नेपालभित्र २५ स्थानमा भारतीय सेना

काठमाडौं  : निवृत्त गोर्खा सैनिक र उनीहरूका आफन्तलाई निवृत्तिभरण गर्ने तथा अन्य कल्याणकारिणी काम गर्ने नाममा नेपालमा भारतले २०२६ सालमा फर्किनुपरेको सैन्य उपस्थितिको रिक्तता घुमाउरो बाटोबाट पूर्ति गरिरहेको छ । केही महिनाअघि भारतीय गोर्खा सैनिक निवृत्तिभरण कार्यालयका लागि सरकारले बुटवल क्षेत्रमा जग्गा दिने सहमति गरेलगत्तै यो विषय फेरि चर्चामा छ । भारतले लामो समयदेखि त्यसको लागि प्रयास गर्दै आएको थियो । भारतीय सेनाध्यक्ष दलवीरसिंह सुहागले नेपालका प्रमलाई त्यो माग गरेका थिए । २ नोभेम्बर २०१६ मा नेपाल भ्रमणमा आएका भारतीय प्रम प्रणव मुखर्जीले आफ्ना नेपाली समकक्षी दाहालसँग त्यही मात्र राखेका थिए । १३ वर्षअघि भारतले लगातार ताकेता गरेको र नेपालले आलटाल गर्दै आएको बुटवल पेन्सन वितरण कार्यालयको लागि देउवा सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । योसहित अब २५ स्थानमा भारतीय पेन्सन क्याम्प रहन गएका छन् ।

भारतले पेन्सन वितरण र अन्य सेवा वितरण प्रयोजनको नाममा नेपालमा पीपीओ र डीएसबीजस्ता एकाइ बढाउँदै लगेको छ । भारतीय राजदूत अध्यक्ष रहने इण्डियन एक्स–सर्भिसम्यान वेलफेयर अर्गनाइजेसन इन नेपाल (आइईडब्ल्युओएन) ले २५ जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गरिसकेको छ । दुईओटा पीपीओ कार्यालय छन् । नेपालस्थिति भारतीय दूतावासको ‘डिफेन्स विङ’ को निर्देशनमा यी कार्यालयहरू चल्छन् । भारतीय सैनिक सहचरी (कर्णेलसरहका अधिकृत) ले त्यसको नेतृत्व गर्दै आएका छन् । १ लाख २६ हजार अजकाशप्राप्त गोर्खा सैनिक र ३२ हजार नेपाली भाडाका सिपाही भारतमा कार्यरत छन् । भारतले हालसम्म कञ्चनपुर, कैलाली, बैतडी, सुर्खेत, बाँके, अर्घाखाँची, रूपन्देही, गुल्मी, पाल्पा, कास्की, चितवन, दाङ, बाग्लुङ, तनहुँ, ओखलढुंगा, भोजपुर, तेह्रथुम, ताप्लेजुङ, इलाम, दोलखा, लम्जुङ, सुनसरी, खोटाङ, म्याग्दी, स्याङ्जामा यस्ता डिएसबी कार्यालय खोलिसकेको छ । यसले गोर्खा फौज र उनका परिवारको रेखदेख र नयाँ भर्ती सहजीकरण गर्ने भनिए पनि नेपालको गुप्तचरी गर्नु, सुरक्षा रणनीति बनाउनु त्यसको मुख्य काम हो । अन्यथा गोर्खाको लागि नेपालले भन्दा बढी चासो दिनु र पेन्सन कार्यालय खोल्न पटक–पटक दबाब दिनुहो औचित्य पुष्टि हुन सक्दैन । २०६३ सालसम्म १६ ओटा डिएसबी कार्यालय रहेकोमा २०७४ सम्ममा २५ वटा पुगिसकेका छन् । त्यस्ता योजना खोल्न दिने–नदिने भन्ने सन्दर्भमा नेपाली सेनासँग राय माग्दा औपचारिकता पूरा गर्नेमै सीमित रहेको देखिन्छ । सेनाले २०५७ मा राय माग्दा ‘यस्ता संस्था थप स्थानमा गर्न दिनु राष्ट्रिय हितअनुकूल नहुन पनि सक्छ’ भनेको थियो । भारतीय प्रम मोदीले भारतलाई बैंकिकीकरण गर्ने घोषणा गरिरहेको बेला नेपालमा भने ‘जिल्ला सैन्य संस्था’ खोल्न मरिहत्ते गर्नु शंकास्पद छ । निवृत्तिभरण बैंकमार्फत सहजै गर्न सकिन्छ, भनिरहनुपर्दैन । भारतको पञ्जाबलगायतका बैंकहरू नै नेपालमा कार्यरत छन् । अरू बैंकहरू खोल्न सकिन्छ । उपर्युक्त विषयमा नीति निर्माण गर्न २०५७ असार ३० गते रक्षा, गृह र परराष्ट्र सचिवको त्रिपक्षीय बैठकले ‘बैंकमार्फत नै पेन्सन वितरण गर्न सकिने अवस्थामा थप त्यस्ता कार्यालयहरू खोल्न दिनु राष्ट्रिय हित प्रतिकूल हुने’ निष्कर्ष निकालिएको थियो तर राजनीतिक नेतृत्वले कर्मचारीको सुझावसमेतमा अडिन नसक्दा नेपालमा छद्मभेषमा भारतीय सेना भित्रिइरहेका छन् ।

सन् १९४९ सम्म भारतीय दुतावासले नै पेन्सन वितरण गथ्र्यो सन् १९५० देखि त्यो काम सैन्य सहचरीलाई दिइयो भने सन् १९५५ देखि भारतीय सेनाले नेपालमा ‘सैन्य निवृत्तिभरण शाखा’ स्थापना गर्‍यो । १ अक्टोबर १९६० देखि पोखरा र सन् १९६८ देखि धरानमा स्थापना भएका पीपीओले वरपरका पेन्सन क्याम्पहरू सञ्चालन गर्छन् । धरानमा ४२ जना र पोखरामा ४२ जना भारतीय सेनाका बहालवाला कर्णेलदेखि जवालसम्म कार्यरत छन् ।

भारत सरकारले ‘जनधन योजना’ अनुसार बैंकिङ प्रणाली जनस्तरसम्म विस्तार गर्ने रणनीति बनाएको बेला नेपालमा भने भूतपूर्व गोर्खाका लागि पछौटे प्रणालीअन्तर्गत नगदमै पेन्सन बाँड्नु थप रहस्यमय देखिन्छ । नेपालमा सैन्य उपस्थिति बढाउन र निगरानी गर्नकै लागि डीएसबी र पीपीओ विस्तार गरिरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरता र कमजोर सरकार भएको समय २००७, २०१२ र २०६३ सालमै भारतले त्यो कामका लागि दबाब दिएको देखिन्छ ।

भारतले सांस्कृतिक केन्द्र, पुस्तकालय, अस्पताल, शैक्षिक संस्था, भाषा पाठशाला, वाणिज्य दुताबास, फिल्ड कार्यालय अनेक माध्यमले प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ । २०६० सालमा वीरगन्जमा स्थापना गरिएको महावाणिज्य दुतावासले वाणिज्य सहजीकरण होइन, क्षेत्रीय राजनीतिको निगरानी र संलग्नता गरिरहेको देखिन्छ । जसमा ५० जना कर्मचारी छन् । स्मरणीय छ, त्यही काम बेलायतले भने बैंकमार्फत् गरिरहेको छ । ‘ठगीबाट जोगिन र झन्झटबाट मुक्त हुन’ बैंकबाट पेन्सन बुझ्न बेलायती पेन्सन वितरण कार्यालयहरूले जोड दिएका छन् । बेलायत सरकारबाट संचालित ब्रिटिस गोर्खा वेलफेयरको सेन्ट्रल, को अर्डिनेसन समितिको अध्यक्ष नेपालका रक्षा सचिव नै हुन्छन् तर त्यही काम गर्ने भारतीय संस्थामा नेपालको प्रतिनिधित्वसमेत छैन । आईईडब्ल्युओएनको अध्यक्ष बेलायतको जसरी नै नेपाल हुनुपर्ने नेपाली अधिकारीको दावीलाई भारतले स्वीकार गरेको छैन ।

भारतले नेपालको स्वतन्त्र अस्तित्व चाहन्छ कि चाहन्न ? भन्ने बहस चलिरहेको छ । २०२६ सालमा चीन–भारत युद्धको चपेटामा परेर नेपालबाट भारतीय सेना फिर्ता भयो तर त्यो घाउ–चोट पुर्न अनेक वाहनामा भारतीय सेना र गुप्तचार सञ्जाल नेपालमा विस्तार भइरहेको छ । त्यसको पछिल्लो उदाहरण हो, विराटनगरको फिल्ड अफिस । जुन कार्यालय नेपाल सरकारको आदेशलाई अवज्ञा गर्दै ८ वर्षदेखि नेपालमा बसेको छ र उल्टै कुटनीतिक कार्यालय स्तरमा बदल्न दबाब दिइरहेको छ । सरकार र राजनीतिक दलहरूले भारतपरस्त प्रवृत्तिले गर्दा भारतको फैलँदो रक्षा सञ्जाल लगामबिनाको घोडाझैं भएको छ । स्रोत : रातोखबर साप्ताहिक

२०७४ कात्तिक २३ गते विहान ८ः३० मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्