निर्वाचनपछिको राजनीतिक परिदृष्य : अनिल शर्मा

२०६२/०६३ सालपछि लाखौ“ युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । दक्ष श्रमिकहरू कुनै देशले लग्दैन । नेपाल देश सिङ्गै वृद्धाश्रमजस्तो भएको छ । मानौ“ यो देश हाडखोर थुपार्ने ‘डम्पिङ साइट’ मात्रै हो । देशमा रोजगार दिने उद्योग बेचेर खाने र युवाहरूलाई विदेश धकेल्न श्रम सम्झौता गर्न रोइकराइ गर्दै खाडी–अरब र दक्षिणपूर्वी देशहरू चहार्नुलाई दलाल शासकहरू बहादुरी ठानिरहेका छन् । यी दलालहरूलाई बाफिकोट रुकुमकी निर्मला खड्काले झै“ जुत्ता हान्नुपर्नेमा हामी ताली बजाइरहेका छौ ।

देशभित्र र बाहिरका प्रतिक्रियावादीहरूको षड्यन्त्र, घेराबन्दी, थुनछेक र प्रचण्ड–भट्टराईको आत्मसमर्पणपछि नेपालमा गणतन्त्र र सङ्घीयता थपेर २०४७ सालको संविधान फर्काइएको छ । एमालेको बहुदलीय जनवाद नामको दलाल पुँजीवादभित्र पूर्वपञ्चहरूको विलय भएको छ । वाम गठबन्धन नामको दलाल पुँजीवादी गठबन्धन र लोकतान्त्रिक गठबन्धन नामको फासिवादी, पश्चगामी गठबन्धनको हावादारी चुनाव घोषणाको बीचमा गणितीय थपघट तलमाथि ाहेक तिनका बीचमा उल्लेख्य अन्तर रहेको छैन । आन्तरिक तथा विदेश नीतिमा जो आए पनि फरक आउनेछैन । एक महिना अघिसम्मका तिनीहरूले एकले अर्कोलाई लगाउने आरोप र अहिले उनीहरूको फेरिएको बोली सुन्दा उनीहरूमा कुनै नैतिक बल र आधार देखिन्न । उनीहरूको बोली मात्र फेरिएको छ । वस्तुगत जगत्मा कुनै परिवर्तन आएको छैन ।

अमेरिकामा जग्गा दलाल डोनाल्ड ट्रम्पले शीतयुद्धको नम्बर एक दुस्मन रुससँग साँठगाँठ गरेर चुनाव जितेको यथार्थ उदाङ्गो भइसकेको छ । भारतमा मोदी राष्ट्रवाद र धार्मिक साम्प्रदायिकताको जगमा प्रधानमन्त्री बनेका छन् । पुँजीवादी संसदीय व्यवस्थाको त्यसप्रकारको नैतिक पतनले नेपालका उसका नेपाली अनुयायीहरू प्रोत्साहित भएका छन् । समाजवादको नाराभित्र धनपतिको हैकम र वेश्यावृत्ति स्तर थाइल्यान्डकै हाराहारीमा पु¥याएको चिनियाँ पुँजीवादको बढ्दो शक्तिले पनि दलाल पुँजीवादका नेपाली पथगामीहरूलाई प्रोत्साहित गरेकै छ । काङ्ग्रेस अथवा एमाले गठबन्धन जसले जिते पनि नागरिकको जीवनमा खासै फरक पर्नेवाला छैन ।

विश्लेषक सीके लाले भनेझैँ ती शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रका नामुद बिचौलिया र व्यापारी हुन् । उनीहरू वीर अस्पतालमा उपचार गराउँदैनन् । नेपालमा उनीहरूका लागि डाक्टर र अस्पताल छ्रैनन् । सरकारी अस्पताल ध्वस्त पारेर सुनिल शर्माजस्ता स्वास्थ्य र शिक्षाका दलालहरूको नियन्त्रण र आर्थिक लगानीमा उनीहरूको गुठी चलेको हुन्छ । त्रिविको सरकारी लगानी र संरक्षण रोकेर विश्व बैङ्क र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोषको निर्देशनमा शिक्षा र स्वास्थ्यलाई आम नागरिकको पकडभन्दा बाहिर पु¥याउँछन् । वामपन्थी नामको एमाले गठबन्धन र लोकतान्त्रिक नामको काङ्ग्रेस गठबन्धनको अन्तर बुझ्न स्वास्थ्य क्षेत्रका बिचौलिया राजेन्द्र पाण्डे र विश्वबैङ्कका बिचौलिया रामशरण महत हेरे पुग्छ । जसले चुनाव चलिरहेकै बेला डा. गोविन्द के.सी.का नाममा नागरिकलाई धम्क्याउन थालेका छन् । तिनीहरूले सदनमा बहुमत ल्याउनु भनेको सदन र सडकको बीचमा झडप निम्तनु हो । निरङ्कुशता बढ्नु हो । वरिष्ठ पत्रकार शिव गाउँलेका शब्दमा राजकीय निकायमा केन्द्रीकरण बढ्नु भनेको निरङ्कुशता बढ्नु हो । निरङ्कुश राज्यव्यवस्थाको पहिलो प्रहार सञ्चारकर्मी र बुद्धिजीवीमाथि हुनेछ । दुरान फर्काउन नपाउँदै दुलाहा–दुलहीको मृत्यु भएझैँ मङ्सिर १० र २१ गतेको रमझमको मृृत्यु हनिमुनभन्दा अगाडि नै हुनेछ । ओली र दाहालको धम्कीले त्यसको सङ्केत गरिसकेको छ ।

नेपाल संसारभरि भाडाका सिपाही आपूर्ति गर्ने देशका रूपमा बदनाम भैरहेकै थियो । २०६२/०६३ सालपछि लाखौँ युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । दक्ष श्रमिकहरू कुनै देशले लग्दैन । नेपाल देश सिङ्गै वृद्धाश्रमजस्तो भएको छ । मानौँ यो देश हाडखोर थुपार्ने ‘डम्पिङ साइट’ मात्रै हो । देशमा रोजगार दिने उद्योग बेचेर खाने र युवाहरूलाई विदेश धकेल्न श्रम सम्झौता गर्न रोइकराइ गर्दै खाडी–अरब र दक्षिणपूर्वी देशहरू चहार्नुलाई दलाल शासकहरू बहादुरी ठानिरहेका छन् । यी दलालहरूलाई बाफिकोट रुकुमकी निर्मला खड्काले झैँ जुत्ता हान्नुपर्नेमा हामी ताली बजाइरहेका छौँ । नुवाकोट र सिन्धुपाल्चोकमा चेली बेच्नेहरू बदनाम भएपछि बिचौलिया शासकहरू ‘वैदेशिक श्रम’ का नाममा कानुन बनाएर वैधानिक रूपमा चेली बेचिरहेका छन् । पञ्चायतकालमा कानुन छलेर अथवा अख्तियारको दुरूपयोग गरेर मानव तस्करी हुन्थ्यो । आज शासक वर्ग नै मानव तस्कर भएको छ । यिनीहरूको हातमा बन्दुक र पैसा छ । त्यसैले सञ्चारमाध्यम र बुद्धिजीवी नामका भाडाका दिमागहरू पछिपछि दगुरिरहेका छन् ।

यातायात, आयल निगम, लगानी बोर्ड, खानेपानी, औषधी तथा स्वास्थ्य क्षेत्र सबैतिर यिनीहरूको एकाधिकार छ । यसपटकको चुनावमा ठूलो सङ्ख्यामा ठेकेदारहरू उठेका छन् । पर्दापछाडिबाट उनीहरूकै नियन्त्रण छ । एकाधिकार पुँजीवादले लगानी गर्छ र नियन्त्रण गर्छ । आरजू राणा देउवा, अनुराधा कोइरालाजस्ता पश्चिमी देशका गुप्तचर र विनोद चौधरीजस्ता दिल्लीका दलालहरू यिनीहरूका निर्देशक छन् । अजय सुमार्गी र गोल्छाहरूको निर्देशनमा राजनीति नामको चलचित्रका नर्तकनर्तकीहरूबाट देशले समृद्धि पाउने आशा गर्नु आफैँमा मूर्खताबाहेक अरू केही हुन सक्दैन । गणेश लामा, चरी, दीपक मनाङ्गेजस्ता अपराधी र गुन्डाहरूको संरक्षणकर्ता र स्वार्थ समूहको गुट स्वार्थ समायोजन गरेर त्यसको जगमा उच्च सिंहासनमा पुग्नु तिनीहरूको राजनीति हो । मदन भण्डारीदेखि राजा वीरेन्द्रको हत्यासम्ममा जोडिएका तत्वहरूका संरक्षक पनि यिनीहरू नै हुन् । सुन्दा अप्रिय ठान्नेहरू पनि होलान् । यी बहुदलीय व्यवस्थाका ‘भूमिगत गिरोह’ हुन् । असचेत मान्छेको झुन्ड र ताली बजाउने भीड नै जनमत हुँदैन । त्यसलाई जनमत मान्ने हो भने पञ्च¥यालीलाई के भन्ने ? बहुदलीय गिरोहले देशको समृद्धि सम्भव छैन ।

आज वाम गठबन्धन नामको एमाले गठबन्धनको नियन्त्रण दोस्रो विश्वयुद्धपछि कम्युनिस्टसँग लड्न जासुसी गर्न र समानान्तर सरकार चलाउन परिकल्पना गरिएको प्रायोजित गैरसरकारी संस्थासँग छ । एमाले पार्टीमा कसलाई जिताउने, कसलाई पछार्ने भन्ने कुरामा निर्णय महाधिवेशनका प्रतिनिधिले होइन इन्सेक, डिप्रोक्स, सिविनहरूले गर्छन् । त्यसकारण यिनीहरूले समाजवाद होइन, निगम पुँजवादलाई नै प्रश्रय दिन्छन्, दिइरहेका छन् ।

शासकहरूले अहिले शान्ति र विकासको गीत गाउन थालेका छन् । ५ सयभन्दा बढी नागरिकलाई जेलमा हालेर झन्डै २ लाख सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर चुनावको नाटक हुँदैछ । देशमा चुनाव हुँदैछ कि गृहयुद्ध हुँदैछ ? बुझ्न कठिन भएको छ । नेपालको कुनै पनि शक्ति र नेतासँग हिंसाको विरोध गर्ने नैतिक आधार छैन । प्रचण्ड जसको नेतृत्वमा त्यत्रो जनयुद्ध भयो, हजारौँ नागरिक मारिए तिनले पुँजीवादको पाउमा आत्मसमर्पण गर्नासाथ हिंसाको विरोध गरेर कसले पत्याउने ? जहाँसम्म केपी ओलीको कुरा छ, उनको अनुहारमा धर्मदत्त ढकालको घाँटी रेट्दा लागेको रगतको छिर्का अझै अनुहारमा देख्न सकिन्छ । काङ्ग्रेसको के कुरा गर्नु, तिनले राजा महेन्द्रलाई पटकपटक हत्या गर्न प्रयास गरेका होइनन् ! नेपाल प्रहरीको गठन र उदय शान्तिको जगमा भएको हो कि हिंसाको ? माओवादी कार्यकर्ता मार्न र गणतन्त्रमा जानबाट देशलाई रोक्न गठन भएको सशस्त्र प्रहरीलाई अझसम्म विघटन गरिएको छैन । के नेपालमा राजतन्त्र चुनावबाट आएको हो ? शाह वंशको उदय र विकास जनता र कबिला समाजको कुरै छाडौँ, आफ्नै खलक र भारदारको रगतमा पोखरीको बिरुवाझैँ तैरिएर हुर्केको हो । त्यसैले नेपालका शासकहरूको हिंसा विरोध शतप्रतिशत अनैतिक, तथ्यहीन, इतिहासको भ्रष्टीकरण हो ।

नेकपाले शान्तिपूर्ण विरोधका कार्यक्रम गर्दा अवरोध नगरेको भए, प्रतिस्पर्धा गर्ने, खण्डन गर्ने, साहस गरेको भए अर्को बाटोमा जानुपर्ने थिएन । ५ सयभन्दा बढी नागरिकलाई जेलमा हाल्ने चुनावको नैतिक बल कति होला ! यो चुनावले हजारौँ नागरिकलाई दलाल ससदीय व्यवस्थाको विपक्षमा धकेलेको छ । प्रतिशोधको भावना जागृत गराएको छ ।

चुनावलगत्तै सत्ताधारीहरूले विदेशीको चाकरी गर्ने र आशीर्वाद थाप्ने प्रतिस्पर्धा हुनेछ । देउवाले अरुण तेस्रो, कोसी उच्च बाँध र माथिल्लो कर्णाली ‘जसरी पनि बनाउने’ भनिसकेका छन् । ठूलो रकम घूस खाएर अपारदर्शी रुपले बदनाम चिनियाँ कम्पनी गेजुवाको हातबाट खोसेको बूढीगण्डकी आयोजना विदेशीलाई नै फिर्ता दिने ओली–दाहालको ताबेदारी सुनिएकै छ । स्वास्थ्य क्षेत्रका बिचौलिया र तिनका मालिक ओली–दाहालहरू डा.गोविन्द के.सी.लाई धम्क्याउन थालेका छन् । प्रवेशिका परीक्षा अनुत्तीर्ण भएका, जेलमा किताब सारेर उत्तीर्ण भएका केपी ओली र शेरबहादुरले देशलाई बनाउने क्षमता पनि हुने कुरा भएन । उनीहरूमा त्यसका लागि इमानदारी पनि देखिन्न । एमाले–माके गठबन्धन सरकार बन्ने अनुमान गरी गोरखामा पुगेर बाबुराम भट्टराईलाई धारेहात लगाएर लाभको पदका लागि वातावरण बनाउने भाडाका बुद्धिजीवीले सकारात्मक भूमिका खेल्लान् भन्ने आशा पनि नगर्दा हुन्छ ।

चुनावलगत्तै देशको लुटपाट र दमन सुरु हुनेछ । त्यसका विरुद्ध प्रतिरोध अनिवार्य छ । स्वार्थ समूहको उक्साहटमा शासकहरू दमनमा उत्रने छाँटकाँट देखिइसकेको छ । त्यसपछि उनीहरू ‘अक्षम’ भनेर फालिने दिन पनि नआउला भन्न सकिन्न । के शासकहरूको बुद्धि फेरिएला ! स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
मंसिर १३

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!