काठमाडौं : कांग्रेस, एमाले, माकेलगायत चुनावमा होमिएका दलहरूले चुनाव घोषणपत्र जारी गरेका छन् । कांग्रेसले संविधानको कार्यान्वयन, लोकतन्त्रको रक्षा र आर्थिक उन्नतिको नारा अघि सारेको छ । उसले वाम गठबन्धनले देशलाई साम्यवादतिर लग्न खोजेको आरोप लगाउँदै मतदाता आकर्षित गर्न खोजेको छ । जुन विषयलाई कांग्रेसले एमाले–माके गठबन्धनको विरुद्ध लोकप्रिय नारा बनाउन खोजेको छ, त्यससँग जनताको सरोकार नै छैन । न चुनावबाट साम्यवाद, समाजवाद नै आउन सक्छ । समाजवादको मूल मर्म भनेको आन्तरिक रूपमा उत्पादनका साधनहरू जल, जमिन, कारखाना तथा पुँजी जनताको स्वामित्वमा आउनुपर्छ । विदेशी पुँजीपति र दलाल तथा सामन्तहरू सरकारले निर्णय गरेकै भरमा शान्तिपूर्ण ढङ्गले त्यो छोड्न चाहँदैनन् । सेना, प्रहरी, अदालत तथा कानुन र विदेशी शक्ति केन्द्रहरू त्यही दलाल र सामन्तको प्रतिनिधित्व गर्छन् । त्यसो त एमाले–माके गठबन्धन आफैंमा दलाल पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधि पार्टी हुन् । दलाल सत्ताका कारिन्दाहरूले आफ्नै मालिक (सत्ता) का विरुद्ध न बोल्छन्, न त त्यो सम्भव नै छ । त्यसकारण कांग्रेसको कोकोहोलो ‘छट्टु स्यालको कथा’ जस्तै हो । एमाले–माके गठबन्धनले बहुमत ल्याउँला र देश लुट्न नपाइएला भन्ने ईष्र्याप्रेरित देखिन्छन् कांग्रेसी नेताहरू । चुनावबाट संविधान बदल्न, संशोधन गर्नसमेत पाइन्न भन्ने चिन्तन वास्तवमा घोर फासिस्ट चिन्तनबाहेक केही होइन ।
अर्कोतर्फ सुशासन र सामाजिक न्याय तथा समृद्ध नेपाल निर्माणको नारा वाम गठबन्धनको रहेको छ । एमाले–माके गठबन्धनले भावी सरकार बन्ने नाराद्वारा मतदाता आकर्षित गर्न खोजेको छ । उनीहरूले आधारहीन विकासे सपना बाँडेका छन्, जसको कुनै आधार छैन । चीनको १९ औं महाधिवेशनको नेपाली बाछिटाको छनक दिनेगरी झापा पुगेर नेता वलीले संसदीय व्यवस्था निर्विकल्प नहुने भन्दै कांग्रेसलाई थप चिढ्याउन खोजेका छन् तर दलाल पुँजीपति वर्गका प्रतिनिधि एमाले र माकेले समाजवादको नारा दिनु अर्थहीन रहेको वाम विश्लेषकहरू ठान्छन् । पुराना वामपंथी नेता सोनाम साथी भन्छन्, ‘एमाले र माउवादी केन्द्रले नेपालको सबैभन्दा ठूलो पुँजीवादी पार्टी चलाउने दावी गरेका छन् ।’ सोनाम साथीले भनेझैं वाम गठबन्धनको यात्रा त्यहाँभन्दा पर छैन । त्यसकारण वाम गठबन्धनको समाजवाद ल्याउने नारा र त्यो नाराकै आधारमा कांग्रेसको रोइलो जनता झुक्याउने खेल मात्र भएको एकथरी विश्लेषकको टिप्पणी छ । वार्षिक सरदर ५ प्रतिशतको हाराहारीमा विकास बजेट खर्च भइरहेको यथार्थ हाम्रोसामु छँदैछ । दलहरूको कार्यशैली, कर्मचारीतन्त्र, सैन्य कानुन सबै यथावत् राखेर विकास खर्च कसरी बढ्छ ? दलहरूसँग त्यसको जवाफ छैन । दलहरूको विकासे सपना पूरा गर्न देशलाई ओैद्योगिकीकरण गर्न आवश्यक छ । त्यसका लागि भुइँमान्छेको क्रयशक्ति बढाउनुपर्छ । पञ्चायतीकालमा चीन, रुस, जापानलगायतले बनाइदिएका उद्योगसमेत कौडीको मोलमा बेचेर खाने राष्ट्रिय अपराधमा संलग्न कांग्रेस र एमाले पार्टीले न अघिल्ला अपराधको क्षमायाचना गरेका छन् न त समृद्धीकरणको खाका नै प्रस्तुत गर्न सकेका छन् । रोजगार श्रृजना कसरी गर्ने ? विदेश पलायन भएको युवाशक्तिलाई देशभित्र कसरी अड्याउने ? भन्ने विषयमा तार्किक कार्यक्रम पनि छैन । बरु युवा पलायन गराउने दिशामै उद्यत देखिन्छ । भएको लगानी पनि घरजग्गा, सुन, सवारी साधन र नेता तथा कर्मचारी पाल्नमै खर्च भएको देखिन्छ । अर्थ–राजनीतिक भाषामा त्यसप्रकारको अर्थतन्त्रलाई दलाल पुँजीवाद भनिन्छ । दलाल पुँजीवादी अर्थतन्त्रको विरुद्ध आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्ने ? त्यसको वाधक र सहयोगी आयामहरू के–के हुन् ? त्यसको विधि र प्रक्रिया के हो ? दलहरू त्यसमा प्रवेश नै गरेका देखिन्छन् । त्यसकारण दलहरूको चुनावी घोषणापत्र सपनाको खेती मात्र त होइन ? प्र्रश्न उठेको छ । स्राेत ः राताेखबर साप्ताहिक
२०७४ कात्तिक २२ गते अपरान्ह १ः३० मा प्रकाशित