाली र राज्यसत्तामा सर्वहारावर्गलाई स्थापित गरेर मात्र समाधान हुन्छ । वैज्ञानिक समाजवादले मात्र सबै समस्याहरूको समाधान गर्नेछ । राष्ट्रियता, जनतन्त्र र जनजीविका सुनिश्चित गर्नेछ र देशलाई स्वाधीन र मुक्त बनाउँदै शान्ति, समृद्घि र विकसित राष्ट्रको उचाइमा पु¥याउने एक मात्र शक्ति र अग्रदस्ता भनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले नै वैज्ञानिक समाजवादी क्रान्तिको नेतृत्व गरिरहेको छ । स्रोत ः रातो खबर साप्ताहिक

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

हाम्रो संवाददाताबारे :