– धर्मेन्द्र बास्तोला
७ सेप्टेम्बर २०१७ मा संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षापरिषद्ले तत्काल लागू हुने गरी “नाकाबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव २३७५” पारित गरी प्रजातान्त्रिक जनगणतन्त्र कोरियाविरुद्ध आपूर्ति, तेल, ग्याँस एवम् पेट्रोलियम बिक्री, हस्तान्तरण, टेक्सटाइललगायतमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
न्युयोर्क टाइम्स पत्रिकाले उल्लेख गरेअनुसार संयुक्त राज्य अमेरिकाले पूर्वी एसिया, मुख्यतः चीन र रुसलाई समेत सैनिक कारबाहीमा तानेर त्यहाँको सत्ता विघटन गराई आफ्नो प्रभुत्व विस्तार गर्न अमेरिकी नाकाबन्दी कडा गर्दै बाह्य विश्वसँग म्एच्प् को कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न आदेश दिएको छ । कडा नाकाबन्दी र कोरियन प्रायःद्वीपमा अमेरिकाको सैनिक गतिविधिले भीषण युद्धको चिन्ता बढाएको छ । यसले बिस्तारै ध्रुवीकरण गर्दै आणविक हतियारसहितको तेस्रो विश्वयुद्धको लक्षण देखाएको छ । यसले अरू विश्वका नागरिक र ने.क.पा.को समेत गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
यी सबै द्वन्द्वको कारण र केन्द्रमा अमेरिका छ । विगत ६ दशकअघि किम इल सुङको नेतृत्वमा अमेरिकी सेनालाई पराजित गरी म्एच्प् स्थापना भएपछि यी देशहरू युद्धविरामको अवस्थामा रहेका छन् । त्यसपछि किम जोङ इलको नेतृत्वमा रहेका कोरियाली जनता, तत्कालीन रुस, चीन, क्युबा र भियतनामका जनताहरू विश्वशान्ति, समृद्धि र सामथ्र्यका अग्रदस्ता बनेका छन् । कोरिया आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र सैनिक दृष्टिले साम्राज्यवादका विरुद्ध अभेद्य किल्ला र चुनौती बनेर रहेको छ । कोरियाको आर्थिक विकास र जीवनस्तरमा सुधारलाई रोकी साम्राज्यवादी नीतिको कार्यान्वयन गर्न विभिन्न स्तरका नाकाबन्दी गर्दै आएको छ । अमेरिकाले जापानविरुद्ध आणविक हतियार प्रयोग ग¥यो, संसारका विभिन्न देशका जनताविरुद्ध आधुनिक हातहतियार प्रयोग गरी राष्ट्रहरूलाई धम्क्याउने, बल प्रयोग गर्ने र विश्व जनसमुदायमाथि साम्राज्यवादी शोषण लाद्ने काम निरन्तर रूपमा गरिरहेको छ ।
६ अगस्ट २०१७ मा पनि अमेरिकाले “नाकाबन्दीसम्बन्धी प्रस्ताव २३७१” सुरक्षा परिषद्मा पेस गरी कोरियाको आर्थिक विकास, व्यापार, विनिमय र जनजीवनमा सुधारलाई रोक्न अन्तरमहादेशीय ब्यालेस्टिक मिसाइलले ‘अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा चुनौती’ दिएको बहानामा आमनागरिकको विचार र प्रणालीको कत्लेआम गरी विश्वमाथिको आफ्नो धम्कीपूर्ण शासनलाई निरन्तरता दिन चाहन्छ ।
पछिल्लो प्रस्ताव २३७५ पारित गरेपछि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सम्मेलनमा बोल्दै उत्तरकोरियालाई पूर्णतः नष्ट गर्नुको विकल्प नरहेको घोषणा गरे । यसले साम्राज्यवादी कित्ताको एकाधिकारवादी शासनको चरित्र र सङ्कटलाई प्रमाणित गर्दछ । जर्मन चान्सलर एङ्गेला मर्केल र अमेरिकी राष्ट्रपतिकी प्रत्यासी हिलारी क्लिन्टनले यसप्रति असहमति जनाए । मर्केलले ट्रम्पको भनाइ ‘पूर्णतः अनुपयुक्त भएकाले यसप्रति आफ्नो पूर्ण असहमति रहेको’ जनाइन् । श्रीमती क्लिनटनले ‘ट्रम्पको भाषण धेरै डरलाग्दो, खतरनाक र महान् देशको राष्ट्रपतिले भन्नै नमिल्ने सन्देश हो’ भनिन् । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले ‘जति धेरै नताव बढ्छ, त्यति नै गलत परिणामको सम्भावना हुन्छ’ भनेका छन् । इरानी परराष्ट्रमन्त्री जावद जरिफले ‘ट्रम्पको असभ्य घृणात्मक भाषण २१ औँ शताब्दीको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा नभई आदिम कालमा हुनेजस्तो भएकाले जबाफ दिन लायक नभएको’ बताएका छन् । स्विडेनका परराष्ट्रमन्त्री मार्गोट वालस्ट्रमले ‘ट्रम्पको भाषण गलत समयमा गलत स्रोतालाई सुनाइएको’ भनेका छन् । रुसी उपल्लो संसद्को विदेश मामिला समितिका प्रमुख कोन्स्टानटिन कोसचेभले ‘सिरिया, क्युबा र भेनेजुयलालाई मानवइतिहासकै सबैभन्दा खराब तानाशाही शासनजस्तो गरी चित्रित गरिएको छ’ भनेका छन् । भेनेजुयलाका परराष्ट्रमन्त्री जोर्गे एरियजाले भनेका छन्, ‘कुनै नेताले आफ्नो देशको प्रजातन्त्रमाथि प्रश्न उठाउन, सार्वभौमसत्तामथि प्रश्न उठाउन सक्दैनन् । हामी राष्ट्रपति ट्रम्पको धम्की वा अरू कसैको चुनौतीलाई स्वीकार गर्दैनौँ ।’
कोरियाले आफ्नो आत्मरक्षाका लागि उच्च गुणस्तरको आणविक क्षमताको विकास गर्दा अमेरिका तथा यसका सैनिक साझेदार राष्ट्रहरू आणविक अविस्तार सन्धिको कुरा उठाउँछन् । जब कि १२ जुन १९६८ मा आणविक अविस्तार सन्धिमा आणविक हातहतियार प्रविधिको विस्तारलाई रोक्दै आणविक ऊर्जा विकास गर्ने शान्तिपूर्ण प्रयोजनार्थ र थप निःशस्त्रीकरण हासिल गर्न शान्तिपूर्ण प्रयोगका लागि अन्तर्राष्ट्रिय आणविक शक्ति निकायले तोकेको सीमाभित्र रहेर विकास गर्न सकिने उल्लेख गरेको छ । तर सम्झौताविपरीत साम्राज्यवादी देशहरूले आणविक हातहतियार विकास र विस्तार गरिरहेका छन् । अमेरिकाले एसिया, अफ्रिका, युरोप र दक्षिणअमेरिकामा आफ्ना सैनिक अखडाहरूमा आणविक हातहतियारको विस्तार गरिरहेको छ । निःशस्त्रीकरणको त कुरै छोडिदिऊँ अमेरिकाले विभिन्न आणविक हातहतियारको विकास र प्रयोग मानवताविरुद्ध गरिरहेको छ । अमेरिका, फ्रान्स र बेलायतले खुल्लमखुला स्थायी रूपमा आणविक हतियारको महत्वाकाङ्क्षा पूरा गर्न र प्रभुत्वलाई पैmलाउन सुरक्षापरिषद्लाई प्रभावमा पारी ऊर्जा र आत्मरक्षाका लागि आणविक शक्ति विकास गर्ने स्वाधीन राष्ट्रहरूमाथि सम्झौताको पालना नगरेको बहानामा नाकाबन्दीको प्रस्ताव पारित गर्ने गरेका छन् । तथाकथित आणविक शक्ति सम्पन्न राष्ट्रहरूले आफ्नो एकाधिकार साम्राज्यवादी शक्तिलाई कायम राख्न दोहोरो मापदण्ड लागू गरेका छन् । विभिन्न महादेशमा रहेका कमजोर देशहरूले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको रक्षा, ऊर्जा विकास र आत्मरक्षाका लागि तयार गरिएका आणविक शक्तिलाई साम्राज्यवादीहरूले अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति र सुरक्षामा खतरा भएको आरोप लगाई कि त ती देशहरूलाई नष्ट गर्ने कि ती अमेरिकाको गुलाम बन्नुपर्ने अन्यायपूर्ण धम्की र व्यवहार देखाउँदै आएका छन् ।
जब पिछडिएका राष्ट्र र जनता साम्राज्यवादको पञ्जाबाट मुक्त हुन, सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न, आफ्नो जनताको आर्थिक उन्नति र समृद्धिका लागि आणविक शक्तिका लागि अगाडि बढ्दछन् तब साम्राज्यवादी पण्डितहरू ती देशहरूलाई उपदेश दिँदै जनताको कल्याणकारी व्यवस्थातिर जानुपर्ने भनी सल्लाह दिन्छन् । १६ अक्टोबर १९६४ मा माओको नेतृत्वमा रहेको चीनले आणविक हतियारको परीक्षण गर्दा अमेरिकी राष्ट्रपति जोन्सनले भनेको बेहोरालाई उद्धृत गर्दै पिपल्स डेलीले सम्पादकीयमार्पmत लेखेको थियो, ‘साम्राज्यवादीहरू जनताको शक्तिलाई कम आकलन गर्दछन् । आणविक हतियार हुनु चिनियाँ जनताका लागि दुःखद् विषय हो किनकि चीनसँग आणविक हतियार बनाउन सीमित स्रोतसाधन छ । त्यसलाई चिनियाँ जनताको कल्याणका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ । हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ, हामी स्रोतसाधनलाई साम्राज्यवादीको अतिक्रमणबाट जोगाउन अक्षम भयौँ भने तिनीहरूले सबै स्रोतलाई नष्ट गरिदिनेछन् । चीनको आणविक हतियार दुःखद् हो भने त्यो अमेरिकी साम्राज्यवादका लागि मात्र हुनेछ किनकि अमेरिकी सपना आणविक हतियारको नाममा चीनलाई दास बनाउने हो । हामीसँग आणविक शक्ति भएपछि अमेरिकी एकाधिकार अन्त्य हुनेछ । राष्ट्रपति जोन्सनलाई सत्य कुरा बताउनुपर्दा चीनसँग आणविक हतियारभन्दा धेरै शक्तिशाली अजेय माओ विचार छ जुन महान् र कम्युनिस्ट पार्टीको सही नेतृत्व गर्दै ६५ करोड जनताको सुदृढ एकता र चेतनामार्पmत उच्चस्तरीय समाजवादी प्रणाली स्थापना गर्न सक्षम भएको छ । यी हतियारमार्पmत हामी कुनै पनि शत्रुलाई परास्त गर्न सक्छौँ । कसरी अतिक्रमणकारी आणविक अस्त्रधारी अमेरिका शान्तिदूत अनि शान्तिप्रिय समाजवादी चीन मानवताका लागि दुर्भाग्य हुन्छ ?’
अहिले शान्तिप्रिय समाजवादी कोरियाका विरुद्ध अमेरिकी सत्ता शान्तिको पाठ सिकाउँदै वित्तीय संस्थालाई सो देशसँग कारोबार नगर्न धम्की दिँदै राष्ट्रपति ट्रप्पले भनेका छन्, ‘विदेशी वित्तीय संस्थले अमेरिका वा उत्तरकोरिया र यसका सहयोगीमध्ये एकलाई छान्नु पर्नेछ । कोरियाली जनताको एकता अमेरिकी साम्राज्यवादका लागि डरलाग्दो सपना भएको छ ।’
संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरूले अमेरिकी पक्षधरता लिई युद्धका पक्षमा काम गर्दै कोरियाजस्ता साना राष्ट्रहरूलाई दबाउन भूमिका निर्वाह गरिरहेका छन् । यसले कोरियाली जनतालाई दुःख दिने, अर्थतन्त्र कमजोर बनाउने र बाँकी विश्वबाट अलग्याउने गर्दछ । यसका विरुद्ध जुनसुकै कदम चाल्ने अधिकार ती राष्ट्रलाई हुनुपर्दछ । दशकौँदेखि नाकाबन्दीको सामना गर्नु परे पनि कोरियाले जुछे विचारधाराका आधारमा स्वावलम्बी अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै अभूतपूर्व रूपमा सबै कठिनाइलाई चिरेर लामो निशानाको आणविक शक्ति हासिल गरेको छ । माओले भनेभैmँ सम्पूर्ण जनतालाई देशको रक्षार्थ सेना बनाउन सफल भएको छ ।
वास्तवमा सुरक्षा परिषद्का सदस्य राष्ट्रहरू कोरियाली प्रायःद्वीपमा हुने तनाव र शान्तिसुव्यवस्थामा आउने विचलनका लागि जिम्मेवार छन् । अमेरिकी साम्राज्यवादले युद्धको धम्कीसहित घोषणा गरिरहेको आर्थिक अपराधले विश्व शान्तिका लागि खतरा सिर्जना गरेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी पिछलग्गु भई एकपक्षीय रूपमा उत्तरकोरियाको निन्दा गर्नु नेपाली जनताको भावनाविपरीत विषय हो र यसले जनमतको प्रतिनिधित्व गर्दैन ।
आणविक अप्रसार सन्धिको पूर्ण पालना गर्दै राष्ट्रहरूसँग भएका आणविक हातहतियार नष्ट गर्नुपर्दछ र यो कार्य अमेरिका, फ्रान्स, बेलायत, रुस, चीन, भारत, पाकिस्तान, इरान र कोरियामा क्रमशः सञ्चालित हुनुपर्दछ । आणविक होडबाजीमा खर्चिएको स्रोतसाधनलाई मानव कल्याणका लागि खर्च गर्नुपर्छ । नष्ट गर्ने कार्य सर्वप्रथम अमेरिकाबाट सुरु गर्नुपर्छ किनभने यसले जापानविरुद्ध आणविक हतियारको प्रयोग गरेको थियो । मानवइतिहासमा आणविक शक्तिको दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रले धारण गरिरहेको शक्तिको क्रमशः नष्ट गर्नुपर्दछ ।
सम्पूर्ण हतियार नष्ट गरेपछि विश्वशान्ति कायम गर्न सकिन्छ । साम्राज्यवादी शक्तिहरू युद्धका नयाँ शृङ्खला ल्याउन लागिपरेको बेला जनताहरू क्रान्तिको नयाँ लहर ल्याउन एकताबद्ध हुनुपर्छ जसले वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था स्थापना गर्दछ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थायी समिति सदस्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय ब्युरोका इन्चार्ज धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन’ ले गत असोज १० गते काठमाडौँमा आयोजित गोष्ठीमा प्रस्तुत गर्नुभएको अङ्ग्रेजी भाषाको कार्यपत्रको नेपाली रूपान्तरण ।
२०७४ कात्तिक ३ गते अपरान्ह १ः०० मा प्रकाशित