तत्कालीन नेकपा (माओवादी) ले नेतृत्व गरेको जनयुद्धका उपलब्धीहरूको रक्षा हुन नसकेको कारण हाम्रो पार्टीले जनयुद्धका प्रस्तावहरूलाई निरन्तर उठाउँदै आएको छ । २०५२ सालमा जनयुद्ध शुरु गर्नुभन्दा पहिला नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन प्रमलाई हामीले ४० सुत्रीय माग प्रस्तुत गरेका थियौं । जसमा राष्ट्रियता, जनतन्त्र, र जनजीविकासँग सम्वन्धित मागहरू थिए । संयोग उनै प्रम देउवा अहिले पनि प्रधानमन्त्री छन् । तत्कालीन जनमोर्चाका ४० सुत्रीय मागहरूलाई देउवाले वास्तै नगरी भारत भ्रमण गएका थिए । त्यसपछि नै नेकपा (माओवादी)ले ती मागहरू पूरा गराउन जनयुद्धको पहल गरेको थियो ।
छोटो समयमा नै जनयुद्धले देशव्यापी प्रभाव विस्तार गरेको थियो । अनमिनलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू ‘समस्या’ समाधानको लागि संलग्न हुन थाले । संसदवादी दलहरूमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) सहितका दलहरूको नेकपा (माओवादी)सँग पटकपटक वार्ता भयो । तेस्रो वार्ता र शान्ति प्रक्रियाको पछिल्लो अवधिमा प्रचण्ड–बाबुरामले दलाल संसदीय व्यवस्था समक्ष आत्मसमर्पण गरे । संयुक्त राष्ट्रसंघको अनमिनसमेतको संलग्नतामा एमाले र कांग्रेसले जनताको आवाजलाई कुल्चिए । देशको ८० प्रतिशत भूभागमा आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको जनयुद्ध र जनतालाई धोका भयो । केही नेताहरूको स्वार्थ पूरा भयो । जनताको जीवन र देशको स्वाभीमानमा कुनै नयाँपन आएन ।
प्रचण्ड र बाबुरामले आत्मसमर्पण गर्दैमा जनता सधैं चुपचाप बस्न सक्दैनन् । समस्या भएपछि समाधानको प्रयत्न भइरहन्छ । जनयुद्धले उठाएको प्रश्नको समाधान नभएसम्म हामी चुपचाप बस्यौं भने त्यो प्रश्न अरू कसैले उठाउनेछ । जनयुद्धका उपलब्धीहरू महान छन् र तिनीहरूलाई बिर्सन सकिन्न । यो समस्या समाधान गर्न ध्यान दिइएन भने सहिद तथा बेपत्ता परिवार, घाइते योद्धा, कार्यकर्ता तथा उनीहरूका परिवारले क्रान्तिको माग र अपेक्षा गरिरहने छन् । धोका दिंदैमा परिवर्तनको चाहँना मर्दैन ।
जनयुद्धले दलाल संसदीय व्यवस्थालाई फालिसकेको थियो । त्यसलाई ब्युँताउनु भनेको जनता, देश र सर्वहारा वर्गप्रति विश्वासघात हो । भण्डाफोर गर्ने नाममा त्यसैमा सहभागी हुनुभनेको पनि आफैंलाई भण्डाफोर गर्नु हो । हाम्रो पार्टीले दलाल संसदीय व्यवस्थाको खारेजी अभियान चलाइरहेको छ । हाम्रो पार्टीको आह्वान र नेतृत्वमा चुनावको सशक्त प्रकारले खारेजी अभियान चलिरहेको छ । हामीले भन्दै आएका थियौं– शान्ति प्रक्रिया असफल भएको बेला एकपक्षीय रूपमा गरिने चुनावले समस्याको समाधान होइन द्वन्द्व बढाउने छ । ६५ प्रतिशत मतदानको हल्ला त ज्ञानेन्द्रले पनि नगरेका होइनन् । झण्डै ३ लाख सुरक्षाकर्मी र बन्दुकको घेराभित्र बसेर शान्ति, प्रजातन्त्र र चुनाव हुन्छ ? त्यो चुनाव हो की गृहयुद्ध ? त्यसैले क्रान्ति आजको अनिवार्य आवश्यकता बनेको छ ।
भारतमा भाजपा र उसको गठबन्धन भारतलाई हिन्दु मुलुक बनाउन कस्सिएको बेला विश्वको एकमात्र हिन्दु देश नेपाल धर्म निरपेक्ष हुनु भाजपाका लागि टाउको दुखाई भएको छ । त्यसैले नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र बनाउन चाहन्छ । आफ्नो शक्तिको भारमा सत्तासीन हुन नसक्ने तत्वहरूले भाजपालाई खुशी पारेर सत्तासिन हुने सपना देखिरहेका छन् । पूर्व पञ्चहरूको पार्टी र दरबारियाहरू शुरुदेखिनै हिन्दु धर्म र राजतन्त्र फर्काउन चाहन्थे । कांग्रेसी नेताहरू खुमबहादुर खड्का, शशांक कोइराला हुँदै पछिल्लो समयमा प्रम तथा कांग्रेस सभापति देउवासमेतले हिन्दु धर्मको पैरवी गर्न थालेका छन् । अब कांग्रेस औपचारिक रूपमा हिन्दु धर्मको विषयमा पूर्व निर्णय पुनरावलोकन गर्न सक्ने स्थानमा पुगेको छ । हिन्दु धर्मसँगै राजतन्त्रको बहसले स्थान ग्रहण गर्नेछ ।
एकजना नेपालका लागि पूर्व भारतीय राजदूतले काठमाडौंबाट प्रकाशित एक दैनिकको लेखमा नेपालमा संयुक्त सरकार हुने भन्दै प्रचण्ड र देउवाको सरकार बन्ने संकेत गरेका छन् । कांग्रेस सत्ताबाट हट्नुपर्ने त्रासका कारण अपराध र पश्चगामी यात्रामा छ । जनकपुर बम काण्डका अपराधी तथा पत्रकार सिंहानियाको हत्या आरोपमा केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा रहेका कुख्यात अपराधी सञ्जय शाहलाई अन्तर्वार्ता दिने व्यवस्था गरेर सो अन्तर्वार्ता अभियानकै रूपमा जनकपुर क्षेत्रमा प्रसारण गरेको छ । राज्यको ढुकुटी रित्याउने, पूर्व सरकारी निर्णय उल्टाउने, विकासका रणनीतिक निर्णय गर्ने गरिरहेको छ । चुनाव जित्नु र पद हत्याउनु कांगे्रसको एकमात्र रणनीति देखिन्छ । देश निर्माण यिनीहरूको देखाउने दाँत मात्रै हो । चपाउने दाँत अर्कै छ ।
ओली र दाहालको गठबन्धनको ध्येय पनि चुनाव जित्नुमै निहित छ । ओलीले ‘सैद्धान्तिक र विश्वदृष्टिकोणको गलत निष्कर्षका आधारमा भएको भुल नै जनयुद्ध हो’ भनेका छन् । उनले गणतन्त्र ल्याउनमा पनि जनयुद्धको भूमिका नभएको बताएका छन् । प्रचण्डले पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपतिमध्ये एउटा पद आफ्नो हुने दाबी गरिसकेका छन् । यसर्थ प्रचण्डले वैचारिकरूपमा संसदीय व्यवस्था समक्ष आत्मसमर्पण गरिसकेको सन्दर्भमा व्यक्तित्व र सङ्गठनका दृष्टिले पनि आत्मसमर्पण नगरी एमाले–माके एकता सम्भव देखिन्न । जनयुद्ध गलत थियो र गणतन्त्र जनयुद्धका कारण आएको होइन भनेर केपी ओलीले भनिसकेका छन् । त्यसकारण पनि देश निर्माण कथित बामगठबन्धनको पनि प्राथमिकता होइन । सदनबाट समाजवाद ल्याउने अनैतिक बकबास मात्र हो । तसर्थ यो चुनावले देशलाई थप परनिर्भर र आर्थिक रूपले टाट पल्टाउने छ । केही नेताहरूको उन्नती होला तर देशको भलो हुँदैन । त्यसैले हामीले चुनाव खारेज गर्दै वैज्ञानिक समाजवादको लागि क्रान्ति सुरु गरेका हौं ।
यो दलाल संसदीय व्यवस्थाले नेपालमा न शान्ति दिन सक्छ न त समृद्धि नै दिन सक्छ । दलाल पार्टी र व्यवस्थाले देशलाई झन् धेरै परनिर्भर र जनतालाई झन् धेरै कङ्गाल बनाउने छन् । त्यसको उचित निकास भनेको वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाको स्थापना हो । संसदीय चुनावबाट समाजवाद ल्याउने संसदवादीहरूको हावादारी महललाई भत्काउनु पर्दछ । देशभक्त र क्रान्तिकारी शक्तिले यो ऐतिहासिक दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।
स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
मंसिर २०