नेकपा नेता कञ्चनको गिरफ्तारीविरुद्ध माघ १० गते नेपाल बन्द घोषणा

गिरफ्तारी तथा दमनका विरुद्ध पूर्ण तागत र सचेतताका साथ सङ्घर्षमा अगाडि बढ्न महासचिव विप्लवको निर्देशन

द्वन्द्वको नयाँ परिदृश्यमा धकेलिंदै देश : अनिल शर्मा

देश यतिबेला निर्वाचनको सरगर्मीले तातेको छ । चुनावको सङ्घारमा अनपेक्षित रूपमा एमाले र माकेका बीचमा चुनावी गठबन्धन भएको छ र यसलाई वामपन्थी गठबन्धन भनेर प्रचार गरिएको छ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी) शान्ति प्रक्रियामा आएपछिको पहिलो राष्ट्रिय भेला (राजनैतिक वैचारिक प्रशिक्षण भेला) चितवन पर्सास्थित होलिल्याण्ड विद्यालयको भवनमा भएको थियो । सोही भेलामा नै प्रचण्डले एमालेसहित बाम ध्रुविकरण गर्नुपर्ने र सबैलाई ‘निल्ने, पचाउने साहस’ गर्नुपर्ने बताएका थिए । तर प्रचण्डले त्यसका लागि आफ्नो पङ्क्तिलाई तयार गर्न सकिरहेका थिएनन् । विप्लव–वैद्यको विद्रोह र दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा खुम्चिएपछि प्रचण्डलाई पार्टी एमालेमा विसर्जन गर्नका लागि भौतिक वातावरण बनेको थियो । त्यसका लागि प्रचण्डले प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा पहल गर्दै आए । बालकोट धाउने क्रम बढ्दै गयो । तर प्रचण्डलाई छिन्नभिन्न र कमजोर बनाएर मात्र समाहित गराउने सोचमा एमालेका नेताहरू रहे । प्रचण्डले क.किरणलाई ‘तपाई नआउने भए म पार्टी एमालेलाई बुझाउँछु’ भनेका चर्चाहरू पनि थिए । प्रचण्ड समूह पार्टीको रूपमा नरहेर गुट उपगुटको अनन्त चक्रमा फस्यो । त्यो समाधान गर्नसक्ने अवस्थामा थिएन । त्यही कारण दिक्क भएका प्रचण्डले केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै ‘त्यस्तै हो भने म पार्टी विघटन गर्छु’ भनिसकेका थिए । प्रचण्ड अस्तित्वको सङ्कटमा थिए । स्थानीय तहको चुनावले झन् तनावमा थिए ।

चुनावमा प्रचण्डको रक्षा गर्ने भन्दा कार्यकर्ता चोर्ने दाउमा एमाले देखियो । प्रचण्डका मन्त्रीहरू नै तत्कालीन प्रम वलीबाट परिचालित हुन थालेका चर्चाहरूले प्रचण्ड तनाव बढ्नै नै भयो । त्यसको झोंक फेर्न र दिल्लीको अरूचिका पात्र वलीलाई मानमर्दन गरेर दिल्ली दाहिना बनाएर स्थानीय चुनाव जित्ने उद्देश्यले प्रचण्ड र देउवाको अनपेक्षित गठबन्धन भयो । तर देउवा– प्रचण्ड गठजोड हुँदैमा यी दुई अवसरवादी र स्वार्थलम्पट तत्वको गठजोड हुँदैमा कांग्रेसको समग्र पङ्क्तिले स्वीकार गरिहाल्छ भन्ने थिएन । कांग्रेसको जनमत नाम मात्रकै भएपनि वामपन्थीप्रति सकारात्मक हुन सक्दैनथ्यो । अर्कोतिर दिल्लीका लागि प्रचण्ड र बाबुरामको औचित्य तथा उपयोगिता पनि सकिएको थियो । पहिलो चरणको स्थानीय तहको चुनावपछि प्रचण्डको सपना नारायण गोपालको ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ भनेझैं भएको थियो । अर्कोतिर हिमाली र पहाडी भागको चुनावको परिणामले उचाल्लिएको एमाले तेस्रो तहको (मधेस÷तराई चुनावबाट थचारियो । त्यस्तो अवस्थामा बाम गठबन्धन गर्न र कांग्रेस विरोधी मोर्चा बनाउनुपर्ने बाध्यतामा पुगेको एमालेलाई प्रचण्डले छिन्नभिन्न भएको पार्टी एमालेलाई बुझाउने अवसरका रूपमा प्रयोग गरे । वाम गठबन्धनको वस्तुगत धरातल त्यस्तो छ । जसमा न वैचारिक, राजनीतिक आधार छ नत गम्भीर बहस र उद्देश्य नै छ ।

प्रचण्डले वलीसँग पनि देउवासँग जसरी नै लामो सहकार्यको वाचा गरेका छन् । पार्टी एकताको चर्चा पनि छ । प्रचण्डले भित्रभित्र देउवालाई ‘चुनाव सकिन दिनुस्, नआत्तिनुस्, चुनावपछि सल्लाह गरौंला’ भनेको गाईंगुईं छ । प्रचण्डले सार्वजनिक रूपमा वाम र लोकतान्त्रिक दुवै गठबन्धन मुलुकको हितका लागि बनेको घोषणा गरेका छन् । सायद उनी कांग्रेस र दिल्लीलाई खुशी पार्न चाहन्छन् । लोकतान्त्रिक गठबन्धन मुलुकको हित र आवश्यकता हो भने वाम गठबन्धन किन चाहियो ? प्रचण्डसँग त्यसको जवाफ छैन । कम्युनिस्ट राजनीतिमा गहिरो सरोकार राख्दै आएका भारतीय बुद्धिजिवी आनन्दस्वरूप वर्माले ‘प्रचण्ड र देउवाको चुनावपछि गठबन्धन नहोला भन्ने आधार के छ ?’ प्रश्न गरेका छन् । सायद वर्माकै जस्तो धारणा धेरैको छ ।

एमाले–माके गठबन्धन भएपछि कांग्रेसको रोइलो र पूर्वपञ्चहरूको राष्ट्रवाद झनै उदेकलाग्दो देखिएको छ । २०४६ सालपछि लगातार सरकार चलाउँदा कांग्रेसलाई देश बनाउन कस्ले रोक्यो ? पञ्चायतीकालमा बनेका उद्योग बेचेर खाने र नेपालमा भारतीय बजारलाई शतप्रतिशत खुला गर्ने, देशलाई कमजोर, परनिर्भर बनाउने बामपन्थी कि पञ्च ? कांग्रेससँग त्यसको जवाफ छैन । कांग्रेस त अझ चुनावको माध्यमले पनि परिवर्तन ल्याउन पाइन्न भन्दैछ । प्रचण्ड र ओलीले समाजवाद ल्याउने भनेको गोरु ब्याउला र दूध खाउँला भन्ने अपेक्षा जस्तै मूर्खतापूर्ण हो भन्ने कुरा कांग्रेसले नबुझेको कुरा होइन । अनि कांग्रेसको रोइलो किन त ? एमाले र प्रचण्ड मिलेर सरकार चलाए भने लुट्न पाइन्न भन्ने चिन्ता बाहेक कांग्रेस र उसका भागका बुद्धिजीवीको चिन्ता हो । “विचौलिया अथवा दलाल भन्दा भाडाका बुद्धिजीवीहरू यो देशका समस्या भएका छन्” वरिष्ठ पत्रकार युवराज घिमिरेको आरोप स्मरणीय छ ।

एमाले पार्टी आफ्नो विचार र राजनीतिमा बहुदलीय जनवादको पक्षमा अर्थात् खु्रश्चेव–देङ बाटोमा अटल छ । व्यवहारमा त्यो पार्टी निगम पुँजीवादको प्रतिनिधि पार्टी हो (यद्यपि दलाल पुँजीवादले पूरै पत्याइसकेको छैन) । एमालेका कतिपय नेताहरूले त बहुदलीय जनवाद र २१औं शताब्दिको जनवाद एउटै हो भन्दैछन् । राजनीतिक वेश्यावृत्ति देखेर उदेक लाग्छ – यी राजनीतिक व्यक्ति हुन् कि रत्नपार्कका …. । एमालेको वैचारिक, राजनीतिक कार्यक्रममा प्रचण्डको विसर्जन भएको भनिरहनु पर्दैन । एमालेले जनयुद्धलाई सँधै आतंकवाद, उग्रवाद भन्यो । एमाले अहिले पनि त्यही अडानमा छ । प्रचण्ड देउवाको बलेसीमा लम्पसार पर्लान् भन्ने डरले विरोधको स्वर मत्थर पार्नु अर्कै विषय हो । प्रचण्डको एमालेमा विलय हुनु जनयुद्धलाई उग्रवाद घोषणा गर्नु हो ।

एमाले, कांग्रेसको नेतृत्व र प्रचण्ड– बाबुरामको संलग्नतामा नेपालको वर्गसंघर्षलाई संसदीय चुनावमा लगेर विसर्जन गरिएको छ । जनयुद्धका मुद्दा यथावत छन् । विदेशी हस्तक्षेप झनै बढेको छ । जनजीवन अझ कष्टकर भएको छ । सामन्ती उत्पीडन उस्तै छ । एउटा राजा फालेका जनता सयौं राजाहरूको भारी बोक्न विवश छन् । परिवर्तन, क्रान्ति, विद्रोह अनिवार्य छ । त्यसको नेतृत्व गर्न कोही आउनै पर्छ । जो अनिवार्य छ । त्यसको नेतृत्व कस्ले गर्छ त ? त्यो अलग विषय हो । त्यसका सहयोगी र नेतृत्वकर्ता कुन वर्ग र विचार हो ? त्यस विषयमा पनि बहस हुनसक्छ । दुई तिहाई ल्याएर संविधान संशोधन गर्छु भन्दा त कोकोहोलो गर्ने लुटेराहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले परिवर्तन ल्याउन दिन्छन् ? विश्वमा एकमात्र उदाहरण छ ?

क्रान्ति, परिवर्तन, समस्याको कुरा गर्दा देउवा सरकारले आफ्नै कानुनले दिएको अधिकार खोसेको छ । आस्थाको आधारमा गिरफ्तार गरिएका छन् । अस्पतालको शैयाबाट नेताहरूलाई पक्राउ पुर्जी नदिई डाँका, फिरौतीवाला, अपहरणकारीले झैं समातेर हिरासतमा लगिएको छ । सरकार नयाँ, व्यवस्था नयाँ तर तरिका पुरानै छ । रातीराती घरमा बसेका, सुतेका मान्छेलाई ‘चुनाव विथोल्न सक्ने आशङ्का’ भन्दै लगिएको, थुनछेक गरिएको छ । अमेरिकी नीति छ – कुनै व्यक्ति, समुदाय र देश अमेरिकी हित विरोधी हुने सम्भावना छ भने (अमेरिकाको शब्दमा आतङ्कवादी) घटनापूर्व नै उसलाई नियन्त्रण गर ! आज अमेरिकी दलालहरू विश्वभरि त्यही गर्दैछन् । संसदीय लुटेराहरूले अहिले जनतासँग बन्दुक, गोली, बारुद छैन भन्ने बुझेर हेप्ने, धम्क्याउने गरेको देखिँदैछ । जनयुद्धको प्रस्ताव कुल्चने, बन्दुक खोस्ने, नेता किन्ने गर्दैमा समस्याको समाधान हुँदैन । सरकारले आफ्नो भूमिका बदल्न चाहन्न भने देश अर्को द्वन्द्वमा फस्नेछ । नयाँ–पुराना दलालहरूको गठजोड नै समाधान होइन ।

२०७४ कात्तिक ३० गते विहान ११ः२५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्
error: Content is protected !!