सरकार निर्वाचन गराउँदैछ कि गृहयुद्ध ? – गोकुल दाहाल

कथित नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि जनतामा सत्ताप्रति बढ्दै गएको आक्रोश र घृणालाई कथित निर्वाचनको नारामा समृद्धिको फोस्रो सपना बाँडेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र आफ्नो सत्तालाई थप संस्थागत गर्दै कथित वैधानिकता दिने षड्यन्त्रपूर्ण खेलमा संसद्वादीहरू छन् ।

देश कथित निर्वाचन र प्रतिरोध सङ्घर्षले तवाहतवाह छ । दिनहुँजसो विस्फोटका घटनाहरू भइरहेका छन् । कथित निर्वाचन सफल बनाउन र विजयी हुन भन्दै उम्मेदवार र उनका आसेपासेहरू जबर्जस्त जनताको घरदैलो चहारिरहेका छन् भने अधिकांश जनताले कथित निर्वाचनले देशको समस्या समाधान गर्ने र राष्ट्रिय आवश्यकता पूरा गर्ने सन्दर्भमा रत्तिभर विश्वास गरेका छैनन् । बरु निर्वाचन बिथोल्ने गतिविधिमा संलग्न रहेको भन्दै निहत्था छरछिमेकीहरू, साथीभाइ र इष्टमित्रहरूलाई प्रहरी प्रशासनले सङ्कटकालको पुनः स्मरण हुने गरी धरपकड र गिरफ्तारी गर्ने, गाउँबस्तीमा घेराबन्दी गरी छापामारेर जनतालाई आतङ्कित पार्ने सरकारी रबैयाप्रति चिन्तित तथा आक्रोशित बन्दै गएका छन् । आस्था, विचार र आदर्शप्रति समर्थन गरेकै आधारमा स्कुलका कक्षाकोठामा अध्यापन गरिरहेका शिक्षकशिक्षिकाले आज हिरासतमा बस्नुपरेको छ । समाचार सङ्कलन गर्न हिँडेका पत्रकारहरूलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । स्कुल हिँडेका विद्यार्थी जेल बस्नुपर्ने अवस्था दलाल सरकारले उत्पन्न गरेको छ । खेतीपाती, व्यापारधन्दा गरी बसेका नागरिकहरूमाथि राज्यले यस्तो ज्यादती गर्दासमेत राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अधिकारकर्मीहरू, लेखक, बुद्धिजीवी, सञ्चारमाध्ययमहरू राज्यको आततायी, अमानवीय र असंवैधानिक कार्यप्रति कुनै टिप्पणी र खबरदारी गरिरहेका छैनन् । कथित निर्वाचन सफल बनाउन शान्तिसुरक्षा कायम गर्न भन्दै निर्दोष नागरिकलाई आफ्नो कामधन्दा र पेसास्थलबाट गिरफ्तार गरिनु नागरिकको मानवअधिकार, पेसा स्वतन्त्रताको अधिकार राज्यद्वारा नै अपहृत हुनु सामान्य घटना होइन । यस्ता घटनाप्रति राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग मौन रहनुले विषयलाई रहस्यमय बनाएको छ । यस्ता सन्दर्भहरू आजभोलि हरेक नागरिकको चिन्ता र चासोका विषय बनेका छन् ।

देशमा हाल पैदा भएका र विगत लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेका समस्याहरूको समाधान संसदीय व्यवस्थाबाट सम्भव छैन । देशको आमूल परिवर्तनको आवश्यकताको पूर्ति वर्तमान राजनीतिक प्रक्रिया र परिपाटीबाट सम्भव छैन भन्ने आफ्नो सुस्पष्ट दृष्टिकोणसहित नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले वर्तमान संसदीय सत्ता र यसको संरक्षणमा जारी गरिएको कथित नयाँ संविधानप्रति असहमति राख्दै आएको विषय सबैमा विदितै थियो । पुरानो सत्ता र कथित नयाँ संविधान खारेजीको माग गर्दै विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थामार्फत नेपालमा खडा भएका र गरिएका सबैखाले समस्या समाधान गर्दै जनतालाई अधिकार सम्पन्न, राष्ट्रलाई स्वतन्त्र बनाएर देशलाई शान्ति दिन सकिन्छ भन्ने वैज्ञानिक विकल्पसहित नेकपाले देशभर जनतालाई प्रशिक्षित गरिरहेको विषय पनि कतै छिपेको छैन । विगत लामो समयदेखि देश ठूलो राजनीतिक सङ्क्रमणबाट अघि बढिरहेको परिस्थितिमा स्थिरता कायम राख्न, राजनीतिक सङ्कटबाट पैदा हुने सङ्कट मोचन गर्न नेकपाले नितान्त नयाँ प्रकारको कार्यदिशा एकीकृत जनक्रान्तिमार्फत देशलाई स्थिरता, शान्ति, समृद्धि, स्वतन्त्रता र स्वाधीनताका लागि वैज्ञानिक समाजवाद भन्ने नारा नै तय गरेर देशव्यापी अभियान चलाउँदै आएको छ । वर्ग, लिङ्ग, जातजाति, क्षेत्र र पेसामा रहेका उत्पीडित जनसमुदायका साथै सुरक्षाकर्मी, सच्चा देशभक्तहरू, सबै पार्टीभित्रका इमानदार देशभक्त र स्वाभिमान नेता–कार्यकर्ताहरूलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वतन्त्रता प्राप्तिको अभियानमा सहयोग गर्न र सहभागी बन्न अपिल गर्दै आएको छ । आफ्नो विचार र कार्यक्रमलाई निर्बाध जनतामा सम्प्रेषण गर्न दिन र शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने जनताको हकलाई बन्देज नगर्न पटकपटक सरकारलाई आग्रह गरेकै थियो । शान्तिपूर्ण रूपमा गरिने विचार, राजनीतिको प्रतिस्पर्धालाई सरकारले बन्देज लगाएमा प्रतिरोध सङ्घर्षको नेतृत्व नेकपाले लिने र त्यसको निशाना दलाल प्रवृत्ति र पात्रहरू हुने कुरा पनि नेकपाले पटकपटक सार्वजनिक गरेकै थियो । देशलाई युद्ध आवश्यक नभएको, क्रान्ति अपरिहार्य आवश्यकता भएको तत्थ्य स्मरण गराउँदै नेकपाका महासचिव क. विप्लवले पटकपटक सरकारलाई शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धामा आउन आग्रह गरेका गरे पनि सरकार र दलाल सत्ताका मतियारहरू नेकपाले अघि सारेको वैज्ञानिक दृष्टिकोणबाट भयभीत हुँदै सत्ताको शक्ति र बन्दुकको बलमा दमन गरेर नेकपालाई पाखा लगाउने युद्ध थोपर्दै समाप्त गर्ने षड्यन्त्रमा लागेको तथ्य उल्लिखित घटनाबाट पुष्टि भएको छ ।

यसरी हेर्दा संसदीय व्यवस्थाका पक्षपातीहरू (जो देशमा स्थिरता, समृद्धि, स्वाधीनता र स्वतन्त्रता चाहँदैनन्) ले नेकपाको वैज्ञानिक विचार, दृष्टिकोण र कार्यक्रमले नेपाली समाजको वास्तविकताको सम्बोधन गर्ने, समस्याहरूको सही पहिचान गर्ने र मुलुकका समस्याहरू समाधानको प्रक्रियामा जाने वातावरण पैदा हुँदै जाने क्रममा जनता नेकपाको समर्थनमा छिट्टै उभिने र आफ्नो लूटको सत्ता समाप्त हुने त्रासले सचेत हुँदै सुनियोजित ढङ्गबाट एउटा तीरले दुईवटा सिकार गर्ने योजनामा अघि बढेको देखिन्छ । पहिलो ः कथित नयाँ संविधान जारी भएपछि पनि जनतामा सत्ताप्रति बढ्दै गएको आक्रोश र घृणालाई कथित निर्वाचनको नारामा समृद्धिको फोस्रो सपना बाँडेर जनतालाई दिग्भ्रमित पार्ने र आफ्नो सत्तालाई थप संस्थागत गर्दै कथित वैधानिकता दिने षड्यन्त्रपूर्ण खेलमा संसद्वादीहरू छन् । दोस्रो ः नेकपाले पुरानो सत्ता र कथित नयाँ संविधान नमान्ने बरु विकल्पमा वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्थाका नीति, कार्यक्रम जनतामा लागू गर्दै पुरानो सत्तासँग सम्पूर्ण रूपले प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरेयता नेकपाले निर्वाचन अस्वीकार गर्ने कुराप्रति सचेततापूर्वक जानकार भई त्यसैबखत निर्वाचनविरोधी भनेर कथित निर्वाचनको आडमा दमन गर्ने र प्रतिरोध सङ्घर्षका घटनालाई कथित तथ्य देखाएर राष्ट्र र जनतामा युद्ध थोपर्ने जसको कारण नेकपाप्रति बन्दै गएको जनताको ऐक्यबद्धता र लोकप्रियतामा भाँजो हाल्ने साथै जनतालाई त्राहीमाम बनाएर संसदीय व्यवस्था मान, संसदीय संविधान मान, संसदीय राज्यप्रणाली ठीक हो भनेर आफ्नो व्यवस्था लाद्ने षड्यन्त्र संसद्वादी दलाल सत्ताका मतियारहरूले जानीबुझी रचेको योजनाको फन्दामा मुलुकको राजनीति प्रवेश गरेको छ ।

त्यसकारण देशका सचेत नागरिकहरू, अधिकारकर्मी, लेखक, बुद्धिजीवी, युवा, विद्यार्थी, मजदुर, किसान, सेना, प्रहरी, इमानदार देशभक्त राजनीतिककर्मीहरू र सबै तह र तप्काका परिवर्तनकामी जनसमुदायले देशमा अघि बढिरहेको प्रसव स्थितिको पूर्वसन्ध्यामा सोच्न जरुरी छ । राज्यले जानीबुझी योजनाबद्ध तरिकाबाट मुलुकलाई युद्धमा धकेल्ने प्रपञ्च अघि बढाइसकेको सन्दर्भ चनाखो हुँदै राज्यको युद्ध नीतिप्रति खुलेर प्रतिवाद गर्न जरुरी छ । नागरिकहरूको वाक्स्वतन्त्रता र विचार स्वतन्त्रताको हकलाई प्रतिबन्ध लगाउने र त्यसबाट उत्पन्न आक्रोश र प्रतिरोधलाई बहाना बनाएर देशलाई युद्धमा धकेल्ने प्रपञ्चमा नेपाली सेना र प्रहरी कुनै हालतमा फस्नु हुन्न । नुनको सोझो गर्ने परम्परालाई सेना र प्रहरीले विवेकको जगमा बदल्नु पर्दछ । शासकको निर्देशनमा जनतालाई दमन गर्ने सेना र प्रहरीले परम्परागत विरासत भत्काउँदै सत्य र न्यायका पक्षमा उभिएर जीवनशील भविष्य रोज्नु पर्दछ । सबैसबै एकताबद्ध भएर यस्तो बेला दलाल संसदीय व्यवस्थाका मतियारहरूलाई सोध्न सक्नुपर्छ– तिमीहरू निर्वाचन गराउँदैछौ कि युद्ध ? स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक

मंसिर १३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्