भाकपा (माओवादी) को सर्कुलर नम्बर १, २०१७ : ”भू-राजनीतिक स्वरूपमा विश्वव्यापी परिवर्तन आएको छ ।”

(‘चिनियाँ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’ को ५० औँ वार्षिकोत्सवका सन्दर्भमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) ले आफ्नो वैचारिक प्रकाशन ‘पिपुल्स वार’ प्रकाशनमा ल्याएको छ । यसमा ‘चिनियाँ महान् सर्वहारा सांस्कृतिक क्रान्ति’सम्बन्धी महत्वपूर्ण रचनाहरूका साथै त्यसमा वर्तमान विश्वपरिस्थिति र सर्वहारा क्रान्तिको चरित्रका बारेमा विश्लेषण गरिएको छ । साथै कार्यकर्ताको प्रशिक्षण र निर्देशनका लागि प्रस्ताव र परिपत्रका रूपमा केही महत्वपूर्ण सामग्री पनि प्रकाशित गरेको छ । यसैअन्तर्गत एउटा सामग्रीको शीर्षक ‘वर्तमान परिस्थिति र हाम्रा कार्यभारहरू’ रहेको छ ।

यसमा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका साथै भारतीय घरेलु स्थितिको पनि व्याख्या, विश्लेषण र संश्लेषण गरिएको छ । तीन भाग अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति’, घरेलु परिस्थिति र ‘उपसंहार’ मा विभाजित लामो रचनाको हामीले ‘चर्कँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत अन्तर्विरोधका कारण क्रान्तिका लागि अनुकूल स्थितिमा बृद्धि’ शीर्षक अन्तर्गत ‘अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति’ को अनुवाद मात्र यहाँ प्रस्तुत गरेका छौँ । यसले आजको विश्वको अन्तर्विरोध र क्रान्तिको चरित्रलाई बुझ्न सहयोग पुग्नेछ ।)
—————————————————————————————————–

चर्कँदो राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय आधारभूत अन्तर्विरोधका कारण क्रान्तिका लागि अनुकूल स्थितिमा बृद्धि

अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थिति

अन्तर्राष्ट्रिय तहमा आधारभूत अन्तर्विरोध साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरू र जनताबीचको अन्तर्विरोध, साम्राज्यवादी/पुँजीवादी मुलुकहरूमा पुँजीपति वर्ग र सर्वहारा वर्गबीचको अन्तर्विरोध र साम्राज्यवादी शक्तिहरूबीचको अन्तर्विरोध दिनप्रतिदिन तीव्र बनिरहेका छन् । फलस्वरूप केही महत्वपूर्ण परिवर्तन र प्रवृत्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय तहमा देखा परिरहेका छन् । ती हुन् :

१. सन् ७० को दशकदेखि आर्थिक मन्दीका रूपमा पुँजीवादमा निरन्तर देखापरेको आम सङ्कटको भोगाइमा परेको अमेरिका आर्थिक दृष्टिले विस्तारै कमजोर हुँदैछ । यो खासगरेर सन् २००८ को घरेलु ऋण सङ्कटपछि बढी नै कमजोर बनेको देखियो । अहिले अमेरिका, रूस र चीनबीच राजनीतिक र सैन्य क्षेत्रमा बढ्दो प्रतिस्पर्धा देखिएको छ ।

२. साम्राज्यवादी र पुँजीवादी मुलुकहरूमा आर्थिक क्षेत्रमा संरक्षणवाद र राजनीतिक क्षेत्रमा रङ्गवाद (जातिवाद) र फासिवादको बडोत्तरी भइरहेको छ ।

३.पछिपरेका मुलुकहरूको साधनस्रोत र बजार कब्जा गर्न साम्राज्यवादी मुलुकहरूबीच प्रतिस्पर्धा तीव्र बनिरहेको छ ।

४.अहिलेसम्मको महाशक्ति अमेरिकी साम्राज्यवाद आफ्नो स्थिति सुदृढ बनाउन प्रयासरत छ । रूसी साम्राज्यवाद आफ्नो प्रभावक्षेत्रलाई कायम राख्न प्रयासरत छ । चीन साम्राज्यवादी मुलुकका रूपमा विकसित भएको छ र विश्वको पुनर्विभाजनका लागि गम्भीर प्रयास गरिरहेको छ । त्यसकारण अमेरिकी महाशक्तिसित यसको अन्तर्विरोध चर्केको छ । विश्वको पुनर्विभाजनका लागि अमेरिका र चीनबीच चर्केको अन्तर्विरोधका कारण भू-राजनीतिक स्वरूपमा विश्वव्यापी परिवर्तन आएको छ । युरोपमा कसले प्रभुत्व कायम गर्ने भन्ने कुरामा पनि जर्मनी र फ्रान्सबीच तँछाडमछाड छ ।

साम्राज्यवाद र उत्पीडित राष्ट्रहरू र जनताबीचको अन्तर्विरोध

साम्राज्यवादी मुलुकहरूले पछि परेका एसिया, अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका मुलुकहरूको साधनस्रोत र बजार मनपरी किसिमले दोहन गरिरहेका छन् । साम्राज्यवादीहरू, खासगरेर अमेरिकी साम्राज्यवाद आफ्ना एजेन्टहरू, दलाल नोकरसाही पुँजीपतिहरू तथा जमिनदारहरूमार्फत पछि परेका मुलुकहरूमा आफ्नो भूमण्डलीकरणको नीतिलाई निर्वाध रूपमा लागु गरिरहेका छन् । उनीहरूको निर्देशनको अवज्ञा गर्ने मुलुकहरूलाई उनीहरूले युद्धमा फसाइरहेका छन् । अमेरिकाले पश्चिम एसिया/मध्य एसियाका अफगानिस्तान, इराक र सिरिया, अफ्रिकाका लिबिया, सोमालिया, माली तथा अन्य मुलुकहरूलाई युद्धमा फसाइरहेको छ । आणविक हतियार राखेको बहाना बनाएर आर्थिक नाकाबन्दी लगाएर अमेरिकाले इरान र उत्तर कोरियालाई उसका सामु झुक्न दबाब दिइरहेको छ । अमेरिका, पश्चिम युरोपेली मुलुकहरू, रूस र चीन विश्वभरि भूमण्डलीकरणका नीतिहरूलाई लागु गरिरहेका छन् । पछि परेका मुलुकहरूमा अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक स्थिति यथावत छ । त्यसैले ८० करोड जनता उच्च गरिबीको जीवन बाँचिरहेका छन् । अर्धसामन्ती तथा अर्धऔपनिवेशिक मुलुकहरूमा भयावह गरिबी छ । विश्वको उच्च गरिबीमा रहेका जनतामध्ये ७५ प्रतिसत जनता किसान समुदायका छन् । आठ लाखभन्दा बढी जनता सफा पिउने पानीबाट वञ्चित छन् । तिनीहरूमध्ये २० प्रतिशतको मात्र विजुलीमा पहुँच छ । लाखौँ जनता साम्राज्यवादी युद्ध, जबर्जस्ती विस्थापन, माहामारी, भोकमरी र बेरोजगारीको भयावह मारमा परेका छन् ।

पाच वर्षभन्दा बढीको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपका कारण ४,७०,००० बढी नागरिकको मृत्य भएको र २० लाख जनता घाइते भएका छन् । युद्धले गर्दा लाखौँ जनता विस्थापित भएर छिमेकी मुलुकहरू युरोपेली मुलुकहरूमा निर्वासित भएका छन् । डेढ दशकदेखिको अफगानिस्तान, इराक, लिबिया र अन्य मुलुकहरूमा भएको साम्राज्यवादी हस्तक्षेपकारी युद्धका कारण लाखौँ नागरिको मृत्यु भएको छ, लाखौँ घाइते भएका छन् र लाखौँ मान्छे छिमेकी मुलुक र युरोपेली मुलुकहरूमा निर्वासित भएका छन् । यो सङ्ख्या बढ्दो छ । लिबिया र सिरियाको सिमानाबाट युरोपका विभिन्न मुलुकहरूमा निर्वासित हुनेहरूको सङ्ख्या निकै ठूलो छ ।

भेनेजुयलाको ह्युगो चावेज र क्युबाका फिडेल क्यास्ट्रोको मृत्यु, क्युबाको मध्यस्थतामा कोलम्बियाको छापामार सङ्घर्ष सङ्गठन ‘फार्क’ द्वारा सशस्त्र सङ्घर्षको परित्यागले साम्राज्यवाद, खास गरेर अमेरिकी साम्राज्यवादलाई अस्थायी रूपमा भए पनि राहत पुर्याएको छ । जे-जे भए पनि यी परिवर्तनहरूले साम्राज्यवादीहरूलाई सङ्कटमुक्त पार्न सक्ने छैनन् । क्यास्ट्रो, चावेज र अन्य वामपन्थी लिबरल पार्टीका नेताहरूले ल्याटिन अमेरिकामा समाजवादका नाममा अँगालेका नीतिहरू वास्तवमा समाजवादी नीतिहरू होइनन् । ती देशहरूमा तिनीहरूले मजदुर, किसान र मध्यम वर्गको समस्या हल गरेर जनताको चित्त बुझाउनु आवश्यक थियो, तर उनीहरूले जनताको ध्यान क्रान्तिबाट अन्यत्रै मोडे र स्थानीय शोषक साशक वर्गको हितलाई नै सहयोग पुर्याउने काम गरे । त्यसैले ती देशमा आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक सङ्कट चर्किँदैछ र नयाँ जनवादी क्रान्तिका लागि स्थिति अनुकूल बन्दैछ । यस किसिमको स्थितिलाई देखेर एकातिर अमेरिका र अर्कोतिर चीन यी मुलुकहरूलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने प्रयास गरिरहेका छन् । फलस्वरूप ती मुलुकका जनताको साम्राज्यवादसितको अन्तर्विरोधमा वृद्धि भएको छ ।

बुर्जुवा वर्ग र पुँजीवादी मुलकका सर्वहाराबीचको अन्तर्विरोध

अमेरिकामा सन् २००८ मा आरम्भ भएर युरोपभरि फैलिएको आर्थिक सङ्कट अझै जारी छ । अहिलेका आर्थिक तथा राजनीतिक परिणामहरू यसै सङ्कटका परिणाम हुन् । आठ वर्षदेखि जर्मनी, फ्रान्स, ब्रिटेन लगायत अन्य युरोपली मुलुकहरू र अमेरिकाले आर्थिक, वित्तीय र राजनीतिक नीतिहरू लागु गरेर यो सङ्कट समाधान गर्न खोजे पनि सफल हुन सकेका छैनन् । यो नीतिले यी मुलुकहरूमा बेरोजगारी बढायो, आर्थिक वृद्धि दर घटायो र लोक कल्याणकारी नीति, कार्यक्रम र रोजागारीका योजनाहरूको कटौती गर्यो । फलस्वरूप यी मुलुकहरूका हरेक तह र तप्काका जनतामा सरकारप्रति व्यापक मात्रामा असन्तुष्टि बढ्यो । यस किसिमको परिस्थितिको सामना गर्न ती देशका शोषक शासक वर्गहरू मुलुकमा रङ्गवादी नीतिलाई बढावा दिइरहेका छन् । रङ्गभेदी प्रभुत्ववादका आधारमा फासिवादी विचारधारालाई प्रोत्साहित गर्दै दक्षिणपन्थी, कठमुल्लावादी, फासिवादी पार्टीहरू अमेरिका तया युरोपमा क्रमिक रूपमा बलियो हुँदैछन् र सत्तामा आइरहेका छन् । गत वर्ष अक्टोबर-नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा एन्जेला मार्केस पराजित भइन् र फासिवादी प्रवृत्तिका पार्टीहरू सत्तामा आए । आर्थिक सङ्कट नै युरोपियन युनियन (ब्रेक्सिट) बाट ब्रिटेन अलग हुनुको मूल कारण थियो । आर्थिक नीति र आप्रवासनको समस्याको कारण युरोपियन युनियनले ब्रिटेनमा लागु गरेको बेरोजगार सम्बन्धी अवसरहरू घट्तैगए र आर्थिक वृद्धि दरमा पनि एकलमै मन्दी आउनथाल्यो । यसले आम जनताको असन्तुष्टिमा वृद्धि गरायो । यस्तो बेला शोषक वर्गीय पार्टीहरूले जनताबीच रङ्वादी विचारधारालाई उचालेर युरोपियन युनियनबाट फिर्ता हुने निर्णयमा भोट हाल्न लगाए ।

ओमाबाले अघि सारेका आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य र विदेश नीतिहरू कुनै पनि अमेरिकामा उत्पन्न आर्थिक सङ्कट समाधानका लागि सहयोगी साबित हुन सकेनन्, ती नीतिहरू नराम्रो गरी असफल भए । यस किसिमको परिस्थितिमा डोनाल्ड ट्रम्प घोर स्वेद रङ्भेदी नारा उरालेर सत्तामा आए । त्यसपछि त्यहाँ काला जातिहरू, मुसलमानहरू र गैरअमेरिकी नागरिकमाथि आक्रमण बढिरहेको छ ।

आर्थिक सङ्कटले गर्दा अमेरिका र युरोपेली मुलुकका साम्राज्यवादीहरू संरक्षणवादी नीतिलाई अघि सारेर उच्च आयात कर लादिरहेका छन् । अर्कोतिर उनीहरू पछि परेका मुलुकहरूलाई आफ्नो मुलुको लगानी तथा उत्पादनको आयातमा चाहिँ उच्च कर नलगाउन दबाब दिइरहेका छन् ।

अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरू एकातिर अन्धरङ्वाद र फासिवादलाई उचालिरहेका छन्, आप्रवास सम्बन्धमा कडा कानुनहरू बनाइरहेका छन्, अर्कोतिर सस्तोमा बाहिरका मजदुरहरू ल्याउने नीति बनाएर आफ्नो मुलुकका सर्वहाराको श्रम शोषण गरिरहेका छन् । उनीहरू आप्रवासी कामदारको स्वीकृति दिइरहेका छन् । यी नीतिनियमहरूले स्थितिलाई थप जटिल बनाएका छन् ।

यसरी पुँजीपति वर्ग र पुँजीवादी देशका सर्वहारा बीचको अन्तर्विरोध चर्कदै गइरहेको छ ।

साम्राज्यवादी मुलुकहरूबीचको अन्तर्विरोध तीव्र बन्दै

सन् २०१० देखि अमेरिकाले केही पूर्बी युरोपेली मुलुकहरू र केही पुरानो सोभियत सङ्घका मुलुकहरूलाई ‘नाटो’ मा तान्न थाल्यो र यो रूसका लागि टाउको दुखाइ बन्यो । रूसले जसरीतसरी आफ्नो आर्थिक स्थितिमा केही हदसम्म सुधार ल्यायो र आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक तथा राजनीतिक स्वार्थहरूका लागि अमेरिकासितको चर्कदौँ द्वन्द्वलाई मत्थर पार्यो । यसैको अंशका रूपमा यसले जनमत सङ्ग्रहमार्फत क्रिमियालाई आफनो पक्षमा पार्यो र अमेरिकाको उक्साहटमा भएको युक्रेनसितको युद्धलाई साम्य पार्यो । यसैको अंशकै रूपमा मध्यपूर्वमा आफ्नो स्वार्थको रक्षाका लागि सिरियाको अर्सादका विरुद्ध अमेरिकाले तयार पारेका विद्रोहीहरूका विरुद्ध पनि यो लडिरहेको छ । साथसाथै अमेरिका र नाटो गठबन्धनका विरुद्ध ‘साङ्घाई कोअप्रेसन अर्गनाइजेसन’ र ‘ब्रिक्स’ मार्फत रूस चीनसित मिलेर गठबन्धन बनाइरहेको छ । यी सबै कुराले अमेरिका र रूसबीचको बढ्दो अन्तर्विरोधलाई प्रस्तुत गर्दछन् । डोनाल्ड ट्रम्प सत्तामा आएपछि अमेरिका र रूसबीच केही मुद्धामा मेलमिलाप देखिए पनि, यो अस्थाथी मात्रै हो । यो पछिका दिनमा खतरनाक किसिमको प्रतिद्वन्द्विताको सङ्केत हो ।

आर्थिक, राजनीतिक र सैन्य क्षेत्रमा प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा विकसित साम्राज्यवादी चीनलाई मुक्का प्रहार गर्न अमेरिकाले सन् २०११ म एसियातिर फर्कको नीति अघि सार्यो । ओबामाको ठाउँमा सत्तामा आएका रिपब्लिकन डोनाल ट्रम्पले पनि त्यसै नतिलाई अबलम्बन गरे र चीनविरोधी आक्रामक नीतिलाई जारी राखे । अमेरिकाले दक्षिण चीन सागरमा चीनको अधिकारलाई स्वीकारेन । हेग अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालय निर्णयको हवाला दिँदै अमेरिकाले आफ्ना सहयोगी राष्ट्रहरूको पक्षमा युद्धपोत तैनाथ गरेर चीनसितको द्वन्द्व चर्काइरहेको छ ।

तेल, प्राकृतिक ग्याँस र दक्षिण र पूर्बी चीन सागर जलमार्गमाथिको नियन्त्रणलाई लिएर अमेरिका र चीनबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धाका कारण एसिया-प्रशान्त क्षेत्रमा तनाव बढिरहेको छ । यो तनाव ती दुई देशबीच त्यस क्षेत्रमा सैन्य द्वन्द्वका रूपमा विकसित भइरहेको छ । यो क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा साम्राज्यवादी मुलुकबीच चर्कँदो अन्तर्विरोधको खेलमैदानमा परिणत भएको छ ।

दोस्रो विश्वयुद्धदेखि अमेरिकी साम्राज्यवादको अर्थतन्त्र युद्ध अर्थतन्त्रमा फेरिएको छ र यसले जहिले पनि उसलाई युद्धको दलदलमा फसाएको छ । फलस्वरूप यो राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक दृष्टिले कमजोर भएको छ । यस किसिमको परिस्थितिमा ऊ पहिलेको जस्तो आफ्ना हितैषी मुलुकहरूलाई आफ्नो पक्षमा कायम राख्न असमर्थ भएको छ । यसैको फलस्वरूप टर्की, फिलिपिन्स र अमेरिकामा आश्रित अरू यस्ता मुलुकहरू विस्तारै ऊबाट टाढिँदैछन् । आर्थिक सङ्कटका कारण अमेरिका र युरोपेली सङ्घबीच बढ्दो प्रतिस्पर्धा चलेको कारण पहिले जसरी यसले नाटो गठबन्धनका मुलुकहरूलाई यथेष्ट मात्रामा आर्थिक सहयोग प्रदान गर्न सकेको छैन । यस किसिमको अवस्थाका कारण नाटो गठबन्धनलाई अमेरिकाले एकढिक्का बनाउन सकेको छैन । अर्कोतिर चीन साम्राज्यवादी मुलुकका रूपमा विकसित भएर अमेरिकाको बलियो प्रतिद्वन्द्वीका रूपमा उभिएको छ । चीनले एसियामा आफ्नो पकड मजबुत बनाउन ‘एसिया पूर्वाधार लगानी ब्याङ्क’ को स्थापना गरेको छ । फलस्वरूप विश्वको भू-राजनीतिक स्थितिमा फेरबदल भएको छ । चीनले सैन्य क्षेत्रमा पनि आफ्नो पकड बलियो बनाउने प्रयास गरिरहेको छ । फलस्वरूप अमेरिकासित अहिलेसम्म रणनीतिक सम्बन्ध बनाएको पाकिस्तानले चीनसित रणनीतिक रक्षा र आर्थिक सम्झौता गरेर यसको रणनीतिक सहयोगीका रूपमा आफूलाई उभ्यायो । सोभियत रूस पतन नहोउन्जेल सन् १९९१ सम्म भारत सोभियत रूसको नजिकको मित्र थियो । पछि यो विस्तारै अमेरिकाको नजिक पुग्यो । अमेरिकासितको सैन्य सम्झौता, सैन्यसामग्री आदानप्रदान सम्झौता ‘लेमोभा’ पछि भारत अमेरिकाको सैन्यसाझेदार भएको छ । चीनको बढ्दो आर्थिक र सैन्य शक्तिविरुद्ध लड्न भारत अमेकिासितको सैन्य सम्झौतामा सरिक भयो र यसले आफ्नो रणनीतिक परिवर्तनको स्थिति प्रस्तुत गर्यो ।

आउँदा दिनहरूमा आर्थिक, व्यापार कूटनीति र सैन्य क्षत्रमा अमेरिका र चीनबीचको प्रतिस्पर्धा झन् अझ बढ्दै जानेछ । यसले आर्थिक, राजनीतिक क्षेत्रमा नयाँ गठबन्धन गर्दै पछि परेका मुलुकहरूको अमेरिका र चीनसितको सम्बन्धमा फेरबदल हुने अवस्था देखिन्छ । यो नयाँ गठबन्धनले विश्वलाई पुनर्विभाजन गर्नका लागि साम्राज्यवादी गुटहरूबीच प्रतिस्पर्धा र सङ्घर्ष चर्किने छ । यो नव गठबन्धनका कारण पछि परेका मुलुकहरूमा राजनीतिक सङ्कट बढ्नेछ । यो नवगठबन्धनले यो सङ्घर्षको सामना गर्न एसियामा चीन, रूस, इरान र पाकिस्तानलाई एउटा कित्तामा ल्याउनेछ र अमेरिका र उसका सहयोगी जापान, दक्षिण कोरिया र भारतलाई अर्को कित्तामा उभ्याउनेछ । यसले विश्वको अन्य क्षेत्रमा पनि यस्तै खालको नवगठबन्धन जन्माउनेछ । फलस्वरूप अन्तर्राष्ट्रिय तहमै सङ्घर्ष तीव्र बन्नेछ ।

अमेरिकी साम्राज्यवादीहरू, इजरायली नरसंहारकारीहरू र नाटोले पश्चिम एसिया (मध्य एसिया)मा चलाएको युद्ध अन्त्य हुने देखिँदैन । नरसंहारकारी इजरायलले गरेको शान्तिसम्झौताको उल्लङ्घन, प्यालेस्टिनी भूमिको दखलमा विस्तार र अन्य विभिन्न अफ्रिकी मुलुहरूमाथि गरेको आक्रमणका विरुद्ध प्यालेस्टिनी र अन्य मुलुकका जनताले निरन्तर प्रतिरोध गरिरहेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा प्रमुख अन्तर्विरोधहरूको चर्कर्दोँ स्थितिले विश्वव्यापी रूपमा क्रान्तिको लहर ल्याउने कुरामा विश्वस्त हुन सकिन्छ । स्रोतः जनमेल डट कम

२०७४ कात्तिक ७ गते विहान ९ः१५ मा प्रकाशित

प्रतिक्रिया दिनुहोस्