काठमाडौं : चुनावमा भाग लिएका दलहरू, राजकीय निकायहरू र उनीहरूका देशी–विदेशी शक्तिहरूले सम्पूर्ण शक्ति, प्रचारयुद्ध र अर्बौं राजस्वको खोलो बगाउँदा पनि पहिलो चरणको निर्वाचनमा मतदाताको सहभागिता न्यून रह्यो । मतदान सकिएको लगत्तै आइतबार साँझ ६ बजे मतदान केन्द्रमा सम्पर्क नै नगरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तले हतारहतार ६५ प्रतिशत मतदान भएको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरे । त्यसलाई पत्याउने भरपर्दो कुनै आधार छैन ।
निर्वाचनप्रति घटेको आस्था र निराशाजनक सहभागिताको सूचना सार्वजनिक गरेको देखिन्छ । बढाइचढाइ सूचना सार्वजनिक गर्दा पनि रोल्पामा जम्मा ५२ प्रतिशत, थबाङमा ३८ प्रतिशत र देशभरि अपराह्न ४ बजेसम्म ५४ प्रतिशत मात्र मतदान भएको अनुमानित तथ्याङ्क आयोग आफैँले बाँडेको थियो । शासनप्रणाली र दलहरूप्रति जनताको अविश्वास तथा सङ्कटको चित्र ढाकछोप गर्न सुनियोजित रूपमा हतारहतार मिथ्याङ्क सार्वजनिक गरिएको देखिन्छ ।
कालीकोटलगायत जिल्लामा सेना र सशस्त्र प्रहरीले मतदान गर्न अनिच्छुक जनतालाई घरघरमा गएर घिसार्दै मतदान केन्द्रतिर लगेको पत्याउनै गाह्रो पर्ने सूचना पनि आइरहेका थिए । थबाङसहित रोल्पालाई ब्यारेकमा परिणत गरिएको थियो । थबाङबाट त चुनावी दल र विचारले वैधानिकता गुमाएको छ । त्यहाँ शासन गर्ने अधिकार गुमाएको अवस्था छ । सरकारी दाबीअनुसार नै रोल्पामा ४८ प्रतिशत नागरिक चुनावी प्रक्रियाभन्दा बाहिर गएका छन् । यो सामान्य विषय होइन । यथार्थमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा समग्रमा ६० प्रतिशत पनि मतदान नभएको देखिन्छ । जिल्लाजिल्लाका स्थानीय संवाददाताहरूले अपवादबाहेक जनसहभागिता उत्साहजनक नभएको समाचार अपराह्नसम्म सम्प्रेषण गरिरहेका थिए । साँझ एकाएक मिथ्याङ्क सार्वजनिक गरेर आयोगले नागरिकको चेतनालाई गिज्याउने कार्य गरेको देखिन्छ ।
घट्दो मतदान सहभागिताले थुप्रै प्रश्नहरू त उठाएकै छन् । मतदान प्रतिशत घट्नुका पछाडि थुप्रै कारणहरू छन् । यसले जनतामा नेता र दलहरूप्रति अविश्वास बढ्दै गएको र निराशा बढाएको सङ्केत गरेको छ । जनताहरू ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भन्दै उनै कान चिरेका जोगीलाई मतदान गर्नुभन्दा बहिष्कार गर्न उद्यत भएको देखियो । भर्खरै मात्र स्थानीय तहको चुनाव सकिएको थियो । जनताको ठूलो अपेक्षा पनि थियो । तर निर्वाचित प्रतिनिधिहरू भ्रष्टाचारमा मुछिएका, परिवर्तनको अनुभूति थोरै पनि नभएको कारण पनि ‘सबै उनै हुन्, कसलाई मतदान गरेर के हुन्छ र !’ भन्ने सोचाइमा पुगेका थिए । नेता र दलहरूप्रति नागरिक उदासीनता अर्को कारण थियो ।
आइतबारको पहिलो चरणको निर्वाचनमा नेकपाको सशक्त उपस्थिति अर्को कारण बन्यो । चुनावको नामाङ्कनको अघिल्लो दिनसम्म नेपाल प्रहरी, निर्वाचन आयोग, प्रशासन र दलाल नेताहरू नेकपाको कुनै प्रभाव र शक्ति नभएको भन्दै थिए । एकाएक उनीहरू निद्राबाट ब्युँझिएझैँ एकले अर्कोलाई दोषारोपण गर्दै पन्छिँदै गर्न थाले । सञ्चार माध्यमहरूलाई विज्ञापन थाप्नु थियो भने कथित बुद्धिजीवीहरूलाई लाभको पदका लागि मालिक रिझाउनु थियो । सुगौली सन्धिपछि नेपाली युवालाई भाडामा फौज बनाउनुभन्दा अगाडि नै शासक र बुद्धिजीवीलाई भाडामा लिइसकेका थिए ।
भाडाका फौज भर्ना गर्ने–लिने प्रक्रिया यथावत् रहेको बेला भाडाका बुद्धिजीवी नहुने कुरै भएन । गणतन्त्र, सङ्घीयताजस्ता पदावली प्रयोग हुँदैमा नयाँ हुँदैन । पञ्चायती व्यवस्थादेखि राजतन्त्रकालको विचार, नेता, सोचाइ र विदेशी ताबेदारी यथावत् छ । त्यसका कारण जनतामा असन्तोष र परिवर्तनको चाहना यथावत् छ । नेकपाले त्यही जमिनी यथार्थको सम्बोधन गरिरहेको हो । अन्यथा ५ सयभन्दा बढी कार्यकर्ता गिरफ्तार गर्दा अस्तित्व नदेखिनुपर्ने हो । शासक वर्गले त्यसप्रकारले सोच्न आवश्यक छ । स्रोत : रातो खबर साप्ताहिक
मंसिर १३