काठमाडौं : नेपालमा चीन र भारतको रेल राजनीति तीव्र्र बनेको छ र त्यसले नेपालको राजनीति र अर्थव्यवस्थामा जबरजस्त प्रभाव पार्ने देखिन्छ । चीनले ‘एक पाटो, एक बाटो’ परियोजना आगाडि बढाएपछि यसै वर्ष नेपालले पनि भारतको दबाब झेलेर अन्तिममा सहभागी भयो । त्यसलाई अवसर र वैधानिक बाटो ठानेको चीनले सन् २०२० सम्म चेरुङ आइपुग्ने रेल सेवालाई काठमाडौंसम्म पु¥याउन कम्मर कसेर लागेको छ । उता भारतले दक्षिण एशियामा अन्तरदेशीय रेल सेवा शुरु गर्न चाहेको छ । भारतको राजधानी दिल्लीलाई नाभीमा पारेर दक्षिण एशियालाई एउटै सञ्जालमा आवद्ध गर्ने भारतीय रणनीति छ । यसैवर्ष भारतले जयनगर–जनकपुर–बर्दिबास रेल सेवा खण्डको जयनगर–जनकपुर खण्डमा विद्युतीय रेल सेवा शुरु गर्ने भनिएपनि यो वर्ष शुरु हुने सम्भावना देखिन्न । भारतले चीन–नेपाल रेल सेवा नचलोस् भन्ने चाहेको भएपनि त्यो सम्भव छैन । चीनले नेपाललाई रेल–सेवा मार्फत जोडेर तिब्बतको आर्थिक जीवनमा गतिशीलता चाहन्छ । नेपालको बजारमार्पmत पश्चिम बंगाल, बिहार र उत्तरप्रदेशको बजार पनि चीनले हेरिरहेको ठानिन्छ । यी तीन प्रान्तमा भारतको झण्डै आधा जनसंख्या बसोबास गर्छ । रेल सेवामार्फत आर्थिक र आर्थिक गतिविध िमार्पmत नेपालमा भारतको बढो प्रभाव घटाउने चिनियाँ रणनीति जोकोहीले बुझेकै विषय हो । यसै पनि हाल चीनले भारत र जापानलाई उछिनेर नेपालको सबैभन्दा ठूलो दाताराष्ट्रमा नाम चढाएको छ । २०४६ सालमा गणेशमान सिंहको निवास चाक्सीवारीमा आयोजित कांग्रेसको सभामा बोल्दै एकजना भारतीय नेताले ‘नेपालमा जनसंख्या १ करोड छ, ३ करोड छाता चीनबाट किन आयात गर्छ ?’ प्रश्न गरेका थिए । चीनको बजारबाट भारतीय त्रास आजको होइन । चेरुङ–काठमाडौं रेल सेवा सञ्चालन भयो भने त्यसको भारतमा पर्न सक्ने प्रभाव सामान्य हुँदैन । अर्कोतिर चिनियाँ पर्यटकले काठमाडौं ढाक्नेछन् । त्यसको नतिजा भारतीय दबदबा अझै टाक्सिने छ ।
गत सोमबार चेरुङ–काठमाडौं–पोखरा–लुम्बिनी रेल सेवाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न आएको चेङ चियन नेतृत्वको २३ सदस्यीय चिनियाँ उच्चस्तरीय टोली शनिबार स्वदेश फर्किएको छ । चेरुङ–काठमाडौं रेल सेवा सञ्चालन गर्न कठिन भएपनि सम्भव रहेको चिनियाँ भ्रमण टोलीको निष्कर्ष रहेको छ । चिनियाँ टोलीले आफ्नो सरकारलाई औपचारिक प्रतिवेदन बुझाउने छ । चेरुङ–काठमाडौं– गल्छी–पोखरा हुँदै लुम्बिनी रेलसेवा सञ्चालन गर्ने बहस भैरहेको बेला पछिल्लो चिनियाँ टोलीले गल्छीबाट मुग्लिन पुगेपछि एउटा बाटो पोखरातर्फ र अर्को बाटो चितवन, नवलपरासी हुँदै लुम्बिनी जोड्न सहज हुने निष्कर्षमा पुगेको छ । चेरुङ–रसुवागढी–काठमाडौं रेल सडकका लागि २ खर्ब ६९ अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । राजा महेन्द्रले कोदारी राजमार्ग खोल्दा ‘कम्युनिस्ट बस चढेर आउँदैन’ भनेका थिए । भारतले कोदारी राजमार्ग बनाउँदा नेपालमा कम्युनिस्ट प्रभाव बढ्ने र भारतको सुरक्षामा चुनौती थपिने बताएको थियो । २०१६ सालमा शिलान्यास भएको बनेपा–बर्दिबास सडक भारतकै दबाबका कारण बेवारिसे बनेको ठानिन्छ । यस्तो समयमा चेरुङ–काठमाडौं रेल सेवाको लागि चिनियाँ तत्परता मात्रै पर्याप्त हुँदैन । त्यसका लागि नेपाल सरकार तयार हुनुपर्छ । जनताको दबाब आवश्यक हुन्छ ।
२०७४ मंसिर ८ गते दिउँसो १ : १४ मा प्रकाशित