भारतीय निवृतीभरण शिविर हटाऊ

२०२६ सालमा भारतीय सेना नेपालको उत्तरी सीमाबाट बाध्यतावश हटेको थियो । चीन–भारत युद्धको दबाब र नेपालको कुटनीतिक चातुर्यका कारण भारतीय सेना अनिच्छापूर्वक फर्केको थियो । भारत त्यसको क्षतिपूर्ति चाहन्थ्यो तर उसका लागि अनुकूलता भइरहेको छैन । भारतले सो उद्देश्य भारतीय गोर्खा फौजलाई दिने सेवा, सुविधाको वाहनामा बर्सेनी तैनाथ बढाउँदै लगेको छ । आजको युगमा नगदमा तलब, निवृत्तिभरण वा कुनै पनि आर्थिक कारोबार गर्नुलाई राम्रो मानिन्न । अझ राज्यपक्षले नै पेटी ठेकेदारले भैंm नगदे तलव वितरण गर्नु त असभ्य व्यवहार नै मानिन्छ । के भारत सरकारले यो कुरा नबुझेको हो ? पक्कै पनि त्यसो भने होइन । त्यसप्रकारको हर्कतका पछाडि भारतको निश्चित रणनीति छ । २०२६ सालमा फर्केका भारतीय सेना निवृत्तिभरणको नाममा नेपालमा आउन र नेपालसहित चिनियाँ गतिविधिको निगरानी गर्न चाहन्छ, गरिरहेको छ । यो राष्ट्रिय स्ुरक्षाको दृष्टिले भयंकर खतरा र लज्जाका विषय हो ।
भारतमा जसरी नै संयुक्त अधिराज्यमा पनि गोर्खाफौज कार्यरत छन् । बेलायतले बैङ्कमार्पmत तलब, सुविधा दिने मात्र होइन, त्यसो गर्न प्रोत्साहित गरिरहेको छ । एउटै नजिरमा भारतको व्यवहार शंकास्पद छ । तसर्थ, नेपालमा २५ स्थानमा रहेका निवृत्तिभरण शिविर अर्थात् भारतीय सैनिक चौकी अविलम्ब हटाउनुपर्दछ । राजनीतिक दलहरुले त्यस विषयमा नबोल्नु वा चुनावी घोषणापत्रमा यो विषय उल्लेख नगर्नु झनै खेदजनक छ । देशभक्त र नागरिक समाज भनिएको कोणबाट पनि यस विषयमा स्पष्ट धारणा नआउनुलाई विषयको गम्भीरताको अभाव वा संवेदनहीनता के हो ? प्रश्न उठेको छ । जेहोस् ‘पेन्सन वितरण’ नाममा भारतीय सैन्य उपस्थिति तत्काल खारेज हुनुपर्छ । यस्ता हस्तक्षेपकारी र शंकास्पद हर्कतले नेपालमा भारत विरोधी जनमत झन् बढ्नेछ । त्यो भारतकै हितमा समेत छैन । सम्बन्धित सबै पक्षले समयमै हेक्का राखून् ।
सम्पादकीय

२०७४ कात्तिक २३ गते साँझ ५:०८ मा प्रकाशित