रमाकान्त बास्तोला / पोखरा : तात्कालीन श्री ५ को सरकारले बाढीपहिरो पीडित भनेर उपलव्ध गराएको पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका वडा नं. १५ मजुवाबस्तीस्थित खरबारीमा बनाइएका घर टहरालाई पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले डोजर लगाई भत्काएपछि बाढीपहिरो पीडितहरु पोखरा लेखनाथ महानगरपालिका विरुद्ध संघर्षमा उत्रिएका छन् । उनीहरुले आइतबार त्यसको विरोध स्वरुप पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाउनु पूर्व पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाका मेयर मानबहादुर जिसी र वडा नं. १५ का वडाध्यक्ष प्रकाश पौडेलविरुद्ध चर्को नाराबाजी गर्दै विरोध जुलुश पनि प्रदर्शन गरे ।
२०३३ साल जेठ २२ गते कास्की जिल्लाको तत्कालीन भगवतीटार गाविसमा आएको बाढी पहिरोका कारण
विस्थापित भएका पीडितहरूलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने भन्दै तात्कालीन श्री ५ को सरकारले पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाको वडा नं. १५ मजुवास्थित आवश्यक कागजात दिएर सुरक्षित वासस्थानको व्यवस्था गरेको थियो । तर पोखरा लेखनाथ महानगरपालिकाले गएको शनिबार सो बस्तीमा डोजर लगाएर ३८ वटा घरटहराहरु भत्काएको थियो ।
नागरिकलाई गुमराहमा पारी राज्यले दिएको जग्गामा बनेको घरमाथि प्रमाणको कुनै औचित्य नै नराखी प्रशासनले अमानवीय गुण्डागर्दी शैलीमा डोजर लगाएर वस्ती उजाड बनाएको पीडितहरुको भनाई छ । केही भू–माफियाहरूको आडमा बाढीपीडित परिवारको घरवास उठिबास गराउने निर्णय गरिएको आरोप लगाउँदै बाढीपहिरो पीडितहरुले आफूहरुलाई राज्यले बाढीपीडितको परिचय दिएर प्रमाणपत्र दिएको आधारमा राज्यलाई कर तिर्ने काम गरिरहेको जिकिर पनि गरिरहेका छन् । बाढीपहिरो पीडित मध्येकी एक शोभा पौडेल रानाभाट सरकारले दिएको प्रमाणका आधारमा अस्थायी घर–टहरा बनाई बसोबास गर्न पाउने अधिकारअनुरूप बसोबास गर्दा केही व्यक्तिहरूले दिएको गलत निवेदनलाई साँची मानी उचित छानबिनबिना नै बस्ती उजाड पार्नु जग्गा बेचबिखन गर्नेहरूलाई सहयोग पु¥याउनु भएको बताउँछन् ।
घरटहरा प्रशासन लगाएर अमानवीय तरिकाले हटाएपछि उनीहरू अहिले चिल्लीबिल्ली भएका छन् । पीडितमध्येकी एक शोभा पौडेल रानाभाट प्रश्न गर्छिन्, ‘हामी असहाय पीडित परिवारको दोष के हो ? हामीले आफूलाई राज्यले पुनर्वास गराएको ठाउँमा बसोबास गर्न नपाउने ? के हामी नागरिकको कुनै मूल्यांकन छैन ? छ भने नागरिकको जिउन पाउने अधिकार किन खोसियो ?’
पोले नपाले उक्त घरटहरामाथि डोजर लगाउँदा करिब ३ करोड बराबरको क्षतिसमेत भएको पीडितहरूमध्येकै एक पीडित रामकाजी गुरुङले बताए । प्रहरी प्रशासनको घेराउमा महिलामाथि समेत हातपात गरी घरदेखि थुत्नेजस्ता क्रियाकालाप गरी घरको सामानसमेत बाहिर निकाल्न नदिइएको उनको आरोप छ । आँखाअगाडि नै आफ्नो घर उजाडियो, अहिले पो हामी वास्तविक सुकुमबासी जस्तो भएका छौँ, पीडित रामकाजीले भने । पीडितहरूले सत्यतथ्य छानबिन गरी घटनाबाट भएको क्षतिपूर्तिसहित वास्तविक पीडित र जालीहरू पहिचान गर्न सरकारसमक्ष अपिलसमेत गरेका छन् ।
एकपक्षिय समाचार लेखेको भन्दै पत्रकार कुटिए
बिरोध स्वरूप संघर्षमा उत्रिएका पीडितहरुले पोले महानगरपालिका अगाडी धर्ना र ज्ञापन पत्र दिने क्रममा एकपक्षीय ढङ्गले बाढी पीडितलाई सुकुम्बासी भन्दै अनाधिकृत भनी समाचार सम्प्रेशन गरेको भन्दै महानगरपालिका घेराउ गर्न पुगेका पीडित पक्षका आक्रोसित भिडले समाधान राष्ट्रिय दैनिकका सवाददाता सुरेश राज अधिकारी माथी हातपात गरेका छन ।
गत २८ गते “पोले महानगरपालिका–१५ का अनाधिकृत ३८ घर टहरा भत्काइयो” भन्ने समाचारको शिर्षकलाई लिएर भिडले अधिकारीमाथी हातपात गरेका हुन् । हामी बाढी पीडित हाैं ! सुकुम्बासी भनेर राज्य र दलालहरुको मात्र कुरा सुनी उचित प्रमाण देखाउदासमेत एकपक्षीय समाचार लेखि पीडितको कुरा नै नसुनी दलाल कै पक्षपोषण गर्ने काम भयो त्यसैले उसलाई कार्वाही गरिएको हो पीडीहरुले एक स्वरमा भने । “पत्रकार भएपछी र घटनाको विवरण लेखेपछि सबै कुरा समेटेर लेखिनु पर्छ । स्थलमा खटिने पत्रकारहरु केहिलाई मात्र प्रवेश गराई अन्य पत्रकारलाई प्रहरी घेराभन्दी भित्र जान नदिनु नै शंकाको बिषय छ ।“ पीडित शोभा पौडेलले ई–रातोखाबरलाई बताइन् ।
२०७४ असोज ३० गते मध्यान्न १२ ५५ मा प्रकाशित